बिचौलियाबिना बन्दैन काम

जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख सुरण पौडेलको सरुवा भएको एक महिना भयो । नयाँ कार्यालय प्रमुख आएका छैनन् । अन्य कर्मचारीको अभाव नै छ । कार्यालयमा निमित्त प्रमुख रमेशप्रसाद न्यौपानेलाई आधा दर्जनभन्दा बढी फाँटको जिम्मेवारी छ ।

नायब सुब्बा रहेका उनले निमित्तको जिम्मेवारी पाए पनि खाना खाने, चिया पिउने फुर्सद छैन । एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, उनको धपेडी बढेको । कार्यालय प्रमुख नहुँदा सबै काम उनकै जिम्मेवारीमा छन् । योबाहेक उनलाई रजिस्ट्रेसन पास, हाल साबिक, कार्यालय, लेखा, तोक, प्रशासन, प्रमाणितलगायत सबै कामको जिम्मेवारी थोपरिएको छ ।

‘यति धेरै कामको बोझ छ कि बोल्ने, खाजा खाने फुर्सदसमेत हुन्न,’ सूचना अधिकारीसमेत रहेका उनले भने, ‘पहिलो त कर्मचारी दरबन्दीअनुसारका छैनन् । अर्को कुरा, कामको चाप पनि बढी छ ।’ बिहान १० देखि बेलुकी ५ बजेसम्म सेवाग्राहीसँग बोल्नुपर्दा अझ थकान महसुस हुन्छ । मालपोत कार्यालय तानसेनमा काम गर्न आउने जिल्लाका ८१ मध्ये ६५ वडाका छन् । इलाका कार्यालय रामपुरमा १६ वडाका जान्छन् । कामको बोझ तानसेनमा बढी छ ।

तानसेन नगरपालिका र माडीफाँट क्षेत्रमा बढी लिखत, रजिस्ट्रेसन पास हुन्छ । यही क्षेत्रकै किचलो पनि बढी हुन्छ । यहाँ कर्मचारीको दरबन्दी १९ जनाको छ । महिनादेखि कार्यालयमा मालपोत अधिकृत छैनन् । नायब सुब्बाको दरबन्दी ६ जनाको छ तर चार जना पनि छैनन् ।

खरिदार एक जना (धनबहादुर राना) काजमा नापी गएका छन् । पाँच जना कार्यरत छन् । लेखापाल र कम्प्युटर अपरेटर पनि छैनन् । कार्यालय सहयोगी चारमध्ये तीन जना स्थायी र एक करारका छन् । ‘नायब सुब्बा नहुँदा धेरै समस्या हुने रहेछ,’ उनले भने, ‘खरिदार पनि केही दिनअघि मात्र आएका हुन् । नयाँ भएकाले सबै काम जानेका हुँदैनन् ।’

रजिस्ट्रेसन, हाल साबिक, मुद्दा, प्रशासन, मोठ, लेखा, कप्युटरलगायतका फाँट छन् । तर कर्मचारी अभावले सबै कार्यालय अस्तव्यस्त छन् । ‘एकैछिन बाहिर निस्कनुपर्‍यो भने सेवाग्राहीको लाइन लागेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘जहिले जतिबेला हतारहतार हुने गरेको छ ।’

अझ सेवाग्राहीले लेखेर ल्याउने राजीनामा बाहिरै तयार हुन्छ । भित्र मोठ भिडाइन्छ । रोक्का छ/छैन हेरिन्छ । रजिस्ट्रेसन मूल्यांकन भिडाइन्छ र रसिद काटेर पास गरिन्छ । पुर्जा निकालेपछि पनि स्रेस्ता भिडाउने गरिन्छ । ‘भित्रभित्रैको काम धेरै हुन्छ । कर्मचारी थोरै भएपछि समस्या भएको छ,’ खरिदार रोमकान्त बस्यालले भने, ‘काम गर्न साह्रै दु:ख भएको छ ।’ केही दिनअघिसम्म पाँच जनाले कार्यालय पूरै चलाउनुपरेको थियो ।

अहिले केही खरिदार थपिएकाले केही सहज भएको उनले बताए । आठवटा मोठ एउटै व्यक्तिले भिडाउन धेरै सकस हुन्छ । योबाहेक गुठीको मोठ अलगै हुन्छ ।

