'डुबान रोक्न भारतसँग दह्रो कुरा’

भारततर्फबाट सीमा क्षेत्रमा बन्ने सडक र बाँधले नेपाली भूभाग डुबानमा परिरहेको छ
सन्तोष सिंह

(धनुषा) — नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तराई–मधेसको डुबान रोक्न भारत सरकारसँग प्रस्ट रूपमा समझदारी गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारततर्फबाट सीमा क्षेत्रमा बन्ने सडक र बाँधले नेपाली भूभाग डुबानमा परिरहेको भन्दै दाहालले यस मामिलामा भारतसँग दह्रो कुरा राख्नुपर्ने बताए । 

‘बाढीले नेपाललाई मात्रै नभएर भारतलाई समेत समस्यामा पार्छ । यो समस्या दुई देशको केन्द्रबाटै समाधान गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘डुबानपीडित क्षेत्रलाई प्रदेश २ का लागि विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मंगलबार जनकपुरमा आयोजित बैठकमा सहभागी नेकपा अध्यक्ष दाहालले प्रदेश २ को बाढी, डुबान, खडेरी, आगलागीको सवालमा सरकारले दीर्घकालीन समाधान खोज्ने उनले बताए । ‘विपद् आउँदा हरेक वर्ष उद्धार र राहतको गोलचक्र सुरु हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘यो परम्परा चक्रब्यु जस्तै छ । तर, विपदको चुरो कुरा र दीर्घकालीन समाधानबारे बहस आवश्यक छ । परिवर्तनका लागि सबैभन्दा बढी संघर्ष गरेको प्रदेश २ मा अन्नभण्डारको संरक्षण गर्न सरकार छलफलमा जुटेको छ,’ उनले बने ।


नेकपा अध्यक्ष दाहालले नदी नियन्त्रण गर्न मन खोलेर लाग्नुपर्ने बताए । ‘नदीमा दीर्घकालीन समाधानका लागि बाँध बाँध्नुपर्छ । आगलागीको समस्या समाधान गर्न जनता आवास कार्यक्रमअर्न्तगत पक्की घर आवश्यक छ,’ उनले भने । नेकपा र संघीय सरकारको प्रदेश २ को विपद्बारे ध्यान केन्द्रित भएकाले चाँडै विपदको मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधान खोजिने दाहालले बताए । उनले भने, ‘जबसम्म मास्टर प्लानसहित चुरे संरक्षण हुँदैन । तबसम्म तराईको मरुभूमीकरणको स्थायी समाधान हुँदैन ।’ पानीको समस्या समाधान गर्न जलाशय निर्माण गरेर जलाधार बनाउनुपर्ने, बाढी रोक्न सबै खोलानालामा जनता तटबन्ध योजना ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रममा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले तराईको डुबान रोक्न भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताए । प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले डुबान र बाढीपीडितलाई तत्काल उद्धार र राहत वितरण गरी सहयोग गरेको बताए । विपदको प्रमुख कारण चुरे दोहन रहेकाले यसको संरक्षण आवश्यक रहको उनले सुनाए ।


दाहाल–मन्त्री घोचपेच

नेकपा अध्यक्ष दाहाल तत्कालीन माओवादीका नेता रामवृक्ष यादवको सम्झनामा सोमबार धनुषामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार बढेको, जनताले झन् दुःख पाएको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिको प्रदेश २ का मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रतिवाद गरेका छन् ।


मंगलबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति धनुषाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहाललाई मन्त्री यादवले सिंगो मुलुक नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको बताए । ‘प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने अभिव्यक्ति गलत छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘नेपालभरि नै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ । ३३ किलो सुनकाण्ड नेपालमै भएको छ । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा नै बिक्रीमा सत्ताधारी पार्टीकै महासचिव मुछिएका छन् ।’


मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिलगत्तै दाहालले मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौती भएका बेला प्रदेश २ मा पनि भ्रष्टाचार मौलाएको आफूले भनेको बताए । ‘आन्दोलन र संघर्ष गर्दा जनताले सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त सरकारको माग गरेका थिए,’ दाहालले भने, ‘संघर्ष गर्दा यस्तै शासन खोजेको थियौं त ?’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

नेपाली सीमा महाकालीपारि

डीआर पन्त

(डडेलधुरा) — २५ परिवार जनजाति बसोबास गर्ने सिसमझाला गाउँ महाकालीपारि भारतीय सीमामा पुगेको दशक बित्न थाल्यो । एक दशकअघि महाकालीमा आएको बाढीले गाउँ महाकालीपारि पुगेपछि जनजातिहरूले गाउँ छोडे । बिहानै खेतीपाती गर्न महाकाली तरेर पारि जाने र साँझ वारि फर्कने क्रम अहिलेपनि जारी छ ।

२ जनजाति परिवार अहिले पनि सिसमझालामा घर गोठ बनाएर बस्दै आएका छन् । वर्षा सुरु भएपछि गाउँ छोड्छन् । हिउँद र गर्मीयाममा गाउँमै बस्दै आएका छन् ।

