नयाँ बसपार्कस्थित गेस्ट हाउसमा दुई मृत फेला

जनकराज सापकाेटा

काठमाडौँ — नयाँ बसपार्कस्थित मोरङ पर्वत धौलागिरी पोखरा गेस्ट हाउसको कोठा नम्बर १ सय ११ एक युवक र युवती मृत फेला परेका छन् । मंगलबार राती ११ बजे गेस्ट हाउस आएका उनीहरु बिहान अबेरसम्म ढोका नखोलेपछि गेस्ट हाउसले प्रहरी बोलाएको थियो । ढोका फोडेर हेर्दा युवक भुईँमा र युवती खाटमा मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् ।

प्रतिकात्मक तस्बिर ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जका अनुसार दुवै मृतक कट्टु मात्रै लगाएको अवस्थामाभेटिएका थिए। मृतक मध्ये ३७ वर्षीय यमबहादुर मगरको घर चितवनको चैनपुर रहेको उनको साथबाट फेला परेको नागरिकता र मोटरसाइकलको ब्लु बुकबाट खुलेको छ।

युवतीको नाम भने सुनिता भन्ने ३० वर्षकी सविना बजगाईँ रहेको खुलेको छ। युवतीको माइती काभ्रेको पनौती भई घर मकवानपुर सालढुंगा भएको खुलेको छ।

प्रहरीका अनुसार सुनिताका श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशिएका छन्। प्रहरीले यमबहादुरबाट फेला पारेको कागजातका आधारमा उनले चितवन जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा पनि लडिरहेको र तारिख खेपिरहेको खुलेको छ।

वृत्तका डीएसपी फणिन्द्र प्रसाईँका अनुसार मृत्युको एकिन कारण नखुले पनि आत्महत्या नै गरेको हुनसक्ने देखिन्छ। प्रहरीले उनीहरुको साथबाट रक्सीको बोतल फेला पारेको छ। डीएसपी प्रसाईँले फरेन्सिक विज्ञ नै ल्याएर परीक्षण गरिएको बताउँदै छिटै मृत्युको कारण खुल्ने बताए।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ २०:०५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा रमण श्रेष्ठको नाममा सहमति

सिफारिस सिमितिको बैठक बसेर नाम सिफारिस हुने 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई बनाउन सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपरान्ह बसेको बैठकमा दुवै दलका नेताहरुबीच श्रेष्ठको नाममा सहमति जुटेको हो । नाम छनौट गर्ने सिफारिस समितिको कार्यक्षेत्रको विषय भएकाले दलहरुले बुधबार भएको सहमति औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

बीचमा कुनै अवरोध सृजना नभएमा शीर्ष नेताहरुबीच भएको श्रेष्ठलाई बनाउने सहमतिलाई नै सिफारिस समितिको बैठकले औपचारिकता दिनेछ । बेपत्ता छानविन आयोगको नेतृत्व भनेपछि टुंग्याउने समझदारी नेताहरुको छ । समितिको सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर निर्णय गर्ने तयारी सरकारको छ । सरकारले आयोगका पदाधिकारी सिफरिसका लागि गत चैत १२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।
समितिले सिफारिस सम्बन्धी आवेदन समेत आह्वान गरेको थियो । आयोगले आफ्नो कार्यादेश अनुरुप पदाधिकारी छनोट नगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुको सहमति पर्खेर बसेको थियो । दलहरुबीच सहमति खोज्दा ५ महिनादेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।

बैठकमा सहभागी नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्नेबारे समितिले सिफारिस गर्ने भएकाले बुधबारको बैठकमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकका विषयमा मात्रै छलफल भएको बताए । ‘टीआरसी सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने, मस्यौदामा पीडित पक्षको समेत सहमति जनाएर अन्तिम रुप दिई संसदमा चाडै लैजाने हाम्रो जिम्मेवारी हो’ नेम्वाङले कान्तिपुरसँग भने,‘विधेयकलाई अघि बढाउने विषयमै आजको छलफल केन्द्रीत भयो ।’

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसबीच कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्नेमा दर्जनौं पटक छलफल भएपनि सहमति जुटेको थिएन । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आयोग अध्यक्ष बनाउने विषयमा विशेष चनाखो थिए । द्वन्द्वकालमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका दाहाल र सरकारको नेतृत्वमा रहेका देउवाबीच आ-आफ्नो पक्षकालाई आयोग अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे ।

