तालाबन्दीमा आएर तालाबन्दीमै विदाई हुँदै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति

विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा घनश्यामलाल दासको चार वर्षीय कार्यकाल आगामी शुक्रबार सकिँदै छ । दास उपकुलपतिमा नियुक्ति हुँदा उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै थियो।

उनी कार्यकाल सकेर बिदाई हुने समयमा पनि कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै छ । दास तालाबन्दीमै आएर तालाबन्दीमै बिदाई हुँदै छन् ।


दास भन्छन, ‘मेरालागि यो सौभाग्य नै हो, तालाबन्दीमै आएर तालाबन्दीमै फर्कंदै छु योभन्दा ठूलो उपहार मलाई के हुन सक्छ ।’ उनले नियुक्ति पाउँदा विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दा दासले तीन महिनासम्म वाहिर बसेर कार्य सम्पादन गरेका थिए । अहिले पनि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षको कार्यकक्षमा सरकार निकट विभिन्न विद्यार्थी संगठनले डेढ महिनाअघि लगाएको तालाबन्दी कायमै छ । सेवा आयोगका अध्यक्ष बद्रीनाथ श्रेष्ठले कार्यकक्षमा तालाबन्दी रहेकै अवस्थामा बिदाई लिइसकेका छन् ।

‘चार वर्षीय कार्यकालको १ हजार ४ सय ६० दिन मध्ये दुईसय दिनभन्दा बढी विद्यार्थी र कर्मचारीको तालाबन्दीमा गुज्रीयो,’ दासले भने, ‘त्यसबाहेक झण्डै साढे पाँचसय दिन कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन अवस्थामा विश्वविद्यालय चलाउनुपर्‍यो ।’

विश्वविद्यालय पछिल्लो डेढवर्ष देखि कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन छ । दासले भने, ‘जुन विश्वविद्याल डेढ वर्षदेखि कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन छ, त्यो विश्वविद्यालयले शैक्षीक उन्नयनका के काम गर्‍यो होला ।’ डेढ वर्षदेखि कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद नहुँदा यो विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासनीक कार्य बाहेक अरु सबै गतिविधि ठप्प छन् ।


विद्यार्थी र प्राध्यापकको दर्जनौं पटकको तालाबन्दी र कार्यकारी तथा प्राज्ञीक परिषदको अभावका बीचमा पनि आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालयका थप ५ वटा आंगीक क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको दासको दाबी छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएको दुई दशकमा ४ वटामात्र आंगीक क्याम्पस सञ्चालनमा थिए । उनले भने आफ्नो चार वर्षीय अवधीमा थप ५ वटा आंगीक क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याएर नौ वटा शैक्षीक कार्यक्रम लागू गरेको दासको दाबी छ ।


गत चैतमा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि यो विश्वविद्यालय सामान्य विद्यालय झैं सञ्चालन हुँदै आएको छ । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले पूर्णता नपाएको भन्दै दैनिक कार्य सञ्चालनका काम बाहेक अन्य कुनैपनि कार्य नगर्न निर्देशनसहितको पत्र उपकुलपति दासलाई थमाएका थिए ।


विश्वविद्यालयमा रहेको दुई सदस्यीय कार्यकारी परिषदले पुस अन्तिम साता सहरजिष्ट्रारमा समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सहडिनमा गोपाल शर्मा र कला,कानुन तथा शिक्षा संकायको सहडिनमा कोमल दुलाललाई नियुक्ति गरेको थियो । सहकुलपति पोखरेलले उक्त नियुक्तिलाई बदर गर्दै चैत ५ गते पठाएको चलानी नम्बर ५८१ को पत्रमा पियू ऐन २०५० को दफा १२ बमोजिम गठन हुनुपर्ने पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषदले पूर्णता नपाएको अवस्थामा दैनिक कार्य सम्पादन बाहेका अन्य कुनैपनि गतिविधि नगर्न निर्देशन उल्लेख छ ।


गत असोज १९ गते विश्वविद्यालयको २९ औ सभामा उपकुलपति दासले रिक्त रहेको परिषदका तिन सदस्य मनोनयन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेर प्रस्ताव पेश गर्नै नदिए पछि परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको विश्वविद्याल स्रोतको दाबी छ ।


