प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको व्यवस्थाप्रति  प्रदेश सरकार असन्तुष्ट

राजेश मिश्र

काठमाडौँ — विधेयकमा प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिमा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई बेवास्ता गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको प्रदेश प्रहरीको मापदण्डसम्बन्धी विधेयकमा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार संघ (केन्द्र) सरकारलाई छ । यसमा प्रदेश सरकारहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 



विधेयकमा नेपाल सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाउने भनिएको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका कतै छैन । प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया, त्यसको पदनाम, पोसाक निर्धारण र त्यसको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा अझै पनि प्रदेशका गुनासा छन् ।

प्रदेश प्रहरीको छनोट र नियुक्ति प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको भूमिका राखिनुपर्ने प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । ‘विधेयकमा धेरै सुधार भएका छन् । ती सकारात्मक छन्,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो लडाइँ प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर रहनेछ ।’

संविधानले प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । त्यसका लागि प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनेको छ । दफा २६८ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

संविधानको सोही दफाअनुसार सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यापक संशोधनपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले उक्त विधेयकलाई प्रदेशअनुकूल बनाउन प्रशस्त संशोधन गरेको छ ।

तर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारसँग मात्रै निहित गरिएकाले प्रदेश प्रहरी अझै पनि पूर्णरूपमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसक्ने संशय छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारले प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको प्रदेशस्तरीय प्रमुख भई काम गर्न प्रहरी अधिकृतलाई खटाउने भनिएको थियो ।

त्यहाँ कुन दर्जाको प्रहरी अधिकृत खटिने उल्लेख थिएन । राज्यव्यवस्था समितिले डीआईजीलाई खटाइने तोकेको छ ।

उक्त दर्जाप्रति पनि प्रदेशको असन्तुष्टि छ । प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी अधिकारी प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुने र त्यसको पदनाम प्रहरी महानिरीक्षक हुने भनिएको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) विशिष्ट श्रेणीमा पर्छन् ।

डीआईजी प्रथम श्रेणीका अधिकारी हुन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व विशिष्ट श्रेणीकै अधिकारीबाट हुनुपर्ने आफूहरूले पनि भन्दै आएको मन्त्री जमकट्टेलले बताए । ‘केन्द्रमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दर्जाकाले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्नुपर्छ र प्रदेश प्रहरीको पदनाम प्रहरी महानिरीक्षक राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी महानिर्देशक भने हुन्छ ।’

विधेयकमा संघीय सरकारलाई प्रदेश प्रहरीको पदनाम टुंग्याउने जिम्मा दिइएको छ । विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका जस्तै प्रक्रिया त्यहाँ पनि हुनेछन् । अनौपचारिक रूपमा समितिमा रहेका माननीयसँग छलफल भए पनि समितिले कुनै छलफलमा नबोलाएको गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान बताउँछन् ।

‘सरकारले ल्याएको विधेयक धेरै त्रुटिपूर्ण थियो । संघीयताको स्पिरिटविपरीत थियो । बेठीक नै थियो,’ उनले भने, ‘समितिले त्यसमा सुधार गरेको छ । त्यो राम्रै हो । तर अझै सुधार आवश्यक छ ।’ प्रदेश प्रहरी नियुक्तिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नहुँदा प्रदेश प्रहरीप्रतिको आकर्षण, प्रदेश प्रहरीको प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्वमै समस्या आउने उनले बताए ।

प्रदेश प्रहरीको पोसाक तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । विधेयकमा सुधार गरी एसएसपीसम्म बढुवाको अधिकार राज्यव्यवस्था समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश प्रहरीमा रहेका व्यक्ति एसएसपीसम्म मात्रै बढुवा हुने र उसले प्रदेशको नेतृत्वसमेत गर्न नपाउने भएपछि प्रदेश प्रहरीमा रहेकाहरूको वृत्तिविकासमै समस्या आउने मन्त्री चुमान बताउँछन् ।

प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, प्रथम श्रेणीका अन्य अधिकारी, जिल्लाको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण पद केन्द्रले खटाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि केन्द्रबाटै खटाउने विषय त्यसकै निरन्तरता हो,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताको छनक दिन्न ।’

तत्काललाई प्रहरी प्रमुख केन्द्रले तोके पनि प्रदेश प्रहरीमै योग्य जनशक्ति भइसकेपछि त्यसको छनोट र नियुक्तिको अधिकार उसकै हुनुपर्ने प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०९:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

