भर्ती केन्द्र बन्यो लुम्बिनी कोष

दरबन्दी नभए पनि कानुन मिचेरै ज्यालादारी र करारका नाममा पहुँचवाला नेता र कर्मचारीका नातागोता तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नियुक्त गरिएका छन् ।
माधव ढुंगाना

लुम्बिनी — बुद्ध जन्मस्थललाई विश्वकै शान्ति केन्द्र बनाउन स्थापित लुम्बिनी विकास कोषलाई पहुँचवाला नेता तथा कर्मचारीले भर्ती केन्द्र बनाएका छन् । 

लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालय भवन । तस्बिर : मनोज पौडेल/कान्तिपुर 

कोषमा कर्मचारी छनोटको विकृति डेढ दशकअघि सुरु भएको स्थानीय सरोकारवाला बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार जो शक्तिमा पुग्यो, उही निकटले अवसर पाउँदै आएका छन् । कर्मचारी नियुक्ति गर्दा ऐन, विनियमावलीलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको छ ।

यहाँ नियुक्त कर्मचारीको ध्यान लुम्बिनी क्षेत्रको विकास, रेखदेख र भलाइभन्दा शक्ति केन्द्र रिझाउनतिर हुने गरेको छ । पदाधिकारीमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको असर कर्मचारी चयनमा पर्ने गरेको हो ।

दरबन्दी सिर्जना नगरी हुने नियुक्तिले सम्बन्धित पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र पूरा हुने कोषकै एक पुराना कर्मचारीले बताए । कर्मचारी थुपार्दा कोषको आर्थिक व्ययभार बढेको उनको भनाइ छ । दरबन्दी कोषका अधिकारप्राप्त पदाधिकारीले रिक्त नभएको स्थानमा ज्यालादारी, करार र सेवा करारका नाममा बैठकबाट निर्णय गराएर नियुक्ति गरिरहेका छन् ।

‘कोषमा नियमविपरीत आफूनिकटलाई कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिएको छ,’ लुम्बिनी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक गीतु गिरीले भने । लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन प्रकाशित गर्दा आफू निकटका नपर्ने भएकाले बिनासूचना र प्रतिस्पर्धा करार, सेवा करार र ज्यालादारी भन्दै कोषमा नियुक्ति गर्ने गरिएको हो ।

कोषले केही वर्षअघि पदपूर्ति समितिको विषयगत विशेषज्ञका रूपमा गिरीलाई सदस्यमा राखेको थियो । कोषका पूर्वसदस्य सचिव अजितमान तामाङका पालामा गिरीलाई हटाएर भैरहवाका अर्का प्राध्यापक बालकृष्ण भट्टराईलाई राखिएको छ । ‘कतिपटक कोषमा आफ्ना मान्छे राख्न चलखेल गरियो, मैले मानिनँ,’ गिरीले भने, ‘कोषमा विधिवत् ढंगले काम नहुने देखेर नै समितिबाट मबारम्बार बाहिरिन चाहेको थिएँ ।’

ज्यालादारी र करारमा नियुक्त कर्मचारीले पछि स्वतः स्थायी हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काउने गर्छन् । त्यही आधारमा स्थायी नियुक्ति दिने गरिएको छ । यस्तो आन्दोलनलाई कोषका पदाधिकारी र विभिन्न राजनीतिक दलले समर्थन गर्ने गरेको सरोकारवालाको आरोप छ । कोषले पछिल्लोपटक दरबन्दीबिना पाँच जना कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो ।

गत असार २७ गतेको उपाध्यक्ष स्तरीय बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी वसिम खान, अख्तर हुसैन, सृष्टि भट्टराई, धर्मेन्द्र पाल र दामोदर सापकोटालाई नियुक्त गरेको हो । नियुक्ति पाएकामध्ये पदाधिकारी र कोषका कर्मचारीका निकट छन् । केही सत्तासीन पार्टीका प्रभावशाली मन्त्री र पहुँचवाला कार्यकर्तानिकट छन् । यो नियुक्ति विधिवत् नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।

कोषमा स्थायी ४८, करार २४, सेवा करार ६९, ज्यालादारीका ९० जना कर्मचारी छन् । सुरक्षातर्फ वीर गोर्खा नामका १४ जना कार्यरत छन् । कोषको स्वीकृत दरबन्दी भने १ सय ५९ जनाको हो । करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा विभिन्न समयमा गठित कोषका पदाधिकारीका पालामा नियुक्त गरिएका हुन् । पदाधिकारि सेवा अवधि सकिएर पदमुक्त भए पनि उनीहरूले राखेका कर्मचारी यथावत् छन् । कोषका एक कर्मचारीका अनुसार कतिपयले घरमै बसी तलब खाने गरेका छन् ।

कोषका निमित्त सदस्य सचिव तथा पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष सरोज भट्टराईले ०६० सालदेखि स्थायी पदपूर्ति हुन नसकेकाले बेलाबेला आवश्यक पर्दा करार, सेवा करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरी काम गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘कोषको कार्यक्षेत्र बढ्दै गइरहेको छ र बजेट पनि बढेकाले काम धेरै गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अब भने सम्पूर्ण पदपूर्ति लोकसेवा आयोगबाटै हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’

