भर्ती केन्द्र बन्यो लुम्बिनी कोष

कोषमा कर्मचारी छनोटको विकृति डेढ दशकअघि सुरु भएको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार जो शक्तिमा पुग्यो, उही निकटले अवसर पाउँदै आएका छन् । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा ऐन, विनियमावलीलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।

यहाँ नियुक्त कर्मचारीको ध्यान लुम्बिनी क्षेत्रको विकास, रेखदेख र भलाइभन्दा शक्ति केन्द्र रिझाउनतिर हुने गरेको छ । पदाधिकारीमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको असर कर्मचारी चयनमा पर्ने गरेको हो ।

दरबन्दी सिर्जना नगरी हुने नियुक्तिले सम्बन्धित पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पूरा हुने कोषकै एक पुराना कर्मचारीले बताए । कर्मचारी थुपार्दा कोषको आर्थिक व्ययभार बढेको उनको भनाइ छ । दरबन्दी कोषका अधिकारप्राप्त पदाधिकारीले रिक्त नभएको स्थानमा ज्यालादारी, करार र सेवा करारका नाममा बैठकबाट निर्णय गराएर नियुक्ति गरिरहेका छन् ।

‘कोषमा नियमविपरीत आफूनिकटलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिएको छ,’ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गीतु गिरीले भने । लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशित गर्दा आफू निकटका नपर्ने भएकाले बिनासूचना र प्रतिस्पर्धा करार, सेवा करार र ज्यालादारी भन्दै कोषमा नियुक्ति गर्ने गरिएको हो ।

कोषले केही वर्षअघि पदपूर्ति समितिको विषयगत विशेषज्ञका रूपमा गिरीलाई सदस्यमा राखेको थियो । कोषका पूर्वसदस्य सचिव अजितमान तामाङका पालामा गिरीलाई हटाएर भैरहवाका अर्का प्राध्यापक बालकृष्ण भट्टराईलाई राखिएको छ । ‘कतिपटक कोषमा आफ्ना मान्छे राख्न चलखेल गरियो, मैले मानिनँ,’ गिरीले भने, ‘कोषमा विधिवत् ढंगले काम नहुने देखेर नै समितिबाट म बारम्बार बाहिरिन चाहेको थिएँ ।’

ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीले पछि स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काउने गर्छन् । त्यही आधारमा स्थायी नियुक्ति दिने गरिएको छ । यस्तो आन्दोलनलाई कोषका पदाधिकारी र विभिन्न राजनीतिक दलले समर्थन गर्ने गरेको सरोकारवालाको आरोप छ । कोषले पछिल्लोपटक दरबन्दीबिना पाँच जना कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।

गत असार २७ गतेको उपाध्यक्ष स्तरीय बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वसिम खान, अख्तर हुसैन, सृष्टि भट्टराई, धर्मेन्द्र पाल र दामोदर सापकोटालाई नियुक्त गरेको हो । नियुक्ति पाएकामध्ये पदाधिकारी र कोषका कर्मचारीका निकट छन् । केही सत्तासीन पार्टीका प्रभावशाली मन्त्री र पहुँचवाला कार्यकर्तानिकट छन् । यो नियुक्ति विधिवत् नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।

कोषमा स्थायी ४८, करार २४, सेवा करार ६९, ज्यालादारीका ९० जना कर्मचारी छन् । सुरक्षातर्फ वीर गोर्खा नामका १४ जना कार्यरत छन् । कोषको स्वीकृत दरबन्दी भने १ सय ५९ जनाको हो । करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा विभिन्न समयमा गठित कोषका पदाधिकारीका पालामा नियुक्त गरिएका हुन् । पदाधिकारि सेवा अवधि सकिएर पदमुक्त भए पनि उनीहरूले राखेका कर्मचारी यथावत् छन् । कोषका एक कर्मचारीका अनुसार कतिपयले घरमै बसी तलब खाने गरेका छन् ।

कोषका निमित्त सदस्य सचिव तथा पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष सरोज भट्टराईले ०६० सालदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेकाले बेलाबेला आवश्यक पर्दा करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरी काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘कोषको कार्यक्षेत्र बढ्दै गइरहेको छ र बजेट पनि बढेकाले काम धेरै गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब भने सम्पूर्ण पदपूर्ति लोकसेवा आयोगबाटै हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’

कोषले ०७१ असोज १५ गते ४५ जना कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति गर्न खुला विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलाई लोकसेवा आयोगले रोक्यो । त्यसअघि करार नियुक्ति २१ जना कर्मचारीलाई सीमित परीक्षा (एक पदमा एकमात्र परिक्षार्थी कायम, न्यूनतम अंक ल्याएपछि उत्तीर्ण हुने) मार्फत स्थायी गर्ने प्रक्रियामा कोष अहिले अघि बढेको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खानले कोषमा बेथिति र अपारदर्शिता बढेकाले सामाजिक लेखापरीक्षण गराइनुपर्ने बताए । ‘पदाधिकारीले आफूअनुकूल कर्मचारी नियुक्त गर्दै जाने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनले भने । कोषले पछिल्लोपटक नियुक्त गरेका कर्मचारीको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे आफूले सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी मागेको उनले बताए । ‘कोषको बेथितिबारे जनताले जनप्रतिनिधिसँग सोध्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।

कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले ३०/३५ वर्षदेखिका समस्या रहेकाले एकैपटक सुधार ल्याउन गाह्रो भइरहेको बताए । ‘सरकारले पनि त्यही किसिमको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कोषमा आफूअनुकूल नहुनेबित्तिकै कर्मचारीले आन्दोलन र तालाबन्दी गरिहाल्ने परिपाटीलाई सुधार गर्दै जान थालिएको छ,’ उनले भने ।

प्रमाणपत्रबिनै ४ वर्ष

लुम्बिनी विकास कोषको विनियमावलीमा कुनै पनि अधिकृत तहमा नियुक्तिका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोषको सुरक्षा अधिकृतका रूपमा चार वर्ष बिताएका लीला श्रेष्ठले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेनन् । उनको सेवा करार अवधि गत असार २४ मा समाप्त भएपछि म्याद थपिएको छैन । पुनः नियुक्तिका लागि श्रेष्ठ शक्ति केन्द्रमा धाइरहेको कोष प्रशासनले जनाएको छ । उनी सशस्त्र प्रहरीका सेवानिवृत्त डीएसपी हुन् ।

भीम आचार्य पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री, कोषमा भिक्षु निग्रोध उपाध्यक्ष र अजितमान तामाङ सदस्य सचिव रहेका बेला उनी कोषको सुरक्षा अधिकृतमा करार नियुक्त भएका थिए । एक व्यक्तिले दुईवटा सरकारी सुविधा लिन नपाउने नियम छ । श्रेष्ठले त्यसविपरीत सरकारबाट पेन्सन र कोषबाट तलब र भत्ता बुझ्ने गरेका थिए ।

कोषमा बहाल भएकै बेला शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्न आफूले पत्र काटेको र श्रेष्ठले एसएलसीको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस नगरेको कोषका निमित्त सदस्य सचिव भट्टराईले बताए । श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति तथा म्याद थप गर्नका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब आइरहेको उनले बताए । ‘जस्तोसुकै दबाब आए पनि म्याद थप गरिंदैन,’ उनले भने ।