वीपी प्रतिष्ठानको अक्सिजन प्लान्ट बन्द, उपचार प्रभावित  

प्रदीप मेन्याङ्बो

(सुनसरी) — धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अक्सिजन आपूर्ति घटेपछि सेवा प्रभावित भएको छ । ६ महिनाअघि मात्रै जडान गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको प्रतिष्ठानको आफ्नै अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको छ । निजी क्षेत्रको कम्पनीबाट भइरहेको आपूर्ति मागका तुलनामा कम हुँदा उपचार सेवा प्रभावित भएको हो । 

निजी प्लान्टमा खराबी आएर उत्पादन हुन नसकेपछि प्रतिष्ठानले खनारको दुर्गा अक्सिजन प्लान्टले सिलिन्डरमा खरिद गरिरहेको छ । अर्कैको प्लान्टबाट अक्सिजन खरिद गर्नुपर्दा प्रतिष्ठानलाई दैनिक ६० हजारदेखि ८० हजार रुपैयाँसम्म व्ययभार पर्ने गरेको छ । दुर्गा प्लान्टले पनि पर्याप्त अक्सिजन सिलिन्डर उपलब्ध गराउन नसकेपछि वार्डहरूमा विरामी भर्ना लिने दर कम गरिएको प्रतिष्ठान स्रोतले जनाएको छ ।

बिग्रिएको प्लान्ट मर्मत गर्न दुई सातादेखि प्रयास गरिरहेको प्रतिष्ठानका निमित्त उपकुलपति प्राडा. गुरु खनालले बताए । ‘हामीलाई सप्लाइ दिनेले मागको परिमाणअनुसार पठाउन नसक्दा सेवा प्रभावित रहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘छिटै आफ्नै प्लान्ट चल्ने बनाउने कोशिस जारी छ । त्यो सञ्चभालनमा आए समस्या हटछ ।’

प्रतिष्ठानमा युनिषी इन्डियाले उपलब्ध गराएको २ सय ८० लिटर प्रतिमिनेट उत्पादन गर्ने सानो स्केलको पुरानो प्लान्ट बिग्रेको थियो । उक्त प्लान्ट बिग्रेको करिब १८ महिनापछि गत माघ २४ मा ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ लगानीमा अर्को प्लान्ट जडान गरिएको थियो । उक्त प्लान्टका लागि पूर्वउपकुलपति प्राडा. बलभद्रप्रसाद दासको पालामा ०७३ जेठ २९ मा कार्यकरिणी समितिले गरेको निर्णयअनुसार टेन्डर खोल्ने निर्णय भएको थियो ।

टेन्डर पारेको काठमाडौंको डाइग्नोकेन प्रालिले १ सय २० दिनभित्र जडान गरिसकेर परीक्षण र सञ्चालन गर्नुपर्ने सम्झौता थियो । ०७५ भदौ अन्तिम सातामा मात्र युनिषी इन्डियासँग मिलेर ल्याएको उपकरण चौरमा त्यसै राखेर करिब ६ महिनासम्म डाइग्नोकेनका प्रतिनिधि विज्ञान अर्याल सम्पर्कविहीन भए ।

प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले ठेकेदारलाई कारबाही प्रक्रियामा जाने चेतावनीपत्र लेखेपछि युनिषीले पठाएको प्राविधिकले प्लान्ट जडान गरे । तर, चालु भएको दोस्रो दिनमै दुईमध्ये एउटा जेनेरेटर बिग्रियो । यसबाट प्रतिष्ठानकै पदाधिकरीको मिलेमतोमा कबाडी प्लान्टमा ३ करोड २४ लाख रुपैयाँ डुबेको शंका गर्न थालिएको थियो ।

१६ सय लिटर प्रतिमिनेट उत्पादन क्षमताको नयाँ प्लान्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शुद्ध अक्सिजन उत्पादन हुने भनिएको थियो । एक महिनाअघि प्लान्टबाट उत्पादन नै बन्द भएपछि प्रतिष्ठानले निजी क्षेत्रको कम्पनीबाट खरिद थालेको हो । युनिषी र डाइग्नोकेनले जडान गरेको प्लान्टले सम्झौताअनुसारको उत्पादन नगरेको र एउटा जेनेरेटरले काम नगरेको भन्दै प्रतिष्ठानले अक्सिजन जेनेरेटर निर्माता कम्पनी स्लोभाकियाको अक्सिवाइज, एयर कम्प्रेसर निर्माता कम्पनी जर्मनीको केजर, अक्सिजन बुस्टर निर्माता अमेरिकाको आरआइएक्स र मेनिफोल्ड बनाउने इटालीको एफडी कम्पनीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो ।

