सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष- ‘राज्य प्रणालीमाथि प्रहार’

संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्तिहरुलाई एकठाउँमा उभिन आह्वान
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर ‘नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा र राजावादीबाट राज्य प्रणाली नै उल्टाउने खालका गतिविधि बढ्न थालेको’ भन्दै संयुक्त रूपमा यसको सामना गर्न विपक्षी दलहरूसँग आग्रह गरेका छन् । उनले संविधान जारी गर्दाका राजनीतिक शक्तिहरूलाई यस्ता चुनौती सामना गर्ने सवालमा एकजुट हुन आह्वान गरेका हुन् । 

सरकारको नेतृत्व लिएको १७ महिनामा पहिलो पटक ओलीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा संसद्‌मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त नेकपा, कांग्रेस, समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति थियो । स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका प्रधानमन्त्रीले गणतन्त्रप्रति अनास्था फैलिन नदिनका लागि संविधान निर्माणका शक्तिहरू एकठाउँमा आउन जरुरी भएको बताएका थिए ।

शक्ति केन्द्रित गरी प्रधानमन्त्री ओलीले ‘एकदलीय शासनशैली’ लाद्न खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र राजपाले सडक र सदनमा सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आरोपको खण्डन गरेका थिए । ‘मैले एकदलीय शासन लाद्न खोजेको छैन, लोकतन्त्रका लागि हामीसँगै (देउवाप्रति संकेत गर्दै) जेलसमेत बसेका हौं, सरकार जसले चलाए पनि प्रणालीबाट चल्ने हो । म त्यसभन्दा बाहिर छैन, हिजो रायमाझी, तुलसी गिरीहरूले के गरे भनेर हेर्नु हुन्न,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘अहिले दक्षिणपन्थी र उग्रवापन्थीबाट प्रणालीमाथि नै प्रहार भइरहेको छ, यसविरुद्ध संविधान जारी गर्ने हामी मुख्य शक्तिहरू एकठाउँमा उभिनुपर्छ ।’

ओलीले बैठकको सुरुमा धारणा राख्नासाथ कांग्रेस सभापति देउवाले कार्यकारणी र संसदको भूमिकामाथि प्रश्न गरेका थिए । देउवाले मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी लगायत दर्जनौं विधेयकमा संविधानविपरीतका प्रावधान राखिएको भन्दै त्यसबाटै सरकारमाथि अविश्वास जागेको बताएका थिए । उनले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै पटक–पटक त्यसो नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए ।

‘संविधानसँग बाझिने खालका विधेयक आउन भएन । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न पाइँदैन,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘पुरानै विधेयक भए भइहाल्थ्यो । प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी किन नयाँ विधेयक चाहियो ?’ उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई चोट पुग्ने गरी आएका विधेयक फिर्ता लिएर संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वलाई गम्भीरतापूर्वक लिएमा सँगै अघि बढ्न सकिने बताए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले मिडियालाई नियन्त्रण गर्न नभई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जाल र कतिपय मिडिया जथाभावी गालीगलौजको स्तरमा उत्रिन थालेकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको बताएका थिए । लगत्तै देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाली सुन्ने बानी बसाल्न सुझाव दिएका थिए ।

‘मलाई कति गाली गरेका छन् त सहेरै बसेको छु, गाली सुन्न किन नसक्ने ? तपाईंको पार्टीका नेताहरूको सोच गाली नै सुन्न नसक्ने हो ?,’ देउवाले भनेका थिए, ‘हामीमा सहने बानी चाहिन्छ । आलोचनाबाटै कतिपय कुरा थाहा हुन्छ । तर यसैलाई लिएर स्वतन्त्रताको ढोका बन्द गर्नॅ भएन ।’

देउवाको भनाइमा जोड दिँदै कांग्रेस उपसभापति विजय गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खडका, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले सरकारमाथि अविश्वास जन्मनुका कारणबारे थप व्याख्या गरेका थिए । सिटौलाले विप्लव माओवादीको गतिविधि ‘खतरनाक’ रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संविधान जारी गर्ने शक्तिसँग मिलेर अघि बढ्न सुझाएका थिए ।

