पिँजडाजस्ता विद्यालय

विद्यालय साँघुरो जमिनमा छन् । खेलमैदान नहुँदा विद्यार्थी हाफछुट्टीमा पनि कक्षामै बस्न बाध्य छन् । कोही घरतिर लाग्छन् । चाहेर पनि विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अभ्यास गराउन नसकेको शिक्षकको गुनासो छ ।
मधु शाही

(बाँके) — मूलढोका सडकसँगै जोडिएको छ । ढोकाबाट पस्नासाथ सोझै भवन । खेल्ने ठाउँ छैन । विद्यार्थीलाई प्रार्थनामा लाम लाग्नसमेत मुस्किल पर्छ । हाफछुट्टीमा पनि कोठामै बस्छन् । 

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका ७ स्थित फुलटेक्रा माविसँग दुईतले भवनले ओगटेबाहेक अलिकति पनि जमिन छैन । ०११ सालदेखि सञ्चालित विद्यालयमा झन्डै चार सय हाराहारी विद्यार्थी पढ्छन् । उनीहरू पिँजडाको चराजस्तै कक्षाकोठामै बसेर दिन बिताउँछन् । लगभग तीन कट्ठामा बनेको विद्यालय पुरानो संरचनामा छ । त्यसमा पनि प्रशासन र कक्षाकोठा गरी दुई भवन छन् । ‘विद्यार्थी हाफछुट्टीमा कि कोठामै बस्छन् कि घर जान्छन्,’ स्कुल व्यवस्थापन समितिका सदस्य ओमप्रकाश श्रीवास्तवले भने, ‘घर गएपछि स्कुल फर्किन मान्दैनन् ।’ जमिन थोरै भएकाले दातासमक्ष सहयोगको अपिल गरेको जनाउँदै उनले स्कुल सार्नुको विकल्प नरहेको जनाए ।

सरकारले विद्यालय खोल्न निश्चित मापदण्ड तोकेको छ, जसअनुसार खुला कोठा, हावा वारपार गर्ने दुईवटा झ्याल, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन खेल्न मिल्ने जमिन हुनुपर्छ । बालबालिकाको शारीरिक विकासका लागि पनि खुला स्थानमा खेल्ने, उफ्रनेजस्ता क्रियाकलाप अनिवार्य मानिन्छन् । तर पुराना संरचनामा बनेका सरकारी विद्यालयले यी कुनै सर्त पूरा गरेका छैनन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका २, घरबारी टोलस्थित नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय डेढ कट्ठा जमिनमा छ । वरिपरि मूल सडकले घेरिएको छ । गाडीको आवाजले पठनपाठनको वातावरण नरहेको प्रधानाध्यापक ललिता उपाध्यायले बताइन् । ५६ वर्ष पुरानो स्कुलमा २ सय विद्यार्थी छन् । पुग्दो जमिन नहुँदा बालबालिका कोचिएरै प्रार्थना गर्छन् । ‘डेढ कट्ठामा घर मात्र बन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ त स्कुलै चलाउनुपरेको छ ।’

कक्षा ७ की सन्जु थारूले ठाउँ अभावकै कारण छतमा बसेर डोरी खेल्ने गरेको सुनाइन् । फुटबल, भलिबल खेल्दा झ्यालका सिसामा ठोक्किने डरले स्टोरमै राख्नुपरेको उनले बताइन् । स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषयकी शिक्षिका गीता दियालीका अनुसार मैदान नहुँदा खेलकुद र व्यायामसम्बन्धी क्रियाकलाप बुझाउन निकै गाह्रो परेको छ । ‘कक्षाकोठामा बल देखाएर सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै दिने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘खेलकुदजस्तो विषय अभ्यास नगराउँदासम्म बुझाउनै सकिँदैन ।’ रानी तलाउस्थित नेपाल राष्ट्रिय प्रावि बर्खाका बेला ढल पसेर डुब्छ । सडकछेउ खोलिएको नालाको दुर्गन्धले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर परेको प्रधानाध्यापक सकिल अहमद अन्सारीले बताए । उक्त विद्यालय पनि जम्मा १ कट्ठा ९ धुरमा छ । पछाडिपट्टि सार्वजनिक जमिन भए पनि त्यसमा वडाले पार्क बनाउने योजना अघि सारेको छ । ‘त्यति जमिन विद्यालयलाई दिए प्रशस्त मैदान हुन्थ्यो,’ अन्सारीले भने, ‘दुईवटा पिङ र झुला भए पनि ठाउँ नहुँदा प्रयोगविहीन छ ।’

