१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

तालाबन्दीमा आएर तालाबन्दीमै विदाई हुँदै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति

विनोद भण्डारी

(विराटनगर) — पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा घनश्यामलाल दासको चार वर्षीय कार्यकाल आगामी शुक्रबार सकिँदै छ । दास उपकुलपतिमा नियुक्ति हुँदा उनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै थियो।

तालाबन्दीमा आएर तालाबन्दीमै विदाई हुँदै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति

उनी कार्यकाल सकेर बिदाई हुने समयमा पनि कार्यकक्षमा तालाबन्दी नै छ । दास तालाबन्दीमै आएर तालाबन्दीमै बिदाई हुँदै छन् ।


दास भन्छन, ‘मेरालागि यो सौभाग्य नै हो, तालाबन्दीमै आएर तालाबन्दीमै फर्कंदै छु योभन्दा ठूलो उपहार मलाई के हुन सक्छ ।’ उनले नियुक्ति पाउँदा विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्राध्यापक र विद्यार्थी संगठनले उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्दा दासले तीन महिनासम्म वाहिर बसेर कार्य सम्पादन गरेका थिए । अहिले पनि उपकुलपति, रजिष्ट्रार र विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षको कार्यकक्षमा सरकार निकट विभिन्न विद्यार्थी संगठनले डेढ महिनाअघि लगाएको तालाबन्दी कायमै छ । सेवा आयोगका अध्यक्ष बद्रीनाथ श्रेष्ठले कार्यकक्षमा तालाबन्दी रहेकै अवस्थामा बिदाई लिइसकेका छन् ।

‘चार वर्षीय कार्यकालको १ हजार ४ सय ६० दिन मध्ये दुईसय दिनभन्दा बढी विद्यार्थी र कर्मचारीको तालाबन्दीमा गुज्रीयो,’ दासले भने, ‘त्यसबाहेक झण्डै साढे पाँचसय दिन कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन अवस्थामा विश्वविद्यालय चलाउनुपर्‍यो ।’

विश्वविद्यालय पछिल्लो डेढवर्ष देखि कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन छ । दासले भने, ‘जुन विश्वविद्याल डेढ वर्षदेखि कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद विहिन छ, त्यो विश्वविद्यालयले शैक्षीक उन्नयनका के काम गर्‍यो होला ।’ डेढ वर्षदेखि कार्यकारी र प्राज्ञीक परिषद नहुँदा यो विश्वविद्यालयको दैनिक प्रशासनीक कार्य बाहेक अरु सबै गतिविधि ठप्प छन् ।


विद्यार्थी र प्राध्यापकको दर्जनौं पटकको तालाबन्दी र कार्यकारी तथा प्राज्ञीक परिषदको अभावका बीचमा पनि आफ्नो कार्यकालमा विश्वविद्यालयका थप ५ वटा आंगीक क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याउन सफल भएको दासको दाबी छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएको दुई दशकमा ४ वटामात्र आंगीक क्याम्पस सञ्चालनमा थिए । उनले भने आफ्नो चार वर्षीय अवधीमा थप ५ वटा आंगीक क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याएर नौ वटा शैक्षीक कार्यक्रम लागू गरेको दासको दाबी छ ।


गत चैतमा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि यो विश्वविद्यालय सामान्य विद्यालय झैं सञ्चालन हुँदै आएको छ । कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले पूर्णता नपाएको भन्दै दैनिक कार्य सञ्चालनका काम बाहेक अन्य कुनैपनि कार्य नगर्न निर्देशनसहितको पत्र उपकुलपति दासलाई थमाएका थिए ।


विश्वविद्यालयमा रहेको दुई सदस्यीय कार्यकारी परिषदले पुस अन्तिम साता सहरजिष्ट्रारमा समन्वय महाशाखा प्रमुख राजेश झा, विज्ञान तथा प्रविधि संकायको सहडिनमा गोपाल शर्मा र कला,कानुन तथा शिक्षा संकायको सहडिनमा कोमल दुलाललाई नियुक्ति गरेको थियो । सहकुलपति पोखरेलले उक्त नियुक्तिलाई बदर गर्दै चैत ५ गते पठाएको चलानी नम्बर ५८१ को पत्रमा पियू ऐन २०५० को दफा १२ बमोजिम गठन हुनुपर्ने पाँच सदस्यीय कार्यकारी परिषदले पूर्णता नपाएको अवस्थामा दैनिक कार्य सम्पादन बाहेका अन्य कुनैपनि गतिविधि नगर्न निर्देशन उल्लेख छ ।


गत असोज १९ गते विश्वविद्यालयको २९ औ सभामा उपकुलपति दासले रिक्त रहेको परिषदका तिन सदस्य मनोनयन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओलीले ठाडै अस्वीकार गरेर प्रस्ताव पेश गर्नै नदिए पछि परिषदले पूर्णता पाउन नसकेको विश्वविद्याल स्रोतको दाबी छ ।


प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओली आफूसँग सल्लाह नै नगरी परिषद सदस्य मनोनयनको प्रस्ताव पेस गर्ने भन्दै कड्किएपछि दासले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएको स्रोतको भनाई छ । सभामा सहभागी एक सभासदले भने उपकुलपति दासले नेकपाको तर्फबाट व्यवस्थापन संकायका डिन प्राडा खेगेन्द्र आचार्य, कांग्रेसका तर्फबाट कला तथा शिक्षा संकायका डिन प्राडा शम्भु कोइरालाको नाम सिफारिस गरेर बाँकी एक सदस्य कुलपतिको भागमा छाडेका थिए ।


प्रज्ञीक परिषद गठनकालागि पनि उपकुलपति दासले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री ओली समक्ष एकवर्ष पहिला पत्र पठाएका थिए । तर ओलीले अहिले सम्म प्राज्ञीक परिषद गठन नगर्दा विश्वविद्यालय माध्यामिक तहको विद्यालय झै भएको दासको भनाई छ ।


चैतमा सरकारले विश्वविद्यालयमा हस्तक्षेप गरेपछि करिव ७० करोडको भौतिक पूर्वाधार निमार्ण कार्य प्रभावित भएको दासको गुनासो छ । करिव ७० करोडको लागतमा विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज र पुसेट क्याम्पसको भवन निर्माणकालागि बजेट पास गरेर नक्शा निर्माण गरेर माटोको परीक्षण समेत गरिएको थियो । दासले भने सरकारको हस्तक्षेपले आवश्यक बजेट जुटाएर पनि काम अगाडी बढाउनै पाइएन ।


प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १३:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?