कर्मचारी रिझाउँदै सामुदायिक वन पदाधिकारी

विनोद भण्डारी

मंगलबारे, मोरङ — चारकोसे जंगलसँगै जोडिएको मोरङको उर्लाबारी मंगलबारेस्थित साबिकको सेक्टर र हालको सबडिभिजन वन कार्यालय सरकारी हो तर यो कार्यालयको मूल गेट व्यक्तिले सौजन्य गरेका छन् ।

गेट दिने पथरी बजारका काठ मिल सञ्चालक हुन् । फलामे गेटमा लेखिएको छ, ‘सेक्टर वन कार्यालय, मंगलबारे मोरङ, सौजन्य तेजबहादुर बुढाथोकी, पथरी शनिश्चरे ९ ।’


‘गेट बनाउन करिब ३० हजार रुपैयाँ लाग्यो,’ बुढाथोकीले भने, ‘गेट मैले आफ्नै मनले बनाइदिएको हुँ ।’ सेक्टर वन कार्यालयअन्तर्गत आठवटा सामुदायिक वन छन् । कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्रीको गर्जो तिनै सामुदायिक वन र काठ व्यवसायीले टार्दै आएको स्रोतको दाबी छ ।


कार्यालय प्रमुख तारणीप्रसाद चौधरी काठव्यवसायी बुढाथोकीले आफ्नै खुसीले गेट लगाइदिएको दाबी गर्छन् । कार्यालयलाई रहेको गेटको खाँचो बुढाथोकीले पूरा गरिदिँदा खर्च जोगिएको चौधरीको प्रतिक्रिया छ । मातहतका सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले कहिलेकाहीँ कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएको उनले स्विकारे ।


जाँते सबडिभिजन कार्यालयको मूल गेट पनि सिंहदेवी र वडारा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले दिएका छन् । उक्त कार्यालयअन्तर्गत १६ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति छन् । ती उपभोक्ता समितिले कार्यालयलाई दराज र फर्निचर पनि सहयोग गरेको कार्यालय प्रमुख दीपेश मिश्रले बताए । ‘समितिको आम्दानीले वन कार्यालयलाई भौतिक सामग्री सहयोग गर्नु अनौठो होइन,’ उनले भने, ‘भौतिक सामग्री सहयोग लिँदैमा समितिप्रति कार्यालय प्रभावित हुने सवाल हुँदैन ।’


बेलबारी सबडिभिजन कार्यालयलाई त्यहीँका सामुदायिक वन समूहले दराज, कुर्सी र पंखा उपलब्ध गराएका छन् । ‘कार्यालयको बजेटले किन्न पुग्दैन, त्यसैले सामुदायिक वनसँग मागेर गर्जो टार्दै आएका छौं,’ कार्यालय प्रमुख शत्रुघ्नप्रसाद देवले भने, ‘हाम्रो मातहत ६ वटा सामुदायिक वन छन् । तिनैले कार्यालयलाई आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।’


सबडिभिजन कार्यालय लेटाङले पनि कार्यालयका लागि आवश्यक एउटा कम्प्युटर सामुदायिक वनसँग माग्ने तयारी गरेको कार्यालय प्रमुख सत्यनारायण झाले बताए । यो कार्यालयअन्तर्गत २३ वटा सामुदायिक वन समूह छन् । झाले भने, ‘कार्यालयलाई आवश्यक पर्दा तिनै वनले सहयोग गर्दै आएका छन् । कार्यालयसँग कहिलेकाहीँ कलमसमेत किन्ने बजेट हुँदैन ।’ चारकोसे जंगल संरक्षण जिम्मा लिएका वन समूहले आफूखुसी सखाप पार्दै आएको खबर सार्वजनिक भइरहेका बेला स्वयं कार्यालय नै वन समूहसँग प्रभावित हुँदै आएका यी उदाहरण हुन् ।


काठ व्यवसायीले सरकारी कार्यालयलाई फलामको गेट उपहार दिनु र सामुदायिक वनले कार्यालयको गर्जो टार्दै आउनुले चारकोसे जंगल अहिलेको स्वरूपमा आइपुग्नु हो । एक सामुदायिक वनका निवर्तमान अध्यक्षले भने, ‘यो प्रभावले वन समूहले निर्बाध रूपमा कटान आदेशभन्दा बढी रूख काट्ने र तस्करी गर्दै अएका छन् ।’


वन समूहले चारकोसे जंगलमा पर्ने वन कार्यालयलाई मात्र नभएर त्यहाँका सुरक्षा निकायलाई पनि काठ र आर्थिक सहयोग गरेर प्रभावमा पार्दै आएको पाइएको छ । जंगलसँगै जोडिएका बेलबारी, लेटाङ, केराबारी र पथरीलगायत प्रहरी कार्यालय परिसरमा निर्माण भएका हावा महल र फलैंचामा विभिन्न सामुदायिक वनको नाम सौजन्यमा उल्लेख छ ।


आफ्नो वन समूहले यसैपालि इप्रका बेलबारीको हावामहल निर्माणका लागि २८ हजार ४ सय २६ रुपैयाँ र बेलबारीमै ट्राफिक प्रहरी भवन निर्माणका लागि ३० हजार रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको बेलबारी–२ को वागदेवी सामुदायिक वन उपाध्यक्ष भोला नेपालले बताए । स्रोतका अनुसार बेलबारी क्षेत्रमा रहेका प्रायः सबै वन समूहले त्यसका लागि प्रहरीलाई काठ र आर्थिक सहयोग पुर्‍याएका छन् ।


स्रोतले भन्यो, ‘प्रहरीलाई वन समूहले आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्नु भनेको जंगलमा प्रहरीको आँखा कम पुग्नु हो ।’ मोरङका प्रायः सबै सबडिभिजन वन कार्यालय स्रोतसाधन सम्पन्न भएको डिभिजन वन प्रमुख विशाल घिमिरे बताउँछन् । ‘सबै कार्यालयमा आवश्यक फर्निचर र उपकरण पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट धेरै हुँदैन तर जति भए पनि ती कार्यालयलाई सञ्चालन बजेट समानुपातिक रूपमा पठाइएको छ ।’


न्यून बजेट भएकाले अपुग हुँदा वन समूहसँग सहयोग लिनुलाई अनौठो मान्न नहुने उनको तर्क छ । ‘पर्याप्त बजेट उपलब्ध भए वन समूहसँग भिख माग्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने । वन समूहले कार्यालयलाई गेट, फर्निचर र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनु अपराध नभएको उनको भनाइ छ । ‘जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा विभिन्न उद्योगी व्यवसायीले सौजन्य गरेका सीसीटीभी, टेलिभिजन र फर्निचर राख्न हुने,’ घिमिरेले भने, ‘तर वन समूहले उपलब्ध गराएका भौतिक सामग्री वन कार्यालयले राख्न नहुने ?’


कागजी रूपमा अझै पनि ५५ हजार ५ सय हेक्टर जमिनमा रहेको चारकोसे जंगल अतिक्रमणमा परी ४४ हजार ५ सय ४० हेक्टरमा सीमित भएको तथ्यांक छ । भूसूचना प्रणाली (जीआईएस) ले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको नापी सर्वे प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रफल उल्लेख छ ।


बाँकी रहेको चारकोसे जंगल पनि सरकारले संरक्षणका लागि २०५५ सालदेखि चारकोसे वन सामुदायिक र साझेदारी समूहलाई हस्तान्तरण सुरु गरेको हो । अहिले सम्म १ सय ३४ वटा सामुदायिक र चारवटा साझेदारी समूहलाई २७ हजार ७ सय ९० हेक्टर चारकोसे जंगल हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।


हस्तान्तरण गरिएको जंगलका रूख अनधिकृत रूपमा कटान गरेर वन क्षेत्र सखाप बनाएको, वितरण प्रणाली र आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीले ४६ वटा सामुदायिक वनविरुद्धका उजुरीको अनुसन्धान गरिहेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले रेखदेख गरेबापत त्यहाँका काठ–दाउरा बेच्छन् ।


समितिले बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत मात्र सरकारलाई राजस्व बुझाए पुग्छ । त्यसैगरी साझेदारी वन समूहले आम्दानीको ५० प्रतिशत राज्यलाई बुझाउँछ । बाँकीमा उपभोक्ता समितिको हालीमुहाली हुँदै आएको छ । चारकोसे जंगलका सामुदायिक र साझेदारी वनले गत वर्ष ११ करोड २२ लाख ४ हजार ३ सय रुपैयाँ राजस्व बुझाएका छन् ।


गत वर्ष वैज्ञानिक वन कार्यक्रम सुरु भएका २५ सामुदायिकबाट १ लाख ५४ हजार ७ सय ४५ क्युबिक फिट, नभएका ६३ वटाबाट ८२ हजार १ सय ६५ क्युबिक फिट, विभिन्न ८७ वटा समूहबाट २ लाख ३६ हजार ९ सय १० क्युबिक फिट, साझेदारी वनबाट १ लाख ६९ हजार ३ सय ६५ क्युबिक फिट काठ र ४ सय ६ चट्टा दाउरा निकालिएको तथ्यांक छ ।


