मोहीलाई सधैँ पीडा

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — हेर्दा लाग्छ, दोलखा बजारमुनीका ग्रामीण वस्तीका मानिसहरु स्वाभिमानपूर्वक आफ्नै जमिनमाथि उभिएर रमाइरहेका छन् । पाखा बारी र केही तल तामाकोसी किनारका हुर्कदै गरेको अनाजमा उनीहरुकै हक छ । पाकेको अनाज भकारीका भकारी उनीहरुकै घरमा भित्रन्छ । ‘तर यहाँका घरहरुमा हरेक अजान आधामात्रै भित्रन्छ,’ बस्नेत टोलका जीतबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘दुई वटा काँक्रा फले एउटा अर्कैले लान्छ, मुरी फले आधा पारेर दिनुपर्छ ।’ 

भीमेश्वर नगरपालिका दोलखा बजारमुनीका भूकम्पपीडित मोहीहरु आफुले भागचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व नपाएको गुनासो गर्दै । तस्बिरः राजेन्द्र मानन्धर/कान्तिपुर

भीमेश्वर नगरपालिका-२ स्थित ग्रामीण बस्तीहरुमा जिजुबाजेदेखि अहिलेसम्म यस्तै प्रक्रिया चल्दै छ । उक्त बस्तीहरुका १७ घरपरिवारका हातमा आजका दिनमा पनि जमिनको लालपूर्जा छैन । तल्सिङको जग्गामा मोहीको हक कायम गर्न एकपछि अर्को पुस्ता दौडेको दौडै छन्, उपलब्धी हात पार्न भने सकेका छैनन् ।

उनीहरु झण्डै सात पुस्तादेखि यसै थलोमा बस्दै आएका छन् । उनीहरुको बसाई कति पीडादायक छ भनेर बस्तीमा छिरेपछि खुलस्थ हुन्छ । जमिनको स्वामित्वबारे कुरा चलाउने बित्तिकै उनीहरुको आँखाबाट आँशु खस्छ । जमिनको रातोपूर्जा लिन कयैन प्रयास गरेको तर विफल भएको सुङ्बुचा बस्तीका शान्तबहादुर थामीले आँशु पुछ्दै भने ।

उनले भूकम्पले ढलेको घर बनाउन भाइ चक्रबहादुरको पुर्जा पेश गरे । घर तल्सिङको जग्गामा बनाए । उनी भन्छन, ‘तल्सिङ आएर मेरो जग्गामा किन घर बनाएको भन्यो भने कुनै जवाफ छैन ।’ दोलखास्थित मालापोत कार्यालयका अनुसार हालसम्म कार्यालयमा दुई सय तीन जनाले मोहीको रुपमा जग्गा दाबी गर्दै निवेदन गरेका छन् । ती मध्ये एक सय ३७ जनाको निवेदन उपर कुनै सुनुवाई भएको छैन । सुनुवाई नहुनेमध्ये ७० प्रतिशत दोलखा बजारमुनीका गाउँबस्तीका भएको मालपोत अधिकृत खड्गबहादुर कार्कीले बताए । उनका अनुसार दरबन्दी अनुसारको अधिकृतदेखि फाँटमा काम गर्ने कर्मचारी अभावले कतिपय निवेदनबारे अध्ययन समेत गरिएको छैन् ।

उक्त बस्तीका मोहीहरु जमिनको स्वामित्व प्राप्त गर्न तल्सिङसमक्ष अनुनयविनय गरेको धेरै समय बितिसक्यो । सरकारी अड्डा धाएको पनि वर्षौ भयो । ‘जुगौजुगदेखि आफ्नो भन्दै आएको जमिन आखिर अरुको रहेछ,’ ५८ वर्षीया गोमा थामी सुस्केरा हाल्छिन्, थाप्लोमा हात राख्छिन् अनि भन्छिन्, ‘जो आए पनि हारगुहार गर्छन, तपाईंहरुको काम हुन्छ भन्छन् फेरि पनि केही काम हुँदैन ।’

भीमेश्वर नगरपालिका— २ स्थित दिलढुंगा आसपासका बस्तीहरुमा तल्सिङ र मोहीको समस्या समाधान गर्न चुनावैपिच्छे नेताहरुले आश्वासन छर्ने गर्छन् । सबै पार्टी र उम्मेदवारको मुद्दा तल्सिङ र मोहीको समस्या समाधान गर्ने हुन्छ । स्थानीय वडा सदस्य नीरबहादुर तामाङ भन्छन, ‘घोषणापत्रमा यस बस्तीको मोहीको समस्याबारे लेखिन्छ तर चुनाव सकिएपछि तै चुप मै चुप ।’

दुई वर्षअघि एउटा गैरसरकारी संस्थाले यो बस्तीमा मोहीको तथ्याङ्क संकलन गर्‍यो । टोलटोलमा मोहीको हातमा नियमअनुसार लालपूर्जा दिलाउन आवश्यक कागजातको पनि खोजी गर्‍यो । उक्त वस्तीका युवा अगुवा सोमबहादुर थामी भन्छन्, ‘बेलाबेलामा उक्त समस्यामा काम गर्न विभिन्न निकायहरु आइरहन्छन् तर समाधान हुन सकेको छैन ।’

