नेपाली दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने बाटो खुल्यो

होम कार्की

काठमाडौँ — विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाटै नेपाली कामदारलाई पुनः श्रमस्वीकृति दिने कानुनी बाटो खुलेको छ । अब पुनः श्रमस्वीकृति लिनको लागि स्वदेश आउनुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नियमवाली–२०७६ लाई पाँचौ पटक संशोधन गरी कामदारलाई दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको हो । यसलाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले तयारी थालेको छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले दुई वर्षको लागि मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ । पुनः सोही कम्पनीमा निरन्तर काम गर्न चाहेमा कामदारले विभागबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै दुई लाख ७२ हजार जनाले विभागबाट पुनः श्रम स्वीकृति लिएका थिए ।

श्रम स्वीकृतिको प्रतिलिपि, राहदानीको प्रतिलिपि, अघिल्लो पटक र हाल प्राप्त गरेको भिसा, रोजगार करारपत्र, जीवन बिमा र कल्याणकारी कोषमा रकम भुक्तानी गरेपछि दूतावासले सहजै पुनः श्रम स्वीकृति दिन सक्नेछ । कल्याणकारी कोष र बिमाको रकम दूतावासमै बुझाउन सकिनेछ ।

‘दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति पाउनुपर्ने मागलाई सरकारले सम्बोधन गरेको छ,’ गैरआवासीय नेपाली संघका सचिव डिबी क्षेत्रीले भने, ‘करार अवधी सकिनसाथ स्वदेश जान नपाउने कामदारलाई ठूलो राहत मिलेको छ । यसले आर्थिक रुपमा पनि कामदारलाई फाइदा पुर्‍याउँछ ।’

बिदामा आएर पुन गन्तव्यस्थानमा फर्किने कामदारको श्रम स्वीकृतिको म्याद तीन महिनाको भए मात्रै अध्यागमनले विदेश जाने अनुमति प्रदान गर्ने गरेको छ । श्रम स्वीकृतिको अवधीभित्र दुर्घटना वा अंगभंग भएमा मात्रै वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पाउने सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

श्रम स्वीकृतिको म्याद नसकिएको अवस्थामा कामदारको मृत्यु भएमा उसको परिवारले बिमा वापत कम्तीमा १० लाख र बोर्डबाट ७ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नसक्छन् । यस्तै मृतकको बालबालिकालाई सरकारले निशुल्क रुपमा १२ कक्षासम्म पढाइदिने व्यवस्था पनि गरेको छ र परिवारलाई उपचारका लागि ५० हजारसम्म दिने गरेको छ ।

अब यसलाई यथासिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए । ‘दूतावासबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कानुनमा आयो । यसले कार्यान्वयन गर्नका लागि बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी यो काम सुरु हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ १५:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीलाई एकहप्ते भ्रमण बिदा, खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने

प्रतीक्षा काफ्ले

(गण्डकी) — गण्डकी प्रदेश मातहतका कर्मचारी एकहप्ते भ्रमण जान पाउने भएका छन् । यस्तो बिदामा गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतका महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य भ्रमण गर्नुपर्ने छ भने सो ठाउँमा रहेका होमस्टेमै बास बस्नुपर्ने छ । त्यो सबै खर्च भने सरकारले व्यहोर्ने छ ।

सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी मुलुक पर्यटन वर्ष र २०२२ लाई बृहत अन्तराष्ट्रियस्तरको पोखरा पर्यटन वर्ष मनाउँदै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । अहिले आन्तरिक पर्यटन वर्षको ९ महिना बित्दासमेत प्रदेश सरकारले पर्यटक भित्र्याउने कुनै योजना बनाएको छैन् । प्रचारप्रसारको लागि कर्मचारीलाई भ्रमण पठाउने भएको हो ।
जसको लागि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृति दिएको छ । बैठकले ‘बिदा पर्यटन कार्यविधि २०७६’ स्वीकृत गरेको छ । जसमा एउटा कर्मचारीले ७ दिन बिदा पाउने छ । बैठकले गरेका निर्णय शुक्रबार सार्वजानिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले तलवी बिदा दिने निर्णय भएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारीले आ–आफ्नो पद अनुसारको खाईपाई आएको एक महिनाको तलबस्वरुप भ्रमण खर्चवापत पाउने छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा २ हजार २ सय कर्मचारीको दरवन्दी छ । हाल १८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालन हुने गरी आन्तरिक पर्यटन वर्षलाई टेवा दिन कर्मचारी भ्रमणको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ ।
यसैगरी बैठकले कास्कीमा डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि २१ लाख रुपैयाँ पनि दिने निर्णय गरेको छ । हालसम्म कास्कीमा एकसय ५० भन्दा बढी डेंगुका कारण बिरामी परेका छन् । यस्ते गण्डकी प्रदेशसभा र प्रदेशको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन निर्माण गर्ने विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७६ १४:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्