राष्ट्रिय वनबाट १८ हजार ४ सय ५१ क्युफिट काठ र १५ चट्टा दाउरा निकालिएको थियो भने धार्मिक वनबाट १ हजार १ सय ५० क्युफिट काठ र डेढ चट्टा दाउरा निस्किँदा सरकारलाई प्राप्त राजस्व बजारभाउका तुलनामा थोरै हो । राजस्वमा जम्मा गरेको भन्दा तीन गुणा बढी आम्दानीमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले हालीमुहाली गरेको स्रोतको दाबी छ ।


वन कर्मचारी अब प्राविधिक सहयोगी मात्र

नयाँ संरचनाअनुसार सेक्टर वन कार्यालयहरू सबडिभिजनमा परिणत भएसँगै कर्मचारीको जिम्मेवारी पनि कटौती भएको सम्बद्ध अधिकारीहरूको भनाइ छ ।


पहिला काठ तस्कर र वन फँडानी गर्नेलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार थियो । सबडिभिजन मंगलबारेका प्रमुख तारणी चौधरीले भने अहिले नयाँ संरचनामा ती दुवै अधिकार कटौती भएर वन समूहलाई प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने जिम्मेवारी छ ।


अघिल्लो संरचना हुँदा यो कार्यालयले हरेक दिनझै तस्करीको काठ, संलग्न मानिस र प्रयोग गरिएका ढुवानीका साधन पक्राउ गर्दै आएको थियो । चौधरीले भने नयाँ संरचनापछि कार्यालयमा एउटा पनि वनसम्बन्धी मुद्दा छैनन् । यो कार्यालयले अघिल्लो संरचनामा नियन्त्रणमा लिएका काठ तस्करीमा प्रयोग गरिएका यात्रुबस, ट्रक र ट्र्याक्टर अझै पनि लिलाम गर्न नसकेको चौधरीको भनाइ छ ।


सबडिभिजन कार्यालय लेटाङले भने नयाँ संरचनाअनुसार एउटा मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेको कार्यालय प्रमुख सत्यनारायण झाले बताए । कटान आदेशभन्दा बढी रूख काटेको आरोपमा लेटाङ २ स्थित सामुदायिक वन समूहविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको हो ।


समूहलाई ४४ वटा रूख कटान गर्ने अधिकार थियो तर ५५ वटा काटेको थियो । झाले भने, ‘अहिले कर्मचारीलाई वनको निरीक्षण, अनुगमन गरेर समूहलाई प्राविधिक सहयोग गर्न मात्र जिम्मेवारी दिइएकाले तस्करी र फँडानी भए पनि रोक्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०८:१५

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिंगो वडावासी सुकुम्बासी

तीन बस्तीका जग्गाको मालपोतमा छैन कुनै अभिलेख
संसदीय समितिमार्फत जग्गा फिर्ता गराउने तयारी
विनोद भण्डारी

मिक्लाजुङ, मोरङ — साबिक मधुमल्ला गाउँ पञ्चायत–५ हालको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–६ खाकरबारीका मानबहादुर राईले २०२४ चैतमा स्थानीय सार्के तामाङसँग १२ सय रुपैयाँमा डेढ बिघा जमिन किनेर आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन पास गराए । उनको त्यसबेलाको धनीपुर्जामा तत्कालीन मोरङका मालपोत प्रमुख ध्रुवप्रसाद ढुंगेलको हस्ताक्षर छ ।

‘रैती नम्बर ५५’ भएको राईको त्यसबेलाको जग्गाको धनीपुर्जा अझै सुरक्षित छ । तर उनको धनीपुर्जा चल्दैन । धनीपुर्जामा भएको जमिनको अभिलेख अहिलेको मालपोत कार्यालयमा भेटिँदैन । उनले त्यही जमिन अहिले स्थानीय रत्नबहादुर तामाङलाई ७ लाख रुपैयाँमा बेचेका छन् । बिक्री गर्दा राईले तामाङलाई जग्गाको रैती नम्बर उल्लेख गरेर तमसुक गरिदिएका छन् ।

तमसुकमा ‘पछि केही समस्या आइपरेमा समयअनुसार समस्याको समाधान गरौंला’ भन्ने उल्लेख छ । राईले उक्त जमिन तामाङलाई रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन सकेका छैनन् । मिक्लाजुङ ६ कै कालीजोरका दिलबहादुर राईले पनि २०२० सालमा एक बिघा जमिन खरिद गरेर आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरे । रैती नम्बर ३३ भएको उक्त जग्गाको धनीपुर्जा दिलबहादुरसँग सुरक्षित छ । तर उनको पनि उक्त रैती नम्बर भएको जमिन अहिलेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छैन ।

