ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी 

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । 

पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने गरेका थिए । प्रभावशाली मन्त्रीहरूको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमै कमाउ धन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताइएको स्रोतले जनायो ।


सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि ठेक्का पाउनेछन् । सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।


एनसीसीएनले अनुमानित लागतमा सरकारी पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई उपठेक्का दिने गर्थ्यो । एनसीसीएनकै ढाँचामा अहिले खोलिएको सरकारी कम्पनीले पनि अनुमानित लागतमा १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा जुनसुकै ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर काम गराउन सक्नेछ । ‘पञ्चायतकाल र २०५८ सालसम्म प्रभावशाली मन्त्रीहरूले एनसीसीएनमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ठूलो परिमाणमा कमिसन लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको थियो । सरकारले त्यही प्रकृतिको कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिएर सरकारी ठेक्कापट्टामा विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई फेरि चलखेल गर्ने मौका दिन लागेको छ,’ एनसीसीएनमार्फत भएको भ्रष्टाचार देखेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले कान्तिपुरसित भने ।


ती पूर्वसचिवका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा ठेकेदारहरूले अनुमानित लागतभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम रकम कबोल गरी ठेक्का लिएर काम गर्ने गर्छन् तर सरकारी कम्पनीमार्फत १० प्रतिशत कम रकममा ठेकेदारले उपठेक्का पाउँदा बढी नाफा हुने भएकाले त्यसैमा ठूलो चलखेल र लेनदेन हुन्छ ।


‘सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीहरूले कथित वैधानिक बाटोबाट कमाउधन्दा चलाउन कम्पनी खोलिएको हो,’ ती पूर्वसचिवले भने । ती पूर्वसचिवका अनुसार एनसीसीएनमा अनुभवी कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक अर्बौंका उपकरण हुँदासमेत उसमार्फत अरू ठेकेदारलाई उपठेक्का दिइन्थ्यो ।


‘अहिले अनुभवी कर्मचारी र निर्माण उपकरणसमेत नभएको नयाँ कम्पनी खोल्नुमा सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीले मोटो रकम पहिल्यै असुलेर चाहेका ठेकेदारलाई छानीछानी ठूला पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिनेबाहेक अर्को उद्देश्य हुनै सक्दैन,’ ती पूर्वसचिवले भने । उनले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीका नाममा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रकृतिको भ्रष्टाचार मौलाउने बताए ।


खुमबहादुर खडका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका बेला एनसीसीएनमार्फत सोझै ठेकेदार दिएर हुने चलखेल उत्कर्षमा पुगेको थियो । मुलुकका निजी निर्माण व्यवसायी कम्पनी र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताको चर्को विरोधमा एनसीसीएनलाई काम दिने र त्यसमार्फत अरूलाई ठेक्का दिएर दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकियो । एनसीसीएन कमजोर हुँदै गयो । एनसीसीएनका तत्कालीन महाप्रबन्धक त्रिवेन्द्रराज पन्तका पालामा दर्ता नवीकरण नगरिएपछि कम्पनी २०५८ सालमा खारेज भएको थियो ।


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा उपठेक्का दिन सक्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउने चिन्ता व्यक्त गरे । उनी सकेसम्म आफैं काम गर्ने र उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिए मात्र सरकारी ठेकेदार कम्पनी खोल्नुको औचित्य साबित हुने, नभए पूर्वाधार निर्माणमा अपारदर्शी चलखेल बढ्ने बताउँछन् ।


‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना पारदर्शी ढंगले चल्न दिनुपर्छ । पुरानो अनुभवबाट पाठ सिकेर उसले उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कम्पनीलाई समेत सरकारी पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ, सोझै ठेक्का दिने व्यवस्था हुनु हुँदैन ।’


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ठूला र महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै दिन सकिने गरी आफ्नो मन्त्रालयमातहतमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खुलेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी हालै दर्ता भएको छ । कर्मचारीको व्यवस्था गरी कम्पनीले काम सुरु गर्न ६ महिनाजति लाग्ला,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम कम्पनीमार्फत गराउन सक्नेछ । निजी ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउने खालका चुनौतीपूर्ण निर्माणको कामसमेत सरकारले कम्पनीमार्फत गर्नेछ ।’ कम्पनीले जुनसुकै सरकारी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धासमेत गरी काम लिन सक्ने उनले जनाए ।


पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको छ । अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको संस्थापक सेयर राखी कम्पनी खोलिएको हो ।


कम्पनीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब र जारी एवं चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ छ । चारवटै मन्त्रालयको ७५/७५ लाख कित्ता सेयर रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीसमेत बनाइसकिएको छ ।


कम्पनीको मुख्य उद्देश्यमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, योजना, डिजाइन, निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने राखिएको छ । ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, भवन, कारखाना, हवाईमार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङ, जल सुरुङमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, नहर, जहाजघाट, पानी ट्यांकी, पोखरी, बाँध, गोदाम, होटल, शीतभण्डार, जलविद्युत् गृह, पौडी र मत्स्य पोखरीसमेतको निर्माण गर्ने भनिएको छ ।


सरकारले बजेटमै सरकारी पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने उल्लेख गरेको थियो । एनसीसीएन विघटन भएपछि त्यसको हलचोकस्थित जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ । एनसीसीएनको पोखरामा २६ रोपनी र हेटौंडामा ५ रोपनी जग्गा थियो । पञ्चायतकालमा निजी ठेकेदार कम्पनीहरू नफस्टाइसकेकाले एनसीसीएनले निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वसचिवहरू स्मरण गर्छन् ।