प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओली आफूसँग सल्लाह नै नगरी परिषद सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव पेस गर्ने भन्दै कड्किएपछि दासले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएको स्रोतको भनाई छ । सभामा सहभागी एक सभासदले भने उपकुलपति दासले नेकपाको तर्फबाट व्यवस्थापन संकायका डिन प्राडा खेगेन्द्र आचार्य, कांग्रेसका तर्फबाट कला तथा शिक्षा संकायका डिन प्राडा शम्भु कोइरालाको नाम सिफारिस गरेर बाँकी एक सदस्य कुलपतिको भागमा छाडेका थिए ।


प्रज्ञीक परिषद गठनकालागि पनि उपकुलपति दासले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओली समक्ष एकवर्ष पहिला पत्र पठाएका थिए । तर ओलीले अहिले सम्म प्राज्ञीक परिषद गठन नगर्दा विश्वविद्यालय माध्यामिक तहको विद्यालय झै भएको दासको भनाई छ ।


चैतमा सरकारले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेपछि करिव ७० करोडको भौतिक पूर्वाधार निमार्ण कार्य प्रभावित भएको दासको गुनासो छ । करिव ७० करोडको लागतमा विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र पुसेट क्याम्पसको भवन निर्माणकालागि बजेट पास गरेर नक्शा निर्माण गरेर माटोको परीक्षण समेत गरिएको थियो । दासले भने सरकारको हस्तक्षेपले आवश्यक बजेट जुटाएर पनि काम अगाडी बढाउनै पाइएन ।


प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १३:४६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्मचारी रिझाउँदै सामुदायिक वन पदाधिकारी

विनोद भण्डारी

मंगलबारे, मोरङ — चारकोसे जंगलसँगै जोडिएको मोरङको उर्लाबारी मंगलबारेस्थित साबिकको सेक्टर र हालको सबडिभिजन वन कार्यालय सरकारी हो तर यो कार्यालयको मूल गेट व्यक्तिले सौजन्य गरेका छन् ।

गेट दिने पथरी बजारका काठ मिल सञ्चालक हुन् । फलामे गेटमा लेखिएको छ, ‘सेक्टर वन कार्यालय, मंगलबारे मोरङ, सौजन्य तेजबहादुर बुढाथोकी, पथरी शनिश्चरे ९ ।’

‘गेट बनाउन करिब ३० हजार रुपैयाँ लाग्यो,’ बुढाथोकीले भने, ‘गेट मैले आफ्नै मनले बनाइदिएको हुँ ।’ सेक्टर वन कार्यालयअन्तर्गत आठवटा सामुदायिक वन छन् । कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीको गर्जो तिनै सामुदायिक वन र काठ व्यवसायीले टार्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।

कार्यालय प्रमुख तारणीप्रसाद चौधरी काठव्यवसायी बुढाथोकीले आफ्नै खुसीले गेट लगाइदिएको दाबी गर्छन् । कार्यालयलाई रहेको गेटको खाँचो बुढाथोकीले पूरा गरिदिँदा खर्च जोगिएको चौधरीको प्रतिक्रिया छ । मातहतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कहिलेकाहीँ कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको उनले स्विकारे ।

जाँते सबडिभिजन कार्यालयको मूल गेट पनि सिंहदेवी र वडारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले दिएका छन् । उक्त कार्यालयअन्तर्गत १६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति छन् । ती उपभोक्ता समितिले कार्यालयलाई दराज र फर्निचर पनि सहयोग गरेको कार्यालय प्रमुख दीपेश मिश्रले बताए । ‘समितिको आम्दानीले वन कार्यालयलाई भौतिक सामग्री सहयोग गर्नु अनौठो होइन,’ उनले भने, ‘भौतिक सामग्री सहयोग लिँदैमा समितिप्रति कार्यालय प्रभावित हुने सवाल हुँदैन ।’

बेलबारी सबडिभिजन कार्यालयलाई त्यहीँका सामुदायिक वन समूहले दराज, कुर्सी र पंखा उपलब्ध गराएका छन् । ‘कार्यालयको बजेटले किन्न पुग्दैन, त्यसैले सामुदायिक वनसँग मागेर गर्जो टार्दै आएका छौं,’ कार्यालय प्रमुख शत्रुघ्नप्रसाद देवले भने, ‘हाम्रो मातहत ६ वटा सामुदायिक वन छन् । तिनैले कार्यालयलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।’

