एस जयशंकर आउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीको सर्वदलीय बैठकको सन्देश के ? [टिप्पणी]

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार चन्द समूह र राजावादीका गतिविधिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि नै संकट उत्पन्न गराएको भावमा ओलीले आफ्ना भनाई बैठकमा राखेका थिए । राष्ट्रिय संकट देखाएर ओलीले संविधान निर्माणमा जुटेका सबैदलसँग ऐक्यबद्धता मात्रै खोजेनन्, यी राष्ट्रिय विषयलाई साझा मुद्दा बनाएर सामूहिक रुपमा सामना गर्नका लागि सबै दलको साथ समेत खोजे ।

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दा नपुग्दैदेखि आफूमा शक्ति केन्द्रित गरी सर्वसत्तावाद लाद्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको आलोचना सुरु गरीसकेको थियो । ओलीको कार्यशैलीबाट आफ्नै दलका शीर्ष नेता नै सार्वजनिक आलोचनामा उत्रिएका थिए ।

त्यस्ता आलोचनाप्रति ‘असहिष्णु’ बनेका ओलीले १८ महिनापछि ‘यूर्टन’ भएकै हुन् ? के उनले भनेजस्तै राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुन लागेकै हो ? कि, एक्लै कतैपनि नपुगिने रहेछ भनी विपक्षीसँग दुरी घटाउन खोजिएको हो ? सर्वदलीय बैठकले यस्तै प्रश्नको खुल्दुली श्रृजना गरेको छ ।

ओलीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर नेपाल आउनु अघिल्लो दिन सर्वदलीय बैठक राख्नुलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेरिको छ । यो संयोग मात्रै पक्कै थिएन । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार भारतलाई सन्देश दिने मनोविज्ञानबाटै ओलीले राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त दलहरुलाई बोलाएर राष्ट्रिय मुद्दामा छलफल गरेका हुन् ।

जयशंकर तीनै व्यक्ति हुन्, जो संविधान जारी गर्नु २ दिनअघि नेपाल आएका थिए । संविधानसभाबाट ०७२ असोज २ मा संविधान जारी गर्ने मिति तय भइसकेका बेला उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रुपमा नेपाल आएर नेताहरुलाई ठाडै संविधान जारी गर्ने मिति सार्न दबाब दिएका थिए । उनी त्यतिबेला विदेश सचिव थिए ।

बाहिरी आवरणमा मधेस केन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चासो थियो । तर, भित्रीरुपमा धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक निरपेक्षता राख्नका लागि भारतले ठूलै दबाब दिँदै आएको थियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच संविधानमा धर्मनिरपेक्षता राख्नेमा सहमति जुटेपछि त्यतिबेला भारतले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवालाई दिल्ली बोलाएरै त्यस्तो प्रावधान हटाउन दबाब दिएको थियो । भारतले त्यस्तो दबाब दिएको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ०७५ भाद्र २२ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा औपचारिक रुपमै खोलेका थिए ।

‘भारतका मुख्य दुईटा चासो थिए,’ कार्यक्रममा भट्टराईले भनेका थिए, ‘एउटा धर्मनिरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता राख्ने, अर्को ‘फास्ट ट्रायक’ निर्माण भारतीय कम्पनीलाई दिने ।’ यी दुई माग पुरा गराउन भारतको संस्थापन पक्षका उच्चस्तरका व्यक्तिबाटै दबाब आएको भट्टराईले त्यतिबेलै खुलासा गरेका थिए ।

तत्कालीन विदेश सचिवको हैसियतमा नेपाल आएका जयशंकर अहिले विदेशमन्त्रीको हैसियतमा छन् । विदेशमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौ बैठकमा भाग लिन उनी बुधबारदेखि नेपाल भ्रमणमा छन् । यही मौकामा राजावादीहरुको सलबलाहट बढेको छ । हिन्दू राज्य कायम गर्न सकिए राजा फर्काउन सकिने सपना राजावादीहरुले बोकेका छन् । धार्मिक निरपेक्षता हटाउने भारतीय चाहना अझै नहटिसकेको कांग्रेस र नेकपाकै कतिपय नेताहरु अनौपचारिक संवादका क्रममा भन्ने गर्छन् ।

हिन्दू धर्म कायम गर्नुपर्ने मुद्दा पूर्व राजावादी पार्टीहरुमा मात्रै सिमित छैन, ठूला राजनीतिक दल खासगरी कांग्रेस भित्रै यो मुद्दा मुखरित हुँदै गएको छ । गएको पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमै करिव ८ सय महासमिति सदस्यहरुले संविधानमा धार्मिक स्वतन्त्रता राख्नुपर्ने मागलाई पार्टीले राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने माग राखेर हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।

कांग्रेसमा यो मुद्दाको नेतृत्वमा स्वयं महामन्त्री शशांक कोइराला छन् । उनले निरन्तर रुपमा हिन्दू धर्म कायम गर्नुपर्ने मुद्दालाई उठाउँदै आएका छन् । यही मुद्दा लिएर उनी पार्टीको आगामी १४ औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्ने सम्भावना समेत प्रवल छ । पछिल्लोपटकको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेता बालकृष्ण खाँण समेत यही लाइनमा उभिएका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल भ्रमणमा रहेकै बेला हिन्दू धर्मलाई लिएर विभिन्न कोणबाट चलखेल हुनसक्ने आशंका रहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले सचेत भएरै सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय शक्तिहरु संविधानका मुलभूत विषयमा एक ठाउँमा छन् भन्ने सन्देश दिन चाहेका हुन् ।

‘भारतलाई सन्देश दिने र आफू नभएका बेला नेपालमा कुनै किसिमको खचपच नहोस भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना देखिन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो ।