विवादित वनमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

अजित तिवारी

जनकपुर — अधिकार क्षेत्रलाई लिएर संघ र प्रदेशबीच विवादित बनेको सागरनाथ वन परियोजनामा शुक्रबार प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दैछ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि वन परियोजनाको क्वाटरलाई सजाइएको छ ।

शुक्रबार बिहान ११ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक परियोजनामा गर्ने प्रदेश २ को सरकारले बिहीबार निर्णय गरेको छ । वन, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठक सागरनाथ वन परियोजनामा बस्ने र त्यसको तयारी पुरा भएको जनाएको छ । मन्त्री रामनरेश रायले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सागरनाथ वन परियोजनाको संरक्षण, रेखदेख र वृक्षारोपण सम्बन्धमा पनि छलफल हुने बताए ।


प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिई संघीय सरकारले सागरनाथ वन परियोजनालाई द टिम्बर कर्पोरेशनमा गाभेर नेपाल वन लिमिटेडमा परिणत गराउने निर्णय गरेको छ । त्यो निर्णयको विरुद्धमा प्रदेश २ को सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पठाइएको त्यो रिट अहिले विचाराधिन अवस्थामा छ । वन मन्त्रालयको तर्फबाट रिट दायर गरेका कर्मचारी बेचन महतोका अनुसार रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बुधबार बहस हुनेछ ।


प्रदेशका वनमन्त्री रायले संविधानमा सागरनाथ वन परियोजना प्रदेशकै मातहत रहने व्यवस्था भएपनि संघीय सरकारले बलजफ्ती गरेकाले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी उपचार खोज्न पुगेको बताए । ‘सागरनाथ वन प्रदेश मातहतको रहेकाले त्यहाँ बैठक राखिएको हो,’ मन्त्री रायले पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘वनको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ । त्यहाँ हाम्रै सरकारले गतिविधि गर्नेछ ।’


यो पनि पढ्नुहोस्ः

संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेशको रिट

प्रदेशसँग सल्लाहै नगरी वन निगम लिमिटेड

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

रासस

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सांसद अग्नि सापकोटाले संसदीय समितिहरुले मिहिनेतका साथ छानबिन गरेर तयार गरेको प्रतिवेदनलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा सांसद सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपालका रिसोर्टका बारेमा छानबिन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसकेकाले यस विषयमा ध्यान दिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई आग्रह गरे ।

सांसद गगन थापाले नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालित सामुदायिक क्यान्सर अस्पतालका रुपमा रहेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालको व्यवस्थापन समिति विघटन गरी नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन गरिएकामा आपत्ति जनाए ।

सांसद अतहरकमल मुसलमानले स्वतन्त्र पत्रकारिता विपरीत सरकारले दीपायल र डोटीमा रेडियो नेपालमा कार्यरत पत्रकारलाई आस्थाका आधारमा हटाइएकामा आपत्ति जनाए । सांसद जनार्दन शर्माले सहमति र सहकार्यका आधारमा अगाडि बढ्नका लागि सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरे ।

सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले सप्तरी जिल्लाका किसानलाई मलखादको अभाव भएकाकाले त्यसको आपूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकषर्ण गराइन् । सांसद आशाकुमारी विकले समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तका आधारमा लोक सेवा आयोगको विज्ञापन खुलाउनुपर्ने बताइन् ।

सांसद उमा रेग्मीले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको मृत्यु प्रकरणमा पक्राउ परेका पत्रकार रवि लामिछानेको पक्षमा नाराबाजी गर्ने जनतालाई सरकारले लाठी चार्ज गरेकामा आपत्ति जनाइन् । बैठकमा सांसदहरु झपडबहादुर रावल, कलिला खातुन, कुमारी मेचे, गंगा चौधरी सतगौवा, गोपालबहादुर बम, गणेशकुमार पहाडी, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, घनश्याम खतिवडा, कृष्णभक्त पोखरेल र खगराज अधिकारीले देशैभरिको सडक समस्या, कृषकका समस्या, बाढीपहिरोको समस्या र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×