प्रदेश २ को नाम र राजधानी प्रस्ताव आज पेश हुँदै, ४ वटै दलको आफ्नै अडान

नेकपाको प्रस्ताव : नाम मिथिला–भोजपुरा, राजधानी धनुषा
समाजवादीको प्रस्ताव : नाम मधेस, राजधानी जनकपुर
राजपाको प्रस्ताव : नाम मधेस, राजधानी जनकपुर वा वीरगन्ज
कांग्रेसको प्रस्ताव : नाम मिथिला–जानकी, राजधानी जनकपुर
अजित तिवारी, सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेश गर्न प्रदेशसभाले बाध्यकारी पारेपछि प्रदेश २ का दलहरुलाई पेचिलो बनेको यो मामिला सुल्झाउन आन्तरिक कसरत तेज पारेका छन् ।

ZenTravel

प्रदेशको नाममा दलहरुबीच तीव्र धुव्रीकरण बढेपछि सर्वसम्मत जस्तै भनिएको राजधानी जनकपुर तोक्ने विषय पनि अलमलमा परेको छ। प्रदेशसभामा आज दलहरुले नाम र राजधानीको प्रस्ताव पेश गर्ने अन्तिम दिन हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे संसदीय दलको बैठकमा छलफल टुंग्याएको छ। उसका अधिकांश सांसदले प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा र राजधानी धनुषा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सत्तासीन दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा)ले पनि प्रदेशको नाम र राजधानीबारे छलफल थालेको छ। समाजवादीको संसदीय दल बैठक यही विषयमा अहिले बसिरहेको छ।

विपक्षी दल कांग्रेसले भने प्रदेशको नाम मिथिला वा जानकी र राजधानी जनकपुर हुनुपर्ने आफ्नो बटमलाइन रहेको जनाएको छ। कांग्रेसले संसदीय दलमा नाम र राजधानीबारे छलफल टुंग्याए पनि निष्कर्षसहित बिहीबार प्रदेशसभामा प्रस्ताव दर्ता गराउने मुख्य सचेतक उपेन्द्र कुशवाहाले बताए।

‘प्रदेशको नामबारे कांग्रेसमा मिश्रित धारणा छ। राजधानी जनकपुर हुनेमा सबै क्लियर छन्,’ कांग्रेसका सचेतक कुशवाहाले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रदेशको नाममा मिथिला, भोजपुरा, जानकी, मध्य मधेससम्मको सुझाव आएको छ।’

संविधानमा दुई तिहाइले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउने प्रावधान छ। तर, प्रदेश २ मा कुनै दलसँग दुई तिहाइ छैन। प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन सत्तापक्ष र विपक्षी दल मिल्नुको विकल्प देखिदैन। तर, नाम र राजधानीमा दलैपिच्छे फरक मत हुँदा यो मामिला झन् पेचिलो बनेको छ।

सत्तासीन दल समाजवादी भने प्रदेश २ को नाम मधेस र राजधानी जनकपुरमा अडिग छ। समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका उप–नेता रामआशिष यादवले प्रदेश २ को नाम र राजधानीबारे बिहीबार संसदीय दलको बैठकमा विचार–विमर्श हुने बताए।

‘हाम्रो पहिल्यैदेखिको अडान प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर हुनुपर्ने हो,’ उपनेता यादवले कान्तिपुरसँग भने,‘संसदीय दलको बैठकले यस मामिलामा थप प्रष्ट गर्नेछ।’ समाजवादी पार्टीले राजधानी जनकपुरमा आफ्नो अडान रहेको दाबी गरे पनि पार्टीभित्र अन्य ठाउँबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

समाजवादी र राजपाले प्रदेशको नाम मधेसमा विपक्षी दल सहमत भए राजधानी विपक्षी दलले रोजेको ठाउँलाई नै तोक्ने मुडमा देखिन्छन्। ‘प्रदेशको नामलाई पेचिलो बनाउँदा राजधानी कहाँ राख्ने मुद्दा पनि जोडिएर आएको छ,’ समाजवादी पार्टीका एक सांसदले भने, ‘हामी नाम र राजधानीमा गिभ एन्ड टेकको मुडमा छौं।’

सत्तासीन अर्काे दल राजपा भने प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुरमा विपक्षी दलको पनि सहयोग लिन प्रयासरत छ। बुधबार साँझ अबेरसम्म बसेको राजपा संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानी के–कहाँ राख्ने मुद्दा भन्दा यो मामिलामा आफ्नो अजेन्डामा विपक्षी दललाई कसरी सहमत गराउने रणनीतिमै छलफल केन्द्रीत रह्यो।

राजपाका सह–महामन्त्री एवं प्रदेश २ का राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुरमा आफ्नो दल अडिग रहेको बताए।

राजपाका सप्तरी, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीका सांसदले राजधानी जनकपुर र बारा, पर्सा र रौतहटका सांसदले राजधानी वीरगञ्ज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ १२:१०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