सबडिभिजन कार्यालय लेटाङले पनि कार्यालयका लागि आवश्यक एउटा कम्प्युटर सामुदायिक वनसँग माग्ने तयारी गरेको कार्यालय प्रमुख सत्यनारायण झाले बताए । यो कार्यालयअन्तर्गत २३ वटा सामुदायिक वन समूह छन् । झाले भने, ‘कार्यालयलाई आवश्यक पर्दा तिनै वनले सहयोग गर्दै आएका छन् । कार्यालयसँग कहिलेकाहीँ कलमसमेत किन्ने बजेट हुँदैन ।’ चारकोसे जंगल संरक्षण जिम्मा लिएका वन समूहले आफूखुसी सखाप पार्दै आएको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला स्वयं कार्यालय नै वन समूहसँग प्रभावित हुँदै आएका यी उदाहरण हुन् ।

काठ व्यवसायीले सरकारी कार्यालयलाई फलामको गेट उपहार दिनु र सामुदायिक वनले कार्यालयको गर्जो टार्दै आउनुले चारकोसे जंगल अहिलेको स्वरूपमा आइपुग्नु हो । एक सामुदायिक वनका निवर्तमान अध्यक्षले भने, ‘यो प्रभावले वन समूहले निर्बाध रूपमा कटान आदेशभन्दा बढी रूख काट्ने र तस्करी गर्दै अएका छन् ।’

वन समूहले चारकोसे जंगलमा पर्ने वन कार्यालयलाई मात्र नभएर त्यहाँका सुरक्षा निकायलाई पनि काठ र आर्थिक सहयोग गरेर प्रभावमा पार्दै आएको पाइएको छ । जंगलसँगै जोडिएका बेलबारी, लेटाङ, केराबारी र पथरीलगायत प्रहरी कार्यालय परिसरमा निर्माण भएका हावा महल र फलैंचामा विभिन्न सामुदायिक वनको नाम सौजन्यमा उल्लेख छ ।

आफ्नो वन समूहले यसैपालि इप्रका बेलबारीको हावामहल निर्माणका लागि २८ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ र बेलबारीमै ट्राफिक प्रहरी भवन निर्माणका लागि ३० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको बेलबारी–२ को वागदेवी सामुदायिक वन उपाध्यक्ष भोला नेपालले बताए । स्रोतका अनुसार बेलबारी क्षेत्रमा रहेका प्रायः सबै वन समूहले त्यसका लागि प्रहरीलाई काठ र आर्थिक सहयोग पुर्‍याएका छन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीलाई वन समूहले आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्नु भनेको जंगलमा प्रहरीको आँखा कम पुग्नु हो ।’ मोरङका प्रायः सबै सबडिभिजन वन कार्यालय स्रोतसाधन सम्पन्न भएको डिभिजन वन प्रमुख विशाल घिमिरे बताउँछन् । ‘सबै कार्यालयमा आवश्यक फर्निचर र उपकरण पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट धेरै हुँदैन तर जति भए पनि ती कार्यालयलाई सञ्चालन बजेट समानुपातिक रूपमा पठाइएको छ ।’

न्यून बजेट भएकाले अपुग हुँदा वन समूहसँग सहयोग लिनुलाई अनौठो मान्न नहुने उनको तर्क छ । ‘पर्याप्त बजेट उपलब्ध भए वन समूहसँग भिख माग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने । वन समूहले कार्यालयलाई गेट, फर्निचर र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु अपराध नभएको उनको भनाइ छ । ‘जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीले सौजन्य गरेका सीसीटीभी, टेलिभिजन र फर्निचर राख्न हुने,’ घिमिरेले भने, ‘तर वन समूहले उपलब्ध गराएका भौतिक सामग्री वन कार्यालयले राख्न नहुने ?’

