राजनीतिक दललाई अनुदान !

चुनावका बेला अनुदान दिने विषयलाई आयोगले प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा समेटेको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको छ । 
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई राज्यका तर्फबाट एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने कानुन निर्माणका लागि निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिएको छ । अनौपचारिक छलफल थालिसकेको आयोगले यो विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा समेत समेटेको छ । 

चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले स्रोत नखुलेका आर्थिक स्रोतमा भर पर्नुपर्ने र त्यसले समग्र लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रस्ताव ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

राज्यले चुनावका बेला दललाई अनुदान दिनुपर्ने विषय पहिलेदेखि उठ्दै आएको भए पनि आयोगले यसलाईआफ्नो तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–८१) मा पहिलो पटक समेटेको हो । यस विषयमा अध्ययन र छलफलपछि कानुनको मस्यौदा बनाउने तयारी गरिरहेको आयोगले दुई वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राजनीतिक दलको आयव्यय र निर्वाचनसम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिँदै आयोगले ल्याएको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । आयोगले गत असार ९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका केही नेताले ‘स्टेट फन्डिङ’ आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राज्यले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने अभ्यास कतिपय मुलुकमा रहेकाले त्यसबारे आयोगले छलफल चलाउन चाहेको बताए । ‘यस विषयमा राजनीतिक दलसहितका सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल चलाउँछौं,’ उनले भने । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अनुदानको मोडलबारे निर्क्योल भइनसकेको बताए । ‘राजनीतिक दललाई राज्यले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने विषय प्रवेश गराएका हौं । यो पहिलो पाइला मात्रै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आयोगको मात्र विषय होइन । राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवालासँगको छलफलपछि गन्तव्य निर्धारण हुनेछ ।’

आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकनको विधिसमेत विकास गर्ने भएको छ । दलले आफूलाई कति व्यवस्थित गरेका छन्, संविधान र कानुनको पालना कति गरेका छन्, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता धेरै विषय स्वमूल्यांकन विधिमा रहनेछन् । सरकार चलाउने, नीति, नियम, कानुन बनाउने र सिंगो देशमा सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरू आफ्नै संरचना, महाधिवेशन र आर्थिक पारदर्शिताका सन्दर्भमा चुक्दै आएका छन् ।

आयोगले राजनीतिक दलको आयव्यय विवरण र निर्वाचन खर्चको सार्वजनिकीकरण तथा आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्वमूल्यांकन गर्न सकिने सफ्टवेयर विकास गरेर प्रयोगमा प्रेरित गरिने बताए । ‘स्वमूल्यांकन विधिले राजनीतिक दलको वैधानिकता र पारदर्शितालाई थप सुनिश्चित गर्छ,’ उनले भने, ‘यो सबै गर्नुको उद्देश्य लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन नै हो ।’

आयोगको सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, निर्वाचन ऐन/नियममा सुधार, राजनीतिक दलको नियमन र निर्वाचनको नागरिक शिक्षामा साझेदारी लगायतका विषयलाई प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यसमा सबै मतदान केन्द्रको विवरण भूसूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्सांकन गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गर्दै लाने, निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग बढाउँदै लाने, मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू राखिएका छन् । त्यस्तै, तीनवटै तहको निर्वाचन मिति कानुनमै तोकिने प्रबन्ध मिलाउने, जनमत संग्रहसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतधिकार दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्ने विषय पनि रणनीतिमा समेटिएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार पञ्चवर्षीय रणनीतिमा पाँचवटा विषयमा ४० वटा कार्यनीति र १ सय ५६ वटा क्रियाकलाप समेटिएका छन् । रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि ८ अर्ब ५ करोड ६० लाख बजेट अनुमान गरिएको छ । प्रवक्ता खरेलले वेबसाइटमा राखिएको रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा राजनीतिक दलहरू र अन्य सबै सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्ने बताए । ‘सुझाव संकलनपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश संसद्को डेढ वर्ष : सिक्दै अघि बढ्दै

जनअपेक्षाअनुरुप सांसदहरुले कार्य गर्न सकेका छैनन्, हालसम्म ३३ वटा विधेयकमात्रै पारित भएका छन्, सातवटा समिति गठन भए पनि केहीमात्र सक्रिय छन् ।
देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का सांसद प्रतापप्रकाश हाङगामले प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दा सभामुखलगायत उपस्थित मन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पत्रकारलाई समेत सम्बोधन गर्छन् ।

