जसलाई कहीँ जानु छैन

९० को दशकमा नेपाल आएका भुटानी शरणार्थी डा. भम्पा राई भन्छन्, ‘कि आफ्नै माटोमा कि यही शरणभूमिमै मर्छु ।’
देवेन्द्र भट्टराई, अर्जुन राजवंशी

दमक — सन् ९० को दशकपछि एक लाखभन्दा बढी भुटानी नागरिक देशबाट लखेटिएर शरणार्थी बन्न पुगे । त्यो भीडमा एक जना पात्र यस्ता थिए, जो लखेटिनेहरूको पीडा एवं आर्तनाद पछ्याउँदै आफैं देशबाट बाहिरिएका थिए ।

झापाको दमकस्थित डेरामा भम्पा राई । तस्बिर : कान्तिपुर

डा. भम्पा राई । उमेरले ६८ वर्षका लागे । जीवनका पछिल्ला ३० वर्ष उनी आफ्नो भुटानी थातथलो छाडेर शरणार्थी चिनारी लिई बसिरहेका छन् । ‘म लखेटिएर अथवा खेदिएर आएको मानिस होइन । व्यक्तिगतभन्दा पनि मेरो जातिको, मेरो रगतको कुरा थियो यो । उनीहरू मेरो आँखैसामु लखेटिएका थिए, म भने कसरी ‘रोयल सर्जन’ भनेर बसिरहनु ?’

झापाको दमक चोकस्थित डेराघरमा कान्तिपुरसँग कुराकानी गर्दै डा. राईले भने, ‘आफ्नो जातिप्रतिको मेरो ड्युटी के हो ? आफ्नो जातिकै रक्षा गर्न नसक्नेले आफूलाई राष्ट्रवादी कसरी भन्नु र ? एकातिर राष्ट्र छ, अर्कातिर जाति छ । के गर्ने भन्ने द्विविधा थियो । तर मैले आफ्नै जातिलाई पछ्याएँ ।’

भुटान सरकारले रिफर गरेको फेलोसिपमा ढाकाबाट सर्जनको पढाइ पूरा गर्ने एक मात्र नेपालीभाषी हुन्, भम्पा । सन् १९८६ मा पढाइ सकेर भुटान फर्किंदा कथित जनगणनाको चर्चा सुरु भइसकेको थियो । गणनाकै नाममा लोत्साम्पा (नेपालीभाषी) लाई थातथलो छाडेर हिँड्ने अवस्था बनाइएको थियो । ‘मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने मसँग कुनै समस्या थिएन । म मन्त्रीको तहमा सेवासुविधा पाइरहेको व्यक्ति थिएँ,’ भम्पा भन्छन् ।

१९८९ को अन्त्यतिर भुटानबाट निस्किएर सीमावर्ती भारतीय गाउँ जयगाउँमा पनि भम्पा केही महिना बसे । तर त्यहाँ सुरक्षा खतरा थाहा पाएर उनी शरणार्थी बसेकै झापाको टिमाई किनारामा आई बसे । र, तत्कालै मेडिकल क्याम्प खोलेर शरणार्थीको उपचारमा खटिए । सन् १९९२ को सुरुवातदेखि भुटानी शरणार्थी घर फिर्ती समिति खोलेर र शरणार्थीलाई व्यवस्थित रूपमा शिविरमा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउँदै भम्पाले टिमाई, खुदुनाबारी, गोल्धापसहितका स्थानमा शिविर राख्न पहल गरेका थिए ।

भुटानी शरणार्थीको घरफिर्तीमा नेपाल–भुटान वार्ताहरू अघि बढिरहे । कथित शरणार्थी वर्गीकरणको काम पनि सम्पन्न भयो । ‘तर राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय तहमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि भुटानले पन्छाइरह्यो,’ डा. भम्पा सम्झिन्छन्, ‘शरणार्थीले पनि एक/दुई पटक होइन, बारम्बार घर फर्कने कि नफर्कने भन्ने देखावटी फारममा आफ्ना कुरा भरिरहे । अचम्म लाग्ने कुराचाहिँ द्विपक्षीय प्रमाणीकरणबाट सावित भइसकेका शरणार्थीलाई भुटान घर फिर्ता लैजाओ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बोल्न किन नसकेको हो, किन नचाहेको हो ? मलाई सधैं अचम्म लाग्ने कुरा यही हो ।’