कोषले ०७१ असोज १५ गते ४५ जना कर्मचारी स्थायी पदपूर्ति गर्न खुला विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । त्यसलाई लोकसेवा आयोगले रोक्यो । त्यसअघि करार नियुक्ति २१ जना कर्मचारीलाई सीमित परीक्षा (एक पदमा एकमात्र परिक्षार्थी कायम, न्यूनतम अंक ल्याएपछि उत्तीर्ण हुने) मार्फत स्थायी गर्ने प्रक्रियामा कोष अहिले अघि बढेको छ ।

लुम्बिनी क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य फकरुद्दिन खानले कोषमा बेथिति र अपारदर्शिता बढेकाले सामाजिक लेखापरीक्षण गराइनुपर्ने बताए । ‘पदाधिकारीले आफूअनुकूल कर्मचारी नियुक्त गर्दै जाने परिपाटीले निरन्तरता पाइरहेको छ,’ उनले भने । कोषले पछिल्लोपटक नियुक्त गरेका कर्मचारीको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे आफूले सूचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी मागेको उनले बताए । ‘कोषको बेथितिबारे जनताले जनप्रतिनिधिसँग सोध्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।

कोषका उपाध्यक्ष अवधेश त्रिपाठीले ३०/३५ वर्षदेखिका समस्या रहेकाले एकैपटक सुधार ल्याउन गाह्रो भइरहेको बताए । ‘सरकारले पनि त्यही किसिमको कार्यविधि बनाउनुपर्छ । कोषमा आफूअनुकूल नहुनेबित्तिकै कर्मचारीले आन्दोलन र तालाबन्दी गरिहाल्ने परिपाटीलाई सुधार गर्दै जान थालिएको छ,’ उनले भने ।

प्रमाणपत्रबिनै ४ वर्ष
लुम्बिनी विकास कोषको विनियमावलीमा कुनै पनि अधिकृत तहमा नियुक्तिका लागि स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोषको सुरक्षा अधिकृतका रूपमा चार वर्ष बिताएका लीला श्रेष्ठले शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेनन् । उनको सेवा करार अवधि गत असार २४ मा समाप्त भएपछि म्याद थपिएको छैन । पुनः नियुक्तिका लागि श्रेष्ठ शक्ति केन्द्रमा धाइरहेको कोष प्रशासनले जनाएको छ । उनी सशस्त्रप्रहरीका सेवानिवृत्त डीएसपी हुन् ।

भीम आचार्य पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री, कोषमा भिक्षु निग्रोध उपाध्यक्ष र अजितमान तामाङ सदस्य सचिव रहेका बेला उनी कोषको सुरक्षा अधिकृतमा करार नियुक्त भएका थिए । एक व्यक्तिले दुईवटा सरकारी सुविधा लिन नपाउने नियम छ । श्रेष्ठले त्यसविपरीत सरकारबाट पेन्सन र कोषबाट तलब र भत्ता बुझ्ने गरेका थिए ।

कोषमा बहाल भएकै बेला शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गर्न आफूले पत्र काटेको र श्रेष्ठले एसएलसीको पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस नगरेको कोषका निमित्त सदस्य सचिव भट्टराईले बताए । श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति तथा म्याद थप गर्नका लागि विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब आइरहेको उनले बताए । ‘जस्तोसुकै दबाब आए पनि म्याद थप गरिंदैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पीएमा आफन्तै प्यारो

प्रतीक्षा काफ्ले

गण्डकी — गण्डकीमा प्रदेशसभाका सांसदहरूले स्वकीय सचिव (पीए) राख्न पाउने सुविधामा आफन्त र आफ्नै परिवारका सदस्यलाई रोजेका छन् । नेकपाका धनञ्जय दवाडीले श्रीमती सर्वदा पौडेल दवाडी, नेकपाकै आशा कोइरालाले छोरी अस्मिता खनाल र कांग्रेसका सांसद डोबाटे विश्वकर्माले छोरा होमबहादुरलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका छन् । 

सांसदहरूले पोहोर पीए राख्न पाउनुपर्ने माग गरे पनि खर्च थपिने भन्दै प्रदेश सरकारले सुविधा दिन आनाकानी गरेको थियो । चालु वर्ष प्रदेश सरकारले बाटो खोलिदिएपछि उनीहरूले नासुस्तरका स्वकीय सचिव राखेका हुन् ।

६० सदस्यीय गण्डकीको प्रदेशसभामा हाल ५९ जना छन् । यिनमा ३९ जनाले गत साउनदेखि तलबभत्ता पाउनेगरी पीए राखेका हुन् । अरू १३ जना राख्ने प्रक्रियामा छन् । प्रदेशका ७ मन्त्रीले सरकार गठनलगत्तैदेखि पीए राख्न पाउने सुविधा लिइसकेका छन् । बागलुङ–२ ‘ख’ का टेकबहादुर घर्तीको गत मंसिर तेस्रो साता निधन भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले गत वर्ष आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने भन्दै सांसद विकास कोष र पीएको सुविधा प्रदेश सांसदलाई दिएको थिएन । सदस्यहरूको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयकको अनुसूचीमा एउटा खाली कोलम राखेर प्रदेशसभाले पारित गरेको थियो ।