कांग्रेस नेता रिजालले सत्ता आरोहणको सत्र महिनापछि प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकले प्रधानमन्त्री विपक्षीसँग विश्वास कायम गरेर अघि बढ्ने खोजेको संकेत मिलेको बताए । ‘मुलुक निर्माणमा सबै शक्तिलाई सँगै लिएर अघि बढ्नु पर्दो रहेछ भन्ने महसुस प्रधानमन्त्रीलाई भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रसामु ठूला चुनौती छन् र आम निराशा व्याप्त छ भन्ने महसुस पनि उहाँले गर्नुभएको देखियो । सँगै यी चुनौतीको सामना एक्लै गर्न सकिँदो रहेनछ भन्ने उहाँको भनाइ पाइयो ।’ बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग निर्माणका विषयमा भने छलफल भएन । प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई लिएर बुधबार सत्तारूढ र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच छुट्टै बैठक बोलाएकाले छलफल नभएको रिजालले बताए । बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा छिट्टै पदाधिकारी नियुक्ति हुने बताएका थिए । दाहालले आधारभूत मुद्दाहरूमा प्रमुख शक्तिहरू एकैठाउँमा भएको उल्लेख गर्दै असन्तुष्टिलाई मिलाएरै जानुपर्ने बताएका थिए । समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई, राजपाका नेता महन्थ ठाकुर र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजकिशोर यादवले संविधान संशोधनका विषय उठाएका थिए । भट्टराईले सम्झौताअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ठाकुरले मधेस आन्दोलनका क्रममा आफ्ना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तामाथि लगाइएको झुटा मुद्दा फिर्ता नलिइएको र संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि नबढेकाले सरकारप्रति विश्वासको वातावरण नबनेको बताएका थिए । ‘प्रचण्डजीले जहिले पनि क्रमभंग गर्नुपर्‍यो भन्नुहुन्छ, तपाईंलाई (प्रधानमन्त्री) क्रमभंग गरेर अघि बढ्ने अवसर छ, किन्तु परन्तु नभनी राष्ट्र निर्माणका लागि क्रमभंग गर्नुहोस्,’ राजपा संयोजक यादवको भनाइ थियो, ‘तपाईं अरू बेलाको जस्तो प्रधानमन्त्री पनि होइन । परिवारमा छोराछोरी छैनन्, कुनै लोभ पनि छैन । इतिहास रच्ने अवसर तपाईं किन गर्नु हुन्न ?’

मेरो स्वास्थ्यमा गम्भीर जटिलता छैन : ओली
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्यमा बाहिर हल्ला भइरहेको जस्तो गम्भीर प्रकृतिको जटिलता नभएको बताएका थिए । मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने र गरिसक्यो भन्ने दुवै हल्ला सत्य नभएको भन्दै आफ्नो स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकृतिको जटिलता नदेखिएको प्रस्ट पारेका हुन् । ‘स्वास्थ्यमा ठूलो समस्या होइन । औषधि मिलाउनुपर्ने भएकाले म फेरि जान लागेको हुँ । त्यसका लागि ७/८ दिन सिंगापुर बसेर फर्कन्छु,’ ओलीको भनाइ थियो । ओलीले थप एउटा औषधिको डोज थप्नु र मिलाउनुपर्ने भएकाले जान लागेको बताएका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ २०:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने प्रक्रिया स्थगित

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर ब्रोकरको अनुमति दिने प्रक्रिया स्थगित भएको छ  । सोमबार बसेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को सञ्चालक समितिको बैठकले केही समयका लागि भन्दै सो प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो  ।

