उत्कृष्ट स्कुल भेट्नै मुस्किल

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — सामुदायिक विद्यालयबीच गरिएको अध्ययनमा उत्कृष्ट विद्यालय भेट्नै मुस्किल परेको छ । सरकारले नमुनाका रूपमा छनोट गरेका विद्यालयको अवस्था पनि कमजोर पाइएको छ ।

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेको थियो । मुलुकभरका २ हजार विद्यालयमाथि गरिएको अध्ययनमा एउटा विद्यालय मात्र उत्तम (उत्कृष्ट) श्रेणीमा पर्न सफल भएको छ ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै १ हजार ६ सय ४४ विद्यालय सामान्य श्रेणीमा परेका छन् । अति कमजोर श्रेणीका १७ र मध्यमस्तरका ३ सय ५ वटा छन् । केन्द्रले कमजोर, सामान्य, मध्यम र उत्तम गरी ४ श्रेणीमा विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गरेको थियो । लगानी, प्रक्रिया, उपलब्धि र विद्यार्थीलाई आधार मानी २६४ पूर्णांकमा ती विद्यालयको परीक्षण गरिएको हो । तीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई कमजोर स्तरमा र ४० देखि ७० प्रतिशत अंक ल्याउनेलाई सामान्य स्तरमा वर्गीकरण गरिएको छ । ७० देखि ९० सम्म प्रतिशत प्राप्त गर्नेलाई मध्यम र ९० भन्दा बढी ल्याउनेलाई उत्तम मानिएको छ ।

केन्द्रका निर्देशक हरिप्रसाद अर्यालले अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्तर कमजोर पाइएको जनाए । लगानीलाई २५, प्रक्रियालाई ३०, उपलब्धिलाई ४० र सेवा प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई ५ प्रतिशत अंक भार दिएर मूल्यांकन गरिएको थियो । नमुनाका रूपमा छनोटमा परेका ३२ विद्यालयमा गरिएको स्तर मापनमा एक विद्यालय कमजोर, २३ वटा सामान्य र ८ वटा मध्यमस्तरको पाइएको प्रतिवेदन उल्लेख छ ।

सरकारले देशभर १ हजार नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । छनोटमा परेकालाई सरकारले विशेष आर्थिक सहयोग गर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पहुँचका आधारमा यस्ता विद्यालय छान्ने गरेकोमा आलोचना हुने गरेको छ ।

सिकाइ उपलब्धि खस्किँदो
केन्द्रको अध्ययनमा सिकाइ उपलब्धि पहिलेभन्दा कमजोर बन्दै गएको औंल्याएको छ । केन्द्रले कक्षा ५ का विद्यार्थीको गणित र नेपाली विषयको सिकाइ स्तर मापन गरेको हो । नासा नामक रिपोर्टअनुसार गणितभन्दा नेपाली विषयमा बालबालिकाको सिकाइ स्तर राम्रो रहेको पाइएको छ ।

२८ जिल्लाका १ हजार ४ सय विद्यालय, शिक्षक, विषय शिक्षक र २८ हजार ३ सय विद्यार्थीसँग सर्वेक्षण गरेर रिपोर्ट तयार पारिएको हो । गणितमा कक्षा ५ मा अध्यनरत ३२ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ हासिल गर्न सकेका छैनन् । ३९ प्रतिशतले कक्षाकोठामा न्यूनतम सिकाइमात्र प्राप्त गरेको अध्ययन संलग्न केन्द्रका अधिकृत श्यामप्रसाद आचार्यले जनाए । २८ प्रतिशत विद्यार्थीले
मात्र कक्षा ५ को गणित विषयमा आवश्यक सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न सकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

नेपाली विषयमा २० प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षाकोठामा पाठ्यक्रमको उद्देश्यअनुसार सिक्न सकेका छैनन् । ३५ प्रतिशत विद्यार्थीले न्यूनतम सिकाइ हासिल गरेको आचार्यले बताए । ४५ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै कक्षा ५ को नेपाली विषयमा सही सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गरेका हुन् । ‘सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसकेका विद्यार्थी त्यो कक्षामा पढ्न योग्य छैनन् भन्ने बुझिन्छ,’ केन्द्रका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले भने, ‘न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सिकाउन धेरै मिहिनेत, लगानी र समय खर्च गर्नुपर्छ ।’

