कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घूस लिने प्रहरीविरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवा बोक्ने टिपरसँग घूस लिने ट्राफिक प्रहरी तेजप्रसाद भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भट्टराईले लामो समयदेखि मेलम्चीदेखि काठमाडौंसम्म नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने टिपरसँग मासिक २ हजार घूस लिँदै आएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको टोलीले दुई साताअघि काभ्रेको हिगुवापाटी ट्राफिक पोस्टका भट्टराईलाई घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।


अख्तियारले विद्युत् प्राधिकरणको त्रिवेणी उपवितरण केन्द्र नवलपरासीका दुई कर्मचारी मेघराज काफ्ले र नारायण कुर्मीलाई ४६ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ घूससहित पक्राउ गरेको छ । थ्री फेज लाइनको मिटर जडान गरिदिन सेवाग्राहीसँग लिएको घूससहित काफ्ले र कुर्मी रंगेहात पक्राउ परेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ २१:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचना बनाउन २ अर्ब, बजेट उपलब्ध गराउन अर्थलाई उर्जा मन्त्रालयको लिखित आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचना मर्मत गर्न सवा २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । असार २७ देखि २९ सम्म परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा निर्मित सिँचाइ संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बाढीलगत्तै सिँचाइ विभागले स्थलगत अध्ययन गरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन मर्मतका लागि २ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । विशेषगरी प्रदेश १ र २ का विभिन्न नदीमा बाढी आउँदा सिँचाइका संरचनामा बढी क्षति पुगेको छ ।

तराईका रतुवामावा, कमला, त्रियुगा, कन्काई, वाग्मती, लालबकैया, कमला, खाँडो, रातो, कोसी, बक्राहा, औरही, बबई र कर्णालीलगायत नदीमा आएको बाढीबाट सिँचाइ संरचनामा क्षति पुगेको विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीले ती नदीमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स, मूल नहर, शाखा नहर र विभिन्न संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ । मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ ।

विभागले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासमेत तयार गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वाग्मतीबाट भएको कटान तथा डुबान नियन्त्रण गर्न वाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट तत्काल ४० हजार थान बोरा तथा २ सय ५० थान नाइलन जाली क्षतिग्रस्त स्थानमा उपलब्ध गराइएको विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले बताइन् ।

लालबकैया नदीले गरेको डुबान तथा कटान नियन्त्रण गर्न वाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट १ लाख ६२ हजार थान बोरा तथा ७ सय ५५ थान नाइलन जाली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ । मन्त्रालयमार्फत नदी नियन्त्रणका तटबन्धलगायत संरचनाको तत्काल र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तयार कार्ययोजनाबमोजिम तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिदिन केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई आग्रह गरिएको दवाडीको भनाइ छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण र क्षति न्यूनीकरण गर्न एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनले बताइन् । बाढीबाट तराई मधेसमा बर्सेनि हुने क्षति कम गर्न गतिलो संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सीमा क्षेत्रमा निर्मित भारतीय संरचनाका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न पनि दुवै देशका सरकारबीच समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा ती विषयमा छलफल गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ आयोजना तथा नदी नियन्त्रणका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि केन्द्र सरकारले ठूला, प्रदेश सरकारले मझौला र स्थानीय सरकारले साना नदीको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले नदी नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ २०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×