एनसीसीएनले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कालोपत्र गरेको हो । ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले भालुवाङमा राप्ती नदीमाथिको पुल बनाउन नसकेपछि एनसीसीएनले निर्माण गरेको थियो । एनसीसीएनका अर्बौं रुपैयाँका निर्माण उपकरण अझै पनि छन् ।


सरकारले तिनलाई बिक्री या लिलाम नगरी धोबीघाटमा भाडाको घरमा थन्क्याएर राखेको छ । काठमाडौं र तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत एनसीसीएनले नै गरेको हो । पञ्चायतको पछिल्लो काल र बहुदलमा २०५८ सालसम्म एनसीसीएनको चरम दुरुपयोग गरिएको थियो । प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:०६

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

कलिलैमा बिहेले कानुनी झमेला

विनु तिम्सिना

विराटनगर — ९ महिनाअघि मोरङको रंगेली नगरपालिकाका १७ वर्षीया एक किशोरी र १९ वर्षीय एक किशोर गाउँबाट हराए । गाउँमा खैलाबैला मच्चियो । किशोरीका आमाबुबाले इलाका प्रहरी कार्यालयमा छोरी हराएको भन्दै निवेदन दिए । प्रहरीले दुवैलाई एकै स्थानबाट फेला पार्‍यो ।

लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरू सँगै भागेका थिए । कानुनतः २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नमिल्ने भएकाले प्रहरीले दुवैलाई आ–आफ्नो अभिभावकको जिम्मा लगायो । तर केही दिनपछि किशोरीका आमाबुबाले किशोरविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराए । किशोर पक्राउ परे । अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि दुवै किशोरकिशोरी भागेर भारत गए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका १८ वर्षीया किशोरी र २१ वर्षीय युवा एक महिनाअघि हराए । परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरायो । प्रहरीले खोजतलास गर्दा उनीहरू सँगै बसेको फेला पर्‍यो । किशोरीको उमेर २० वर्ष पूरा नपुगेकाले उनीहरूलाई पनि छुटाएर प्रहरीले आफ्नो अभिभावकको जिम्मा लगायो ।

केटी पक्षका आफन्तले ती युवाविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई दबाब दिए । ‘तर किशोरीले जाहेरी दिन नमानेपछि हामीले मुद्दा दर्ता गरेनौं,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले भने, ‘केटीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको भए कानुनतः नाबालिग हुने हुँदा अभिभावकको जाहेरीका आधारमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लाग्ने थियो ।’ प्रहरीले अहिले दुवै जनालाई ‘काउन्सिलिङ’ मा राखेको छ ।

मोरङकै १९ वर्षकी पहाडे मूलकी किशोरी र २२ वर्षका ऋषिदेव समुदायका युवाले गत चैतमा भागेर विवाह गरे । तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्टसमेत गरे । अभिभावकले उजुरी गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई फेला पारेर अभिभावकको जिम्मा लगायो । लगत्तै किशोरीले जबर्जस्ती करणीको निवेदन दिइन् । ती युवा जेलमा छन् ।

मोरङ प्रहरीका डीएसपी श्रेष्ठ राजीखुसी बिहे गरेर भाग्ने र पछि अभिभावकको दबाबमा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिने घटनाले केही वर्षयता प्रहरीलाई हैरान बनाएको बताउँछन् । ‘महिला तथा नाबालिग किशोरीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जाहेरी नलिँदा पनि समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘केटाकेटीले राजीखुसी बिहे गरेको थाहा पाए पनि कानुनले त्यसलाई मान्यता दिँदैन । त्यसैले समस्या हुन्छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी महिला तथा बालबालिका सेल प्रमुख जमुना बस्नेतले हराएको भनी निवेदन परेपछि खोजी गर्दा भागेर विवाह गरेको अवस्थामा भेटिएकाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइन् । ‘कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई मान्यता नदिने हुँदा सँगै फेला परेका उनीहरूलाई हामी अभिभावकको जिम्मा लगाउँछौं,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार कतिपय अभिभावकले छोरी फेला परेपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चलाउने गरेका छन् । ‘केटी पक्षले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएपछि राजीखुसीले केटासँग भागेको हामीलाई थाहा भए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

बस्नेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ सय १ जना र २०७५/७६ मा ९ सय ४७ जना मानिस हराएको निवेदन दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जबर्जस्ती करणीमा ८० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ३० वटा महिलाको र ४७ वटा २० वर्षमुनिका बालिकाको छ । २०७५/७६ मा दर्ता भएका १ सय ८ वटा मुद्दामध्ये महिलाको ३७ वटा र २० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको ७२ वटा छन् ।

‘जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये २५ प्रतिशत जति उमेर नपुग्दै भागेर बिहे गरेपछिका हुन्छन्,’ डीएसपी श्रेष्ठले बताए, ‘यस्तो घटनाले धेरै युवाको भविष्य डामाडोल बनाएको छ ।’ विद्यालय शिक्षादेखि नै खुला बहस हुन सके यौनप्रति जिज्ञासा मेटिने र कम उमेरमा किशोरकिशोरीले भागेर विवाह गर्ने घटना कम हँॅदै जाने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×