भम्पा श्रीमती उर्मिला प्रधानसहित दमक चोकमा भाडा घरमा बसेको २६ वर्ष भइसक्यो । घरबेटी खगेन्द्र गुरागाईँले यतिका वर्षदेखि सस्तो डेरा दिएकामा डा. भम्पा उत्तिकै आभारी छन् । ‘मैले यही दमक बजारमा बसेर हजारौं शरणार्थीको स्वास्थ्योपचारमा सक्दो सहयोग पुर्‍याएँ, तीमध्ये सबैजसो पुनर्वासका क्रममा तेस्रो देश गइरहेको पनि आँखैसामु हेरेर बसेको छु,’ भम्पा भन्छन् ।

पछिल्ला केही वर्षयता पेटसम्बन्धी गम्भीर समस्या भएर थलिएका डा. भम्पा आफूभन्दा बढी आफ्नी श्रीमतीको रोगमा चिन्तित छन् । ५६ वर्षीया श्रीमती उर्मिला पनि दुवै मिर्गौलामा समस्या आएपछि केही वर्षयता डायलाइसिसको भरमा बाँचेकी छन् । मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न भम्पासँग पैसा छैन । ‘एकै जना शरणार्थी भए पनि घर फिर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘म एक्लै भए पनि घर फर्कन तयार हुनेछु । तर घरफिर्तीबारे सबै प्रकारका संवाद र उपायमा छलफल हुनै छाडेको अवस्था भने अनौठो छ ।’

डा. भम्पा, टेकनाथ रिजाल, डीपी काफ्ले, बलराम पौडेल जस्ता केही शरणार्थीसँग अझै परिचयपत्र छैन । ‘शरणार्थी समस्या समाधानमा हामी शिविरबाहिर बस्ने भुटानीको त कुरै छाडौं, शिविरमै बस्ने ६ हजारभन्दा बढी भुटानी नागरिकको पनि के हालत हुने हो भन्न मुस्किल छ,’ भम्पा भन्छन् ।

नेपाल सरकारले शिविरमा बाँकी रहेका सबै शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबासका लागि तयारी थालेकोबारे भम्पाले पनि केही ‘संकेत’ पाएका रहेछन् । तरआफ्ना बाबु आइतराज राईसहित आमा, बहिनी सबैको अन्तिम संस्कार झापाकै शरणभूमिमा गरेकाले भम्पा पनि आफ्नो अन्तिम इच्छामा ‘दृढ’ भेटिए । ‘म कि शरणार्थी भएरै यहीँ मर्छु, कि भुटान फर्कन्छु । मसँग अरू विकल्प छैन,’ दृढ स्वरमा उनी भन्छन् ।

भम्पाको नाम झापा–मोरङमा छरिएर बसेका भुटानी शरणार्थीका हकमा मात्रै होइन, दमकवासी असहाय र विपन्न नेपालीका निम्ति पनि ‘कल्याणकारी पात्र’ का रूपमा छाएको छ । उपचार सहयोग गर्नुपर्दा भुटानी, नेपाली, शरणार्थी नभनी मद्दत गर्ने उनको बानी थियो । भम्पाको मानवीय सद्भाव र कीर्तिका कारण नेपाल सरकारले उनलाई विपद्का बेला गत वर्ष १० लाख रुपैयाँ सहयोग दिएको थियो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत रूपमा १ लाख रुपैयाँ सहयोग दिएका थिए ।

‘यथार्थमा भुटानी नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर अनेक तवरमा ‘फ्रेजाइल’ बनाइयो, घरफिर्ती कि पुनर्वास भन्दै अनेक पटक जाँच लिने काम भयो,’ भम्पा भन्छन्, ‘फुटबल जस्तै भए शरणार्थी । कहिले यता हिर्कायो, कहिले उता । त्यही लाचारीमा उनीहरू पुनर्वासमा गएका हुन सक्छन् ।’ भम्पा अहिले पनि दमक बजारको आफ्नो क्लिनिकमा उपचार सेवामा गइरहन्छन् ।

