विवादित वनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

अजित तिवारी

जनकपुर — अधिकार क्षेत्रलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच विवादित बनेको सागरनाथ वन परियोजनामा शुक्रबार प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि वन परियोजनाको क्वाटरलाई सजाइएको छ ।

शुक्रबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक परियोजनामा गर्ने प्रदेश २ को सरकारले बिहीबार निर्णय गरेको छ। वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक सागरनाथ वन परियोजनामा बस्ने र त्यसको तयारी पुरा भएको जनाएको छ। मन्त्री रामनरेश रायले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सागरनाथ वन परियोजनाको संरक्षण, रेखदेख र वृक्षारोपण सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताए।

प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई संघीय सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेशनमा गाभेर नेपाल वन लिमिटेडमा परिणत गराउने निर्णय गरेको छ। त्यो निर्णयको विरुद्धमा प्रदेश २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको त्यो रिट अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ। वन मन्त्रालयको तर्फबाट रिट दायर गरेका कर्मचारी बेचन महतोका अनुसार रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस हुनेछ।

प्रदेशका वनमन्त्री रायले संविधानमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेशकै मातहत रहने व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले बलजफ्ती गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न पुगेको बताए। ‘सागरनाथ वन प्रदेश मातहतको रहेकाले त्यहाँ बैठक राखिएको हो,’ मन्त्री रायले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘वनको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ। त्यहाँ हाम्रै सरकारले गतिविधि गर्नेछ।’
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

रासस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सांसद अग्नि सापकोटाले संसदीय समितिहरुले मिहिनेतका साथ छानबिन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालका रिसोर्टका बारेमा छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले यस विषयमा ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

सांसद गगन थापाले नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक क्यान्सर अस्पतालका रुपमा रहेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन समिति विघटन गरी नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरिएकामा आपत्ति जनाए ।

सांसद अतहरकमल मुसलमानले स्वतन्त्र पत्रकारिता विपरीत सरकारले दीपायल र डोटीमा रेडियो नेपालमा कार्यरत पत्रकारलाई आस्थाका आधारमा हटाइएकामा आपत्ति जनाए । सांसद जनार्दन शर्माले सहमति र सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्नका लागि सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरे ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले सप्तरी जिल्लाका किसानलाई मलखादको अभाव भएकाकाले त्यसको आपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकषर्ण गराइन् । सांसद आशाकुमारी विकले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खुलाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद उमा रेग्मीले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका पत्रकार रवि लामिछानेको पक्षमा नाराबाजी गर्ने जनतालाई सरकारले लाठी चार्ज गरेकामा आपत्ति जनाइन् । बैठकमा सांसदहरु झपडबहादुर रावल, कलिला खातुन, कुमारी मेचे, गंगा चौधरी सतगौवा, गोपालबहादुर बम, गणेशकुमार पहाडी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, घनश्याम खतिवडा, कृष्णभक्त पोखरेल र खगराज अधिकारीले देशैभरिको सडक समस्या, कृषकका समस्या, बाढीपहिरोको समस्या र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्