उपनिर्वाचनका लागि ३९ करोड माग
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारसँग माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदमा एकसाथ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । आयोग प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले निर्वाचनको विभिन्न व्यवस्थापकीय खर्चका लागि प्रारम्भिक अनुमानका आधारमा उक्त बजेट माग गरिएको बताए ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य–१, प्रदेशसभा सदस्य–३, नगरपालिका प्रमुख– १, गाउँपालिका अध्यक्ष–३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष–१ र वडाध्यक्ष–४१ पद रिक्त छन् । तीनै तहको निर्वाचन २०७४ मा भएको थियो । प्रवक्ता खरेलका अनुसार मतदाता नामावली टुंग्याउने, निर्देशिका/कार्यविधिको तयारी, तालिम, निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्ने, निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन, मतगणनालगायतका शीर्षकमा रकम खर्च हुनेछन् । सुरक्षा निकाय तथा सरकारका अन्य संयन्त्रबाट हुने खर्च भने आयोगले माग गरेको बजेटभित्र पर्दैन ।
तीनै तहका लागि ३६ जिल्लाका १ सय ५४ वटा वडामा मतदान हुनेछन् । ती सबै स्थानका करिब ५ लाख मतदाताका लागि ५ सय ५० वटा मतदान केन्द्र रहने खरेलले बताए । जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि ४६ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोलिनेछ । एउटै जिल्लामा फरक–फरक स्थानीय तहमा निर्वाचन गर्नुपर्ने स्थानमा स्थानीय तहअनुसार कार्यालय खोलिने उनले बताए ।
प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०८:३८