सरकार प्रजातन्त्र सिध्याउने दिशातर्फ अगाडी बढ्योः कांग्रेस

सन्जु पौडेल

रुपन्देही — नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले प्रजातन्त्रको खिलापमा लाग्ने कसैलाई नछोड्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा रुपन्देहीको भैरहवामा सुरु भएको दुई दिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै देउवाले राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्ध कांग्रेसले संघर्ष गरेको र ओली सरकारले पनि प्रजातन्त्र विरुद्ध काम गरे नछाड्ने चेतावनी दिए ।

‘वर्तमान सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् गर्नुका साथै मिडियालाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ,’ उनले भने, ‘सरकार प्रजातन्त्र सिध्याउने दिशातर्फ अगाडी बढ्न खोजेको छ । मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर सरकारले आयोगको अधिकार समेत खोस्न लागि परेको छ । ’

देउवाले पार्टीमा अन्तरघात गर्नेलाई कारबाही गरिने बताए । भाषण गरेर चुनाव जित्न नसकिने भएकाले काम गरेर देखाउन नेता कार्यकर्तालाई उनले आग्रह गरे । पार्टी एकता आवश्यकता रहेकामा जोड दिदै देउवाले चुनाव जित्न पार्टी एकता बिना सम्भव नभएको बताए ।

पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने चुनौती खडा भएको बताए । ‘सरकार प्रजातन्त्र सिध्याउने दिशातर्फ अगाडी बढ्दैछ,’ उनले भने, ‘दुईतिहाई बहुमतको सरकारले केही काम गर्न सकेको छैन । सरकारले दुईतिहाईलाई दुरुपयोग गरेको उनले बताए । नेता पौडेलले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार गरी राज्यको ढुकुटी रित्ताउन सरकार लागेको उनले आरोप लगाए ।

त्यस्तै पार्टीका उपसभापति तथा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक विमलेन्द्र निधिले सरकारले लोकतन्त्र विरुद्ध काम गरिरहेको भन्दै लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा आएको बताए ।

पार्टीका पूर्व महामन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौलाले अब कार्यकर्तामाझ मात्र नरहेर कांग्रेस जनतामाझ जानुपर्ने बताए । उनले जनमतकै आधारमा कांग्रेसले सरकारलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्ने बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १७:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको अनुमति पत्र खारेज

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको म्यादमा बक्यौता तिर्न नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले आइतबार नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘अब उसले ३५ दिनभित्र अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णयविरुद्ध उजुरी हाल्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले दिएको म्यादमा बक्यौता नतिरेपछि खारेजीको निर्णय गरिएको हो ।’

नेपाल स्याटेलाइटले फ्रिक्वेन्सी दस्तुरबापत प्राधिकरणलाई करिब ८० करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । नेपाल स्याटेलाइटले हेलो नेपाल ब्रान्डमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो ।

उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पुर्‍याउने सर्तमा २०६४ फागुन ५ मा अनुमतिपत्र पाएको हो ।

प्राधिकरणले गत चैतमा बक्यौता बाँकी रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई असार मसान्तसम्म बक्यौता तिर्न निर्देशन दिएको थियो । असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउनेलाई प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

प्राधिकरणले साउन ६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने सर्त तेर्स्याएको थियो ।
साउन १८ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र ७ करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो । अन्तिम पटक तोकिएको म्यादमा पनि रकम बुझाउन नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको हो ।
प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेको नेपाल स्याटेलाइटसहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई पनि यही प्रक्रियामार्फत स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई स्पष्टीकरण पेस गर्दै तत्काल ३० करोड बक्यौता रकम बुझाउने र बाँकी रकम ३ महिनाभित्र बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । स्मार्टले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार ३० करोड रपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाइसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार स्मार्ट टेलिकम प्रालिले २ अर्ब ५९ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणलाई युनिलिभर नेपालसहित ब्रोडलिंक कम्युनिकेसन, वेभसर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, आइटेल कम्युनिकेसन प्रालि, आइफो टेक्नोलोजी प्रालिले पनि बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । प्राधिकरणले आइतबारै वेभसर्फर कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि र आइटेल कम्युनिकेसन प्रालिको पनि अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरेको छ ।

दुवै कम्पनीले क्रमशः ४ करोड ६२ लाख र ३४ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । नौ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले असार मसान्तसम्म प्राधिकरणलाई ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार कोषजस्ता शीर्षकमा दूरसञ्चार कम्पनीले रकम तिर्न बाँकी छ ।

संसदको अर्थ समितिले माघ २७ गते एक महिनाभित्र बक्यौता असुल्न र नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई एक महिनाभित्र बक्यौता तिर्न पत्राचार गरे पनि केही सेवा प्रदायकले तत्काल रकम तिर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणलाई पत्र लेखेका थिए ।

अर्थ समितिले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम असुल नभएसम्म ती कम्पनीहरूलाई थप सुविधा र पुँजी वृद्धिलगायत सेवा विस्तारको अनुमति नदिन पनि निर्देशन दिएको थियो । बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीले एक महिनाभित्र तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र पठाएपछि प्राधिकरणले चैतमा असार मसान्तभित्र तिर्ने गरी नयाँ म्याद तोकेको थियो ।

प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न बाँकी भएको अर्को कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई पनि स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको भए पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण पत्र पठाइएको छैन । यूटीएलले प्राधिकरणलाई ८७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

प्राधिकरणले असार २२ गते सेवा प्रदायकहरूलाई असार मसान्तभित्र बक्यौता नतिरे खारेजी प्रक्रियामा जाने भन्दै स्मरण गराएको पत्रलाई लिएर यूटीएलले अदालतमा मुद्दा दायरगरेको थियो ।

यूटीएलले दायर गरेको मुद्दामा असार ३१ गते न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले यूटीएललाई पठाइएको पत्र कार्यान्वयननगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण यूटीएललाई स्पष्टीकरण सोध्न नसकिएको खनालले बताए । अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्ध प्राधिकरण भ्याकेटमा गएको छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २८ को उफा दफा ४ मा अनुमति पत्र खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्