प्रदेशसभाको चौथो तथा बजेट अधिवेशनको ३२ औ बैठकमा साउन २४ मा शून्य समयमा बोल्दा प्रदेशसभा नियमावली विपरीत यसरी नै सम्बोधन गरी उनले बोलेका थिए । नियमावलीमा प्रदेशसभामा बोल्दा सभामुखलाई मात्रै सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आफूले शून्य समयमा बोलेका विषयमाथि सबैको ध्यानाकर्षण गराउन बैठकमा उपस्थित सबैलाई सम्बोधन गर्दै आएको हाङगामले बताए । उनले नियमावलीमा त्यस्तो व्यवस्था छ भने अब सभामुखलाई मात्रै सम्बोधन गरेर बोल्ने प्रतिबद्धता जनाए । हाङगाम जस्तै अन्य सांसदहरूले पनि नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था विपरीतका गतिविधि संसद्मा गर्दै आएका छन् । कतिपय सांसदहरूले संसद्भित्रै सुर्तीजन्य पदार्थसमेत सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

सांसद विमल कार्कीले धेरै सांसद पहिलो पटकसंसद्मा प्रतिनिधित्व गरेकाले अनुभवको कमी रहेको बताए । ‘अनुभवको कमीले नियमावलीमा व्यवस्था भए विपरीत कार्य पनि अञ्जानमा सांसदबाट हुन गएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदलाई प्रभावकारी रूपमा तालिम, अध्ययनका लागि पुस्तकालय, अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।’

‘विधेयक, ऐन, नियम बनाउनमा प्रदेशसभा अगाडि छ तर भौतिक संरचनामा कमजोर छ,’ कार्कीले भने, ‘विधेयक निर्माणमा हामी सांसदहरू परिपक्व बन्दै गएका छौं, सदनमा प्रस्तुत भएका विधेयकमाथि व्यापक छलफल गर्ने, समितिमा लगेर दफाबार छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने र त्योसहित पारित हुनेसम्मको अभ्यास गर्न थालेका छौं ।’

संविधानसभा सदस्यको अनुभव बोकेका प्रतिपक्षी दल संघीय समाजवादीका नेता जयराम यादवले संसद्लाई मर्यादित बनाउन सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो पोखे । ‘प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा उपस्थित भएर सांसदले उठाएका विषयहरू सुन्ने र त्यसको समयमा जवाफ दिएर संसद्को मर्यादा बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सांसदले उठाएका सवालको सरकारले गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा समेत चासो लिनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन ।’

यादवले चौथो तथा बजेट अधिवेशनको ३२ औ बैठकमा साउन २४ मा शून्य समयमा प्रदेश सरकारका दुई जना मन्त्री र सांसदहरूले चीन भ्रमणमा गएको बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रदेशसभाको ३३ औ बठक सम्पन्न भइसक्दा पनि सरकारले मन्त्री र सांसदहरूले चीन भ्रमणमा गएकोबारे जानकारी गराएनन् ।

विदेश भ्रमण जानुअघि पनि संसदीय व्यवस्था विपरीत सरकारले संसद्लाई जानकारी दिएका थिएन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीश कुसियैत, सांसद बिन्दिया कार्कीलगायत चीन भ्रमणमा गएका थिए ।

पहिलो संविधानसभा सदस्यको अनुभवसहित प्रदेशसभा सदस्य भएकी नवोदिता चौधरीले प्रदेशसभा नयाँ संरचना भएको र धेरै सांसदहरू अनुभवहीन भएकाले केही कमीकमजोरी हुने गरेको तर सबै जना सिक्दै र सुधार गर्दै अघि बढिरहेको बताइन् । ‘संविधानसभामा एकजना सांसदले पूरै संविधानसभालाई नियन्त्रण गर्न सक्ने हैसियत राख्द थियो तर यहाँ प्रदेशसभामा त्यस्तो हैसियत देखाउन सक्ने सांसदको अभाव छ,’ उनले भनिन्, ‘संविधानसभामा अनुभवी सांसदहरू भएको र ऐन, नियमहरूबारे निकै धेरै दख्खल राख्ने गरेको पाएका थियौं तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन ।’

दुई तिहाइको सरकार भएकोले संसद्मा सांसदहरूले बोलेको र उठाएका सवालहरूबारे सरकारले खासै चासो नदिंदा संसद् प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ थियो । संसदीय समितिहरूले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेको छैन । गत चैत २२ मा नेतृत्व पाएका संसदीय समितिहरूले हालसम्म प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

