सडकजस्तै अलपत्र आश्वासन

राजधानीका मुख्य सडकहरु वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ, सिन्डिकेट हटाउनेलगायत काममा कुनै प्रगति भएको छैन । विभागीय मन्त्रीले दिएका कुनै पनि आश्वासन कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
दीपेन्द्र बिष्ट

काठमाडौँ — भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले कार्यभार सम्हालेयता चाबहिल–साँखु सडक चार पटकभन्दा बढी निरीक्षण गरिसकेका छन् । निरीक्षणैपिच्छे उनी चाँडै कालोपत्रे गर्ने आश्वासन दिन्छन् ।


पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग सडक निरीक्षण गर्न जाँदा पनि महासेठले केही दिनभित्रै कालोपत्रे हुने बताएका थिए ।


यो सडक पाँच वर्षदेखि हिलाम्मे छ । ११.५ किलोमिटरमध्ये खण्ड–खण्ड गरी करिब अढाई किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ । बाँकी ९ किमिभन्दा बढी पानी पर्दा खेतजस्तै हुन्छ, अरू बेला छारोले हिँडिसाध्य हुँदैन । सडक हिलाम्मे भएको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक आन्दोलन गरेका छन् ।


बिजोग यतिसम्म छ कि डेढ वर्षअघि सार्क शिखर सम्मेलन हुँदा पाहुनालाई ‘रिट्रिट’ का लागि तय भएको गोकर्ण रिसोर्ट पुर्‍याउन नसक्ने भएपछि स्थान परिवर्तन गर्नुपरेको थियो ।


हालसम्म चुच्चेपाटी–दक्षिणढोकासम्मको करिब ३ किमि कालोपत्रे भएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ । तर त्यो पूर्ण कालोपत्रे होइन । चुच्चेपाटी, बौद्धगेटअगाडि र जोरपाटी ओरालोमा कालोपत्रे गरिएको छ । त्यसमा ढल व्यवस्थापन गर्ने, फुटपाथ मर्मत गर्नेलगायत काम अझै बाँकी छ ।


युनाइटेड विल्डर्स, बज्रगुरु–च्याङमीला/खानी जेभी, विटी/सुनकोसी/वर्ल्डवाइज जेभी र लामा/समानान्तर जेभीले विभिन्न चार खण्डमा निर्माण जिम्मा लिएका छन् । त्यसका लागि १ अर्ब ७४ करोड ५९ लाख बजेट विनियोजित छ । २२ मिटरमा चौडा उक्त सडक घर भत्काएर विस्तार गर्न स्थानीयले सहयोग गरे पनि मन्त्रालय गम्भीर देखिएको छैन ।


यसैगरी काठमाडौं–३ का निर्वाचित सांसद कृष्ण राईसँग मन्त्री महासेठ जोरपाटी–सुन्दरीजल सडक निरीक्षणका लागि जोरपाटी पुगे । सर्वसाधारणलाई कालोपत्रे गर्ने आश्वासन दिएर फर्के । निरीक्षण गरेको करिब २ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । सडक झन् हिलाम्मे भएको छ ।


सांसद कृष्ण राई र गोकर्णेश्वर नगरपालिका मेयर सन्तोष चालिसेबीच सडक सीमा विस्तारबारे जुहारी चलेको छ । राईले २२ मिटर र चालिसेले १४ मिटर चौडा बनाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । अन्तिम समयमा हाललाई १४ मिटर कालोपत्रे गर्ने सहमति भएको छ । ०७५ पुस ३० मा सकिनुपर्ने सडकको प्रगति १० प्रतिशत मात्रै छ । ०७३ मा ६७ करोड १६ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो ।


मन्त्री महासेठले त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक पनि तीन पटकभन्दा बढी निरीक्षण गरिसकेका छन् । महासेठ मात्र होइन, यसअघिका विभागीय मन्त्रीले पनि पटक–पटक यो सडक निरीक्षण गरेका थिए । उपत्यका छिर्ने यो मुख्य सडक अझै बनिसकेको छैन ।


ढल, फुटपाथ, फिनिसिङ र रंगरोगनको काम सुरु भएकै छैन । ‘मन्त्रीज्यू जता निरीक्षणमा निस्कनुहुन्छ, उतै आश्वासन दिनुहुन्छ, काम केही पनि हुँदैन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मुलुकभर विकास–निर्माणदेखि अरुको अवस्था पनि उस्तै हो ।’


सडक मात्र होइन आफ्ना मन्त्रालयअन्तर्गतका अन्य काममा पनि महासेठको शैली उस्तै छ । उदाहरण हो– स्मार्ट लाइसेन्स । मन्त्री हुनेबित्तिकै महासेठले ६ महिनाभित्रै सेवाग्राहीलाई स्मार्ट लाइसेन्स दिने बताए । त्यो अझै पूरा भएको छैन । उनले स्मार्ट लाइसेन्सका लागि टेन्डर आह्वान गरे । नयाँ टेन्डरमार्फत छनोट भएको कम्पनीले लाइसेन्स प्रिन्ट पनि गर्‍यो । गुणस्तर कायम गर्न नसकेपछि पुनः प्रिन्ट गर्न दिइएन ।


४ लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीले डेढ वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । डेढ वर्षदेखि लाइसेन्स पाउन नसकेको गुनासो गर्दै सेवाग्राही यातायात व्यवस्था विभाग पुगिरहेका छन् । ‘काम गर भनेर मन्त्रीज्यू हचुवाका भरमा निर्देशन दिनुहुन्छ, अनि काम कसरी हुन्छ ? दोहोरो कुरा गर्ने कर्मचारीलाई टिक्नसमेत दिनुहुन्न,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘सडक होस् वा अन्य विभागमा उहाँसँग कर्मचारी टिक्नै गाह्रो छ । उहाँमा दम्भ छ, कसैलाई नटेर्ने स्वभाव छ, प्रत्येक क्षेत्रको विज्ञ हुँं भन्ने भ्रम छ ।’


यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र मन्त्रालयका सचिव फेरिएको फेरियै छन् । यातायात व्यवस्था विभागमा जति महानिर्देशक सरुवा भएर जान्छन्, महासेठको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट हुन्छन् । ६ महिना टिक्न पनि गाह्रो हुन्छ । रूपनारायण भट्टराईसँग यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट विषयमा ठूलो विवाद भयो ।


भट्टराई सिन्डिकेटविरोधी थिए भने महासेठ व्यवसायीसँग मिलेर अघि बढ्ने सोचमा थिए । बाहिरी प्रेसरमा परेर सिन्डिकेट हटाए पनि मन्त्री त्यो कार्यान्वयनमा त्यति गम्भीर नभएको यातायात व्यवस्था विभागका एक अधिकारीले बताए । विवाद भएपछि मन्त्रीले महानिर्देशक भट्टराईको सरुवा गरे ।


त्यसपछि महानिर्देशकमा लावण्यकुमार ढकाललाई लगियो । ढकालले पनि मन्त्रीको चेपुवा परेर काम गर्न सकेनन् । ‘महानिर्देशकज्यूको दोष केही पनि हुँदैन, मन्त्रीज्यूले सबै अंकुश लगाउनुहुन्छ, स्वतन्त्र किसिमले काम गर्न दिने वातावरण दिन पर्‍यो नि ?’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूसँग काम गर्न निकै गाह्रो छ, राम्रो काम गरौं भनेर आउने कर्मचारीलाई टिक्न गाह्रो छ ।’


ढकाल पनि करिब ७ महिनामै सरुवा भएर गए । त्यसपछि मन्त्रीले कुमार दाहाललाई महानिर्देशक नियुक्त गरे । उनी पनि लामो समय टिकेनन् । गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्कको सम्झौता गल्ती भएको र भारतीय नम्बरका गाडी नेपालमा निर्वाध रूपमा प्रवेश पाएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि दाहालको सरुवा भयो ।


उनले सडक विभागका महानिर्देशक गोपाल सिग्देललाई मन्त्री भएको केही महिनामा सरुवा गरे । त्यसपछि रवीन्द्र श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाए । इमान्दार छविका श्रेष्ठसंँग झनै महासेठको केमेस्ट्र्री मिलेन । करिब ८ महिना नपुग्दै उनी सरुवा भए । हाल केशवकुमार शर्मालाई महानिर्देशक बनाएका छन् ।


मन्त्री बनेलगत्तै महासेठले मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीलाई हटाए । उनको स्थानमा मधुसूदन अधिकारीलाई ल्याए । करिब ६ महिना नपुग्दै अधिकारीलाई हटाए । त्यसपछि पहिले हटाइएका कार्कीलाई नै सचिव बनाए । मन्त्री भएको १८ महिनामा उनले ३ जना यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक, ३ जना सडक विभागका महानिर्देशक र दुईपटक सचिव परिवर्तन गरिसके ।


‘मुलुकभर अन्य आयोजना र डिभिजन कार्यालयका प्रमुखलाई पनि उहाँले परिवर्तन गरेको गर्‍यै हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘उहाँसँग काम गर्न गाह्रो छ, मन्त्री डिभिजन र आयोजना कार्यालयमा प्रमुख बनाउनका लागि मान्छे विचार गर्नुहुन्छ, आफूसँग फाइदा हुने खालको नभेटदासम्म पठाउनुहुन्न, जो पठाउनुहुन्छ, ती पनि धेरै टिक्दैनन् ।’


