लाल आयोगको ‘गोप्य’ प्रतिवेदन : क्षेत्राधिकार नाघेर 'दरबार हत्याकाण्ड’ सम्मको व्याख्या

संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुअघि र पछि तराई–मधेसमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले क्षेत्राधिकार नाघेर प्रतिवेदनमा ‘राजदरबार हत्याकाण्ड’ लगायत विषय समेटेको छ ।

तत्कालीन राजपरिवारको हत्या कसले गर्‍यो भन्ने विषय विवादित रहेकै अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनमा ‘युवराज दीपेन्द्रले अरूको हत्या गरेर आफूले आत्महत्या गरेको’ उल्लेख छ । इतिहासदेखिका घटनाको प्रसंग जोडदै प्रतिवेदनमा विवादित विषयलाई ‘किटानी’ साथ उल्लेख गरिएको छ । ०५८ जेठ १९ गते राति राजा वीरेन्द्र र उनको वंशविनाश हुने गरी हत्याकाण्ड भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगलाई ‘तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनको विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न’ कार्यादेश दिइएको थियो । यो कार्यादेशभित्रका विषयमा पनि उसले सरकारमाथि दर्जनौं प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनमा गैरन्यायिक हत्या गरिएको आरोप लगाएको छ । जाँचबुझ आयोग ऐन ०२६ मा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर व्याख्या/विश्लेषण र धारणा बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।

लाल आयोगको ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको ‘प्रतिवेदन खण्ड पृष्ठ ७’ मा भनिएको छ, ‘राजदरबारमा ०५८ जेठ १९ गते अप्रत्याशित रूपले राजपरिवारको लागि एउटा धेरै दुःखद घटना भयो । जसमा तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रले गोली चलाएर राजा वीरेन्द्र एवं उनीपछिका उनका परिवारका धेरै सदस्यको हत्या गरे ।’

राजदरबारमा राजपरिवार हत्याकाण्ड शीर्षकको उक्त खण्डमा थप भनिएको छ, ‘सोही क्रममा युवराज स्वयंले पनि आत्महत्या गर्न आफैंमाथि टाउकोमै गोली हानेका थिए । जसले गर्दा केही दिनपछि निजको समेत मृत्यु भएको थियो ।’

राजा वीरेन्द्र, युवराज दीपेन्द्र, अधिराजकुमार निराजन र अधिराजकुमारी श्रुति मारिएपछि ज्ञानेन्द्र राजा भई गद्दीमा बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निजका दुवै छोरा र विवाहित छोरीसमेत सोही दुर्घटनामा मारिएकाले निजपछिका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा घोषित भई राजगद्दीमा बसेका थिए ।’

पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता सूर्य कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी नवराज ढकाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वएआईजी सुखचन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुजन लोप्चन र गृह मन्त्रालय शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख (सदस्य सचिव) रहेको आयोगले १४ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

आयोगको उक्त ठहरलाई जानकारहरूले गैरकानुनी र क्षेत्राधिकारविपरीतको कदमका रूपमा चित्रण गरेका छन् । विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर तयार पारिएको प्रतिवेदनको वैधानिकतामा प्रश्न उब्जिएको बताए ।

‘आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठिन आयोगलाई दरबार हत्याकाण्डमा क–कसको संलग्नता थियो भनेर व्याख्या गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने अधिकार छैन,’ पूर्वन्यायाधीश कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘क्षेत्राधिकारबाहिर गएर तयार पारिएको प्रतिवेदनको वैधानिकतामै प्रश्न उब्जिएको छ ।’ साम्प्रदायिक सद्भाव खलल हुने गरी प्रतिवेदन तयार पार्ने अधिकार कसैलाई नभएको उनले स्पष्ट पारे ।

राजारानीसहित १० जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डपछि राजा बनेका ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट सम्मिलित उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेका थिए ।

एक साता लगाएर उक्त आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा हत्याकाण्डमा दीपेन्द्रकै संलग्नता देखाइए पनि त्यो विवादित छ । दरबार हत्याकाण्डसम्बन्धी छानबिनको निष्पक्षतामै प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन एमालेका महासचिवसमेत रहेका नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आयोगमा बस्न इन्कार गरेका थिए ।

पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाले यो विषयलाई अहिले लाल आयोगले प्रतिवेदनमा जोड्नु असान्दर्भिक र गैरकानुनी भएको बताए । कार्यक्षेत्र र कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार पार्नु गलत भएको उनले जनाए । ‘जुन कार्यादेश दिइएको हो, त्यसैमा मात्र सीमित भएर आयोगका अध्ययन/प्रतिवेदन तयार हुनुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘कार्यक्षेत्र एकातिर र प्रतिवेदनका विषय अन्यत्र हुनु सरासर गलत हो ।’

जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारबाहिर गएर समावेश गरिएका विषय सरकारले हटाउन सक्ने बताए । ‘कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर आयोगले प्रतिवेदन पेस गरेको पाइए सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयलाई छाँटकाँट गर्न सक्छ,’ कोइरालाले भने, ‘दरबार हत्याकाण्ड वा अरू विषयमा लाल आयोगको प्रतिवेदनले धारणा बनाएको हो भने त्यो विद्यमान कानुन र जाँचबुझ आयोगको मर्मविपरीत हो ।’

आयोगले नेपाल एकीकरण र त्यसपछिका राजनीतिक घटनाक्रमलाई समेत व्याख्या गरेको छ । आयोगले पृथ्वीनारायण शाहका पालादेखि मधेसी जनता अधिकार र समानताबाट वञ्चित रहेको समेत चित्रण गरेको छ ।