श्रीमतीको किड्नी डायलाइसिसमा बिर्तामोड धाउनु पनि छँदै छ । आफ्नो आन्द्राको समस्यामा भारतको सिलिगुडीसम्म जानुपर्ने हुन्छ । ‘हेर्नुस्, म भुटानको आफ्नो थातथलो छाड्दा आफूले टेकेको घरगाउँको माटो लिएर आएको थिएँ । यो माटो मैले अझै राखेको छु, पूजाकोठामा,’ भम्पालाई लागेको अनौठो अनुभूतिको कुरा बेग्लै छ, ‘विगतमा मसँगै स्वदेश फिर्ती गर्ने भन्दै माटोको टीका लगाउने शरणार्थीहरू यहाँसम्म आइपुग्ने गर्थे । अचम्म, उनीहरू त्यो टीका लगाएरै आज अमेरिका पुगिसकेका छन् । म भने घरै फर्कने भनेर बसिरहेको छु ।’

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १२:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेश पठाउने भन्दै ८५ करोड ठगी

म्यानपावर कम्पनीविरूद्ध ठगीका १२ सय ६३ उजुरी परेका छन् । सबै उजुरीकर्ताले दाबी गरेअनुसार क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । चार सय २९ उजुरी फरफारक भई पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ । 
होम कार्की

काठमाडौँ — उदयपुरका डिकबहादुर कार्कीले कतारमा उखरमाउलो घामसँग मात्रै जुध्नुपरेन, बदमास रोजगारदाता कम्पनीसँग पनि नियमित पौंठेजोरी खेल्नुपर्‍यो । उनी माभारिक कन्स्ट्रक्टिङ एन्ड सर्भिस कम्पनीमा पेन्टरको काम गर्न तीन महिनाअघि कतार पुगेका थिए ।


माभारिकले ११ सय रियाल पाउने पेन्टरको काम दिएन । र, क्युफार्म कम्पनीमा क्लिनरको काममा लगाइदियो ।
उनले क्युफार्म कम्पनीमा तीन महिनासम्म काम गर्दा पनि तलब पाएनन् । ‘ममाथि दुवैतर्फबाट शोषण भयो । म्यानपावर कम्पनीले चाहिनेभन्दा बढी पैसा असुल्यो । रोजगारदाता कम्पनीले काम गरेको पसिनाको मूल्य दिएन,’ आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागमा भेटिएका कार्कीले भने, ‘जताततै हन्डर मात्रै खाने काम भयो ।’

सरकारले कतार जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्क लिन पाइने नियम लागू गरेको छ । टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाताकै जिम्मेवारी पर्छ । कार्कीले आफूलाई उडाउने एमरल्ड आइल्स म्यानपावरलाई एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । ‘छिट्टै र राम्रो कम्पनीमा पठाइदिन्छु भनेकाले यति धेरै रकम बुझाएको हुँ’, उनले भने, ‘तर म्यानपावरले भनेजस्तो गरेन । उल्टै फसायो ।’

उनी बिनापारिश्रमिक काम गरेर फर्किनुपर्‍यो । ‘निःशुल्क सेवा गर्न ऋण खोजेर कतार गए जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘अब म्यानपावरमाथि उल्टो मुद्दामामिला खेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।’ कतारबाट तीन दिनअघि मात्रै आइपुगेका उनले प्रवासी समन्वय समिति (पीएनसीसी) को सेल्टरमा आश्रय लिइरहेका छन् । ‘काठमाडौंमा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो ?,’ उनले भने, ‘छिट्टै क्षतिपूर्ति मात्रै पाए पनि घर फिर्नुहुन्थ्यो । त्यो रकम नपाए त घरै नगए पनि हुन्छ ।’ वैदेशिक रोजगार विभागमा उनले आइतवार म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दर्ता गरेका छन् ।

म्यानपावरभन्दा व्यक्तिगत ठगी दोब्बर
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध १२ सय ६३ वटा उजुरी परेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । जसमा पीडितले २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ दाबी गरेका छन् । यसमा सबै उजुरीकर्ताले दाबी गरेअनुसार क्षतिपूर्ति पाइसकेका छैनन् । चार सय २९ उजुरी फरफारक भई पीडितलाई ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ ।

‘फरफराक भएका मुद्दाको प्रकृति हेर्दा पीडितले दाबी गरेअनुसार नै प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाइएको छ,’ विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसालले कान्तिपुरलाई भने, ‘पीडितसँग म्यानपावर कम्पनीबाट दिइएको १० हजार रुपैयाँको मात्रै भर्पाई हुन्छ । हामी अरू प्रमाण जुटाएर क्षतिपूर्ति दिलाउने काम गरिरहेका छौं ।’