नेपाल सरकारले तीन वर्षदेखि मोही र तल्सिङको जग्गा बाँडफाड खुलाएको छ । मोही बाँडफाँड शाखा प्रमुख मुरारी दुलालका अनुसार तल्सिङले चाहेमा मात्रै मोहीले जग्गाको हिस्सा पाउने भएकाले दुवैपक्षको सहमतिपछि मात्रै समास्या समाधान हुनसक्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि भने झन् मोही कमजोर देखिदै गएको देखिन्छ । निस्सा प्रमाणहरु भूकम्पले घरमा क्षति पारेपछि भोगचलन गरेको जग्गाबारेको कुनैपनि कागजात धेरैजसो मोहीसँग छैन । लिखत र निस्साहरु समाप्त भएपछि त्यसको फाइदा तल्सिङलाई नै भयो । मालपोतका अनुसार द्वन्द्वकालमा मालापोत कार्यालयमा आगो लगाइएपछि कार्यालयमा सुरक्षित प्रमाणहरुसमेत नष्ट भए । त्यसको फाइदा उठाउँदै कतिपय तल्सिङहरुले मोहीको अधिकार खोस्न प्रयास गरिरहेको स्थानीयहरु आरोप लगाउँछन् ।

केही तल्सिङले घर बनाउनेसम्मको जग्गाको लालपूर्जा नै बनाइदिएका छन् । कतिपयले उचित मूल्य लिएर कानुनी रुपमै जग्गा मोहीलाई दिइरहेका पनि छन् । केहीले भने बाहनाबाजी गर्दै आलटाल गरिरेहका पीडितहरु बताउँछन् । विदेश भएका तल्सिङहरु सम्पर्कमा छैनन् ।

जमिनको स्वामित्व नभएपछि भूकम्प अनुदानको घर बनाउन, ऋण लिन र उद्यम गर्न उनीहरुलाई ठूलो समस्या छ । पूर्जाबिना सहकारीले ऋण पत्याउदैनन् । उद्यम खोल्न लालपूर्जा नै चाहिन्छ । पूर्जा नभएपछि व्यवसायिक योजनासहित ऋण लिन बैंकसम्म पुग्ने आधार नै छैन । श्रम, ज्याला, मजदूरीमा निर्भर यस क्षेत्रका करिब तीन सय भन्दा बढी मानिसको जीवनशैलीमा लालपूर्जा अभावले अर्थिक हैसियत हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै देखिन्छ । बस्तीकै आर्थिक परिवर्तनका लागि भूस्वामित्व नै बाधक बनेको छ ।

कतिपय तल्सिङले जमिनहरु मोहीलाई दिने प्रस्ताव अघि सारिरहेका पनि छन् । कानुनअनुसार मोहीको भागमा आउने जमिन मोहीलाई पास गरिदिने तर बाँकी जमिन पनि मोहीले नै किनिदिनुपर्ने तल्सिङको प्रस्ताव पनि अन्यायपूर्ण भएको वडा सदस्य निरबहादुर तामाङको भनाइ छ ।

दोलखा बजारका तल्सिङहरुको आफ्नै गुनासो छ । बाउबाजेदेखि लालपूर्जा भएको जमिन त्यतिकै छाड्न नसकिएको उनीहरु बताउँछन् । पछिल्ला दिनहरुमा मोहीको हक अनुसार तल्सिङलाई कानुनतः बुझाउनुपर्ने अनाजसम्म बुझाउन छाडेको तल्सिङहरु गुनासो गर्छन् । सहमतीमा आए मोहीलाई जग्गा दिदै जाने कतिपय तल्सिङको भनाई छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १५:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिलामन्त्रीको दाहाललाई जवाफ - 'प्रम कार्यालयको जग्गा बिक्रीमा सत्ताधारी पार्टीकै महासचिव मुछिएका छन्, यहाँ मात्रै हो भ्रष्टाचार मौलाएको ?'

सन्तोष सिंह

धनुषा — तत्कालीन माओवादीका नेता रामवृक्ष यादवको सम्झनामा सोमबार धनुषामा आयोजित कार्यक्रममा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार बढेको, जनताले झन् दुःख पाएको भन्ने अभिव्यक्तिको प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सार्वजनिक कार्यक्रमै जवाफ फर्काएका छन् । 

मंगलबार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिती धनुषाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दाहाललाई मन्त्री यादवले सिंगो मुलुक नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको आरोप लगाए । 'प्रदेश दुईमा भ्रष्टाचार मौलायो भन्ने अभिव्यक्ति गलत छ,' मन्त्री यादवले भने, ‘नेपालभरी नै भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ । ३३ क्विन्टल सुनकाण्ड नेपालमै भएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको जग्गा बिक्रीमा नै सत्ताधारी पार्टीकै महासचिव मुछिएका छन् ।’

मन्त्री यादवलेको अभिव्यक्ति लगत्तै दाहालले समग्रमा मुलुकमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण चुनौती भएको बेला प्रदेश २ मा भ्रष्टाचार मौलाएको बताए । आन्दोलन र संघर्ष गर्दा जनताले सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त सरकारको माग गरेको थियो,' दाहालले प्रश्न गरे, ‘संघर्ष गर्दा यस्तै शासन खोजेको थियो त ? सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी बनाउन पहल आवश्यक छ ।'

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १४:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्