नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक : 'अलपत्र आयोजनाका गतिरोध चिर्न पहल हुनुपर्छ’

घनश्याम खड्का

काठमाडौँ — नेपाल–भारतको संयुक्त बैठकमा नियमित रूपमा उठ्दै आउने एउटै विषय हो जलस्रोत । दुवै देशले जलस्रोतको सम्भावनालाई आपसी हितमा लगाउन तीन तहका संयन्त्रहरू बनाएका छन् । त्यसमध्येको उपल्लो संयन्त्र हो, जलस्रोतका लागि मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग (जेएमसीडब्लूआर) ।

यी संयन्त्र र अन्य सम्झौताबारे भएको कार्यप्रगतिको मूल्यांकन गर्न र बाँकी काम अघि बढाउन दुवै देशबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग छ । सन् १९८७ मै गठन भएको आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर बुधबार काठमाडौं आउँदै छन् ।

‘राजनीतिक तहको एउटै मात्रै संयन्त्र भएकाले यो आयोगको बैठकको निकै ठूलो महत्त्व छ,’ भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा भन्छन्, ‘विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन आयोग गठन भएको हो, यो गतिशील भयो भने दुईपक्षीय सम्बन्ध स्वत: गतिशील हुन्छ ।’

नेपालमा हरेकपटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा दिल्ली भ्रमणमा जाने र दिल्ली गएका बेला कुनै न कुनै ठूलो तहको सम्झौता हुने गरेको अवस्था छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले ठूलो समारोह गरेर कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तर त्यसले गति भने नलिने अवस्था आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त आयोग गठन भएको थापाले बताए । हरेक दुई वर्षमा दुई देशमा पालैपालो हुने भनिएको आयोगका बैठक दर्जनभन्दा बढी भइसक्नुपर्ने थियो । नेपाल–भारत सम्बन्धमा केही गतिरोध आएका बेला र नेपाल आन्तरिक द्वन्द्वमा परेको समयमा सुस्ताउन पुगेको आयोगको बैठक पछिल्ला वर्ष नियमित तवरले हुन खोजेकाले दुई देशबीचको सम्बन्धमा गतिशीलता आएको जानकारहरू बताउँछन् । संयुक्त आयोगका अतिरिक्त जलस्रोतसम्बन्धी संयुक्त समिति (जेसीडब्लूआर) र संयुक्त केन्द्रीय प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) बाँकी दुई संयन्त्र हुन् ।

यी संयन्त्रले नेपाल–भारतबीच भएका जलसन्धि तथा सम्झौता र त्यसअनुरूपका परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिएका छन् । बाढीले बर्सेनि सिर्जिने समस्याको निराकरणको उपाय पनि यिनै संयन्त्र हुन् । यसका अतिरिक्त नेपाल–भारत डुबान तथा बाढी व्यवस्थापन संयुक्त समिति (जेसीआईएफएम) नामको संयन्त्र पनि छ, जसले डुबानको समस्या र तटबन्धको व्यवस्थापनका साथै सीमा क्षेत्रका दुवैतर्फका बस्तीमा बाढी आउनसक्ने सम्भावनाको आकलन पनि गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार आयोगको पाँचौं बैठकमा दुई पक्षीय सम्बन्धका पुराना विषयहरूमाथि काठमाडौंमा खुलेर छलफल हुँदै छ जसमा जलस्रोतदेखि खुला सिमानासम्मका सवालहरू उठ्नेछन् ।
‘नेपाल र भारतबीच सम्झौता कार्यान्वयन नभएको मुख्य क्षेत्र भनेको जलस्रोत हो,’ दुई देशबीच पानी बाँडफाँट तथा बानी नियन्त्रण गर्ने प्राविधिक संयन्त्रमा लामो समय बसेर काम गरेका एक अधिकारी भन्छन्, ‘पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली परियोजनालगायतका दर्जनौं सम्झौता अलपत्र छन्, तिनमा देखिएको गतिरोध चिर्न संयुक्त आयोगले पहल गर्न सके उपलब्धि भएको मानिनेछ ।’ पूर्वराजदूत थापाका अनुसार सम्झौताबमोजिम हालसम्म कुनै काम भएको छैन । ‘भारतले बाढी रोक्न आफ्नातर्फबाट तटबन्धहरू लगाएको अवस्था छ,’ राजदूत थापा भन्छन्, ‘यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नभएको मध्ये पञ्चेश्वर मुख्य सम्झौता हो, जसको गतिरोध तोड्न संयुक्त आयोगले पहल गर्नु जरुरी छ ।’