छानबिनकै गाडी चढिरहेछन् समिति सभापतिहरू

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संघीय संसद् सचिवालयले संसदीय समितिका सभापतिहरूलाई किनेका ११ वटा नयाँ स्कर्पियो गाडी १ महिनामै बिग्रिएको बारे छानबिन गर्न गठित समितिले काम सुरु नगर्दै ती गाडी प्रयोग भएका छन् । छानबिन सहज बनाउन छानबिनमा परेका कुनै पनि वस्तु प्रयोग नगरी यथावस्थामै राख्नुपर्ने हुन्छ । 

गाडीबारे छानबिन गर्न गठित समितिका संयोजक एवं प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले चढ्दै आएको गाडी । 

गाडीको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको छ । समिति संयोजक बिडारीले नै छानबिनमा परेको गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । ‘गाडी जिल्लाबाहिर पनि गएका छन्, कसरी रोक्नु ?’ सभापति बिडारीले भने, ‘मेकानिकको सहायतामा गाडीका सामान सक्कली हुन् कि नक्कली, छानबिन गरेपछि गाडी फिर्ता गर्ने कि के गर्ने निर्णय हामी गर्छौं ।’

छानबिनमा परेका गाडीको विकल्प अर्को कुनै व्यवस्था नभएकाले तिनै प्रयोग गरेको सभापतिहरूको तर्क छ । ‘हामीलाई जुन गाडी दिइयो, त्यही प्रयोग गरेका छौं,’ राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति सभापति दिलकुमारी (पार्वती) रावलले भनिन्, ‘छानबिनका लागि फिर्ता गर्नुपर्ने भए गर्छौं ।’

छानबिन समितिका सदस्यमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्ट छन् ।

छानबिन समिति सभापति बिडारीले समितिलाई पत्र प्राप्त भएपछि कर्मचारी पनि तोकेको उल्लेख गर्दै बैठक बसेपछि काम सुरु गर्ने बताए । पत्रमा समितिलाई ११ वटा गाडीको छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिनु भनिएको छ । समितिले बुधबार चिठी पाएको हो । ‘समितिका तीन सदस्य बाहिर भएकाले बैठक बसेका छैनौं,’ उनले भने ।

सभापतिहरूले गत शुक्रबार एक बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई नयाँ गाडी बिग्रिएको जानकारी गराएपछि छानबिन समिति गठन गरिएको हो । सभापतिहरूले नयाँ गाडी बिग्रिनुमा खरिद प्रक्रियामा अनियमिता आशंका गरेपछि छानबिन गर्न समिति गठन भएको थियो ।

संसदीय १६ वटा समितिमध्ये पछिल्लो लटमा ११ सभापतिलाई संसद् सचिवालयले गाडी किनेको हो । पहिलो लटमा ५ सभापतिलाई उपलब्ध गराइएको थियो । सचिवालयले दुवै पटक स्कर्पियो गाडी महिन्द्राको नेपालस्थित अधिकृत विक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेट प्रालिसँग खरिद गरेको हो ।

कुनै गाडीमा गियर, कुनैमा स्टार्ट, अधिकांश गाडीमा झ्यालढोकाका सिसा खोल्न–लगाउन गाह्रो र कुनैमा वाइफरको समस्या थियो । सबै गाडीमा स्पिकर खराब भेटिएको थियो, जुन विक्रेता कम्पनीले संसद् सचिवालयमै आएर फेरिदिइसकेको छ । गाडी पुछन दिएको कपडाले गाडी पुछदा हातमै रातो लाग्ने समेत भेटिएको थियो । बिग्रेको एउटा गाडीलाई विक्रेता कम्पनीले सचिवालय परिसरबाट आफ्नो वर्कसपमा लगेर मर्मत गरी तीन दिनपछि फर्काएको थियो ।

पछिल्लो लटमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठ, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन समिति सभापति बिडारी, महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पाल र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति सभापति निरादेवी जैरु, राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति पार्वती रावल, अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल, न्याय कानुन तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेल, संसदीय सुनुवाइ समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङ र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति पूर्णकुमारी सुवेदीलाई गाडी खरिद गरिएको हो । पोखरेलबाहेक सबैले प्रयोग गरेका छन् । समिति सभापतिहरूले गुनासो गरेपछि गत साता कम्पनीले ११ मध्ये १० वटामा स्पिकर सचिवालयमै आएर फेरेको थियो ।

सचिवालयको आन्तरिक शाखामा प्रमुख अधिराज राईले प्रक्रियाअनुसारै गाडी खरिद गरेर कम्पनी र सचिवालयको प्राविधिक टोलीले जाँच गरी सभापतिहरूलाई उपलब्ध गराएको दाबी गरेका थिए । सचिवालयको प्राविधिक शाखाले भने यसमा आफूहरूलाई संलग्न नगराएको बताएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०७६ ०९:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्