ती कम्पनीहरूले अक्सिजन प्लान्टको सबै दायित्व युनिषी इन्डियाको भएकाले उतै सम्पर्क गर्नू भन्ने जवाफ पठाएका छन् । जडानको पाँच वर्षसम्म वारेन्टी भएपनि डाइग्नोकेन र युनिषीले मर्मत सम्भार गरिदिनुपर्ने सम्झौताविपरीत बेवास्ता गरेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १४:५०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'भुदेउ' मृत्यु प्रकरणमा संलग्न प्रहरीमाथि अझै अनुशन्धान भएन

डम्बरसिं राई

खोटाङ — प्रहरी हिरासतमै ज्यान गुमाएका दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० का १८ वर्षीय ‘भुदेउ’ भनिने किरण राईको हत्यामा संलग्न प्रहरीमाथि अझै अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

ओखलढुङ्गास्थित उच्च अदालतले परमादेश जारी गरी अनुसन्धान सुरु गर्न भनिए पनि अझै त्यसको अनुशन्धान भएको छैन ।
तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक राजिव बस्नेत, प्रहरी निरीक्षक रमेशकुमार देवसहित एघार प्रहरी विरुद्ध प्रहरीले मुद्दा नलिएको भन्दै परेको उजुरीमाथि उच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीस टेकराज नेपाल र न्यायाधीस दीपेन्द्रबहादुर बमको २०७४ भदौ १५ गतेको इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो । बस्नेत अहिले बहालवाला एसपी छन् ।
ज्यान मारेको अभियोगमा २०७० जेठ–२८ गते पक्राउ परेपछि हिरासतमा राखिएको अवस्थामा प्रहरीको यातनाबाट भुदेउको २०७० असार–२६ गते ज्यान गएको थियो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले थुनुवा राईको यातनाबाट मृत्यु भएको भन्दै घटनामा संलग्न प्रहरी नायव निरीक्षकद्वय महेन्द्र खत्री र मुकुन्दप्रसाद बिडारी, प्रहरी हवल्दार सुरेशप्रसाद यादव, प्रहरी जवानहरु नकुल राई, रामकुमार बोगटी, कैलाश खत्री, चन्द्र खड्का, देवराज माझी, नारायण खड्कालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महल बमोजिम कारवाही गर्न तथा तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक बस्नेत र प्रहरी निरीक्षक देवलाई विभागीय कारवाही गर्न २०७० साउन ३० गते निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सिफारिस गरेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश नं १ शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख सुवोध पोखरेलले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसैबेला पीडित परिवारलाई आयोगको ऐन २०६८ को दफा १६ को ३ बमोजिम तीन लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँन समेत सिफारिस गरेको थियो । आयोगको निर्णयपछि मृतकका परिवारले हत्यामा संलग्न प्रहरी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

प्रहरीले किटानी जाहेरी अस्वीकार गरेपछि पीडित परिवारले न्याय प्रशासन पाउने अधिकारबाट बन्चित भएको भन्दै पुनःआयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए । यसै उजुरीको आधारमा आयोगले फेरि अनुसन्धान गरी आयोगको निर्णय अनुसारै कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । भुदेउ प्रहरी हिरासतमा रहेको बेला शौचालयबाट भागेका थिए ।

हिरासतमै रहेको बेला भागेका उनलाई बुइपाबाट पक्राउ गरी ल्याउने क्रममा प्रहरीले शारीरिक यातना दिएकाले मृत्यु भएको मृतकका बाबु बुद्धिबहादुर राईले दाबी गर्दै आएका छन् । हत्यामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दा समेत बेवास्ता गरेको भन्दै आफन्तले उच्च अदालत ओखलढुङ्गामा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ १४:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT