‘मन्त्रीज्यू स्थानीय जनप्रतिनिधिले योजनाबाट कमिसन लिन्छन् भन्ने थाहा छ कि छैन ?'

‘मन्त्रीज्यू स्थानीय जनप्रतिनिधिले योजनाबाट कमिसन लिन्छन् भन्ने थाहा छ कि छैन ? आफ्नै डोजर र स्काभेटर छ, उनीहरूले एउटा योजनाबाट ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन लिन्छन्’, सत्तारूढ नेकपाका विजय सुब्बाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितलाई इंगित गर्दै भने, ‘यो मेलै थाहा पाएरै भनेको हो ।’

विकास बजेट खर्च गर्दा आफूअनुकूल मान्छेलाई योजना दिने गरिएको उनले बताए । नेकपाकै राजेन्द्र सुनुवारले स्थानीय तहमा बेरुजु व्यापक भएको बताए । ‘जनताको घरदैलोमा गएको सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने हो×,’ उनले भने ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका राजेन्द्रकुमार केसीले स्थानीय तहको विकास निर्माणको गुणस्तर ज्यादै कमजोर भएको बताए । ‘त्यस्ता निकायको मन्त्रीले आफैं निरीक्षण गर्नुभएको छ कि छैन ?’ उनले भने, ‘गुणस्तर नियन्त्रणका लागि कुनै निकाय छैन । स्थानीय तहमा अनियमितता र अराजकता बढेको छ ।’

कारबाही हुन्छ : मन्त्री

सांसदका जिज्ञासाको उत्तर दिँदै मन्त्री पण्डितले अनियमितता गर्ने र ठेकेदार बनेर कमिसन लिने जनप्रतिनिधिविरुद्ध आएका उजुरी कारबाहीका लागि अख्तियारमा पठाउने गरेको बताए । उनले गलत गर्ने उपभोक्ता समितिलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए । जनप्रतिनिधि आफैं ठेकेदार बनेमा उनीहरू दण्डनीय बन्ने उनले दाबी गरे ।

काम सम्पन्न भएर मात्र हुँदैन गुणस्तरीय हुनुपर्छ । ‘यसकै लागि अख्तियारले गुणस्तर जाँच गर्ने प्रयोगशाला विस्तार गरिरहेको छ,’ उनले भने । उनले अख्तियार दुरुपयोग, हेलो सरकार, सतर्कता केन्द्र तथा मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी तथा निवेदनमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । स्थानीय तहमा भइरहेको दुरुपयोग रोक्न र नियमित निगरानी गर्न सफ्टवेयर निर्माण गरिरहेको उनले बताए ।

उनले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन तत्कालीन अवस्थामा समावेशी रहेको र आरक्षणको व्यवस्था समाप्त नगरिएको बताए । सांसदहरू महेन्द्र राय यादव, सुजाता परियार, शान्तिमाया तामाङलगातयले लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न राज्यव्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन नमानेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

आर्थिक र भूमि विधेयक पारित

प्रतिनिधिसभाले भूमिसम्बन्धी आठौं संशोधन विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक मंगलबार पारित गरेको छ । यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रस्तुत गरेको जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएको छ ।

‘चिकित्सकको सल्लाहअनुसार प्रधानमन्त्री सिंगापुर’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई चिकित्सकले बाहिरै उपचार गराउन उचित हुने सल्लाह दिएकाले सिंगापुर जान लागेको बताए । ‘सरकारको प्रयास मुलुकमै सबैको उपचार होस् भन्ने हो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय विदेशमा उपचार गर्न जानेक्रम घटेको छ ।’