विवादित वनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

शुक्रबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक परियोजनामा गर्ने प्रदेश २ को सरकारले बिहीबार निर्णय गरेको छ । वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक सागरनाथ वन परियोजनामा बस्ने र त्यसको तयारी पुरा भएको जनाएको छ । मन्त्री रामनरेश रायले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सागरनाथ वन परियोजनाको संरक्षण, रेखदेख र वृक्षारोपण सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताए ।

प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई संघीय सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेशनमा गाभेर नेपाल वन लिमिटेडमा परिणत गराउने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयको विरुद्धमा प्रदेश २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको त्यो रिट अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ । वन मन्त्रालयको तर्फबाट रिट दायर गरेका कर्मचारी बेचन महतोका अनुसार रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस हुनेछ ।

प्रदेशका वनमन्त्री रायले संविधानमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेशकै मातहत रहने व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले बलजफ्ती गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न पुगेको बताए । ‘सागरनाथ वन प्रदेश मातहतको रहेकाले त्यहाँ बैठक राखिएको हो,’ मन्त्री रायले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘वनको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । त्यहाँ हाम्रै सरकारले गतिविधि गर्नेछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्ः

संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेशको रिट

प्रदेशसँग सल्लाहै नगरी वन निगम लिमिटेड