उनको धनीपुर्जामा तत्कालीन मालपोत प्रमुख हरि अधिकारीको हस्ताक्षर छ । त्यहीँको लालमाटी बस्तीका चुवालाल श्रेष्ठको नाममा पनि १० कट्ठा जमिन २०२४ सालमा दर्ता भएको पुर्जा छ । अभिलेख मालपोतमा छैन । मिक्लाजुङ–६ खाकरबारीका मानबहादुर, कालीजोरका दिलबहादुर र लालमाटीका चुवालालको मात्र होइन, सिंगो वडाकै झन्डै ५ सय परिवारलाई यस्तो समस्या छ ।

अधिकांशसँग २०२० देखि २०२४ सालसम्म खरिद गरेको जग्गाको धनीपुर्जा छ । तर कसैको पनि अभिलेख मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा भेटिँदैन । उनीहरूले उक्त जमिन न कसैलाई वैधानिक तरिकाले रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन पाएका छन्, न वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण निकालेर व्यवसाय नै गर्न ।

मानबहादुर राई तत्कालीन मधुमल्ला गाविस हुँदा दुई कार्यकालसम्म उपाध्यक्ष भएका थिए । उनका अनुसार तत्कालीन मधुमल्ला गाउँ पञ्चायतको वडा नम्बर ५ खाकरबारी, कालीजोर र लालमाटी पञ्चायत विरोधीको बस्ती भनेर चिनिएको थियो । उनले भने, ‘त्यसबेलाका गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च प्रेमबहादुर श्रेष्ठ र सचिव ज्ञानबहादुर लामाले २०२५ सालमा आएको सरपट नापी टोलीलाई ५ नम्बर वडाको जमिन नाप्न नदिँदा यो समस्या भएको हो ।’

खाकरबारीमा आफ्नै घर, कालीजोरमा पवित राई र लालमाटीमा तुलसीप्रसाद राईको घरमा पञ्चायतविरोधी नेताहरू आएर बस्ने र गतिविधि गर्ने गरेको उनले बताए । ‘त्यो प्रधानपञ्चले थाहा पाएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसैले बस्ती छानेर नापी टोलीलाई जमिन नाप्न जान नदिँदा धेरै परिवार अहिले सुकुम्बासीझैं भएर बस्नुपरेको हो ।’

२०२७ सालमा छिमेकी टाँडी गाउँ पञ्चायतमा नापी गर्न आएको टोलीले पनि पञ्चायतविरोधी बस्ती भन्दै मधुमल्लाको छुट नापी गर्न मानेन । ‘जनमत संग्रहताका पनि नापी गर्न टोली आए पनि कर्मचारीले १२ सय रुपैयाँ मागेका थिए,’ त्यसबेलाका वडाध्यक्षसमेत रहेका राईले भने, ‘हामीले घूस दिन नमानेपछि टोली फर्किएर गयो, नापी गरिदिएन ।’

मिक्लाजुङ–६ खाकरबारी, कालीजोर र लालमाटीका सबैजसो घरमा जग्गाधनी पुर्जा छ । ‘पुरानो पुर्जा भएर के गर्नु ? कसैको पनि अभिलेख मालपोतमा छैन,’ स्थानीय उदय सापकोटाले भने, ‘हामी यहाँका जग्गाधनी पुर्जा भएका सुकुम्बासीका रूपमा चिनिन्छौं । हामीसँग जमिनको लालपुर्जा छ, तर चल्दैन ।’

सरकारी टोलीले जमिन ननापे पनि यहाँका हरेक घरपरिवारले २०३४ सालसम्म मालपोत तिरेको रसिद उनीहरूसँग अझै सुरक्षित छ । स्थानीय रंगलाल तामाङले भने, ‘हामीले मालपोत तिर्न छाडेपछि सबैले गाउँ पञ्चायतमा धरौटी कर तिर्दै आएको रसिद अझै सुरक्षित छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि कसैले पनि कर तिरेका छैनौं ।’

आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको जमिन नापीमा छुटेपछि २०२७ सालदेखि तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले स्थानीय जमिनदार अग्निप्रसाद लिम्बूमार्फत पञ्चायत विकास तथा जग्गा करको धरौटी रसिदमार्फत २०३४ सालसम्म मालपोत असुली गरेका थिए । तामाङले भने, ‘त्यसबेला पञ्चायतलाई धरौटी कर तिर्दा हात परेको ७ नम्बर फारम र जोताहा रसिद हामीले अझै जतनसाथ राखेका छौं ।’

नापी छुटदा मिक्लाजुङ ६ सिंगो वडा नै सुकुम्बासीको बस्तीझैं भएको गाउँपालिका अध्यक्ष देवी आचार्यको भनाइ छ । ‘यहाँका झन्डै ५ सय परिवार हातमा जग्गाको धनीपुर्जा भए पनि नापीमा छुटेर अभिलेख नहुँदा सुकुम्बासी जस्तै छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×