नेपाल भारत सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्षमा ज्यादातर महत्त्व पानीले पाउँदै आएको छ । ‘हाम्रा सबै नदीहरू बगेर भारततिरै जान्छन् जसलाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौं,’ जलस्रोत विज्ञ तथा भूराजनीतिक मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी भन्छन्, ‘हामीले जसरी पनि भारतमै पुग्ने हाम्रा नदीहरूबाट रणनीतिक लाभ लिने स्पष्ट नीति तय गर्न नसक्दा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयन नभएका हुन् ।’

उनका अनुसार सीमा सुरक्षाका अतिरिक्त नेपालको जलस्रोतमा भारतका चार स्थायी स्वार्थ छन्– बाढी नियन्त्रण गर्नु, विहारका सुक्खा भूमिमा नहर बनाएर सिँचाइ गर्नु, बाढीले बगाएर ल्याउने माटो र ग्रेगरहरूबाट गंगा नदीको सतह पुरिनबाट जोगाउनु । यसका लागि भारत नेपाली भूभागमै बाँध बाँध्न र त्यसबाट जम्मा भएको पानीले बिजुली पनि निकाल्न चाहन्छ । ‘भारतको यही स्वार्थमा आफ्नो पनि हित हुने गरी प्रस्तावहरू अघि बढाउन र योजना कार्यान्वयन गराउन हामी चुक्दै आएका छौं,’ सुवेदी भन्छन्, ‘कोसी उच्च बाँधमा सहमत भएर बिजुली निकाल्नेदेखि भारत–नेपाल दुवैको भूमिमा सिँचाइ गर्नेसम्मका ठूला परियोजनाहरू हामीले ल्याउन सकेनौं, त्यसमा भारतलाई मनाउनतिर पनि लागेनौं, त्यसैले गर्दा सम्झौताहरू हुने तर त्यसअनुसार काम अघि नबढ्ने अवस्था आएको हो ।’

आपसी सम्बन्धका अन्य पक्ष
गत वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिल्ली भ्रमणका बेला भएका यही घनिष्ठतालाई अझै बढाउन जल, स्थल र हवाई माध्यमबाट दुई देशबीच हुन सक्नेसम्मको कनेक्टिभिटी बढाउने सम्झौता भएको थियो । त्यसै बेला दुवै देशबीच हालसम्म भएका सबै सम्झौता लागू गर्ने, कृषिमा साझेदारी, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको निर्माण, नेपालसम्म पुग्ने गरी जलमार्गको विकास गर्ने सहमति पनि भएको थियो । बुधबार सुरु हुने दुईदिने संयुक्त बैठकमा गत वर्ष भएका सम्झौताका सम्बन्धमा छलफल हुनेछ । पहिलो भारतीय सहयोग गौचरणमा त्रिभुवन विमानस्थलको धावन मार्ग बनाउने काममा भएको थियो । प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनापछि भारतले नेपाललाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोगमा बढोत्तरी गरेको देखिन्छ ।