मन्त्री महासेठले भने आफ्नो कार्यकालमा विकास–निर्माणका काममा कुनै पनि असर नपरेको दाबी गरे । ‘विकास भएकै छ, कहीं, कतै कमजोरी भएको होला, त्यसलाई धेरै ठूलो रूपमा नलिँदा हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्दा सडक विस्तार रोकिएको छ, पुनरावलोकनका लागि पनि सरकारले निवेदन दियो, पुनः त्यही आदेश दियो । जहाँको जग्गा खाली छ अर्थात् भौतिक संरचना छैनन्, त्यहाँ कालोपत्रे गर्ने तयारीमा छौं ।’


नयाँ मेसिनका लागि टेन्डर आहवान गरेर अब दैनिक ७/८ लाख स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरिने उनले बताए । ‘होइन गुणस्तरीय स्मार्ट कार्ड छपाउने मेसिन ल्याउँदैछौं,’ उनले भने, ‘पहिलेको मेसिनमा केही त्रुटि देखिएकै हो, अब त्यस्तो हुँदैन ।’ प्रकाशित : श्रावण ३२, २०७६ ०७:२३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कार्यसम्पादन करार गर्न अटेरी गर्दै खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक

दीपेन्द्र बिष्ट

काठमाडौँ — खानेपानी संस्थानको पाइप लगायतका सामान खरिद तथा ठेक्कापट्टा अनियमिततामा मुछिएका महाप्रबन्धक भूपेन्द्र प्रसादले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसँग कार्य सम्पादन सम्झौता नै नगरेको भेटिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि उनले मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन करार गर्न अटेर गरिरहेका छन् । तत्कालीन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारको पालामा भूपेन्द्र २०७४ असोज ६ मा महाप्रबन्धकमा नियुक्त भएका हुन् ।

२०७४ कात्तिक १७ मा नै खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले भूपेन्द्रलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गर्न पत्रचार गरेको थियो । कुनै पनि संस्थानको प्रमुखमा नियुक्त व्यक्तिले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रालयसँग जवाफदेहिता प्रकट गर्दै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले ताकेता गरिरहे पनि भूपेन्द्रले एक वर्षदेखि कार्यसम्पादन करार गर्न अटेर गर्दै आएका छन् ।

महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादले भने आफूले नियुक्ती पत्र पाउने बित्तिकै कार्यसम्पादन करार गर्न मन्त्रालयमा निवेदन दिएको दाबी गर्दै मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले नै मतलब नगरेको बताए ।‘मैले नियुक्तिपत्र पाउने बित्तिकै निवेदन दिएको हुँ, मन्त्रालयले वेवास्ता गरेपछि मैले के गर्ने ?’ उनले भने, ‘मन्त्रालयका कसैले पनि मतलब नै गरेनन्, अहिले मलाई दोष लगाउदै छन् ।’

मन्त्रालका प्रवक्ता शंकरप्रसाद सुवेदीले भूपेन्द्रले कार्यसम्पादन सम्झौता गरे/नगरे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘त्यस विषयमा मलाई जानकारी छैन’उनले भने,‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूपेन्द्रमाथि छानबिन सुरु गरेको छ ।’

महाप्रबन्धक भुपेन्द्र प्रसादमाथि बुटवल र नेपालगन्ज खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप खरिद प्रक्रियामा कानुन विपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाई संस्थानलाई २५ करोड रुपैयाँ घाटा पुर्‍याएको निष्कर्ष मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले निकालेको छ ।

दुवै कार्यालयका लागि २५/२५ करोडको खरिदमा नेपालगन्ज भन्सारबाट १२ करोड र भैरहवा भन्सारबाट १३ करोडको सामान आयात गरी उनले २५ करोड घोटाला गरेको निष्कर्षसहित समितिले भूपेन्द्रलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ ।

डुब्यो १० करोड पेस्की
महाप्रबन्धक भूपेन्द्रप्रसाद ठेकेदारलाई पेश्की बापत् भुक्तानी दिएको १० करोड रुपैयाँ जोखिममा परेको भेटिएको छ । यसरी पटक–पटक विभिन्न बैंकबाट पेश्की दिएको र बैंक जमानतको अवधिसमेत समाप्त भएकाले उक्त रकम जोखिममा रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बुटवल र राप्ती दुवै खानेपानी आयोजनाको समान खरिद सम्झौता बमोजिम १८० दिनभित्र काम सम्पन्न गरि सक्नुपर्ने उल्लेख गरेकोमा हालसम्म पनि कार्य सम्पन्न भएको देखिदैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सम्झौता बमोजिम दुवै ठेक्काको म्याद समाप्त भएको देखिन्छ,कुनै कारणवश काम सम्पन्न नभएको सम्झौता म्याद थप गर्नुपर्नेमा यस सम्बन्धमा म्याद थप गरेको देखिदैन ।’

मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले अख्तियारले थालेको छानबिन टुंगो नलागेसम्म भूपेन्द्रले दिएको पेश्कीबारे केही पनि भन्न नसकिने बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७५ १४:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×