कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५३

६ जिल्ला हेर्न एउटै कार्यालय

सम्झना रसाइली

तनहुँ — संघीयता कार्यान्वयनसँगै एउटा नारा खुबै चर्चामा छ, ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार ।’ यसको एउटै अर्थ हो, जनताको घरदैलोमा सरकारी सेवासुविधा सहजरुपमा पुग्ने ।

नारामा जस्तो संघीयताको अनुभूति भने सर्वसाधारणले गर्न पाएका छैनन । यसको एउटै गतिलो उदाहरण हो, एउटा कार्यालयले ६ जिल्लामा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता ।


भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय त्यस्तो कार्यालय हो, जसको गण्डकी प्रदेशका तनहुँ, लमजुङ, गोरखा, मनाङ, कास्की र नवलपुर कार्यक्षेत्र छ । तनहुँमा रहेको कार्यालयले अव्यवस्थित विकास निर्माणबाट बाढीपहिरो, भूक्षय, नदी कटानजस्ता समस्याको समाधानको काम गर्छ ।


मुलुक संघीय संरचनामा गएसंगै सबै जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालय खारेज भए । प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी २०७५ साउन ३० को प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार प्रदेशभर २ वटा भूतथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय कायम भए ।


१७ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा १२ जनाले सेवा प्रवाह गर्दै आएको कार्यालयका वरिष्ठ जलाधार व्यवस्थापन अधिकृत दिवाकर पौडेलले बताए । ‘केही कर्मचारी उच्च शिक्षाका लागि बिदामा बसेका, केही समायोजन भएर गएकाले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारी कम, कार्यक्षेत्र ठुलो भयो । सबै जिल्लामा पुगे पनि चाहेअनुसारको जलाधारीय स्रोत संरक्षण, व्यवस्थापन, विकासका काम भने हुन सकेको छैन ।’ समयमा ठाउँमा पुग्न नसकेको कारण उपभोक्ता काममा ढिलाइ भएको गुनासो गर्ने उनले बताए ।


पौडेलले ६ वटै जिल्लामा नियमित जाने गरेको बताए । अन्य जिल्लाबाट सेवाग्राही यहाँ आउन टाढा भएको भन्ने गुनासोलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न फिल्डमा पुगेर समस्या समाधानमा लागि पहल गरेको उनको दाबी छ । ‘कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले धेरै समस्या/चुनौती झेल्नुपरेको छ’, पौडेलले भने, ‘यसलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकाले कर्मचारी थप्नुपर्ने, हरेक जिल्लामा फिल्ड इकाई वा साविकका कार्यालय पुन:स्थापनातर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।’


कार्यालयले गत वर्ष एकिकृत फेवाताल संरक्षण कार्यक्रम, उद्योग, पर्यटन लगायतको क्षेत्रका विभिन्न आयायेजना (डिपिआर तयार भएका) को कार्यान्वयन, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रदेशस्तरका पर्यटन पदमार्ग अध्ययन, निर्माण तथा सौन्दर्यीकरण, ग्रामीण सडकमा हरितपेटी तथा एकिकृत भू–संरक्षण, पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना संचालन गरेको जनाएको छ ।


कार्यालय टाढा भएकाले समस्या भएको पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिका–१५ का नरबहादुर महतो बताउँछन् । गुन्द्रही ढकाहा मध्यवर्ति सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष महतोले वन्यजन्तुले मानव आक्रमण, बाली नोक्सानी नगरोस्, सामुदायका मान्छेले वनमा छिरेर जथाभावी रुख कटानी नगरुन भनेर कार्यालयको कार्यक्रममार्फत सामुदायिक वन क्षेत्र वरपर तारवार लगाएको बताउँछन् ।


‘कार्यक्रम गरिन्छ तर कार्यालय टाढा भएको हुनाले भुक्तानी लिन जानै समस्या छ,’ उनले भने, ‘दुईतीन दिन लाग्छ । एकजनालाई सबै खर्च गर्दा ५ हजार रुपैयाँ लाग्छ ।’


अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यक्रमका लागि प्रदेश र संघीय सरकारबाट १४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको र त्यसमध्ये १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको सहायक उपजलाधार व्यवस्थापन अधिकृत उमङ्ग बरालले बताए । कार्यालयले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गत आर्थिक मसान्तको अन्तिममा उपलब्ध गराएको ४० लाख रुपैयाँ बजेटको डिपिआर तयार भएका ८ योजनाको पनि कार्य सम्पादन गरेको छ ।


तनहुँमा २, कास्कीमा २, नवलपुरमा ३ र लमजुङमा १ कार्यक्रम उपभोक्ताको सक्रिया सहभागितामा कार्यसम्पादन गरिएको बरालले बताए । मन्त्रालयले ६ जिल्लाका २३ ठाउँमा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणका लागि २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो ।


मुलुक संघीयतामा गएसंगै सेवासुविधा आफ्नै जिल्लामा लिन पाउनुपर्ने समयमा पनि अन्यत्रै धाउनुपर्ने लमजुङको बेंसीसहर गाउँसहर दरबार पैदलमार्ग उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दुर्जन गुरुङले बताए । उनले भने, ‘सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेतापनि अझै कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । अझै पनि भूक्षय, जलाधार, बाढी, पहिरोसम्बन्धी गुनासो लिएर अन्य जिल्ला जानुपर्ने अवस्था छ ।’


तनहुँको दमौलीस्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पसका प्रमुख महाप्रसाद हड्खलेले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भने पनि व्यवहारका लागू नभएको बताए । ‘सबै अधिकार घरदैलोमै छ भन्छन् तर काम परेको बेलामा अन्य जिल्ला धाउनुपर्ने हुन्छ’, हड्खलेले भने, ‘अहिले भन्दा पहिले नै जनतालाई सहज थियो ।’


कुँवा–पोखरी संरक्षण, विद्युतीय आयोजना, सहरी खानेपानी आयोजना, नादी उकास, संवेदनशील जलाधार क्षेत्र संरक्षण, ग्रामीण सडकमा पेटी निर्माण तथा हरियाली बनाउने, बिरुवा उत्पादन गर्ने कार्यक्रम संचालन गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।


६ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा भूक्षय, पहिरो, बाढी, नदी कटानका समस्यबाट पीडित जनतालाई राहत तथा यस्ता घटना फेरि हुन नदिन भिरालो ठाउँमा तारबार लगाउने, वृक्षरोपण गर्ने, पर्खल लगाउने जस्ता कार्य गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ५, २०७६ ०९:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?