उपमहानगरभित्रका नारायणी, महेन्द्र, सरस्वती र युद्धसंस्कृति मावि पनि बालबालिकामैत्री छैनन् । रानीतलाउ ७ स्थित महेन्द्र माविमा प्रशस्त जमिन छ तर भवन व्यवस्थित तरिकाले नबनाइँदा विद्यार्थीले खेलमैदान पाएका छैनन् । ०१६ सालमा स्थापित उक्त विद्यालयको १० कट्ठा जमिन छ । तर त्यहीँ शैक्षिक तालिम केन्द्रका तीनवटा ब्लक बनेपछि मैदान अभाव भएको प्रधानाध्यापक राजेशकुमार यादवले बताए । ०४६ मा पाँचवर्षे परियोजना भन्दै केन्द्रले तीन ब्लक निर्माण गरेको थियो । ‘अहिले विद्यार्थी खुलेर खेल्ने थलो छैन,’ यादवले भने, ‘विद्यार्थीका खेलौना स्टोरमै थन्क्याएर राख्न बाध्य छौं ।’

नेपालगन्ज १३ स्थित युद्धसंस्कृति मावि आठ दशक पुरानो हो । जुद्धशमशेर राणाले बटुवा विश्राम गर्न बनाइदिएको भवनमा पछि विद्यालय चलाउन थालेको स्थानीयले बताए । उक्त जमिन पनि विद्यालयको नाममा नरहेको प्रधानाध्यापक दिलीपकुमार श्रीवास्तवले जानकारी दिए । कक्षा १० की आरती चौधरीलाई क्रिकेट खेल्न मन लाग्छ । तर ठाउँ नभएको र पार्किङ राखिएका बाइकमा लाग्ने भन्दै शिक्षकले रोक्ने गरेका छन् । ‘बल खेल्न मन लाग्छ, अरूलाई लाग्छ कि भनेर डराउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

शिक्षक कञ्चन आचार्यले बालबालिकाको मनोभावना बुझेर सुविधा दिन नपाउँदा खिन्न हुने गरेको बताइन् । ‘आउटडोर खेलमा किशोरकिशोरीको रुचि बढदै छ । तर हामीले त्यो वातावरण स्कुलस्तरमा दिन सकेकै छैनौं,’उनले भनिन्, ‘यसले अतिरिक्त शिक्षा खुम्चिँदै छ ।’

नेपालगन्ज उपमहानगरभित्र ३४ वटा सरकारी र ८३ वटा निजी विद्यालय छन् । अधिकांश सरकारी विद्यालय साँघुरो जमिनमा रहेको नगर शिक्षा शाखा प्रमुख गोरखबहादुर थापाले बताए । त्यसको व्यवस्थापनमा नगर शिक्षाले कुनै योजना बनाएको छैन । ‘हामीले स्कुललाई सार्न भनेका छौं,’ थापाले भने, ‘केही स्कुलले जमिन पाउँदै छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०९:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक : 'अलपत्र आयोजनाका गतिरोध चिर्न पहल हुनुपर्छ’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — नेपाल–भारतको संयुक्त बैठकमा नियमित रूपमा उठ्दै आउने एउटै विषय हो जलस्रोत । दुवै देशले जलस्रोतको सम्भावनालाई आपसी हितमा लगाउन तीन तहका संयन्त्रहरू बनाएका छन् । त्यसमध्येको उपल्लो संयन्त्र हो, जलस्रोतका लागि मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग (जेएमसीडब्लूआर) ।

बैतडीको रोलाघाटस्थित पञ्चेश्वर परियोजनाको प्रस्तावित पावर हाउस स्थल । फाइल तस्बिर : कान्तिपुर

यी संयन्त्र र अन्य सम्झौताबारे भएको कार्यप्रगतिको मूल्यांकन गर्न र बाँकी काम अघि बढाउन दुवै देशबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग छ । सन् १९८७ मै गठन भएको आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर बुधबार काठमाडौं आउँदै छन् ।

‘राजनीतिक तहको एउटै मात्रै संयन्त्र भएकाले यो आयोगको बैठकको निकै ठूलो महत्त्व छ,’ भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आयोग गठन भएको हो, यो गतिशील भयो भने दुईपक्षीय सम्बन्ध स्वत: गतिशील हुन्छ ।’

