ब्युँताइयो सरकारी निर्माण कम्पनी 

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वैधानिक रूपमै आर्थिक चलखेलको जोखिम बढ्ने गरी सरकारले ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ खडा गरेको छ । यसबाट विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुरूप काम गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ‘कमिसन’ खाने वैधानिक बाटो खुल्ने आशंका बढेको छ । 

पञ्चायतकालदेखि २०५८ सालसम्म विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूले नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अफ नेपाल (एनसीसीएन) मार्फत ठूला भौतिक संरचना निर्माणको काम बिनाप्रतिस्पर्धा आफू नजिकका ठेकेदारलाई दिलाएर गैरकानुनी कमाइ गर्ने गरेका थिए । प्रभावशाली मन्त्रीहरूको प्रस्तावमा सरकारी ठेक्कामा कानुनी रूपमै कमाउ धन्दा चलाउन झन्डै २० वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको ‘नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ ब्युँताइएको स्रोतले जनायो ।

सरकारले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बिनाप्रतिस्पर्धा सोझै भौतिक पूर्वाधार निर्माण या अरू कुनै पनि ठेक्का दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारी कम्पनीले तोकिएको अनुमानित लागत रकममा भौतिक पूर्वाधार निर्माण या कुनै पनि ठेक्का पाउनेछन् । सरकारी कम्पनीले अरू ठेकेदार कम्पनीले जस्तो अनुमानित लागत रकममा घटाघट गरी प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्दैन ।

एनसीसीएनले अनुमानित लागतमा सरकारी पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिएर १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा ठेकेदारलाई उपठेक्का दिने गर्थ्यो । एनसीसीएनकै ढाँचामा अहिले खोलिएको सरकारी कम्पनीले पनि अनुमानित लागतमा १० प्रतिशत कम रकममा बिनाप्रतिस्पर्धा जुनसुकै ठेकेदारलाई जिम्मा दिएर काम गराउन सक्नेछ । ‘पञ्चायतकाल र २०५८ सालसम्म प्रभावशाली मन्त्रीहरूले एनसीसीएनमार्फत आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने ठेकेदारलाई बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएर ठूलो परिमाणमा कमिसन लेनदेन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको थियो । सरकारले त्यही प्रकृतिको कम्पनीलाई पुनर्जीवन दिएर सरकारी ठेक्कापट्टामा विकासे मन्त्रालयका प्रभावशाली मन्त्रीहरूलाई फेरि चलखेल गर्ने मौका दिन लागेको छ,’ एनसीसीएनमार्फत भएको भ्रष्टाचार देखेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले कान्तिपुरसित भने ।

ती पूर्वसचिवका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा ठेकेदारहरूले अनुमानित लागतभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम रकम कबोल गरी ठेक्का लिएर काम गर्ने गर्छन् तर सरकारी कम्पनीमार्फत १० प्रतिशत कम रकममा ठेकेदारले उपठेक्का पाउँदा बढी नाफा हुने भएकाले त्यसैमा ठूलो चलखेल र लेनदेन हुन्छ ।

‘सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीहरूले कथित वैधानिक बाटोबाट कमाउधन्दा चलाउन कम्पनी खोलिएको हो,’ ती पूर्वसचिवले भने ।ती पूर्वसचिवका अनुसार एनसीसीएनमा अनुभवी कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक अर्बौंका उपकरण हुँदासमेत उसमार्फत अरू ठेकेदारलाई उपठेक्का दिइन्थ्यो ।

‘अहिले अनुभवी कर्मचारी र निर्माण उपकरणसमेत नभएको नयाँ कम्पनी खोल्नुमा सत्तारूढ प्रभावशाली नेता तथा मन्त्रीले मोटो रकम पहिल्यै असुलेर चाहेका ठेकेदारलाई छानीछानी ठूला पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिनेबाहेक अर्को उद्देश्य हुनै सक्दैन,’ ती पूर्वसचिवले भने । उनले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीका नाममाभौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ प्रकृतिको भ्रष्टाचार मौलाउने बताए ।

खुमबहादुर खडका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री भएका बेला एनसीसीएनमार्फत सोझै ठेकेदार दिएर हुने चलखेल उत्कर्षमा पुगेको थियो । मुलुकका निजी निर्माण व्यवसायी कम्पनी र विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताको चर्को विरोधमा एनसीसीएनलाई काम दिने र त्यसमार्फत अरूलाई ठेक्का दिएर दुरुपयोग गर्ने क्रम रोकियो । एनसीसीएन कमजोर हुँदै गयो । एनसीसीएनका तत्कालीन महाप्रबन्धक त्रिवेन्द्रराज पन्तका पालामा दर्ता नवीकरण नगरिएपछि कम्पनी २०५८ सालमा खारेज भएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई बिनाप्रतिस्पर्धा उपठेक्का दिन सक्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार मौलाउने चिन्ता व्यक्त गरे । उनी सकेसम्म आफैं काम गर्ने र उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरिए मात्र सरकारी ठेकेदार कम्पनी खोल्नुको औचित्य साबित हुने, नभए पूर्वाधार निर्माणमा अपारदर्शी चलखेल बढ्ने बताउँछन् ।

‘पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबिना पारदर्शी ढंगले चल्न दिनुपर्छ । पुरानो अनुभवबाट पाठ सिकेर उसले उपठेक्का दिँदासमेत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारी कम्पनीलाई समेत सरकारी पूर्वाधार निर्माणको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गराउने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ, सोझै ठेक्का दिने व्यवस्था हुनु हुँदैन ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ठूला र महत्त्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै दिन सकिने गरी आफ्नो मन्त्रालयमातहतमा नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी खुलेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार पूर्वाधार निर्माण कम्पनी हालै दर्ता भएको छ । कर्मचारीको व्यवस्था गरी कम्पनीले काम सुरु गर्न ६ महिनाजति लाग्ला,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ठूला पूर्वाधार निर्माणको काम कम्पनीमार्फत गराउन सक्नेछ । निजी ठेकेदार कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नआउने खालका चुनौतीपूर्ण निर्माणको कामसमेत सरकारले कम्पनीमार्फत गर्नेछ ।’ कम्पनीले जुनसुकै सरकारी ठेक्कामा प्रतिस्पर्धासमेत गरी काम लिन सक्ने उनले जनाए ।

पूर्वाधार निर्माणमा निजी कम्पनीहरूले ढिलासुस्ती गर्ने, गुणस्तरीय काम नहुनेलगायत समस्या बढ्न थालेपछि सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी स्थापना गर्नुपरेको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । सरकारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेको छ । अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको संस्थापक सेयर राखी कम्पनी खोलिएको हो ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी १० अर्ब र जारी एवं चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ छ । चारवटै मन्त्रालयको ७५/७५ लाख कित्ता सेयर रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीसमेत बनाइसकिएको छ ।

कम्पनीको मुख्य उद्देश्यमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, योजना, डिजाइन, निर्माण तथा त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने राखिएको छ । ठेक्का व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, भवन, कारखाना, हवाईमार्ग, रेलमार्ग, ड्राइपोर्ट, लघु रेलमार्ग, पुल, सुरुङ, जल सुरुङमार्ग, रोपवे, विमानस्थल, ह्यांगर, नहर, जहाजघाट, पानी ट्यांकी, पोखरी, बाँध, गोदाम, होटल, शीतभण्डार, जलविद्युत् गृह, पौडी र मत्स्य पोखरीसमेतको निर्माण गर्ने भनिएको छ ।

सरकारले बजेटमै सरकारी पूर्वाधार कम्पनी खोल्ने उल्लेख गरेको थियो । एनसीसीएन विघटन भएपछि त्यसको हलचोकस्थित जग्गा सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ । एनसीसीएनको पोखरामा २६ रोपनी र हेटौंडामा ५ रोपनी जग्गा थियो । पञ्चायतकालमा निजी ठेकेदार कम्पनीहरू नफस्टाइसकेकाले एनसीसीएनले निर्माणका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको पूर्वसचिवहरू स्मरण गर्छन् ।
एनसीसीएनले नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कालोपत्र गरेको हो । ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनीले भालुवाङमा राप्ती नदीमाथिको पुल बनाउन नसकेपछि एनसीसीएनले निर्माण गरेको थियो । एनसीसीएनका अर्बौं रुपैयाँका निर्माण उपकरण अझै पनि छन् ।

सरकारले तिनलाई बिक्री या लिलाम नगरी धोबीघाटमा भाडाको घरमा थन्क्याएर राखेको छ । काठमाडौं र तराई–मधेस जोड्ने द्रुतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत एनसीसीएनले नै गरेको हो । पञ्चायतको पछिल्लो काल र बहुदलमा २०५८ सालसम्म एनसीसीएनको चरम दुरुपयोग गरिएको थियो ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तलबमान असमान

'तलब संरचना परिवर्तन नगरी निश्चित प्रतिशत तोकेर मात्र तलब वृद्धि गरिएकाले समान पदको असमान तलब भएको हो ।’
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को तबलभत्ता कति फरक होला ? पत्यार नलाग्न सक्छ, दुवैको तलबमान बराबर छ । सरकारले राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गर्दै आएको तलबमान अवैज्ञानिक र त्रुटिपूर्ण छ भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।

कानुनअनुसार आईजीपी र एआईजी दुवै विशिष्ट श्रेणीका पद हुन् । सरकारले आईजीपी र एआईजीको तलबमान ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ तोकेको छ । दुवै पदको दुई पटक मात्र ग्रेड वृद्धि हुने व्यवस्था छ । दुई ग्रेड पाइसकेको एआईजी आईजीपीमा बढुवा भए तलब बराबर हुन्छ र ग्रेडसमेत वृद्धि हुनेछैन । सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका आईजीपी र एआईजीको तलबसमेत बराबर छ ।

सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको तलबमान तोक्दा र वृद्धि गर्दा आफैंले तय गरेको मर्यादाक्रमसमेत ख्याल गरेको छैन । मर्यादाक्रममा नेपाल सरकारका सचिव र नेपाली सेनाको रथी (लेफ्टिनेन्टन जनरल) को हैसियत बराबर छ । अझ मर्यादाक्रमको वरीयतामा सचिवलाई अगाडि राखिएको छ । तलबमान भने रथीको भन्दा सचिवको धेरै कम छ । रथीभन्दा एक तह तलका उपरथी र सचिवको तलब बराबर छ । सचिव र उपरथीको तलब ६० हजार ६ सय ८० छ । जबकि रथीको तलब सचिवको भन्दा बढी ६२ हजार ५ सय ४० रुपैयाँ छ ।

मर्यादाक्रमको वरीयतामा सचिव आईजीपीभन्दा अगाडि छन् । एआईजीलाई एक तहमुनिको मर्यादाक्रममा राखिएको छ तर तलबमान भने सचिव, आईजीपी र एआईजीको बराबर छ । मुख्यसचिव र प्रधान सेनापति एउटै मर्यादाक्रममा छन्, उनीहरूको तलबमानमा भने समस्या छैन, बराबर छ ।

सरकारले राष्ट्रसेवकहरूको साउन १ देखि लागू हुने गरी ‘विभेदपूर्ण’ तलबमानलाई यथावत् कायम राखेर सम्पूर्ण सरकारी निकायहरूलाई हालै सर्कुलर गरेको छ । त्यसमा निजामती प्रशासनभन्दा समान तहका नेपाली सेना, दुवै प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पहिलाजस्तै बढी तलबमान कायम गरिएको छ ।

सुरक्षा संगठनका समान तहका पदाधिकारीभन्दा मर्यादाक्रममा माथि या अगाडि भए पनि निजामती कर्मचारीलाई तलबमानमा पछाडि पारिनुलाई प्रशासनविद्हरू राज्यको विभेदपूर्ण व्यवहारको संज्ञा दिन्छन् ।

मर्यादाक्रममा नेपाली सेनाका सहायक रथी र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) भन्दा सहसचिव एक तहमाथि छन्, तर तलब सहसचिवको भन्दा सहायक रथी र डीआईजीको बढी छ । सहसचिवको तलब ४७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ छ भने सहायक रथी र डीआईजी दुवैको तलब स्केल ५१ हजार रुपैयाँ छ ।

सहसचिव, सहायक रथी र डीआईजी तीनवटै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका पद हुन् । जबकि सहायक रथी र डीआईजीभन्दा एक तहमुनिका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र महासेनानीको तलब नै सहसचिव बराबर छ । नेपाली सेनामा सहायक रथी र महासेनानी तथा प्रहरीमा डीआईजी र वरिष्ठ उपरीक्षक दुवै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत हुन् ।

मर्यादाक्रममा उपसचिव र नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी तथा प्रहरी उपरीक्षकको मर्यादाक्रम समान छ । मर्यादाक्रमको वरीयतामा उपसचिव अगाडि छन् । तलब स्केल भने उपसचिवभन्दा प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको बढी छ ।

प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकको ४३ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ छ भने उपसचिवको तलबमान ४० हजार ३ सय ८० छ । प्रमुख सेनानी र प्रहरी उपरीक्षकभन्दा एक तहमुनिका क्रमशः सेनानी र नायब उपरीक्षककै तलबमान उपसचिव बराबर ४० हजार ३ सय ८० रुपैयाँ छ । नेपाली सेनामा प्रमुख सेनानी र सेनानी तथा प्रहरीमा उपरीक्षक र नायब उपरीक्षक राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीकापद हुन् ।

तलबमानको विभेद शाखा अधिकृत तहमा समेत छ । मर्यादाक्रममा शाखा अधिकृत र सहसेनानी समान पद हुन् । वरीयतामा शाखा अधिकृत अगाडि छन् । तलब स्केल भने सहसेनानीको बढी छ । सहसेनानीको तलबमान ३९ हजार ५० छ भने शाखा अधिकृतको तलब ३५ हजार ९ सय ९० छ ।
शाखा अधिकृतको तलब सहसेनानीभन्दा दुई तहमुनिका सहायक सेनानीको बराबर हो । उपसेनानीको तलब शाखा अधिकृतको भन्दा बढी ३७ हजार २ सय २० रुपैयाँ छ भने सहायक सेनानीको शाखा अधिकृत बराबर ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तलब छ । नेपाली सेनाका सहसेनानी, सहायक सेना र उपसेनानी तीनवटै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका पद हुन् ।

सहायक तह (राजपत्र अनंकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी) मा समेत नेपाली सेना र प्रहरीमा भन्दा समान तहका निजामतीका कर्मचारीको तलबमान कम छ । ‘तलब संरचना परिवर्तन नगरी निश्चित प्रतिशत तोकेरमात्र तलब वृद्धि गरिएकाले यस्तो समस्या देखिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले कान्तिपुरसित भने, ‘जुन बेला सबै तहको तलब संरचना परिमार्जन र मिलान हुन्छ, त्यतिबेला समान पदको असमान तलबको समस्या
समाधान हुन्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०७:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्