कश्मीरबारे नेपालले बोल्यो, परराष्ट्रमन्त्री भन्छन् - 'यो मामलालाई नजिकबाट नियालिरहेका छौं'

देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ‘नेपाल सरकारले कश्मीर मामलालाई नजिकबाट नियालिरहेको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरको आसन्न नेपाल भ्रमणबारे जानकारी दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा ‘क्षेत्रीय रुपमा र छिमेकमा समेत शान्ति र स्थिरताका पक्षमा नेपाल उभिएको’ मन्त्री ज्ञवालीले बताए । ‘सार्क संगठनका अध्यक्षका रुपमा पनि नेपालले राखेको धारणा एउटै छ, हामी क्षेत्रीय शान्तिका पक्षमा छौं,' ज्ञवालीले भने ।

सांसद गिरीको भनाइ मन्त्रीद्वारा खण्डन

गत साता नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले संसदको अर्न्तराष्ट्रिय समितिमा ‘हिन्दूस्तानले सक्ने हो भने नेपाललाई सिक्किम बनाउँथ्यो’ भनी राखेको भनाइको खण्डन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले ‘यो आफैंमा अस्वीकार्य वक्तव्य’ भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘एउटा गम्भीर राजनीतिक नेताले यति हल्का रुपमा उठाउनुभएको भन्ने नै अपत्यारिलो छ,’ उनले भने, ‘यस्ता भनाइले दुई देशबीच चिसोपन बढाउन सक्छ, यसरी नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिर छ।’

‘नेपाल सदैव स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड मुलुक रहिआएको छ। हामी कसैको अधिनमा कहिल्यै परेका छैनौं,' ज्ञवालीले भने, ‘सांसद गिरीले बोलेको कुरा सत्य हो भनेर पत्याउन मुश्किल परिरहेको छ, सरकार यो भनाइको खण्डन गर्दछ।’

नेपाल भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकमा भाग लिन जयशंकर भदौ ४ गते १ दिनका लागि नेपाल आउँदै छन्।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १४:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्री अनुपस्थित भएपछि विधेयक पारित भएन

रासस

काठमाडौँ — औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, २०७५ माथि अन्तिम छलफल गरी पारित गर्ने उद्देश्यले बोलाइएको प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सोमबारको बैठक स्थगन भएको छ । 

विधेयक प्रस्तुतकर्ता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बैठकमा अनुपस्थित भएपछि छलफल नै नगरी स्थगन भएको समितिका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिए । दफावार छलफल सम्पन्न भएको उक्त विधेयक समितिबाट पारित गर्ने कार्यसूची थियो । उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव उपत्यका बाहिर छन् ।

मुलुकमा असल औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको सो विधेयकमाथि गगनकुमार थापा, प्रेम सुवाल, मीनबहादुर विश्वकर्मालगायत १७ सांसदको ५९ वटा संशोधन प्रस्ताव छ ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १४:०६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्