नेपालमा हरेकपटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा दिल्ली भ्रमणमा जाने र दिल्ली गएका बेला कुनै न कुनै ठूलो तहको सम्झौता हुने गरेको अवस्था छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले ठूलो समारोह गरेर कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर त्यसले गति भने नलिने अवस्था आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त आयोग गठन भएको थापाले बताए । हरेक दुई वर्षमा दुई देशमा पालैपालो हुने भनिएको आयोगका बैठक दर्जनभन्दा बढी भइसक्नुपर्ने थियो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही गतिरोध आएका बेला र नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा परेको समयमा सुस्ताउन पुगेको आयोगको बैठक पछिल्ला वर्ष नियमित तवरले हुन खोजेकाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशीलता आएको जानकारहरू बताउँछन् । संयुक्त आयोगका अतिरिक्त जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) र संयुक्त केन्द्रीय प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) बाँकी दुई संयन्त्र हुन् ।

यी संयन्त्रले नेपाल–भारतबीच भएका जलसन्धि तथा सम्झौता र त्यसअनुरूपका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् । बाढीले बर्सेनि सिर्जिने समस्याको निराकरणको उपाय पनि यिनै संयन्त्र हुन् । यसका अतिरिक्त नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) नामको संयन्त्र पनि छ, जसले डुबानको समस्या र तटबन्धको व्यवस्थापनका साथै सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फका बस्तीमा बाढी आउनसक्ने सम्भावनाको आकलन पनि गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आयोगको पाँचौं बैठकमा दुई पक्षीय सम्बन्धका पुराना विषयहरूमाथि काठमाडौंमा खुलेर छलफल हुँदै छ जसमा जलस्रोतदेखि खुला सिमानासम्मका सवालहरू उठ्नेछन् ।
‘नेपाल र भारतबीच सम्झौता कार्यान्वयन नभएको मुख्य क्षेत्र भनेको जलस्रोत हो,’ दुई देशबीच पानी बाँडफाँट तथा बानी नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक संयन्त्रमा लामो समय बसेर काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली परियोजनालगायतका दर्जनौं सम्झौता अलपत्र छन्, तिनमा देखिएको गतिरोध चिर्न संयुक्त आयोगले पहल गर्न सके उपलब्धि भएको मानिनेछ ।’ पूर्वराजदूत थापाका अनुसार सम्झौताबमोजिम हालसम्म कुनै काम भएको छैन । ‘भारतले बाढी रोक्न आफ्नातर्फबाट तटबन्धहरू लगाएको अवस्था छ,’ राजदूत थापा भन्छन्, ‘यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नभएको मध्ये पञ्चेश्वर मुख्य सम्झौता हो, जसको गतिरोध तोड्न संयुक्त आयोगले पहल गर्नु जरुरी छ ।’

नेपाल भारत सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्षमा ज्यादातर महत्त्व पानीले पाउँदै आएको छ । ‘हाम्रा सबै नदीहरू बगेर भारततिरै जान्छन् जसलाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौं,’ जलस्रोत विज्ञ तथा भूराजनीतिक मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले जसरी पनि भारतमै पुग्ने हाम्रा नदीहरूबाट रणनीतिक लाभ लिने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन नभएका हुन् ।’

उनका अनुसार सीमा सुरक्षाका अतिरिक्त नेपालको जलस्रोतमा भारतका चार स्थायी स्वार्थ छन्– बाढी नियन्त्रण गर्नु, विहारका सुक्खा भूमिमा नहर बनाएर सिँचाइ गर्नु, बाढीले बगाएर ल्याउने माटो र ग्रेगरहरूबाट गंगा नदीको सतह पुरिनबाट जोगाउनु । यसका लागि भारत नेपाली भूभागमै बाँध बाँध्न र त्यसबाट जम्मा भएको पानीले बिजुली पनि निकाल्न चाहन्छ । ‘भारतको यही स्वार्थमा आफ्नो पनि हित हुने गरी प्रस्तावहरू अघि बढाउन र योजना कार्यान्वयन गराउन हामी चुक्दै आएका छौं,’ सुवेदी भन्छन्, ‘कोसी उच्च बाँधमा सहमत भएर बिजुली निकाल्नेदेखि भारत–नेपाल दुवैको भूमिमा सिँचाइ गर्नेसम्मका ठूला परियोजनाहरू हामीले ल्याउन सकेनौं, त्यसमा भारतलाई मनाउनतिर पनि लागेनौं, त्यसैले गर्दा सम्झौताहरू हुने तर त्यसअनुसार काम अघि नबढ्ने अवस्था आएको हो ।’