सार्वर्जनिक लेखा समिति सभापति शिवनारायण गनगार्इंले चैत २२ मा नेतृत्व पाएपछि समितिको काम अघि बढाएको बताए । यस्तै, न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, अर्थ समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिले पनि कामकाज सुरु गरिरहेकै अवस्था छ । अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्काले संसद्मा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । प्रतिवेदनमा काम गर्न सुरु गरेको मात्रै देखियो ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति सरिता थापाले हालसम्म आफ्नो नेतृत्वमा २० वटाभन्दा बढी बैठक बसेर विधेयक, डेंगु, खेलकुदलगायतको विषयमा निर्णयहरू गरेको बताइन् । उनले हालसम्म मन्त्रालयहरूको कामकाजको अनुगमन गर्न नसकेको बताइन् । समितिले विराटनगरस्थित बैजनाथपुर क्रिकेट रंगशाला र मुख्यमन्त्री कप फुटबल लिगमा भएका अनियमितताका बारेमा सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेलाई बोलाई छानबिन छालेको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति सभापति सीता थेवेले समितिको ९ वटा बैठक बसेर विधेयकहरूको छलफल र सरकराले गरेको कामको प्रगति र बार्षिक कार्यक्रम माग्ने काम मात्रै गरेको बताइन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । संसद्मा सांसदहरूले उठाएको आवाजको कार्यान्वयन नभइरहेको बारेमा समेत प्रमुख प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । संसद्लाई सरकारले नियन्त्रण गरेर अघि बढाइरहेको छ तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल मौन बसेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अपेक्षा गरे बमोजिमको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको स्विकारे । उनले प्रदेश सभालाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको अवस्था रहेको बताए ।

प्रदेशसभालाई सरकारको नियन्त्रण बाहिर राख्न सबैको भूमिका आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव टेबल गरेको थियो । प्रस्ताव टेबल गरेकै दिन छलफल गराउने संसदीय व्यवस्थाविपरीत एक दिन पछि सरकारलाई प्रतिरक्षाको तयारी गर्न समय दिएर मात्रैसंसद्मा छलफल गराइएको कोइरालाले बताए ।

प्रदेशसभाले पारित गरेका विधेयकहरूको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर रहेकाले त्यसको अनुगमन आवश्यक रहेको कोइरालाको भनाइ थियो । ‘प्रदेशसभा भवनमा शौचालयको पानी पसेर वर्षायाममा बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको तर त्यसको समाधानमा मौन देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसपालिको वर्षामा पनि शौचालयको सेफ्टी ट्यांक भरिएर सभा भवनमा शौचालयको दुर्गन्धित पानी पसेर ९ दिन बैठक अवरुद्ध भयो ।’

प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले अधिकांश सांसदहरू उपस्थित हुने गरेको तर केही सांसदहरू सदनमा बोल्ने क्रममा सभामुख बाहेकका अन्य व्यक्तिलाई पनि सम्बोधन गर्दै आएको उनले स्विकारे ।

‘संसद्मा विद्युतीय उपकरणहरू, मोबाइल, कानेखुसी गर्नेलगायतका कार्य निषेध गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अनुशासन कायम गर्ने विषयमा सबै सांसद जिम्मेवार भएर आ–आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले अहिलेसम्म कुनै किसिमको समस्या भएको छैन ।’
सरकार र प्रतिपक्षलाई मिलाएर अघि बढ्दा दुवै पक्षले बेलाबेलामा आशंका व्यक्त गर्दै आएको भण्डारीको भनाइ थियो । ‘सरकार र प्रतिपक्ष हाम्रा लागि दुवै महत्त्वपूर्ण भएकाले मिलाएर लगेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले प्रतिपक्षलाई र प्रतिपक्षले सरकारलाई प्रभावमा परेको आरोप लगाउने गरेको तर त्यो यथार्थ होइन र यो संस्थाको प्रकृति पनि पक्षपात गर्ने होइन ।’

पहिलो वर्षको पहिलो अधिवेशन सिक्न र अनुभवप्राप्त गर्न लाग्यो तर यहाँसम्म आइपुग्दा हुँदै आएको अभ्यासले निक्कै खारिँदै गएको बताए । ‘सांसदहरूसिक्दै अनुभवी हुँदै गएकाले अहिले संसद् चलाउन सहज भएको छ,’ उनले भने, ‘विधेयकहरूलाई समितिमा सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि पहिले अभ्यास थिएन तर अहिले विधेयक समितिमा गइसकेपछि क्रियाशील
भएर दफाबार छलफल गर्ने, आवश्यक पर्दा विज्ञहरूसमेत बोलाउन थालिएको छ ।’ हालसम्ममा ३३ वटाविधेयक पारित, ३ वटा प्रक्रियामा र ७ वटा दर्ताभएको उनले बताए । संख्यात्मक रूपमा बढी नयाँ सांसदहरू छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्