भारतीय साझेदारीमा बनिरहेका परियोजनाको नियमित निरीक्षण गर्न पुष्पकमल दाहालको सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा दिल्ली भ्रमणका बेला दुई पक्षीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालका परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतले नेतृत्व गरेको यो संयन्त्रको बैठक हरेक दुई महिनामा नियमित रूपमा बस्दै आएको छ । धेरै सम्झौताहरू अपूर्ण अवस्थामै रहेका भए पनि भारतीय अनुदानमा बीपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स धरान, वीर अस्पतालस्थित आकस्मिक तथा ट्रमा सेन्टर, विराटनगरस्थित मनमोहन पोलिटेक्निक भने सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् ।

रक्सौल–वीरगन्ज नाकामा गत वर्षको अप्रिलदेखि एकीकृत भन्सार चौकी सञ्चालनमा आएको छ । सुनौली–भैरहवा, जोगवनी–विराटनगर र नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्जमा पनि यही व्यवस्था लागू गर्ने प्रयत्नमा दुवै पक्ष छन् ।

विराटनगरमा एकीकृत भन्सार चौकी निर्माण पनि भइरहेको छ । सन् २०१० मा नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रका ५ ठाउँमा रेलमार्ग बनाउने सम्झौता भएको थियो । जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास–बिजलपुर र जोगवनी–विराटनगर खण्डमा निर्माण काम जारी छ । बाँकी तीन नाकामा प्रारम्भिक काम भइरहेको परराष्ट्रले जनायो । नेपाल–भारतमैत्री पोलिटेक्निक हेटौंडामा बनाउने भनी दुई देशबीच सन् २०१० मा सम्झौता भएको थियो जो पूरा हुन अझै बाँकी छ ।

भूकम्पलगत्तै पुनर्निर्माणका लागि भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भारतले २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुदान र ७ अर्ब ५० करोड सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार दुवै पक्षबीच सम्झौता पनि भइसकेको छ, तर काम भने अलिक सुस्त देखिन्छ । परराष्ट्रका अनुसार अनुदानमा आउने उक्त रकमले के गर्ने भन्ने परियोजनाका सूची पहिचान हुनुबाहेक यस सम्झौताले ठोस रूप लिएको छैन । ऋण रकमबाट सञ्चालन गरिने परियोजना पनि छनोटको चरणमै छ ।

यसका अतिरिक्त, सन् १०१४ मा नेपाल आएका बखत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १ खर्ब रकम ऋण दिने र यो नेपालले तय गरेको परियोजनामा खर्च गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । सरकारले परियोजना छनोट गरेर उक्त रकम लिने तयारीमा रहेको परराष्ट्रले जनायो । भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो । हालै चीनसँग पारवहन सन्धि भए पनि व्यावहारिक रूपमा नेपाल तेस्रो मुलुकबाट सामान निर्यात गर्न पूर्ण रूपमा भारतसँगै निर्भर रहँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीच पारवहन र वाणिज्य सन्धि भएको छ । त्यसअनुसारका काम अघि बढाउन अन्तरसरकारी समिति (आईजीसी) र अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएसी) गठन भएको छ । अन्तरसरकारी समितिको बैठक दुवै देशका वाणिज्य सचिव र उपसमितिको सहसचिवको नेतृत्वमा बस्दै आएको छ ।

जानकारहरूका अनुसार नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, खुला सिमाना र त्यसले निम्त्याएको सुरक्षा चुनौती । यो चासोलाई सम्बोधन गर्न दुई देशबीच गृह मन्त्रालयस्तरको बैठक बसेर स्थापना गरेको ‘सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल’ (जेडब्लूजी) र सीमा–जिल्ला समन्वय समिति (बीडीसीसीज) छ ।

सन् १९८१ मा दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक समितिले सीमा क्षेत्रको नापी गरेको थियो । सन् २०१४ मा स्थापना भएको सीमा कार्यदल (बीडब्लूजी) ले दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रको संरचना निर्माण तथा सीमास्तम्भको पुन:स्थापना गर्ने कामको जिम्मेवारी लिएको छ । कार्यदलले दशगजाको अतिक्रमणको निरीक्षण गरेर सीमास्तम्भको जीपीएस अवलोकन गर्ने भने पनि काम भने अघि बढेको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०९:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