म्यानपावर (संस्थागत) बाटै भएका ठगीलाई विभागले नै टुंग्याउने गरेको छ । ‘म्यानपावरमाथि छानबिन गरी मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने अधिकार विभागलाई नै छ । विभागले अदालतमा मुद्दा पठाउने गरेको छैन । विभागको निर्णयउपर चित्त नबुझे मात्रै पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय जान पाउने म्यानपावरलाई अधिकार छ,’ उनले भने, ‘अहिले विभागको निर्णयविरुद्ध म्यानपावर कम्पनी पुनरावलोकनका लागि श्रम मन्त्रालय गएको छैन ।’

विभागले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाएपछि जरिवाना पनि तिराउन थालेको छ । ८१ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि जरिवाना लगाइएको छ । पीडितले उजुरी गरेपछि म्यानपावरको करोबार बन्द हुन्छ । अर्थात् उजुरीको फरफारक नभएसम्म म्यानपावरले अर्को कामदारलाई विदेश पठाउन पाउँदैन । यसैअनुसार ९३ वटा म्यानपावर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरिएको छ ।

म्यानपावरभन्दा बढी व्यक्तिगत ठगी दोब्बर छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै ८ सय १९ जनाविरुद्ध ५६ करोड २१ लाख रुपैयाँ ठगी भएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको छ । यसमा विभागले प्रमाण पुर्‍याएर दुई सय १९ जनाविरुद्ध २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

‘संस्थागत उजुरी परेमा विभागबाटै किनारा लाग्छ । तर व्यक्तिगत ठगीका लागि अदालत जानैपर्छ,’ भुसालले भने, ‘हामीले यथेष्ट प्रमाण जुटाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढाएका छौं ।’ गत आर्थिक वर्षको साउनमा ८८ वटा व्यक्तिगत उजुरी पर्दा अदालतमा २८ मात्रै दर्ता भएका थिए । असार मसान्तसम्म विभागमा ५५ वटा उजुरी पर्दा अदालतमा ३१ वटा दर्ता भएका छन् ।

बढ्यो अनुगमन
विभागले कामदारको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र सरकारले तोकिएको शुल्क लिन म्यानपावर कम्पनीमाथि अनुगमन बढाएको छ । बढी शुल्क लिएको सूचनाका आधारमा म्यानपावरमाथि छापा मारी छानबिन भइरहेको भुसालले बताए । विभागले गतवर्षको साउनमा ४ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि छापा मारेको थियो ।

साउनदेखि वैशाखसम्म १३ वटा मात्रै म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन भयो । जेठयता भने अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ । ‘जेठ, असार र साउनमा मात्रै ३५ वटा म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन भइरहेको छ,’ भुसालले भने, ‘यो पर्याप्त होइन । अब अनुगमन नियमित हुन्छ । यो वर्षमा मात्रै एक सयभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीको कारोबारको छानबिन गर्नेछौं ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अनुगमनको निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ । अनुगमन गरी व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने प्रयास भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । ‘हामीले १० हजार रुपैयाँमा कामदार पठाउन सक्दैनौं भनेर स्पष्ट भनिरहेका छौं भने फेरि केको अनुगमन हो ?’ संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने, ‘एउटा कामदारलाई उडाउन मात्रै म्यानपावर कम्पनीको २७ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ लाग्छ । त्यसमा केही नाफा त लिनु नै पर्‍यो ।’

सरकारले सेवा शुल्कबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कि १० हजार रुपैयाँभन्दा एक रुपैयाँ लिन पाइँदैन भन्नुपर्‍यो । हामी म्यानपावर कम्पनी बन्द गरिदिन्छौं,’ उनले भने, ‘होइन भने यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । व्यवसायी बाँच्न पुग्ने लागत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि अनुशासनभित्र रहेर जिम्मेवारी ढंगले काम गर्न तयार छौं ।’

गैरकानुनी काममा नेपालीकै संलग्नता
साउदीको कानुनले वर्जित गरेका काममा नेपालीको संलग्नता बढ्दै गएकोप्रति दूतावासले चिन्ता जनाएको छ । नेपालीले मदिरा सेवन, उत्पादन, ओसारपसार, बिक्रीवितरण, झगडा, मारपिट, चोरी, महिलालाई जिस्काउने तथा यौनजन्य व्यवहार गर्ने, लागूपदार्थ सेवन, ओसारपसार, बिक्रीवितरण, साउदी अरबमा प्रतिबन्धित औषधिको ओसारपसार र सेवन, घूस लिनेदिने काम र नबुझीकन सहीछाप गरिदिएको पाइएको दूतावासको भनाइ छ ।