प्रदेशगत रूपमा हेर्दा प्रदेश १, कर्णाली र प्रदेश ५ का विद्यार्थी गणितमा कमजोर देखिएका छन् । नेपालीमा कर्णाली, प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका बालबालिका कमजोर रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । गणितमा प्रदेश २ र नेपालीमा गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छन् । सामुदायिक र निजीतर्फको सिकाइ मापन विश्लेषण गर्दा गणिततर्फ करिब समान स्तर भेटिएको छ । नेपालीमा भने सामुदायिकभन्दा निजीको स्तर राम्रो देखिन्छ ।

सिकाइ उपलब्धिलाई मूल्यांकन गर्दा सन् २०१५ को भन्दा सन् २०१८ को उपलब्धि घटेको पाइएको हो । सिकाइ उपलब्धि सुधार गर्न शिक्षा नीतिमै परिवर्तन जरुरी रहेको शिक्षाविद् विनय कुसियतले प्रस्ट्याए । ‘सामुदायिक विद्यालयको सशक्त नियमन र अनुगमन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैकारण सामुदायिक विद्यालय झन् आरोलो लाग्दै गए ।’

उपलब्धि घट्नुको कारण पत्ता लगाएर सुधार गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो । ‘शिक्षा मन्त्रालय आफैंले गरेको अध्ययनमा अवस्था डरलाग्दो गरी घटेको छ,’ कुसियतले भने, ‘सिकाइ, शिक्षक, विद्यालय वातावरण, पाठ्यक्रम, शिक्षा नीतिमै खोट भएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी 

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । 

पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने गरेका थिए । प्रभावशाली मन्त्रीहरूको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमै कमाउ धन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताइएको स्रोतले जनायो ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि ठेक्का पाउनेछन् । सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।

एनसीसीएनले अनुमानित लागतमा सरकारी पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई उपठेक्का दिने गर्थ्यो । एनसीसीएनकै ढाँचामा अहिले खोलिएको सरकारी कम्पनीले पनि अनुमानित लागतमा १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा जुनसुकै ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर काम गराउन सक्नेछ । ‘पञ्चायतकाल र २०५८ सालसम्म प्रभावशाली मन्त्रीहरूले एनसीसीएनमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ठूलो परिमाणमा कमिसन लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको थियो । सरकारले त्यही प्रकृतिको कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिएर सरकारी ठेक्कापट्टामा विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई फेरि चलखेल गर्ने मौका दिन लागेको छ,’ एनसीसीएनमार्फत भएको भ्रष्टाचार देखेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले कान्तिपुरसित भने ।

ती पूर्वसचिवका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा ठेकेदारहरूले अनुमानित लागतभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम रकम कबोल गरी ठेक्का लिएर काम गर्ने गर्छन् तर सरकारी कम्पनीमार्फत १० प्रतिशत कम रकममा ठेकेदारले उपठेक्का पाउँदा बढी नाफा हुने भएकाले त्यसैमा ठूलो चलखेल र लेनदेन हुन्छ ।

‘सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीहरूले कथित वैधानिक बाटोबाट कमाउधन्दा चलाउन कम्पनी खोलिएको हो,’ ती पूर्वसचिवले भने ।ती पूर्वसचिवका अनुसार एनसीसीएनमा अनुभवी कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक अर्बौंका उपकरण हुँदासमेत उसमार्फत अरू ठेकेदारलाई उपठेक्का दिइन्थ्यो ।

‘अहिले अनुभवी कर्मचारी र निर्माण उपकरणसमेत नभएको नयाँ कम्पनी खोल्नुमा सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीले मोटो रकम पहिल्यै असुलेर चाहेका ठेकेदारलाई छानीछानी ठूला पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिनेबाहेक अर्को उद्देश्य हुनै सक्दैन,’ ती पूर्वसचिवले भने । उनले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीका नाममाभौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रकृतिको भ्रष्टाचार मौलाउने बताए ।

खुमबहादुर खडका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका बेला एनसीसीएनमार्फत सोझै ठेकेदार दिएर हुने चलखेल उत्कर्षमा पुगेको थियो । मुलुकका निजी निर्माण व्यवसायी कम्पनी र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताको चर्को विरोधमा एनसीसीएनलाई काम दिने र त्यसमार्फत अरूलाई ठेक्का दिएर दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकियो । एनसीसीएन कमजोर हुँदै गयो । एनसीसीएनका तत्कालीन महाप्रबन्धक त्रिवेन्द्रराज पन्तका पालामा दर्ता नवीकरण नगरिएपछि कम्पनी २०५८ सालमा खारेज भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा उपठेक्का दिन सक्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउने चिन्ता व्यक्त गरे । उनी सकेसम्म आफैं काम गर्ने र उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिए मात्र सरकारी ठेकेदार कम्पनी खोल्नुको औचित्य साबित हुने, नभए पूर्वाधार निर्माणमा अपारदर्शी चलखेल बढ्ने बताउँछन् ।

‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना पारदर्शी ढंगले चल्न दिनुपर्छ । पुरानो अनुभवबाट पाठ सिकेर उसले उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कम्पनीलाई समेत सरकारी पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ, सोझै ठेक्का दिने व्यवस्था हुनु हुँदैन ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ठूला र महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै दिन सकिने गरी आफ्नो मन्त्रालयमातहतमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खुलेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी हालै दर्ता भएको छ । कर्मचारीको व्यवस्था गरी कम्पनीले काम सुरु गर्न ६ महिनाजति लाग्ला,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम कम्पनीमार्फत गराउन सक्नेछ । निजी ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउने खालका चुनौतीपूर्ण निर्माणको कामसमेत सरकारले कम्पनीमार्फत गर्नेछ ।’ कम्पनीले जुनसुकै सरकारी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धासमेत गरी काम लिन सक्ने उनले जनाए ।

पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको छ । अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको संस्थापक सेयर राखी कम्पनी खोलिएको हो ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब र जारी एवं चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ छ । चारवटै मन्त्रालयको ७५/७५ लाख कित्ता सेयर रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीसमेत बनाइसकिएको छ ।

कम्पनीको मुख्य उद्देश्यमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, योजना, डिजाइन, निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने राखिएको छ । ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, भवन, कारखाना, हवाईमार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङ, जल सुरुङमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, नहर, जहाजघाट, पानी ट्यांकी, पोखरी, बाँध, गोदाम, होटल, शीतभण्डार, जलविद्युत् गृह, पौडी र मत्स्य पोखरीसमेतको निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले बजेटमै सरकारी पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने उल्लेख गरेको थियो । एनसीसीएन विघटन भएपछि त्यसको हलचोकस्थित जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ । एनसीसीएनको पोखरामा २६ रोपनी र हेटौंडामा ५ रोपनी जग्गा थियो । पञ्चायतकालमा निजी ठेकेदार कम्पनीहरू नफस्टाइसकेकाले एनसीसीएनले निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वसचिवहरू स्मरण गर्छन् ।
एनसीसीएनले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कालोपत्र गरेको हो । ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले भालुवाङमा राप्ती नदीमाथिको पुल बनाउन नसकेपछि एनसीसीएनले निर्माण गरेको थियो । एनसीसीएनका अर्बौं रुपैयाँका निर्माण उपकरण अझै पनि छन् ।

सरकारले तिनलाई बिक्री या लिलाम नगरी धोबीघाटमा भाडाको घरमा थन्क्याएर राखेको छ । काठमाडौं र तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत एनसीसीएनले नै गरेको हो । पञ्चायतको पछिल्लो काल र बहुदलमा २०५८ सालसम्म एनसीसीएनको चरम दुरुपयोग गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्