कलिलैमा बिहेले कानुनी झमेला

विनु तिम्सिना

विराटनगर — ९ महिनाअघि मोरङको रंगेली नगरपालिकाका १७ वर्षीया एक किशोरी र १९ वर्षीय एक किशोर गाउँबाट हराए । गाउँमा खैलाबैला मच्चियो । किशोरीका आमाबुबाले इलाका प्रहरी कार्यालयमा छोरी हराएको भन्दै निवेदन दिए । प्रहरीले दुवैलाई एकै स्थानबाट फेला पार्‍यो ।

लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरू सँगै भागेका थिए । कानुनतः २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नमिल्ने भएकाले प्रहरीले दुवैलाई आ–आफ्नो अभिभावकको जिम्मा लगायो । तर केही दिनपछि किशोरीका आमाबुबाले किशोरविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराए । किशोर पक्राउ परे । अदालतबाट धरौटीमा छुटेपछि दुवै किशोरकिशोरी भागेर भारत गए ।

विराटनगर महानगरपालिकाका १८ वर्षीया किशोरी र २१ वर्षीय युवा एक महिनाअघि हराए । परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरायो । प्रहरीले खोजतलास गर्दा उनीहरू सँगै बसेको फेला पर्‍यो । किशोरीको उमेर २० वर्ष पूरा नपुगेकाले उनीहरूलाई पनि छुटाएर प्रहरीले आफ्नो अभिभावकको जिम्मा लगायो ।

केटी पक्षका आफन्तले ती युवाविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई दबाब दिए । ‘तर किशोरीले जाहेरी दिन नमानेपछि हामीले मुद्दा दर्ता गरेनौं,’ प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठले भने, ‘केटीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको भए कानुनतः नाबालिग हुने हुँदा अभिभावकको जाहेरीका आधारमा जबर्जस्ती करणीको मुद्दा लाग्ने थियो ।’ प्रहरीले अहिले दुवै जनालाई ‘काउन्सिलिङ’ मा राखेको छ ।

मोरङकै १९ वर्षकी पहाडे मूलकी किशोरी र २२ वर्षका ऋषिदेव समुदायका युवाले गत चैतमा भागेर विवाह गरे । तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोस्टसमेत गरे । अभिभावकले उजुरी गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई फेला पारेर अभिभावकको जिम्मा लगायो । लगत्तै किशोरीले जबर्जस्ती करणीको निवेदन दिइन् । ती युवा जेलमा छन् ।

मोरङ प्रहरीका डीएसपी श्रेष्ठ राजीखुसी बिहे गरेर भाग्ने र पछि अभिभावकको दबाबमा जबर्जस्ती करणीको जाहेरी दिने घटनाले केही वर्षयता प्रहरीलाई हैरान बनाएको बताउँछन् । ‘महिला तथा नाबालिग किशोरीसँग सम्बन्धित मुद्दामा जाहेरी नलिँदा पनि समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘केटाकेटीले राजीखुसी बिहे गरेको थाहा पाए पनि कानुनले त्यसलाई मान्यता दिँदैन । त्यसैले समस्या हुन्छ ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयकी महिला तथा बालबालिका सेल प्रमुख जमुना बस्नेतले हराएको भनी निवेदन परेपछि खोजी गर्दा भागेर विवाह गरेको अवस्थामा भेटिएकाहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको बताइन् । ‘कानुनले २० वर्षभन्दा कम उमेरको विवाहलाई मान्यता नदिने हुँदा सँगै फेला परेका उनीहरूलाई हामी अभिभावकको जिम्मा लगाउँछौं,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार कतिपय अभिभावकले छोरी फेला परेपछि जबर्जस्ती करणीको मुद्दा चलाउने गरेका छन् । ‘केटी पक्षले जबर्जस्ती करणीको मुद्दा दर्ता गराएपछि राजीखुसीले केटासँग भागेको हामीलाई थाहा भए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

बस्नेतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८ सय १ जना र २०७५/७६ मा ९ सय ४७ जना मानिस हराएको निवेदन दर्ता भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जबर्जस्ती करणीमा ८० वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसमध्ये ३० वटा महिलाको र ४७ वटा २० वर्षमुनिका बालिकाको छ । २०७५/७६ मा दर्ता भएका १ सय ८ वटा मुद्दामध्ये महिलाको ३७ वटा र २० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकाको ७२ वटा छन् ।

‘जबर्जस्ती करणीका मुद्दामध्ये २५ प्रतिशत जति उमेर नपुग्दै भागेर बिहे गरेपछिका हुन्छन्,’ डीएसपी श्रेष्ठले बताए, ‘यस्तो घटनाले धेरै युवाको भविष्य डामाडोल बनाएको छ ।’ विद्यालय शिक्षादेखि नै खुला बहस हुन सके यौनप्रति जिज्ञासा मेटिने र कम उमेरमा किशोरकिशोरीले भागेर विवाह गर्ने घटना कम हँॅदै जाने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल–भारत संयुक्त आयोग बैठक भोलि, एजेन्डाहरू पुरानै 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा बुधबार सुरु हुने नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) ले यसअघि सम्बोधन गरेकै मुद्दा तथा सुल्झन नसकेका द्विदेशीय सरोकारका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।

बैठकमा राजनीतिक, सुरक्षा र सीमा, आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधार, व्यापार–पारवहन, ऊर्जा–जलस्रोत, संस्कृति–शिक्षासहितका मुख्य एजेन्डामाथि छलफल हुने परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए । दुईदिने बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसहितको प्रतिनिधिमण्डल बुधबार काठमाडौं आउँदै छ ।