उनका अनुसार दैनिक प्रशासनिक क्रियाकलापका काममा अझ झन्झट छ । बेलुकी राजस्वको हिसाब गर्नुपर्छ । लेखापाल छैनन् । त्यसको जिम्मेवारी पनि निमित्त कार्यालय प्रमुखले गर्नुपर्छ । ‘सेवाग्राही आउँछन्, उनीहरूको काम रोक्न भएन,’ उनले भने, ‘एकैछिन ढिला भए कराउने गर्छन् ।’

मालपोतमा काम भएन भने कतिपयले पहुँच र पावर लगाएर नेता प्रशासनमा फोन गर्नेको पनि कमी छैन । दैनिक कम्तीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, प्रहरी वृत्त, प्रशासनलगायतका पत्रको जवाफ खोजेर लेख्दा हैरानी हुन्छ । ‘काम गर्नै नपाइने समस्या छ,’ उनले भने, ‘एक दिन ढिला भयो भने तुरुन्तै ताकेता आउन थाल्छ ।’

कार्यालयमा काम गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । स्थानीय तहमा नयाँ कर्मचारी भएकाले चौकिल्ला प्रमाणितलगायत सिफारिस नै सही तरिकाले आउँदैन । नमिल्दा समस्या हुने गर्छ । कार्यालयमा मुद्दा फाँट अझ अस्तव्यस्त छ । पहिलाजस्तो अझै नभएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए ।

उनका अनुसार सबै काम व्यवस्थित गर्न कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी पूरा हुने हो भने सबै फाँट चुस्त, दुरुस्त र व्यवस्थित हुन्थ्यो । ‘अहिले मुद्दा फाँटमा पठाउने मान्छे समस्या भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै कुराको व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ ।’ विभिन्न कार्यालय, संघसंस्थाबाट आएका पत्रको पनि राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

बिचौलियामा कमी आएन

मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाकै भरमा सर्वसाधारण सेवा लिन बाध्य छन् । मन्त्रालयले जिल्लाका मालपोत वरपर केही महिनाअघि नै बिचौलिया प्रवेश निषेध गरेको थियो । मालपोत कार्यालयमा बिचौलिया प्रवेश निषेध भनिए पनि लेखापढी व्यवसायीबिना काम हुन सक्दैन ।

सर्वसाधारण सुदर्शन थापाले मालपोतभित्र केही नपाइने भएकाले पनि समस्या भएको बताए । ‘कार्यालयभित्र गएर सोधेको केही मेसो पाइनँ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र पनि सबै लेखापढी व्यवसायीसँग हुने रहेछ ।’ मालपोत कार्यालयमा जाने सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले नै लेखापढी व्यवसायीको फर्ममा पठाउने गरेको गुनासो गर्छन् ।

कार्यालय अगाडि नै पसल थापेर बसेका लेखापढी व्यवसायीले लिएर कार्यालयभित्र पुग्छन् । मालपोत कार्यालय भाडामा छ । सोही कार्यालयका अगाडि लेखापढी व्यवसायीको कार्यालय छन् । प्रत्येक कोठामा लेखापढी व्यवसायी बस्छन् । सबै कर्मचारीले ‘सेटिङ’ गरेरै ती व्यवसायीसमक्ष पठाउने गरेका हुन् ।

सर्वसाधारणले केही काम पनि गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरू खोज्दै जानुपर्छ । कर्मचारीले केही काम गरिदिन्नन् । पहिला जस्तो लेखापढी व्यवसायीको प्रवेशलाई सहज नदिएको निमित्त प्रमुख न्यौपानेले बताए । ‘पहिला लेखनदास नै आएर फाइल, मोठ, ढड्डामा लेख्ने गर्थे, अहिले त्यस्तो छैन,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीसँग सामान्य आए पनि लेखनदासलाई फाइल खोज्न र ढड्डामा लेख्न दिइएको छैन ।’

व्यावहारिक रूपमा मात्र आफूहरू भित्र जाने गरेको नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डेयको भनाइ छ । सेवाग्राही आफैंले काम गर्ने हो भने आफूहरूलाई भित्रसम्म जान रहर नभएको उनी बताउँछन् । ‘मालपोतले कर्मचारी सक्षम गराउने हो भने हामी भित्र जाँदैनौं,’ पाण्डेयले भने ।

