कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

फिल्डबुकमा सरकारी, लालपुर्जामा निजी

करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता  
मालपोतकै स्रेस्तामा पुर्जा मात्र भेटिन्छन्, प्रमाण भेटिँदैनन् 
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — सबिक चिलिया गाविस–९ सोनारेट गाउँ अहिलेको सियारी गाउँपालिका–१ मा पर्छ । स्थानीय चिलिया माविले २०३५ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको कित्ता नं. ४५ को ४ बिघा ६ कट्ठा ९ धुर जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा छ ।

फिल्डबुकमा सरकारी, लालपुर्जामा निजी

रूपन्देहीको गाविस/नगरपालिका नखुलेको तर वडा नं. २ उल्लेख भएको शंखबहादुर तामाङका नाति देवबहादुर तामाङका छोरा विशाल तामाङले मालपोत कार्यालय भैरहवाबाट ०७१ माघ १८ को मितिमा उक्त जग्गाको लालपुर्जा बनाएका छन् । ०७५ मंसिर २६ मा उनले मालपोतबाट प्रतिलिपि पनि लिएका छन् ।

मालपोतको स्रेस्तामा मिसिल नं. २८ बाट जग्गा विशालका नाममा आएको उल्लेख छ तर मालपोतमा ‘मिसिल नं. २८ नै गायब’ छ । मालपोत र नापीको फिल्ड बुकमा अहिले पनि उक्त जग्गा ऐलानी छ । त्यसको क्षेत्रफल ४ बिघा ६ कट्ठा ९ धुर नै छ, मालपोतले जारी गरेको लालपुर्जामा भने क्षेत्रफल ४ बिघा ९ कट्ठा ६ धुर उल्लेख छ ।

‘जग्गा सरकारी हो,’ मालपोत कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरी अर्यालले भने, ‘खै कसरी व्यक्तिको लालपुर्जा बन्यो, मिसिल र सबै कागज खोजी हुनुपर्छ ।’ उक्त जग्गा भैरहवाको लखनचोकबाट पश्चिम तिनाउ नदीको उकास क्षेत्रमा पर्छ । नजिकै दुई ठूला उद्योग पनि छन् ।

खोला किनारसमेत भएकाले त्यस जग्गा आसपासबाट वडा कार्यालयले वार्षिक १ करोड रुपैयाँ बढीको नदीजन्य पदार्थ मात्र बिक्री गर्छ । जग्गाको मूल्य अहिले प्रतिकट्ठा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । वडाध्यक्ष अरुणकुमार शाहीले सरकारी जग्गा भएकाले विद्यालयले ०३५ सालदेखि उपयोग गर्दै आएको बताए । ‘अहिले व्यक्तिले लालपुर्जा बनाएको सुनेका छौं,’ उनले भने, ‘तर उपभोग गर्न दिँदैनौं ।’ जग्गा माफियाले आफूलाई अनेक प्रलोभन र धम्की दिएर अहिले पनि सिफारिस माग्ने गरेको तर नदिएको उनले बताए ।

भैरहवा–लुम्बिनी सडकअन्तर्गत अर्को सरकारी जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा नामसारी गरिएको छ । साबिकको सेमरी गाविस–९ ‘ख’ र हालको मायादेवी गाउँपालिका–४ झुलनीपुरको कित्ता नं. ५२ को २ बिघा ३ कट्ठा ६ धुर जग्गा सरकारी स्रेस्तामा गडडा उल्लेख छ ।

सरकारी जग्गा भएकै कारण साबिक कम्हरिया गाविसले २०६७ फागुनदेखि २०७१ फागुनसम्मका लागि स्थानीय रामअयोध्याप्रसाद कुर्मीलाई माछा र कुखुरापालन गर्न ठेक्कामा दिएको थियो । मालपोत र नापी कार्यालयको अभिलेखमा पनि जग्गा धनी ‘नेपाल सरकार’ उल्लेख छ तर झन्डै २५ करोड मूल्य पर्ने जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिले बनाएर राखेका छन् । स्थानीय गुलाम हैदर कुजडा र जैनुल कुजडा मुसलमानका नाममा लालपुर्जा बनेको छ । उनीहरू दम्पत्ती हुन् । पुर्जामा जग्गाधनीको ठेगाना सेमरी मात्र उल्लेख छ ।

सरकारी फिल्ड बुकमा जग्गाको क्षेत्रफल २ बिघा ३ कट्ठा ६ धुर देखिए पनि पुर्जामा ५ धुर कम देखिन्छ । स्रेस्तामा ०४६ सालमा लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रीय बसोबास कार्यालयको च.नं. ५८५ को पत्रबाट व्यक्तिका नाममा पुर्जा बनेको देखिन्छ, त्यही जग्गा मालपोत र नापीको फिल्ड बुकमा नेपाल सरकारकै छ ।

अहिलेसम्म कुनै व्यक्तिले जग्गाको कर र तिरो बुझाएको देखिँदैन । कित्ता नं. ५२ सहित सँगैको ३ बिघा १० धुर १ कट्ठा क्षेत्रफल रहेको कित्ता नं. ४४५ र ४ कट्ठा १८ धुर क्षेत्रफल रहेको कित्ता नं. ७१ को जग्गा पनि भूमाफियाले पटकपटक कब्जा गर्न प्रयास गर्दै आएका छन् । यो दुवै कित्तासहित कित्ता नं. ५२ को जग्गासमेत २०६२ माघमै साबिकको कम्हरिया गाविस–९ का ईश्वरी लोधले पनि आफ्नानाममा गराउने प्रयास गरेका थिए ।

भूमाफियाले जग्गा किनबेचका लागि त्यही लालपुर्जा देखाएर व्यक्तिले किनबेच गर्न पाउने माग गर्दै अदालतसम्म पुगेका छन् । अदालती प्रमाणका लागि भन्दै साबिकको हाँडीखोला गाविस–७ मकवानपुरका नागरिकता नं. २९/८०९ उल्लेख भएका सन्तोष गोतामेले २०७६ असार ३१ मा नक्कल उतार गरेर लगेका छन् । त्यही जग्गाको स्रेस्ताको यसअघि २०७४ सालमा पनि नक्कल उतार गरिएको छ ।

मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यले सरकारी स्रेस्तामा नेपाल सरकारका नाममा देखिने जग्गामा पटक पटक भूमाफियाले आँखा गाडेको बताए । ‘सरकारी अडडामा रहेको सबै स्रेस्ताले चारवटै कित्ता नेपाल सरकारकै देखाउँछ,’ उनले भने, ‘तर कित्ता नं. ५२ र ४५ को जग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिका नाममा पनि देखिन्छ । कसरी यस्तो भयो भन्ने खोजी भइरहेको छ ।’ कार्यालयले सबै अभिलेख खोजी गरिरहेको उनले बताए ।

मायादेवी गाउँपालिका–४ का वडा अध्यक्ष धर्मपाल लोधले कित्ता नं. ५२ को २०७५ भदौ १७ गते तिरो बुझेर असोज २८ गते चौकिल्लासमेत प्रमाणित गरिदिएका छन् । जग्गाधनीले मालपोत कार्यालयबाट २०७४ मा लिएको नक्कल उतारका आधारमा उनले तिरो बुझेर चौकिल्लासमेत प्रमाणित गरिदिएको बताए तर उनले आफूलाई वडासचिवले झुक्काएर फसाएको दाबी गरे ।

‘मैले त वडासचिव रिंकु हरिजनले सबै प्रमाण पुगेको छ भनेपछि सही गरिदिएँ,’ उनले भने, ‘आफूले सबै नबुझ्दा गल्ती भएछ ।’ खाल्डो भएकै कारण ०२७ सालको नापीले फिल्डबुकको जग्गाधनी महलमा गडडा उल्लेख गरेको थियो । त्यतिबेलाको प्लट रजिस्टरले पनि जग्गा सरकारी देखाएको छ । त्यो जग्गा ०६२ असारमा दुई कित्तामा विभाजन भएको छ ।

निर्माणाधीन भैरहवा–लुम्बिनी सडकले जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर सडक आफ्ना नाममा गराउने क्रममा समेत जग्गाको मुआब्जा माग्न कोही व्यक्ति आएको देखिँदैन । ५२ नम्बरबाट कित्ताकाट भएर अहिले ६७३ र ६७४ कायम भएको छ ।

दुई कित्तामध्ये ६७३ डिभिजन सडक कार्यालय बुटवलका नाममा १ कट्ठा १६ धुर क्षेत्रफल कायम भएको छ । ६७४ नेपाल सरकारकै नाममा २ बिघा १ कट्ठा १० धुर क्षेत्रफल कायम भएकाले पनि जग्गा सरकारी नै भएको नापी कार्यालय भैरहवाका प्रमुख अजित कुँवरले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ १०:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?