कागजी रूपमा अझै पनि ५५ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा रहेको चारकोसे जंगल अतिक्रमणमा परी ४४ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा सीमित भएको तथ्यांक छ । भूसूचना प्रणाली (जीआईएस) ले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नापी सर्वे प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रफल उल्लेख छ ।

बाँकी रहेको चारकोसे जंगल पनि सरकारले संरक्षणका लागि २०५५ सालदेखि चारकोसे वन सामुदायिक र साझेदारी समूहलाई हस्तान्तरण सुरु गरेको हो । अहिले सम्म १ सय ३४ वटा सामुदायिक र चारवटा साझेदारी समूहलाई २७ हजार ७ सय ९० हेक्टर चारकोसे जंगल हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

हस्तान्तरण गरिएको जंगलका रूख अनधिकृत रूपमा कटान गरेर वन क्षेत्र सखाप बनाएको, वितरण प्रणाली र आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले ४६ वटा सामुदायिक वनविरुद्धका उजुरीको अनुसन्धान गरिहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले रेखदेख गरेबापत त्यहाँका काठ–दाउरा बेच्छन् ।

समितिले बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत मात्र सरकारलाई राजस्व बुझाए पुग्छ । त्यसैगरी साझेदारी वन समूहले आम्दानीको ५० प्रतिशत राज्यलाई बुझाउँछ । बाँकीमा उपभोक्ता समितिको हालीमुहाली हुँदै आएको छ । चारकोसे जंगलका सामुदायिक र साझेदारी वनले गत वर्ष ११ करोड २२ लाख ४ हजार ३ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।

गत वर्ष वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुरु भएका २५ सामुदायिकबाट १ लाख ५४ हजार ७ सय ४५ क्युबिक फिट, नभएका ६३ वटाबाट ८२ हजार १ सय ६५ क्युबिक फिट, विभिन्न ८७ वटा समूहबाट २ लाख ३६ हजार ९ सय १० क्युबिक फिट, साझेदारी वनबाट १ लाख ६९ हजार ३ सय ६५ क्युबिक फिट काठ र ४ सय ६ चट्टा दाउरा निकालिएको तथ्यांक छ ।

राष्ट्रिय वनबाट १८ हजार ४ सय ५१ क्युफिट काठ र १५ चट्टा दाउरा निकालिएको थियो भने धार्मिक वनबाट १ हजार १ सय ५० क्युफिट काठ र डेढ चट्टा दाउरा निस्किँदा सरकारलाई प्राप्त राजस्व बजारभाउका तुलनामा थोरै हो । राजस्वमा जम्मा गरेको भन्दा तीन गुणा बढी आम्दानीमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले हालीमुहाली गरेको स्रोतको दाबी छ ।

वन कर्मचारी अब प्राविधिक सहयोगी मात्र
नयाँ संरचनाअनुसार सेक्टर वन कार्यालयहरू सबडिभिजनमा परिणत भएसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि कटौती भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

पहिला काठ तस्कर र वन फँडानी गर्नेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार थियो । सबडिभिजन मंगलबारेका प्रमुख तारणी चौधरीले भने अहिले नयाँ संरचनामा ती दुवै अधिकार कटौती भएर वन समूहलाई प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने जिम्मेवारी छ ।

अघिल्लो संरचना हुँदा यो कार्यालयले हरेक दिनझै तस्करीको काठ, संलग्न मानिस र प्रयोग गरिएका ढुवानीका साधन पक्राउ गर्दै आएको थियो । चौधरीले भने नयाँ संरचनापछि कार्यालयमा एउटा पनि वनसम्बन्धी मुद्दा छैनन् । यो कार्यालयले अघिल्लो संरचनामा नियन्त्रणमा लिएका काठ तस्करीमा प्रयोग गरिएका यात्रुबस, ट्रक र ट्र्याक्टर अझै पनि लिलाम गर्न नसकेको चौधरीको भनाइ छ ।

सबडिभिजन कार्यालय लेटाङले भने नयाँ संरचनाअनुसार एउटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको कार्यालय प्रमुख सत्यनारायण झाले बताए । कटान आदेशभन्दा बढी रूख काटेको आरोपमा लेटाङ २ स्थित सामुदायिक वन समूहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।

समूहलाई ४४ वटा रूख कटान गर्ने अधिकार थियो तर ५५ वटा काटेको थियो । झाले भने, ‘अहिले कर्मचारीलाई वनको निरीक्षण, अनुगमन गरेर समूहलाई प्राविधिक सहयोग गर्न मात्र जिम्मेवारी दिइएकाले तस्करी र फँडानी भए पनि रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×