वाइडबडीको ओसाका उडान भदौ १२ मै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल वायुसेवा निगमले भदौ १२ गते तय गरेको काठमाडौं–ओसाका–काठमाडौं उडान रद्द नहुने जनाएको छ । निगममा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले १२ वर्षपछि सुचारु हुन लागेको उडानको मिति अब नसर्ने दाबी गरे । ‘सबै तयारी सकियो, वाइडबडीबाट भदौ १२ गते पहिलो उडान हुन्छ,’ उनले भने ।

निगमले ०५१ कात्तिक १३ गते काठमाडौंबाट चीनको सांघाई हुँदै जापानमा १२ वर्ष उडान गरेको थियो । निगमसँग भएका दुईवटा अमेरिकी बोइङ कम्पनीका न्यारोबडी ७५७ बाट निगमले सांघाईमा इन्धन भरेर (इन–डाइरेक्ट) उडान गर्थ्यो । तर, जहाज अभाव तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण निगमले ०६३ चैत २९ मा ओसाका उडान स्थगन गरेको थियो ।

निगमले यसअघि असार १९ गतेदेखि ओसाका उडान गर्ने घोषणा गर्दै टिकट बिक्री खुला गरेको थियो । २ सय ७४ सिट क्षमताको वाइडबडीका लागि दर्जन हाराहारी पनि टिकट बिक्री नभएपछि निगमले मिति सारेको थियो । निगमको वाणिज्य विभागका निर्देशक टंकनिधि दाहालले यसपटक उडानको तालिका नसारिने बताए । उनले यसअघिको उडान रद्द हुनुको प्रमुख कारणमध्ये गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष देवमान हिराचन भएको बताए । ‘असारमा उडान रद्द गर्नुमा कमजोर लोडिङ त थियो नै, जापानमा संयोजन गर्न तोकिएको कम्पनीले धोका दियो,’ उनले भने ।

निगमले ०७४ जेठमा जापानमा प्राविधिकलगायत सहायतका लागि हिराचनको अशुका ट्राभल एन्ड टुर्स प्रालिसँग समझदारी गरेको थियो । यस कम्पनीले जापानका लागि सोलो बिक्री एजेन्ट माग्दै आएको थियो । निगमले नदिएपछि सर्वोच्च पुगेको अशुकाको रिट खारेज भएको छ ।

निगमका एक अधिकारीका अनुसार मंगलबारसम्म दर्जन हाराहारी टिकट मात्रै बिक्री भएका छन् । ‘पहिलो उडानमा निगम, मन्त्रालय, प्राधिकरणलगायत निकायका कर्मचारी निगमकै निम्तोमा भ्रमणमा जान लागेकाले करिब दर्जन टिकट बिक्री भएको देखिएको हो, वास्तविक बिक्री भएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘एक सातामा कति हुन्छ, हेरौं ?’

पत्रकार सम्मेलनमा वाणिज्य निर्देशक दाहालले पहिलो उडानमा १ सय हाराहारी यात्रु रहने दाबी गरे । जापान सरकारले निगमलाई ओसाकामा मात्रै नियमित उडानको अनुमति दिएको छ । ओसाका राजधानी टोकियोदेखि ६ सय किलोमिटर दूरीमा पर्छ ।

यी दुई सहरको सडक यात्रा साढे ७ घण्टा हाराहारीको पर्छ । सातामा तीन दिन हुने उडानका लागि एकतर्फी भाडा ३६ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । दसैंअघिसम्मका लागि यो प्रवर्दनात्मक भाडादर हो । मंगलबार, बिहीबार र शनिबार हुने उडानको एकतर्फी हवाई समय साढे सात घण्टा हाराहारीको हुने भनिएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०८:५९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT