१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

राजनीतिक दललाई अनुदान !

चुनावका बेला अनुदान दिने विषयलाई आयोगले प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा समेटेको छ । आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग अनौपचारिक छलफलसमेत गरेको छ । 
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई राज्यका तर्फबाट एकमुष्ट अनुदान दिनुपर्ने कानुन निर्माणका लागि निर्वाचन आयोगले अग्रसरता लिएको छ । अनौपचारिक छलफल थालिसकेको आयोगले यो विषयलाई आफ्नो रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा समेत समेटेको छ । 

राजनीतिक दललाई अनुदान !

चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले स्रोत नखुलेका आर्थिक स्रोतमा भर पर्नुपर्ने र त्यसले समग्र लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्ने भएकाले ‘स्टेट फन्डिङ’ को प्रस्ताव ल्याइएको आयोगले जनाएको छ ।

राज्यले चुनावका बेला दललाई अनुदान दिनुपर्ने विषय पहिलेदेखि उठ्दै आएको भए पनि आयोगले यसलाई आफ्नो तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०७६–८१) मा पहिलो पटक समेटेको हो । यस विषयमा अध्ययन र छलफलपछि कानुनको मस्यौदा बनाउने तयारी गरिरहेको आयोगले दुई वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।

राजनीतिक दलको आयव्यय र निर्वाचनसम्बन्धी खर्चलाई पारदर्शी बनाउन जोड दिँदै आयोगले ल्याएको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरू पनि सकारात्मक देखिएका छन् । आयोगले गत असार ९ मा राष्ट्रपति कार्यालयमा गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफलमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी लगायतका केही नेताले ‘स्टेट फन्डिङ’ आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले राज्यले राजनीतिक दललाई अनुदान दिने अभ्यास कतिपय मुलुकमा रहेकाले त्यसबारे आयोगले छलफल चलाउन चाहेको बताए । ‘यस विषयमा राजनीतिक दलसहितका सरोकारवालासँग चरणबद्ध छलफल चलाउँछौं,’ उनले भने । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने कुरा उठ्दै आएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अनुदानको मोडलबारे निर्क्योल भइनसकेको बताए । ‘राजनीतिक दललाई राज्यले अनुदान दिनुपर्छ भन्ने विषय प्रवेश गराएका हौं । यो पहिलो पाइला मात्रै हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो आयोगको मात्र विषय होइन । राजनीतिक दल, सरकार र अन्य सरोकारवालासँगको छलफलपछि गन्तव्य निर्धारण हुनेछ ।’

आयोगले राजनीतिक दलहरूको स्वमूल्यांकनको विधिसमेत विकास गर्ने भएको छ । दलले आफूलाई कति व्यवस्थित गरेका छन्, संविधान र कानुनको पालना कति गरेका छन्, आर्थिक पारदर्शिता जस्ता धेरै विषय स्वमूल्यांकन विधिमा रहनेछन् । सरकार चलाउने, नीति, नियम, कानुन बनाउने र सिंगो देशमा सुशासन कायम गराउने जिम्मेवारी बोकेका राजनीतिक दलहरू आफ्नै संरचना, महाधिवेशन र आर्थिक पारदर्शिताका सन्दर्भमा चुक्दै आएका छन् ।

आयोगले राजनीतिक दलको आयव्यय विवरण र निर्वाचन खर्चको सार्वजनिकीकरण तथा आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्वमूल्यांकन गर्न सकिने सफ्टवेयर विकास गरेर प्रयोगमा प्रेरित गरिने बताए । ‘स्वमूल्यांकन विधिले राजनीतिक दलको वैधानिकता र पारदर्शितालाई थप सुनिश्चित गर्छ,’ उनले भने, ‘यो सबै गर्नुको उद्देश्य लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन नै हो ।’

आयोगको सुदृढीकरण, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास, निर्वाचन ऐन/नियममा सुधार, राजनीतिक दलको नियमन र निर्वाचनको नागरिक शिक्षामा साझेदारी लगायतका विषयलाई प्रस्तावित रणनीतिक योजनामा प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यसमा सबै मतदान केन्द्रको विवरण भूसूचना प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्सांकन गर्ने, निर्वाचन सामग्रीको व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गर्दै लाने, निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग बढाउँदै लाने, मतदान स्थलमै मतगणना गर्ने जस्ता लक्ष्यहरू राखिएका छन् । त्यस्तै, तीनवटै तहको निर्वाचन मिति कानुनमै तोकिने प्रबन्ध मिलाउने, जनमत संग्रहसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतधिकार दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्ने र निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली निर्देशिका तथा कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्ने विषय पनि रणनीतिमा समेटिएका छन् ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शंकरप्रसाद खरेलका अनुसार पञ्चवर्षीय रणनीतिमा पाँचवटा विषयमा ४० वटा कार्यनीति र १ सय ५६ वटा क्रियाकलाप समेटिएका छन् । रणनीतिक योजना कार्यान्वयनका लागि ८ अर्ब ५ करोड ६० लाख बजेट अनुमान गरिएको छ । प्रवक्ता खरेलले वेबसाइटमा राखिएको रणनीतिक योजनाको मस्यौदामा राजनीतिक दलहरू र अन्य सबै सरोकारवालाले सुझाव दिन सक्ने बताए । ‘सुझाव संकलनपछि योजनालाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०९:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?