‘बैठकमा नयाँभन्दा पनि भइरहेकै समस्या र सरोकारका विषयमा बृहत् छलफल हुनेछ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘विगतमा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहले उठाएका एजेन्डा आयोग बैठकमा पनि दोहोरिँदै छन् । विशेषगरी डुबान समस्या, भारतले प्रतिबद्धता जनाएर पूरा नभएका योजना र पञ्चेश्वरजस्ता थाती रहेका परियोजनाको निकासबारे नेपालले धारणा राख्नेछ ।’

लामो समयदेखि अल्झेर बसेका परियोजनालाई कि त खारेज गर्ने अथवा योजनामा नयाँ मोडालिटी पहिल्याउन नेपालले प्रस्ताव गर्ने परराष्ट्रमा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने ती अधिकारीले बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री ज्ञवालीले नेपाल–भारतको सहकार्यमा सञ्चालित योजना तथा तिनका प्रगति एवं उपलब्धिबारे आयोग बैठकमा विस्तृतमा छलफल गरिने बताए । ‘अहिले नेपाल–भारत समझदारी उच्चस्तरमा छ,’ उनले भने, ‘मोतिहारी–अमलेखगन्ज रेलवे पाइपलाइन, हुलाकी राजमार्ग, एकीकृत चेकपोस्ट (आईसीपी), जनकपुर–जयनगर रेलवेजस्ता योजनाको उपलब्धिमाथि छलफल हुनेछ ।

अरुण तेस्रो, अपर कर्णाली जलविद्युत् परियोजनालाई तीव्रतासाथ अघि बढाउनेबारे धारणा राख्नेछौं ।’ रक्सौल–काठमाडौं रेलवेको प्राविधिक सर्वेक्षण पूरा भइसकेको र यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । बैठकमा नारायणी र कोसी नदीको जलमार्गमा मध्यमस्तरका जहाज सञ्चालन हुनेबारे तयारी तथा प्रस्तावनामा छलफल हुँदै छ ।

बैठकमा प्रबुद्ध समूहले तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न र कार्यान्वयन तहमा अघि बढ्नसमेत समकक्षी जयशंकरसँग कुरा राखिने मन्त्री ज्ञवालीले बताए । प्रबुद्ध समूहले एक वर्षअघि तयार गरेको प्रतिवेदन भारत सरकारले अझैसम्म नबुझ्दा यसको कार्यान्वयन ‘अर्थहीन’ बनेको छ ।

‘लामो समयदेखि अल्झिएका योजनाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनेर दुवै देशको तहमा समझदारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘कुनै विषय छ र अघि बढ्न सकेको छैन भने त्यसलाई ‘रिभ्यु’ गर्न सकिन्छ । अब कार्यान्वयनमा लागौं भन्ने हो ।’ नेपाल–भारत समस्या एवं सरोकार सम्बोधनमा मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बैठकमा भाग लिन आउने भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर यसअघि विदेश सचिवका रूपमा सेवारत थिए । नेपालमा संविधान जारी हुनुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका ‘विशेषदूत’ भएर काठमाडौं आएका जयशंकरले ‘सबै पक्षको सहमति नजुटाई संविधान जारी नगर्न दिएको सुझाव’ का कारण उनको छवि विवादित बनेको थियो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले ‘नेपाल सरकारले कश्मीर मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘छिमेक र क्षेत्रीय रूपमा समेत शान्ति र स्थिरताका पक्षमा नेपाल उभिएको छ,’ उनले भने, ‘समस्या र असमझदारी आउँदा संवादका माध्यमबाट शान्तिपूर्ण समाधान हुन सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

भारतमा विशेष राज्यको दर्जामा रहँदै आएका जम्मु–कश्मीरलाई दुई साताअघि केन्द्र शासित दुई प्रदेश बनाइएको बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सरोकार राखिसक्दा पनि नेपालले ‘औपचारिक धारणा’ सार्वजनिक गरेको थिएन । ‘हामीले जम्मु–कश्मीरमा रहेका हजारौं नेपालीबारे चासो राखेका छौं । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास पनि निरन्तर सम्पर्कमा छ । त्यहाँ रहेका नेपालीलाई कुनै किसिमको असजिलो नहोस् भनेर घटनाक्रम नजिकबाट नियालिरहेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने ।

आसन्न राष्ट्रसंघीय महासभाअन्तर्गत सार्क विदेशमन्त्री तहको साइडलाइन बैठकमा पनि सार्क संगठनको अध्यक्षका हैसियतमा नेपालले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका विषय उठाउने उनले जानकारी दिए ।

'सांसद गिरीको भनाइ स्वीकार्य छैन’
गत साता संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सांसद प्रदीप गिरीले राखेको ‘हिन्दुस्तानले चाहे नेपाललाई सिक्किम बनाउन सक्छ’ भन्ने धारणामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले आपत्ति जनाएका छन् । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा ‘कल्पनाभन्दा बाहिरको’ रहेको र यस्तो गम्भीर विषयलाई हल्का रूपमा प्रस्तुत नहुनसमेत मन्त्री ज्ञवालीले आग्रह गरे ।

‘बोलिएको कुरा सत्य हो भने यो स्वीकार्य होइन । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अनावश्यक रूपमा चिसोपन ल्याउन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल सधैं स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड मुलुक रहिआएको छ । हामी कहिल्यै कसैको अधीनमा परेका छैनौं । सांसद गिरीले बोलेको कुरा सत्य हुन् भनेर पत्याउन मुस्किल परिरहेको छ । सरकार उक्त भनाइको खण्डन गर्छ ।’

प्रकाशित : भाद्र ३, २०७६ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्