संघीय संसद्को अर्थ समितिको पत्रका आधारमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय स्थगित गरिएको नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले बताए । ‘यस बारेमा अध्ययन गर्न अर्थ समितिले एक उपसमिति गठन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ समितिले अध्ययन गरिरहेको विषयमा ब्रोकर लाइसेन्स बाँड्नु उचित देखिएन, यसकारण केही समयका लागि स्थगित भएको हो ।’


नेप्सेले गत साउन १७ मा बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स वितरणका लागि कार्यविधि सँगै आवेदनका लागि सूचना पनि जारी गरेको थियो । सूचनामा पहिलो चरणका लागि १५ दिनको समयावधि दिइएको थियो । कार्यविधि जारी गरेको १७ दिन पछि उक्त प्रक्रिया स्थगित भएको छ । यो निर्देशन पनि करिब एक दर्जन बैंकका सहायक कम्पनीले नेप्सेका आवेदन दिएका छन् । अर्थसमितिले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्नु भन्ने उल्लेख छैन । पत्रमा मुद्रा बजार र पुँजी बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको जानकारी पठाइएको छ । नेप्सले भने सोही पत्रको ‘भावना अनुरूप’ भन्दै प्रक्रिया स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको छ ।


नेप्से धितोपत्र बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त एक्सचेञ्ज कम्पनी हो । यसकारण सरकार वा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्देशन वा पत्र पठाउदा धितोपत्र बोर्डमाार्फत पठाउने प्रचलन छ । अर्थ समितिले भने सोझै नेप्सेलाई पत्र पठाएको छ । ‘यो प्रक्रियामा धेरै चलखेल छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘पत्रमा सामान्य जानकारटी लेखिए पनि टेलिफोनमार्फत नेप्से सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन आएको छ ।’ अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न दुई महिनाको समयावधि दिइएको छ । ‘नेप्सेले पनि दलालको चंगुलमा परेर उक्त निर्णय गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अन्यथा पत्रकै आधारमा प्रक्रिया स्थगित गरिहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन ।’ नेप्सेले प्रक्रिया स्थगनको निर्णय गर्दा उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि भनिएको छ । यसको अर्थ अब यो प्रक्रिया छिट्टै खुल्न कठिन रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘हेर्दै जानुस उपसमितिले २ महिनामा प्रतिवेदन बुझाउँदैन, अर्थ समितिले समय थप गर्दै जानेछ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्मका लागि लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्ने नेप्सेको निर्णय छ ।’ सञ्चालनमा रहेका धितोपत्र ब्रोकरले बैंकको सहायक कम्पनीलाई सेयर कारोबार गर्न दिन नहुने भनेर विरोध गरिरहेको बेला नेप्सेले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो । अहिले पनि ब्रोकर र बैंकलाई लाइसेन्स दिनु हुँदैन भन्ने समूहको प्रभावमा परेर अर्थ समितिले प्रक्रिया रोकेको जानकारीहरू बताउँछन् ।


‘अब यो विवाद बैंक र ब्रोकर बिच चल्ने छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्रोकर सञ्चालनका लागि बैंकले ठूलो लगानी गरीसकेका छन, अब उनीहरू लाइसेन्स खुलाउन र ब्रोकरहरू बन्द गराउन लाग्छन । यो क्रम चलिरहन्छ । केही समय बैंकले लाइसेन्स पाउँदैनन् ।’ सरकारले एकातिर पुँजी बजार विस्तार गर्ने भने पनि अर्कोतिर संसदीय समितिले त्यसलाई रोक्ने काम गरेको ती अधिकारीले बताए । ‘बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने बेलामा संसदीय समितिले चासो देखाउनुलाई अर्थपूर्ण मान्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यविधिअनुसार सेयर कारोबार सञ्चालनका लागि स्थापित बैंकको सहायक कम्पनीमा वाणिज्य बैंकको शतप्रतिशत लगानी भएको र न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ करोड रुपैयाँ हुनुपर्नेछ । हाल ५० वटा ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । राष्ट्र बैंकबाट धितोपत्र व्यवसाय गर्नका लागि वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनीमार्फत धितोपत्र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्