आपसी सम्बन्धका अन्य पक्ष
गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिल्ली भ्रमणका बेला भएका यही घनिष्ठतालाई अझै बढाउन जल, स्थल र हवाई माध्यमबाट दुई देशबीच हुन सक्नेसम्मको कनेक्टिभिटी बढाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसै बेला दुवै देशबीच हालसम्म भएका सबै सम्झौता लागू गर्ने, कृषिमा साझेदारी, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको निर्माण, नेपालसम्म पुग्ने गरी जलमार्गको विकास गर्ने सहमति पनि भएको थियो । बुधबार सुरु हुने दुईदिने संयुक्त बैठकमा गत वर्ष भएका सम्झौताका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । पहिलो भारतीय सहयोग गौचरणमा त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग बनाउने काममा भएको थियो । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि भारतले नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगमा बढोत्तरी गरेको देखिन्छ ।

भारतीय साझेदारीमा बनिरहेका परियोजनाको नियमित निरीक्षण गर्न पुष्पकमल दाहालको सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा दिल्ली भ्रमणका बेला दुई पक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालका परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतले नेतृत्व गरेको यो संयन्त्रको बैठक हरेक दुई महिनामा नियमित रूपमा बस्दै आएको छ । धेरै सम्झौताहरू अपूर्ण अवस्थामै रहेका भए पनि भारतीय अनुदानमा बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स धरान, वीर अस्पतालस्थित आकस्मिक तथा ट्रमा सेन्टर, विराटनगरस्थित मनमोहन पोलिटेक्निक भने सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् ।

रक्सौल–वीरगन्ज नाकामा गत वर्षको अप्रिलदेखि एकीकृत भन्सार चौकी सञ्चालनमा आएको छ । सुनौली–भैरहवा, जोगवनी–विराटनगर र नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्जमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्ने प्रयत्नमा दुवै पक्ष छन् ।

विराटनगरमा एकीकृत भन्सार चौकी निर्माण पनि भइरहेको छ । सन् २०१० मा नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रका ५ ठाउँमा रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भएको थियो । जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास–बिजलपुर र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा निर्माण काम जारी छ । बाँकी तीन नाकामा प्रारम्भिक काम भइरहेको परराष्ट्रले जनायो । नेपाल–भारतमैत्री पोलिटेक्निक हेटौंडामा बनाउने भनी दुई देशबीच सन् २०१० मा सम्झौता भएको थियो जो पूरा हुन अझै बाँकी छ ।

भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माणका लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान र ७ अर्ब ५० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार दुवै पक्षबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ, तर काम भने अलिक सुस्त देखिन्छ । परराष्ट्रका अनुसार अनुदानमा आउने उक्त रकमले के गर्ने भन्ने परियोजनाका सूची पहिचान हुनुबाहेक यस सम्झौताले ठोस रूप लिएको छैन । ऋण रकमबाट सञ्चालन गरिने परियोजना पनि छनोटको चरणमै छ ।

यसका अतिरिक्त, सन् १०१४ मा नेपाल आएका बखत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १ खर्ब रकम ऋण दिने र यो नेपालले तय गरेको परियोजनामा खर्च गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सरकारले परियोजना छनोट गरेर उक्त रकम लिने तयारीमा रहेको परराष्ट्रले जनायो । भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । हालै चीनसँग पारवहन सन्धि भए पनि व्यावहारिक रूपमा नेपाल तेस्रो मुलुकबाट सामान निर्यात गर्न पूर्ण रूपमा भारतसँगै निर्भर रहँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीच पारवहन र वाणिज्य सन्धि भएको छ । त्यसअनुसारका काम अघि बढाउन अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) र अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएसी) गठन भएको छ । अन्तरसरकारी समितिको बैठक दुवै देशका वाणिज्य सचिव र उपसमितिको सहसचिवको नेतृत्वमा बस्दै आएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, खुला सिमाना र त्यसले निम्त्याएको सुरक्षा चुनौती । यो चासोलाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीच गृह मन्त्रालयस्तरको बैठक बसेर स्थापना गरेको ‘सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल’ (जेडब्लूजी) र सीमा–जिल्ला समन्वय समिति (बीडीसीसीज) छ ।

सन् १९८१ मा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमा क्षेत्रको नापी गरेको थियो । सन् २०१४ मा स्थापना भएको सीमा कार्यदल (बीडब्लूजी) ले दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रको संरचना निर्माण तथा सीमास्तम्भको पुन:स्थापना गर्ने कामको जिम्मेवारी लिएको छ । कार्यदलले दशगजाको अतिक्रमणको निरीक्षण गरेर सीमास्तम्भको जीपीएस अवलोकन गर्ने भने पनि काम भने अघि बढेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्