प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको व्यवस्थाप्रति  प्रदेश सरकार असन्तुष्ट

विधेयकमा नेपाल सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा खटाउने भनिएको छ । त्यसमा प्रदेश सरकारको भूमिका कतै छैन । प्रदेश प्रहरी प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया, त्यसको पदनाम, पोसाक निर्धारण र त्यसको जिम्मेवारीका सन्दर्भमा अझै पनि प्रदेशका गुनासा छन् ।

प्रदेश प्रहरीको छनोट र नियुक्ति प्रक्रियामा प्रदेश सरकारको भूमिका राखिनुपर्ने प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले बताए । ‘विधेयकमा धेरै सुधार भएका छन् । ती सकारात्मक छन्,’ उनले भने, ‘अबको हाम्रो लडाइँ प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर रहनेछ ।’

संविधानले प्रदेशभित्रको प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई तोकेको छ । त्यसका लागि प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेश प्रहरी गठनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ । संविधानको धारा २६८ (२) ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने भनेको छ । दफा २६८ (३) मा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने भनिएको छ ।

संविधानको सोही दफाअनुसार सरकारले ल्याएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक व्यापक संशोधनपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिले उक्त विधेयकलाई प्रदेशअनुकूल बनाउन प्रशस्त संशोधन गरेको छ ।

तर प्रदेश प्रमुख नियुक्तिको सम्पूर्ण अधिकार केन्द्र सरकारसँग मात्रै निहित गरिएकाले प्रदेश प्रहरी अझै पनि पूर्णरूपमा प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन नसक्ने संशय छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा सरकारले प्रदेशमा नेपाल प्रहरीको प्रदेशस्तरीय प्रमुख भई काम गर्न प्रहरी अधिकृतलाई खटाउने भनिएको थियो ।

त्यहाँ कुन दर्जाको प्रहरी अधिकृत खटिने उल्लेख थिएन । राज्यव्यवस्था समितिले डीआईजीलाई खटाइने तोकेको छ ।

उक्त दर्जाप्रति पनि प्रदेशको असन्तुष्टि छ । प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीको प्रहरी अधिकारी प्रदेश प्रहरी प्रमुख हुने र त्यसको पदनाम प्रहरी महानिरीक्षक हुने भनिएको छ । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजीपी) विशिष्ट श्रेणीमा पर्छन् ।

डीआईजी प्रथम श्रेणीका अधिकारी हुन् । प्रदेश प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व विशिष्ट श्रेणीकै अधिकारीबाट हुनुपर्ने आफूहरूले पनि भन्दै आएको मन्त्री जमकट्टेलले बताए । ‘केन्द्रमा रहेका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दर्जाकाले प्रदेश प्रहरीको नेतृत्व गर्नुपर्छ र प्रदेश प्रहरीको पदनाम प्रहरी महानिरीक्षक राखिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय प्रहरी प्रमुखलाई प्रहरी महानिर्देशक भने हुन्छ ।’

विधेयकमा संघीय सरकारलाई प्रदेश प्रहरीको पदनाम टुंग्याउने जिम्मा दिइएको छ । विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधिसभाका जस्तै प्रक्रिया त्यहाँ पनि हुनेछन् । अनौपचारिक रूपमा समितिमा रहेका माननीयसँग छलफल भए पनि समितिले कुनै छलफलमा नबोलाएको गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान बताउँछन् ।

‘सरकारले ल्याएको विधेयक धेरै त्रुटिपूर्ण थियो । संघीयताको स्पिरिटविपरीत थियो । बेठीक नै थियो,’ उनले भने, ‘समितिले त्यसमा सुधार गरेको छ । त्यो राम्रै हो । तर अझै सुधार आवश्यक छ ।’ प्रदेश प्रहरी नियुक्तिको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नहुँदा प्रदेश प्रहरीप्रतिको आकर्षण, प्रदेश प्रहरीको प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवारीबोध र उत्तरदायित्वमै समस्या आउने उनले बताए ।

प्रदेश प्रहरीको पोसाक तोक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ । विधेयकमा सुधार गरी एसएसपीसम्म बढुवाको अधिकार राज्यव्यवस्था समितिले प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । प्रदेश प्रहरीमा रहेका व्यक्ति एसएसपीसम्म मात्रै बढुवा हुने र उसले प्रदेशको नेतृत्वसमेत गर्न नपाउने भएपछि प्रदेश प्रहरीमा रहेकाहरूको वृत्तिविकासमै समस्या आउने मन्त्री चुमान बताउँछन् ।

प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, प्रथम श्रेणीका अन्य अधिकारी, जिल्लाको नेतृत्व गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जस्ता महत्त्वपूर्ण पद केन्द्रले खटाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रदेश प्रहरी प्रमुख पनि केन्द्रबाटै खटाउने विषय त्यसकै निरन्तरता हो,’ उनले भने, ‘यसले संघीयताको छनक दिन्न ।’

तत्काललाई प्रहरी प्रमुख केन्द्रले तोके पनि प्रदेश प्रहरीमै योग्य जनशक्ति भइसकेपछि त्यसको छनोट र नियुक्तिको अधिकार उसकै हुनुपर्ने प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीको भनाइ छ ।