सामूहिक बलात्कारमा मिलापत्र गराउनेहरु धरौटीमा रिहा

मोरङको रंगेली नगरपालिका–९ संखुवाथान टोलमा असार २० गते भएको यो अपराध गाउँकै जान्ने बुझ्नेहरुले ढाकछोप गर्न खोजेका थिए । घटना बारे थाहा पाए लगत्तै प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै ऐन बमोजिम सशक्त कारबाही अघि बढाएको थियो । उक्त अपराधमा उल्टै पीडित पक्षलाई नै दबाब दिएर मिलापत्र गराउन खोज्ने गाउँको १० मध्ये सात अगुवालाई अदालतले जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । बलत्कारमा संलग्न एक र मिलापत्र गराउने तीन जना अझै फरार छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय रंगेलीले सामूहिक बलात्कारमा संलग्न तीन र मिलापत्र गराउने १० जना सहित १३ जना विरुद्ध शुक्रबार सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत मोरंग जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । बलात्कारमा संलग्न तीन जनालाई सामूहिक जबरजस्ती करणी र अन्य १० जनालाई घटनालाई मिलापत्र गराएकोमा मतियार बनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको मिसिलबाट खुल्छ ।

प्रतिवादीहरुको आइतबारदेखि सुरु भएको बयान सोमबार सकिएपछि अदालतबाट उक्त आदेश आएको हो । अदाललतले सामूहिक बलत्कारमा संलग्न मोरङ रंगेली–९, संखुवाथान टोलकै २५ वर्षीय प्रिन्स अधिकारी र २८ वर्षीय रोमन मगरलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । मगर र अधिकारीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दफा ८० बमोजिम रीत पूर्वक थुनुवा पूर्जी दिएर विराटनगर कारागार पठाउनु पर्ने आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ ।

बलात्कारमा संलग्न सुनिलकुमार चौधरी भन्ने सुनिल कुमार माझी फरार छन् । उनीसहित घटना मिलापत्र गराउने ३५ वर्षीय गणेशप्रसाद दाहाल, ३४ वर्षीय रेवत बहादुर काफ्ले र ५५ वर्षीय चेतबहादुर मगर पनि प्रहरीको ‘मस्ट वान्टेड’ सूचीमा छन् । उनीहरु विरुद्ध अदालतले ३१ साउनमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ र प्रहरीले पनि खोजी जारी राखेको जनाएको छ ।

अदालतले मिलापत्र गराउनमा संलग्न ६४ वर्षीय रामबहादुर राजवंशी, ३३ वर्षीय दिलिप मुर्मु सतार, ७२ वर्षीय निमलाल राजवंशी, ३८ वर्षीय चित्रसेन राजवंशी, ४० वर्षीय अभिनव बजगाई, ४२ वर्षीय सुवासचन्द्र राजवंशी र ६० वर्षीय शेखर गौतमलाई धरौटी जमानतमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

‘मिसिल संलग्न उल्लेखित तत्काल प्रमाणबाट प्रतिवादीहरुलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिदा पछि थप प्रमाण बुझदै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७२ समेलाई दृष्टिगत गरि जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटी जमानत वा बैंक जमानत दिए तराखेमा राख्नु,’ अदालतले दिएको आदेशमा भनिएको छ ।

भर्खरै १६ वर्षमा प्रवेश गरेकी अशक्त बालिकालाई तीन जनाले मिलेर बलात्कार गरेको अपराधको पोल खुलेपछि गाउँकै १० अगुवाले गाउँको घटना गाउँमै मिलाउनुपर्छ भन्दै २६ असारमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पीडित पक्षलाई दिने र काँही पनि यो घटना सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा मिलापत्र गराएर पीडकलाई उन्मुक्ती दिलाउने तथा घटनालाई सामसुम पार्ने प्रपञ्च मिलाएका थिए ।

पीडित पक्षलाई हदैसम्मको मानसिक दबाब दिंदै मिलापत्र गराएर उपचार खर्च बापत पीडकबाट १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिलाउने उधारो कागज गराइएको खुलासा भएको थियो । तीनै जनाले ६ साउन भित्रमा पीडित किशोरीलाई ५०–५० हजार रुपैयाँ दिने कागजमा उल्लेख छ । तर त्यसअघि नै यो अपराध सार्वजनिक भएपछि लेनदेन भने हुन पाएन । यसको सुईको पाउनासाथ गहन अनुसन्धान गर्दै संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेको थियो ।