अनुसूचीमा हेरफेर गर्न पाउने अधिकार उपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को गत असार २५ को निर्णयले उक्त ऐनको अनुसूचीमा खाली रहेको कोलममा सांसदले पनि पीए राख्न पाउने सुविधा थपिएको हो । यसलाई प्रदेशसभाबाट पुनः पारित गराउनु नपर्ने भएपछि सांसदले आफूले चाहेका व्यक्तिलाई पीएराख्न सुरु गरेका हुन् ।

सूचनाको हक प्रयोग गर्दै संवाददाताले निवेदन दिएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार अधिकांश सांसदले छोराछोरी, श्रीमान्श्रीमती र भतिजाभतिजीलाई नियुक्ति गरेको पाइएको छ । मित्रकुमारी गुरुङ सुवेदीले छोरी भावना सुवेदी, लक्ष्मी सुनारले छोरा सुक्रिव, विष्णुप्रसाद लामिछानेले भतिजा गोविन्दराज लामिछाने, जुनादेवी नेपालीले मौसमी (नजिकको छोरी पर्ने), हरिशरण आचार्यले भाइ रविन, दीपक थापाले छोरा सागर, चन्द्रबहादुर बुढाले छोरी एलिसा बुढामगर, दिलमाया रोकामगरले श्रीमान् कर्णबहादुर गौतम, मोहनप्रसाद रेग्मीले भतिज सञ्जीव रेग्मी, ललितकला गुरुङले भतिज डेनिस गुरुङलाई
पीएमा नियुक्त गरेका छन् ।

श्रीमतीलाई नियुक्त गरेका सांसद दवाडीले पीए सबैभन्दा नजिकको मान्छेलाई नै नियुक्त गर्नुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा विश्वासिलो मान्छे नै श्रीमती हो,’ उनले भने, ‘खोज्दा पनि श्रीमतीभन्दा विश्वासिलो मान्छे अरू कोही भेटिन्न । आफ्नो दुःखसुख बुझ्ने भएकाले राखेको हुँ ।’ भाइलाई नियुक्त गरेका हरिशरण आचार्यले आफन्त जस्तो विश्वासिलो मान्छे अरू कोही नभेटिने प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतका धेरै सांसदसँग पीएको विषयमा छलफल गरें । बुझें,’ उनले भने, ‘नजिकबाट विश्वास लिन सक्नेगरी राख्नुपर्छ भन्ने पाएँ । त्यसैले भाइलाई नै पीएमा राखेको छु ।’

यसैगरी छोरी राखेकी आशा कोइरालाले घरपरिवार, पार्टीबाटै पीए राख्नुपर्ने बताइन् । ‘स्वकीय सचिव राख्नु भनेको व्यक्तिगत समस्या हलका लागि हो,’ उनले भनिन्, ‘पीए भनेपछि व्यक्तिगत काममा पनि सहयोग गर्ने चाहिन्छ । विश्वासिलो पात्र भनेको पारिवारिक सदस्य नै हो ।’ जागिर दिने हिसाबले मात्र बाहिरी कार्यकर्ता नियुक्ति गर्न सकिने उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘घरका सदस्य पीए राखे भन्दा पनि कस्ता सदस्य राखे ? ती सदस्यको पार्टी, देशका लागि जिम्मेवारी छ वा छैन । क्रियाशील छन् कि छैनन् ।

शुद्ध सदस्य मात्र हुन् त ? यो पनि बुझ्न जरुरी छ ।’ द्वन्द्वकालमा आफूसँगै जेल बसेकाले छोरीलाई पीएमा नियुक्ति गरेको उनले बताइन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र न्यौपानेका अनुसार साउन मसान्तसम्म पीए नियुक्त गर्न सांसदका लागि सूचना जारी गरिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्यले परिवारका सदस्य र आफन्तलाई स्वकीय सचिव राखेकामा उनीहरूका पार्टीका कार्यकर्तामाझ निराशा छ ।

निर्वाचनको बेलामा मात्र आफूहरूलाई परिचालन गर्ने र सेवासुविधा लिने विषयमा घरपरिवारको सदस्य नै रोज्ने भन्दै उनीहरूले पार्टीका भेला र भेटघाटमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘गरिब, इमानदार, द्वन्द्वमा घाइते, दुःख पाएका कार्यकर्ता हुँदाहुँदै आफ्नै परिवारका सदस्यलाई प्राथमिकता दिइनु दुःखद हो,’ स्याङ्जाका विक्रम काफ्ले भन्छन्, ‘अघिपछि पार्टी कार्यकर्ता चाहिने, सेवासुविधा लिने बेलाचाहिँ छोराछोरी ! के अब कार्यकर्ता चाहिँदैनन् ?’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्