‘गैरकानुनी कारोबारमा रकम लेनदेन गरेर, विदेशी नागरिक तथा अपरिचित नेपाली वा परिचितकै लागि जमानत बसेर, अकामाको फोटोकपी अनधिकृत व्यक्तिलाई दिएर, अनधिकृत म्यासेज पठाएर,आफ्नो खाताबाट अधिक रकम विभिन्न व्यक्तिलाई पठाएर, लाइसेन्सबेगर सवारी चलाई दुर्घटना वा क्षति भएर, बिनाअकामाका कुनै मानिसलाई सवारीमा चढाई ओसारपसार गरेर, अपरिचितको घरअघि लामो समय बिनाकारण उभिएर,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उजुरी लिन साउदीमा२३ कार्यालय
साउदी अरबस्थित नेपाली दूतावासले समयभित्रै तलब नदिने, भिसा नलगाइदिने र भिसाको नवीकरण नगर्ने रोजगारदाता कम्पनीविरुद्ध आफूलाई पायक पर्ने श्रम कार्यालय (श्रम अदालत) मा उजुरी दिन भनेको छ ।

दूतावासले साउदीमा रहेका सबै श्रम कार्यालयमा नेपाली कामदारले सिधै उजुरी दिन पाउने व्यवस्था छ । साउदीभरका २३ वटा श्रम कार्यालयले सीधै नेपाली कामदारले दिएको उजुरी लिने व्यवस्था गरेको हो । ‘३ महिनाभन्दा बढी समय काम गरेको अवधिको तलब नदिए, तीन महिनाभन्दा बढी अवधि परिचयपत्र (अकामा) नबनाए वा नवीकरण नगरे, तीन महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म काम वा अन्य सेवासुविधा नदिए श्रम कार्यालयमा उजुरी दिन पाइन्छ,’ दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पीडित नेपाली कामदार सिधै श्रम कार्यालयमा उजुरी दिन जाँदैनन् ।

आफ्नो गुनासो लिएर सयौं किमि टाढा भएका कामदार पनि नेपाली दूतावासमै धाउने गरेका छन् । ‘नेपाली कामदारका गुनासो सम्बोधनका सिलसिलामा दूतावासले विभिन्न समयमा साउदी सरकारका सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफर गर्दै आएका छौं । साउदी अधिकारीहरूबाट समेत समस्या समाधानमा सहयोग हुँदै आएको छ ।

तर श्रमिकहरूको कुराकानीका क्रममा साउदी अधिकारीहरूले नेपाली कामदारबाट आफूलाई परेका समस्याका सम्बन्धमा समयमै सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्दैनन् । त्यसैले समस्या समाधान जटिल बन्ने गरेको छ,’ साउदीका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रसिंह राजपुतले भने ।

लामो अवधि अकामा नवीकरण नगरी बस्दा गैरकानुनी हुने उनले बताए । ‘एक वर्षभन्दा बढी समय अकामा नवीकरण नभए लागत बढी हुन्छ । र कफाला वा नवीकरण नगर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा विभिन्न कानुनी जटिलता आउँछन्,’ उनले भने, ‘३ महिनामै श्रम कार्यालयमा दाबी गरी तुरून्तै कफाला गर्न वा कम्पनीको अवस्थाअनुसार थप कारबाहीमा जानु राम्रो हुन्छ ।’

तीन महिनासम्म करारबमोजिमको सेवासुविधा नदिए, अकामा समयमै जारी वा नवीकरण नगरे साविकको स्पोन्सरको स्वीकृति नलिई अर्को स्पोन्सर कम्पनीमा स्थानान्तरण (कफाला) गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘यस्तो अवस्थामा नयाँ स्पोन्सर र कामदारले श्रम कार्यालयको स्वीकृतिमा कफाला गर्न सक्छ,’ राजदूत राजपुतले भने ।

करार अवधि र अकामाको अवधि सकिनुभन्दा ३ महिनाअघि सम्बन्धित कामदारले एक्जिट वा पुनः प्रवेश गर्न चाहे रोजगारदाता कम्पनीका सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष लिखित आवेदन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रकाशित : भाद्र २, २०७६ १२:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्