प्रतिवेदन ०७४ मंसिर २९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष बुझाइए पनि सार्वजनिक गरिएको छैन । थप अध्ययन गर्नका लागि गृह मन्त्रालय पठाइएको छ ।

०७२ साउनदेखि फागुनसम्म तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलन र त्यसक्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायत घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सरकारले ०७३ भदौ ३ गते उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगलाई घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र सिफारिस गर्ने अधिकार तोकिएको थियो ।

मधेस आन्दोलनमा सहभागी राजनीतिक दल र तिनका समर्थकमाथि प्रहरी र प्रशासन लगाएर दमन गरिएको निष्कर्ष निकालेको लाल आयोगले प्रतिवेदनमा नेपाल एकीकरणयता सधैं मधेसी समुदाय समानता र अधिकार प्राप्तिबाट वञ्चित हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।

विविधतामा एकता, भौगोलिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि, लोकतान्त्रिक बाटोमा नेपाल र यहाँ भएका आन्दोलन, राणा शासन र त्यसको अन्त्य, बहुदलीय व्यवस्थाको सुरुवात र अन्त्य, माओवादी जनयुद्ध र मधेसको पहिलो र दोस्रो आन्दोलन, नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना, तेस्रो मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमि, नेपालको संविधान ०७२ र तेस्रो मधेस आन्दोलनलगायत विषयमा व्याख्या गरेको आयोगले मधेसीहरू खस–आर्य शासकबाट पीडित रहेको निचोड निकालेको छ ।

०७२ असोज ६ गतेबाट भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी सोही वर्षको फागुनसम्म कायम थियो । संविधानमा स्वायत्त मधेस प्रदेश, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृतलाई वंशजका आधारमा नागरिकता, एक मधेस एक प्रदेशलगायत माग राखेर तत्कालीन मधेसकेन्द्रित दलहरूले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चामार्फत ०७२ साउनदेखि फागुनसम्म आन्दोलन गरेका थिए ।

आयोगले खस–आर्य समुदायका शासककै कारण मधेसीले अधिकार नपाएको उल्लेख गरेको छ । ‘०४८, ०५१ र ०५६ का आमनिर्वाचन एवं ०६४ र ०७० मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भए, निर्वाचनहरू हुँदै गए,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारहरू बन्दै र फेरिँदै गए तर मधेसी जनताले आशा गरेअनुरूप समानता र समान अधिकारको प्रत्याभूति हुन पाएन, यसविपरीत शासनको प्रत्येक निकाय अर्थात् कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिकासमेतमा पहिलेदेखि शासनको मूख्य भूमिकामा रहेका खस–आर्य (बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी इत्यादि) को पकड झन् बलियो हुँदै गयो ।’

प्रहरी–प्रशासन, सेना, राजनीतिक दल सञ्चारमाध्यम तथा गैरसरकारी संगठनमा समेत खसआर्यको बाहुल्य कायम रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘देशको राज्यव्यवस्थालगायत सबै निकायमा खस–आर्य जातिको पकड झन्झन् बलियो हुँदै गएको एवं मधेसी जनताको न्यून उपस्थिति रहेका कारण निजहरूको समान अधिकारको चाहना, सम्मान र स्वाभिमानपूर्वक नेपाली भएर बाँच्ने आकांक्षाले गति लिन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

‘मधेसमा आन्तरिक उपनिवेशको अनुभूति’ शीर्षकमा आयोगले मधेसलाई शासकवर्गले आन्तरिक उपनिवेशका रूपमा व्यवहार गरेको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपालमा जनताको हकमा भएका जुनसुकै राजनीतिक संघर्षमा मधेसका जनताले ज्यानको समेत पर्वाह नगरी सक्रिय रूपले भाग लिएका दृष्टान्तहरू छन्, प्रत्येक संघर्षको अघि र पछि समान अधिकारको प्रत्याभूति हुने आशा गरेका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘तैपनि निजहरूको त्यस्तो आशा पुग्न सकिरहेको छैन, निराशाका यस्तो भावनाले गर्दा नेपालका शासकवर्गले मधेसलाई आन्तरिक रूपनिवेशको (इन्टरनल कोलोनी) जस्तो व्यवहार गरेको भनी मधेसी जनताको विशेषगरी युवावर्गको धारणा बन्न थालेको बुझिन्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश कार्कीले आयोगबाट सरकार र राज्यसंयन्त्रमाथि आक्षेप लगाएर प्रश्न उठाउनु गम्भीर गल्ती र कानुनको बर्खिलाप भएको बताए । यस्तो प्रतिवेदन सरकारले स्वीकार्न नसक्ने उनको टिप्पणी छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले जाँचबुझ आयोगका कार्यदेशसम्बन्धी विभिन्न सीमा र क्षेत्र भए पनि आफूले प्रतिवेदन नहेरी केही बोल्न नसक्ने बताए । ‘जाँचबुझ आयोग गठन गर्दा सीमा र दायरा तोकिएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर तराई/मधेस र थरुहट आन्दोलनसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन नहेरी प्रतिक्रिया दिन सकिँदैन ।’ यादव २०५१ मंसिर २६ देखि २०५२ भदौ २७ र २०६१ साउन २२ देखि २०६१ माघ २२ सम्म २ पटक महान्यायाधिवक्ता भएका थिए ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र ठाकुरले बहकिएर प्रतिवेदनमा अन्य विषय समावेश गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘म्यान्डेट एकातिर र प्रतिवेदनका सामग्री अर्कोतिर हुँदा यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन,’ उनले भने, ‘अधिकारका विषय वा विभेदका एजेन्डा नेचुरल फ्याक्ट हुनुपर्छ, सन्दर्भ एकातिर र विषय अर्कोतिर जाँदा कसैलाई फाइदा पुग्दैन ।’