सिसमझाला वारिका तातापानी र छेला दुबै गाउँको आधाभन्दा बढी उब्जाउ जमिन, २ दर्जन परिवारको घर गोठ पछिल्लो ५ वर्षमा महाकालीले बगाएको छ । ३५/४० परिवार बसोबास गर्दै आएको छेला गाउँको मुनीबाट महाकालीले हरेक वर्ष कटान गर्दै आएको छ । जुनसुकै समय पनि पुरै गाउँ महाकालीले कटान गर्न सक्ने सम्भावना छ । धेरै वर्षा भएको समयमा गाउँले सबै कुनबेला महाकाली गाउँ पस्छ भन्दै कुरेर बस्न बाध्य छन् । परशुराम नगरपालिकाको महाकाली किनाराका यी २ गाउँ मात्र होइन । एक दर्जन गाउँ महाकाली कटानको उच्च जोखिममा छन् । भारतीय सीमानाका कुंणा, छेला, चन्दनी, तातापानी, सिसमझाला, भोरकुण्डा, सुर्केलीलगायत दर्जन बढी गाउँ महाकालीले कटान गर्दै आएको छ । अधिकांश खेतीयोग्य जमिन महाकालीले कटान गर्दै सीमापारि बगरमा परिणत भएको छ । १० वर्षमा ४८ परिवारले उब्जनी गर्ने जमिनसँगै घरगोठ गुमाएका छन् ।

‘महाकालीपारिको त्यो बगरमा १५ वर्ष अघिसम्म पूर्व प्रधानपञ्च जगनसिंह खडायतको मिल थियो,’ स्थानीय रमेश पनेरूले महाकालीपारिको बगर देखाउँदै भने, ‘महाकाली छेउको तातोपानीको धारा, एक दर्जन घर गोठ र झन्डै ४२ रोपनीभन्दा बढी महाकालीपारिको बगर भएको छ ।’ कुँणा र छेला गाउँकोबीचबाट महाकाली पसेपछि जनजातिको सिसमझाल गाउँ तथा तातापानीको अधिकांश उब्जाउ जमिन कटान गर्दै महाकाली नदी गाउँ पसेको पनेरूले बताए । उनले भने, ‘तटवन्धका कारण रंगुन नदी साँघुरिएर महाकालीमा मिसिन थालेपछि कटान पनि बढै गएको छ ।’

परशुराम नगरपालिकाको परीगाउँदेखि कञ्चनपुर सीमानामा पर्ने मुसेटीसम्म महाकाली किनारमा दर्जन बढी बस्ती छन् । पछिल्लो दशकमा मात्र दर्जन गाउँको २ हजार हेक्टर उब्जाउ जमिन महाकालीको बगर बनिसकेको छ । भारततर्फ जडियाखाल संरक्षित जंगल भएका कारण हरेक वर्ष महाकालीले नेपालतिर मात्र कटान गर्दै आएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । स्थानीय बासिन्दा नरबहादुर धामी भन्छन्, ‘पारि कटान हुने ठाउँमा पक्की तटवन्ध बनेको छ । बाँकी १२ किमि क्षेत्रमा संरक्षित जंगल पनि छ ।’ नदीको वहाव नेपालतर्फ फर्किदा हरेक वर्ष महाकाली गाउँ पस्दै आएको उनले बताए । पहाडबाट महाकाली नदी रंगुन उपत्यका पस्ने कलपठे क्षेत्रबाट कञ्चनपुर सीमासम्मको करिव २७ किमि क्षेत्रमा महाकालीले कटान गर्दै आएपनि सरकारका निकायले कुनै चासो नदिएको गुनासो सर्वसाधारणले गर्दै आएका छन् ।

‘धेरैपटक जिल्लादेखि सिंहदरबारसम्म पुगेर नदी नियन्त्रणका लागि माग गर्‍यौं, तर सुनुवाइ हुन सकेन,’ स्थानीय शिक्षक गणेश भट्टले भने, ‘महाकाली पहाडबाट समथर भूमिमा प्रवेश गर्ने ठाउँदेखि नै नेपालतर्फ नदीले कटान सुरु गरेको छ ।’ प्रसिद्ध तीर्थस्थल परशुराम धाम क्षेत्रभन्दा माथि केही वर्षअघि तटबन्ध भएको हो । उनले भने ‘ठूलो जनसंख्या रहेको तल्लो क्षेत्रमा भने अहिलेसम्म तटबन्धको योजना पर्न सकेको छैन ।’

प्रदेश सरकार बनेपछि पटकपटक तटवन्धका लागि स्थानीयले प्रयास नगरेका होइनन् । आफ्नै गाउँले पठानसिंह बोहरा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएपछि महाकालीमा तटबन्ध सुरु हुनेमा स्थानीय ढुक्क थिए । स्थानीय जयबहादुर धामीले भने, ‘मन्त्रीले नदी नियन्त्रणभन्दा आफ्ना कार्यकर्ताको जग्गा सिँचाइ गर्न ५० लाखको योजना हाले । तर तटबन्धप्रति चासोसमेत देखाएनन् ।’ आधा जमिन बगिसकेको छेला गाउँमा यस वर्ष पनि ५० लाख बढीको लिफ्ट सिँचाइ योजना छ । धामी भन्छन्, ‘आधा गाउँ बगिसकेको छ । केही घर मात्र बाँकी छन् । नदी नियन्त्रणभन्दा मन्त्री बोहराले महाकालीबाट लिफ्ट प्रयोग गरी पानी तान्ने योजनालाई प्राथकिमता दिए ।’ महाकाली नियन्त्रण नहुने हो भने केही वर्षमै पुरै गाउँ बग्ने सम्भावना रहेकोमा उनले चिन्ता गरे ।

‘स्थानीय निकायको प्रयासले महाकाली नियन्त्रण गर्न असम्भव छ,’ परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर साउँदले भने, ‘प्रदेश र संघीय सरकारलाई आवश्यक योजनाका लागि सिफारिस गरिएको छ ।’ उनले नगरपालिकाले गर्नसक्ने सानातिना योजना सञ्चालनमा भए पनि महाकाली तराई झर्ने कलपठेदेखि १५ किमि लामो क्षेत्रमा एकीकृत नियन्त्रण योजना नभएसम्म नदी नियन्त्रण हुन नसक्ने बताए 

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ १०:२६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×