अध्यक्षमा देउवाले पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवका कानूनी सल्लाहकार सुर्य ढुंगेललाई अघि सारेका थिए भने नेकपा अध्यक्ष दाहालले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई बनाउन चाहेका थिए । बन्दीलाई बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीको समेत जोड थियो । बन्दी पूर्व एमाले पृष्ठभूमिका भएका कारण देउवा मान्न तयार भएनन् । ढुंगेललाई मान्न सत्तारुढ दल तयार नभएपछि देउवा आफैले पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका श्रेष्ठलाई दाहालसँगको भेटमा केही दिनअघि प्रस्ताव गरेका थिए । श्रेष्ठलाई देउवाले प्रस्ताव गर्नसाथ दाहाल सकारात्मक भएपनि प्रधानमन्त्री ओली मानिरहेका थिएनन् ।

‘ढुंगेललाई सत्तारुढ दलले नामानेजस्तै देउवाले बन्दीलाई अध्यक्ष बनाउन मान्नु भएन । श्रेष्ठको नाममा प्रधानमन्त्री पनि सुरुमा सकारात्मक हुनुहुन्थेन’ स्रोतले भन्यो,‘स्वास्थ्यका कारण लामो समय सिंगापुर बस्नु पर्ने भएपछि आयोगलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउन निर्णय गर्नुपर्ने भयो । श्रेष्ठकै नाममा सहमति जुट्यो ।’

श्रेष्ठको नाम सिफारिस हुने लगभग निश्चित भएपछि द्वन्द्व पीडितहरुको संस्था साझा चौतारीले भने विरोध गरेको छ । श्रेष्ठ २०७३ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता थिए । आममाफीको व्यवस्था गरेर द्वन्द्वकालीन घटनाहरूमा पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने कानुनी बाटो ल्याउनुपर्नेमा पूर्वमाओवादीको जोड रहँदै आएको थियो । तत्कालीन महान्याधिवक्ताले त्यसैलाई बल पुग्ने गरी कानून निर्माण गर्न जोड गरेपछि पीडितहरुले विरोध गरेका थिए ।

संक्रमणकालिन न्यायको विधि तय गर्न र त्यसमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि पनि दुई दलबीच आयोग पदाधिकारी छनोटमा ढिलाई भएको हो । आयोग पदाधिकारी छनोटमा भएको ढिलाईप्रति सयुंक्त राष्ट्रसंघलगायत पश्चिमा मुलुकहरुले तत्काल आयोग गठन गरी संक्रमणकालिन न्याय निरुपण गर्न दबाब दिदै आएका थिए ।

द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई दिने सजाय र त्यसको विधिका विषयमा मुख्य दलहरुबीच अझै सहमति बन्न सकेको छैन । यहि विवाद नसल्टदा तत्कालीन द्वन्द्वरत कालमा सरकार र विद्रोही पक्षको नेतृत्व लिएका दाहाल र देउवा आयोगमा आफ्नो अनुकुलका व्यक्ति ल्याउने प्रयासमा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ताव गरेका अधिवक्ता बन्दीप्रति देउवा बढी संशिकत बनेका थिए । दाहाल पनि भित्री रुपमा बन्दीको विकल्पमा श्रेष्ठलाई ल्याउन चाहन्थे ।

गैरन्यायिक हत्या, यातना, बेपत्ता पार्ने र बलात्कारका घटनामा क्षमादान दिन नसक्ने गरी कानून संशोधन गर्न सर्वोच्च अदाललते धेरै अघि फैसला गरेको थियो । अन्य मुद्दामा पनि पीडितको सहमति विना क्षमादान दिन नसक्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले नै टुंगो लगाउने लगायतका संशोधन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐनमा गर्न सर्वोच्चको आदेश थियो ।

तर, कानून मन्त्रालयले द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई सांकेतिक सजाय दिने गरी ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार पारेको थियो । पीडितहरूले अदालतको फैसला विपरीत विधेयक ल्याउन लागिएको भन्दै विरोध गरेपछि सरकारले संसदमा पेश नगरी स्थगन गरेको थियो । त्यसपछि ऐन संशोधनका लागि प्रयत्न अघि बढेको छैन । दलहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको मर्म विपरीत नहुने गरी विधेयक ल्याउन सहमत भएका छन् । त्यसका लागि कानून मन्त्रालयलाई विधेयक अघि बढाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गर्ने भएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १९:५१
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT