निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रस्ताव :  यी हुन् इच्छुक कम्पनी

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — बहुप्रतीक्षित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) बनाउन एक नेपालीसहित ५ देशका आधा दर्जन कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । यसमध्ये नेपालबाहेक पाँच कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइने सम्भावना रहेको लगानी बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने ठाउँको फाइल तस्बिर

‘यो विमानस्थल बनाउन चाहिने न्यूनतम मापदण्डभित्र नेपाली कम्पनी परेन,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘भारत, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्सका एक/एक र चीनका २ कम्पनीहरू त्यो मापदण्डमा परे । त्यसकारण उनीहरूबीच नै प्रतिस्पर्धा गराइने सम्भावना छ ।’ प्रस्तावित कम्पनीहरूको मूल्यांकनको काम सकेर प्रतिस्पर्धा प्रक्रिया अघि बढाउन बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ ।

३ अर्ब अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ३ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ) को लागत अनुमान गरिएको यो आयोजनामा प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्ड बैठकबाट निर्णय भएपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । तर सरकारी तथा राजनीतिक अधिकारीहरूबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) वा नेपाल सरकार आफैंले बनाउने भन्ने विषयमा फरक मत देखिइरहेको छ । यसले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया, मोडालिटी र निर्णयमा ढिलाइ हुने अनुमान छ ।
२०७५ जेठ ३२ गते स्थापना भएको नेपाली कम्पनी म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेजले विमानस्थल निर्माण गर्ने चाहना राखेको छ । त्यस्तै चीनका दुई सरकारी कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ, चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपको पनि प्रस्ताव छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीको केही प्रतिशत लगानी चाइना कन्स्ट्रक्सन इन्टरनेसनल कर्पोरेसनमा छ । यो चीन सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । यो कम्पनीलाई अन्य सरकारी कम्पनीजस्तै चीनको सरकारी स्वामित्व निरीक्षण तथा प्रशासनिक आयोगले अनुगमन गर्छ । चाइना एयरपोर्ट पनि चीन सरकारको स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । यसले विशेषगरी एयरपोर्ट निर्माण र उपकरण जडानका साथै सडक, पुल तथा सुरुङसम्बन्धी प्राविधिक काम गर्छ ।

९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय जीएमआर ग्रुपले पनि निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव पेस गरेको छ । जीएमआरले एयरपोर्ट, ऊर्जा, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणको काम गर्छ । यसले भारतको हैदराबादस्थित राजीव गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, टर्कीको सविहा विमानस्थल, दिल्लीको इन्दिरा गान्धी विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको काम गरिरहेको छ ।
स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिक एयरपोर्ट एजी र फ्रान्सको भिन्ची एयरपोर्टले पनि नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । ज्युरिक एयरपोर्ट एजी एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो । सरकारी लगानीको यो कम्पनीले ज्युरिककै एयरपोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । ज्युरिक एयरपोर्ट निर्देशनालय र एयरपोर्ट रियल इस्टेट कम्पनीसँग गाभेर सन् २००० मा यो कम्पनीको स्थापना गरिएको हो । ज्युरिक एयरपोर्ट एजीले अन्य देशमा पनि एयरपोर्ट सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा लिँदै आएको छ ।

भिन्ची एयरपोर्ट फ्रान्सको भिन्ची ग्रुपको सहायक कम्पनी हो । यसले फ्रान्समा १२, पोर्चुगलमा १०, अमेरिकामा ५, जापानमा ३ वटासहित विभिन्न देशका ४५ एयरपोर्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । एयरपोर्ट निर्माण र सञ्चालनका लागि यो कम्पनीले लगानी, निर्माण, स्वामित्व र सञ्चालन (बुट) मोडलमा काम गर्छ ।

सरकारले गत चैत १५ र १६ मा आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा यो विमानस्थल निर्माणको प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको थियो । उक्त आह्वानअनुसार ६ कम्पनीले इच्छा देखाएका हुन् । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले यी कम्पनीहरूको मूल्यांकनको काम भइरहेको बताए । ‘हामीले तयार गरेको मापदण्डभित्र कुन कुन कम्पनी पर्छन् भन्ने कुरा मूल्यांकनको काम सकेपछि थाहा हुन्छ,’ उनले भने, ‘चाँडै मूल्यांकनको काम सकेर बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नेछौं ।’


भूराजनीति र मोडालिटीको चपेटा
भारत, चीन र युरोपका कम्पनीहरूको प्रस्तावसँगै राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना भूराजनीतिक चपेटामा पर्ने सम्भावनाको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यो आयोजनामा खासगरी भारत र चीन दुवैको चासो छ । नेपालको हवाई रुटदेखि विभिन्न व्यावसायिक गतिविधि दुई छिमेकी देशसँग अन्तरसम्बन्धित रहेकाले स्वाभाविक रूपमा उनीहरूको चासो रहने लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए ।

‘स्वाभाविक रूपमा दुवै देशले नेपालको यो ठूलो आयोजनामा आफूअनुकूल निर्णय गराउन खोज्छन्,’ पन्तले भने, ‘सरकारी लगानी रहेका कम्पनीको प्रस्ताव परेकाले छिमेकी देशको राजनीतिक दल वा सरकारको चासो त भइहाल्छ । सबैतिरबाट राजनीति हुन्छ । सरकारलाई निर्णय गर्न गाह्रो हुने अवस्थामा पक्कै आउँछ ।’ दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकार भएकाले सहमति जुटाएर वा पेलेरै भए पनि निर्णयमा पुग्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘सरकारले सहमति गरेर वा पेलेरै भए पनि उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गर्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलापहिला पनि संसारका राम्रा विमानस्थल बनाउने कम्पनीहरूले इच्छा देखाएका हुन् । निर्णय भएन । अब रोकेर राख्न हुँदैन ।’

यो आयोजना कुन मोडलमा बनाउने भन्ने विषयमा नेपालमा पनि राजनीतिक दल तथा सरकारका उच्च अधिकारीहरूबीच फरकफरक धारणा छ । केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यो विमानस्थल र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो । यसपटक ओलीकै अध्यक्षताको लगानी बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनाउने गरी लगानी सम्मेलनमा आयोजना प्रस्तुत गरेको हो । ‘तर यसबारे मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भने भइसकेको छैन,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘लगानी बोर्डले यो आयोजना अघि बढाएसँगै फेरि स्वदेशी लगानीमै बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।’

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटीबारे सम्बद्ध सबै पक्षबीच छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए । ‘सरोकारवाला मन्त्रीहरू, बोर्ड, प्रधानमन्त्रीसहित छलफल गरी समझदारीका आधारमा कसरी अघि बढाउने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ,’ उनले भने । पहिलो विकल्पका रूपमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मै सरकारको जोड रहेको उनले बताए । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बनाउने कुरा हाम्रो हातमा मात्रै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पीपीपीमा उपयुक्त प्रस्ताव परेन भने सरकारले नै बनाउने छ ।’

पीपीपी मोडलमा बनाउँदा वन तथा भूमि व्यवस्थापन, प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण लगायतका निर्माण पूर्वका सबै तयारीका काम पूरा गरेपछि मात्रै निश्चित कम्पनीलाई दिनुपर्ने भएकाले त्यसपछिको खर्च धेरै नहुने उनको अनुमान छ । ‘सबै व्यवस्थापनमा धेरै खर्च गरिसकेपछि थप बजेट पनि ठूलो लाग्दैन । हामी नै खर्च जुटाउन सक्छौं,’ उनले भने, ‘जुन मोडलमा गरे पनि यो आयोजनाले अब तीव्रता पाउनेछ ।’

मुख्य समस्याका रूपमा रहेको रूख कटानको विषयमा छलफल जारी रहेको उनले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) भइसकेको छ । रूख कटान तथा वातावरणसँग सम्बन्धित अन्य विषय र ईआईएमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । ‘वनको विषयमा केही समस्या समाधान हल गर्नुपर्ने छ । २४ लाख रूख काट्ने हल्ला मात्रै हो । एकदमै न्यून संख्यामा रूख कटान हुनेछ,’ उनले भने, ‘कटान भएअनुसारका रूख सिन्धुली, मकवानपुर, सर्लाही, सप्तरीलगायत क्षेत्रका केही स्थानमा रोप्ने गरी ठाउँ पहिचान गरिसकेका छौं ।’ आयोजना फैलने क्षेत्रफलको वस्तीको विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसंग छलफलको काम पनि भइरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिए । यो आयोजना ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने छ । उनका अनुसार यसभित्र पर्ने निजी क्षेत्र तथा वस्तीको व्यवस्थापनबारे छलफल अघि बढीसकेको छ । ‘भूमि व्यवस्थापनको विषयमा स्थानीय तह र दुई नम्बर प्रदेश सरकारसंग पनि समन्वय गरेर टुग्याउने छौ,’ उनले भने, ‘यो आयोजना जहाँ बनाउने भनेका छौ, त्यहि नै बन्छ । यसको अर्को विकल्प खोजिने छैन । अर्को उपयुक्त ठाउँ छैन भन्ने अध्ययनहरूले पनि
देखाइसकेका छन् ।’

प्रकाशित : भाद्र ४, २०७६ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एनसेलद्वारा अर्कै शीर्षकमा २ अर्ब कर छली

कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — पुँजीगत लाभकरभन्दा बाहेक अर्कै शीर्षकमा समेत एनसेलले करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर छली गरेको छ । खर्च बढी र कम आम्दानी देखाई कर छली गरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरिदिएको हो । 

कर निर्धारणमा चित्त नबुझेपछि एनसेलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले नेतृत्व गर्ने प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा कर अधिकृतले कर निर्धारण गर्दा विधिवत् ढंगले गरे/नगरे वा चाहिनेभन्दा बढी कर लगाएको विषय हेरिन्छ ।

‘विदेशबाट नेपालस्थित एनसेलको नम्बरमा कल आउँदा र विदेशस्थित कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको नम्बरमा एनसेलबाट फोन सम्पर्क हुँदा समय अवधिअनुसार एकले अर्कोलाई इन्टर कनेक्सन शुल्क तिर्नुपर्छ,’ कर प्रशासनका एक अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो रकम विदेशी दूरसञ्चार कम्पनीबाट कम आम्दानी गर्ने र नेपालबाट विदेशस्थित कम्पनीमा बढी भुक्तानी गरी धेरै खर्च देखाएर कर छली गरेको भेटियो ।’ नेपालमा समेत खर्च बढी र आम्दानी कम देखाई केही अंश कर छली गरेको ती अधिकारीले बताए ।

उक्त विवरणहरूको अध्ययन गरी ठूला करदाता कार्यालयले करिब दुई महिनाअघिबाट कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कर निर्धारणको सबै काम सकिएपछि उसले विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दर्ता गराएको छ । निवेदन दर्तापछि कर असुली प्रक्रिया प्रभावित छ ।

‘अन्य केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीको पनि यस्तै प्रकृतिले कर छली गरेको भेटिएको छ । केही बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि कर निर्धारण गरिसकेका छौं । केहीको गर्दै छौं,’ ती कर अधिकृतले भने, ‘आम्दानी कम र खर्च बढी देखाई नेपालमा लाग्ने कर छल्नुलाई ट्याक्स प्लानिङ भनिन्छ । यस्तो प्रक्रियामार्फत सबैभन्दा धेरै एनसेलले कर छली गरेको भेटिएको हो ।’

यो कर छली रकम आर्थिक वर्ष २०७०/७१ र २०७१/७२ को हो । ‘त्यसपछिका वर्षहरूको पनि क्रमशः हेर्दै जान्छौं,’ ती कर अधिकृतले भने, ‘नेपालको कर कानुनले कर विवरण आफैं घोषणा गरी ढुकुटीमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । गर्दै नगरे वा दाखिला गर्दा थोरै गरेको शंका लागेमा ४ वर्षभित्र कर परीक्षण गरी कर लगाउने व्यवस्था छ ।’

यही व्यवस्थाको प्रयोग गरी एनसेलसहित बहुराष्ट्रिय कम्पनीले गरेको ‘ट्याक्स प्लानिङ’ हेरिएको कर कार्यालयले जनाएको छ । यसबाहेक ४ वर्षदेखि करिब ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छलीको प्रकरणमा एनसेल मुछिएको छ ।

२०७२ चैत २९ मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको अजियटाले खरिद गरेपछि पुँजीगत लाभकरको विषय विवादमा छ । ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनोल्ड होल्डिङ्सलाई नर्वेली कम्पनी टेलिया सोनेराबाट अजियटाले खरिद गरेको हो । यो प्रकरणमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर छली भएको भन्दै ४ वर्षदेखि विवाद टुंगिएको छैन । सर्वोच्च अदालतको आदेपछि पुँजीगत लाभकर शीर्षकमा करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर एनसेललाई निर्धारण भएको हो ।

त्यसपछि चित्त नबुझेर एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकामा पुगेको छ । यहाँको सरकार, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायले गरेको व्यवहार र कर निर्धारणप्रति चित्त नबुझेर विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) मा निवेदन दर्ता गराएको हो । यो निकायमा दुवै पक्षको बहस तथा छलफल हुनुपर्ने भए तापनि सरकारले भने सामेल नहुने जवाफ पठाएको छ ।

एनसेलसँगको करसम्बन्धी विवाद मध्यस्थताको विषय नभएको र करको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत विचाराधीन रहेकाले नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा सहभागिता नजनाउने जवाफ पठाएको हो । सर्वोच्च अदालतले ८० प्रतिशत सेयर बिक्रीमा एनसेललाई नै कर लाग्ने फैसला सुनाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको थियो ।

यो रकम अधिक भएको भन्दै एनसेलले फेरि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको र सर्वोच्चले तत्काल कर नउठाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ सकिइसकेको छ । आउँदो २१ गते निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे पनि एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायकामा पुगेको हो ।

नेपालमा भएको कर विवादमा सरकारविरुद्ध कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय निकाय गुहारेको यो पहिलोपटक हो । एनसेललाई थप अर्को शीर्षकको कर छली आरोप कम्पनीका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७६ २०:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्