‘समितिको निर्देशन पालना नगर्ने मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’

उनले समितिले पनि संविधान र कानुन अधिनमा रहेर मात्रै निर्देशन दिनुपर्ने भन्दै कार्यपालिकाको हैसियत देखाउन नहुने उल्लेख गरे ।

आफू सभापति रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको प्रतिवेदन पेस गर्दै उनले कानुनको निर्माणमा धेरै वेथिती रहेको चर्चा गर्दै त्यसलाई रोक्न पटक–पटक मन्त्रीहरुसँग छलफल गरिएको बताए । 'कानुन बनाउने जिम्मेवारी संसदको हो । अरु कसैले बनाउन सक्दैन,' उनले भने, 'तर करिब २० प्रतिशत कानुन मात्रै संसदले बनाउँछ । बाँकी कार्यपालिका वा अन्य निकायले बनाउँदा रहेछन् । धेरै बेथिती चलेको छ ।'

उनले कार्यविधि, विनियम, निर्देशिका र मापदण्ड बनाएर मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुले वेथिती बढाएको बताए ।

'एउटै मन्त्रालयले २ सयभन्दा बढी कार्यविधि, दर्जनौं विनियम र मापदण्ड बनाउँदा रहेछन्,' उनले भने, 'कानुनको कुन दफालाई टेकेर बनाइन्छ थाह हुन्न । त्यस्ता चलनले भ्रष्टचार मौलाएको छ । यसलाई रोक्न सकियो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रष्टाचार कम हुन जान्छ ।'

बैठकमा प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय), प्रहरी समायोजन विधेयक र वातावरण संरक्षण विधेयक टेबल गरिएको थियो ।