मनलागी असुली

मालपोतमा निवेदन, राजीनामा, नामसारी, लिखत, रजिस्ट्रेसनलगायतको पहिला दररेट थियो । तर अहिले लेखापढी व्यवसायीले लिने कुनै दररेट छैन । ‘लेखापढी गरेको पैसा पनि मिलाएर दिनुस् न भन्नुहुन्छ,’ मालपोतमा पुगेका एक सेवाग्राहीले भने, ‘कति दिने हो थाहै हुँदैन । थोरै दियो भने बल्ल धेरै माग्ने गर्छन् ।’

सामान्यतया ५ सयदेखि २० हजारसम्म पनि लिएको भेटिएको छ । निवेदन लेखेको कतिपय पैसा नै नलिने एसोसिएसनका अध्यक्ष पाण्डेयले बताए । पुराना तमसुक फारम भर्न सेवाग्राहीले सक्दैनन् । नयाँ फारम लागू भइसकेको छैन ।

त्यसैले पनि सर्वसाधारणलाई बिचौलियाको भर नपरी हुँदैन । फारम नै लेखापढी व्यवसायीले बनाएर राख्ने भएकाले मालपोतमा नपाइने समस्या रहेको सेवाग्राहीको भनाइ छ । लिखत, रजिस्ट्रेसन फारम कार्यालयले बिक्री नगर्ने निमित्त मालपोत प्रमुख न्यौपानेले बताए ।

लेखापढी व्यवसायीले नै लेखेर ल्याउने भएकाले आफूलाई कहाँबाट बिक्री हुन्छ, थाहा नभएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले मिसिलमा थपघट गर्नुपरे मात्र बोलाउने हो, नभए उनीहरूसँगको कुनै निकटता छैन,’ उनले भने, ‘कम्पाउन्डभित्र पस्न नदिइएको अवस्था भने होइन ।’

लेखापढी व्यवसायीले जिल्ला अदालतमा प्रारम्भिक दररेट पेस गरे पनि पास भइसकेको छैन । उनीहरूले २० भन्दा बढी शीर्षकमा काम गरेको शुल्क तोकेर प्रस्तावका लागि पठाएका छन् । यसअघि प्रशासन कार्यालयबाट नै दररेट मिलाइन्थ्यो ।

फारममा मनोमानी

सेवाग्राहीले राजीनामा फारम मालपोत कार्यालयमा पाउँदैनन् । कार्यालय नजिकै फोटोकपी पसलमा यसको बिक्री हुन्छ । यसको व्यवस्थापन पहिले बालमन्दिरले गर्ने गरेको थियो । त्यसबेला ३० रुपैयाँमा फारम बिक्री हुन्थ्यो ।

पछिल्लो समय यसको व्यवस्थापन नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसनले गरेको छ ।

एसोसिएसनले नै छपाइ गर्छ । उसैले बिक्री गर्छ । दुई प्रतिको ५० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको अध्यक्ष पाण्डेयले बताए । ‘छपाइ खर्च र बिक्री गर्नेलाई केही रकम दिएर बचेको रकम एसोसिएसनको कोषमा राखिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामी कुनै लेबी उठाउँदैनौं । यसैबाट कार्यालय खर्च चलेको छ ।’ एसोसिएसनले आम्दानी खर्चको हरेक वर्ष अडिट गर्ने गरेको उनले जानकारी दिए तर यसरी बिक्री गर्दा सर्वसाधारण भने १५ रुपैयाँको फारमलाई ५० रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन् ।

पालना भएन निर्देशन

भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालको निर्देशन जिल्लाका कार्यालयले पालना गरेका छैनन् । उनीहरूले बिचौलियालाई निषेध गरेका छैनन् । यस्तै सेवाग्राहीलाई नागरिक सहायता कक्ष पनि निर्माण गरेका छैनन् ।

मालपोत र नापी कार्यालयमा बिचौलियालाई निषेध गर्ने मन्त्री अर्यालको घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनताको प्रत्यक्ष काम गर्ने संस्थाले जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न बिचौलियालाई निषेध गर्ने घोषणा गरेकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले अघिल्लो वर्ष देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयमा एक वर्षभित्र नागरिक सहायता कक्ष स्थापना गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् । सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने र छिट्टै प्रविधिमैत्री कार्यालय स्थापना गर्ने उनको योजना थियो । चालु आवभित्र कार्यालयलाई अनलाइन र कम्प्युटरमैत्री बनाइने न्यौपानेले बताए ।