सरकारी निकायबाट मात्रै चिनी आयात गर्ने तयारी

भन्सार छुटमा ३० हजार टन आयात गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव
राजु चौधरी

काठमाडौँ — व्यवसायीको दबाबमा सरकारले सरकारी निकायबाट मात्रै चिनी आयात गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ । चिनी उद्योगीहरूले मौज्दात पर्याप्त रहेको जनाउँदै सरकारी निकाय वा सरकारबाट मात्रै आयात गर्न दबाब दिएपछि सरकारले पनि सोहीअनुसार तयारी गरेको हो ।


‘चाडबाडका लागि करिब ३० हजार टन चिनी अपुग देखिन्छ । उक्त परिमाण सरकारीको स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थान (खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड) बाट मात्रै आयात गर्न दिने गृहकार्य भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेको छ ।’

चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नाममा गत असार मसान्तसम्म लगाइएको बन्देज साउन १ गतेदेखि स्वत: हटेको छ । परिमाणत्मक बन्देज साउनबाट स्वत: हटे पनि सरकारले परिपत्र गरेको छैन । व्यवसायीका अनुसार परिपत्र जारी नहुँदा आयातमा अन्योल नै छ । पुन: बन्देज हुने त्रासमा व्यवसायीहरूले आयात गरेका छैनन् ।

यही बीचमा चिनी उद्योग संघका उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवालले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमा सरकार आफैं वा सरकारको अर्ध स्वामित्वमा रहेका निकायमार्फत ‘बफर स्टक’ का लागि बढीमा १० हजारदेखि १५ हजार टन चिनी आयात गर्न पत्रचार गरेको थियो । संघले अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि विकास तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलामा निवेदन दिएको थियो । सरकारले सोहीअनुसार सरकारी निकायमार्फत मात्रै आयात गरेर पुन: नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।

ती अधिकारीका अनुुसार आयातका लागि तीन विकल्पमा छलफल भएको छ । पहिलो विकल्प सबैका लागि खुला गर्ने, दोस्रो मन्त्रालयले आफ्नो निकायमार्फत मात्रै आयात गरेर पुन: बन्देज लगाउने वा सबैका लागि खुला गरी सरकारी निकायलाई सहुलियत भन्सारमा आयात गर्न दिने मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

‘अहिले चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार दर छ ।कतिपय कृषिजन्य वस्तु आयातमा भन्सार दर १ देखि ५ प्रतिशत मात्रै छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘दसैंतिहारलाई लक्षित गरेर ४० प्रतिशतबाट छुट गरेर आयात गर्न सकिन्छ । उल्लेखित तीन बुँदामध्ये एउटा हुन्छ ।’ मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले सरकारी संस्थानबाट चिनी आयातको सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता सुनेको बताए । ‘भन्सार छुटमा आयात गर्न दिने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको सुनेको छ,’ उनले भने, ‘कति छुट हुने सन्दर्भमा जानकारी छैन ।’

वाणिज्य अपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार घरायसी र उद्योग गरी मासिक २० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । दसैं, तिहार र छठका लागि दुई महिना थप १० हजार टन चाहिन्छ । अहिले उद्योगीसग करिब ८५ हजार टन मौज्दात छ । खुद्रा बजारमा करिब २५ हजार टन रहेको जनाएको छ । ‘चाडबाड र नयाँ क्रसिङ सुरु नहुन्जेल करिब ३० हजार टन अपुग देखिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले भने, ‘उक्त परिमाण आयात सन्दर्भमा छलफलभएको छ ।’

हाल सरकारी स्वामित्वमा रहेको साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन्ससँग करिब २५ सय टन मात्रै मौज्दात छ । ‘छुटमा आयात गर्ने सन्दर्भमा चिठी प्राप्त भएको छैन,’ कर्पोरेसन्सका उपमहाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘चिठी आए पनि एलसी खोलेर टेन्डर प्रत्रियाबाट आयात गर्दा दसैंअगाडि सस्तो मूल्यमा आयात सम्भव छैन ।’

उनका अनुसार सरकारी निर्णयकै कारण गत वर्ष आयात हुने क्रममा रहेको चिनी भन्सारमै रोकियो । गत वर्षको चिनी ३ महिनाअघि ६ करोड बुझाएर भन्सार छुटाएको राजभण्डारीले बताए । ‘त्यसमा प्रतिकिलो २० रुपैयाँ नोक्सान भएको छ,’ उनले भने, ‘सबै लागत जोडेर बिक्री गर्दा केही महँगो हुन्छ ।’

सरकारी निकायले चिनी अपुग भएको बताए पनि उद्योगीहरू भने बिक्री हुन नसकेको बताउँछन् । भारतमा प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँमै पाइने हुँदा चिनीको तस्करी भइरहेको उनीहरू बताउँछन् । तस्करीबाट आयातित चिनीका कारण उद्योगीहरूको बिक्री हुन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । संघका अनुसार उद्योगीहरूसँग मात्रै करिब ८५ हजार टन चिनी मौज्दात छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ११:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×