घूस लिने प्रहरीविरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवा बोक्ने टिपरसँग घूस लिने ट्राफिक प्रहरी तेजप्रसाद भट्टराईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । भट्टराईले लामो समयदेखि मेलम्चीदेखि काठमाडौंसम्म नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने टिपरसँग मासिक २ हजार घूस लिँदै आएकाले उनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारको टोलीले दुई साताअघि काभ्रेको हिगुवापाटी ट्राफिक पोस्टका भट्टराईलाई घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

अख्तियारले विद्युत् प्राधिकरणको त्रिवेणी उपवितरण केन्द्र नवलपरासीका दुई कर्मचारी मेघराज काफ्ले र नारायण कुर्मीलाई ४६ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ घूससहित पक्राउ गरेको छ । थ्री फेज लाइनको मिटर जडान गरिदिन सेवाग्राहीसँग लिएको घूससहित काफ्ले र कुर्मी रंगेहात पक्राउ परेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ २१:१९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचना बनाउन २ अर्ब, बजेट उपलब्ध गराउन अर्थलाई उर्जा मन्त्रालयको लिखित आग्रह

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचना मर्मत गर्न सवा २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । असार २७ देखि २९ सम्म परेको अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न ठाउँमा निर्मित सिँचाइ संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

बाढीलगत्तै सिँचाइ विभागले स्थलगत अध्ययन गरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन मर्मतका लागि २ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। विशेषगरी प्रदेश १ र २ का विभिन्न नदीमा बाढी आउँदा सिँचाइका संरचनामा बढी क्षति पुगेको छ।

तराईका रतुवामावा, कमला, त्रियुगा, कन्काई, वाग्मती, लालबकैया, कमला, खाँडो, रातो, कोसी, बक्राहा, औरही, बबई र कर्णालीलगायत नदीमा आएको बाढीबाट सिँचाइ संरचनामा क्षति पुगेको विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीले ती नदीमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स, मूल नहर, शाखा नहर र विभिन्न संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ। मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ।

विभागले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासमेत तयार गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। वाग्मतीबाट भएको कटान तथा डुबान नियन्त्रण गर्न वाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट तत्काल ४० हजार थान बोरा तथा २ सय ५० थान नाइलन जाली क्षतिग्रस्त स्थानमा उपलब्ध गराइएको विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले बताइन्।

लालबकैया नदीले गरेको डुबान तथा कटान नियन्त्रण गर्न वाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट १ लाख ६२ हजार थान बोरा तथा ७ सय ५५ थान नाइलन जाली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ। मन्त्रालयमार्फत नदी नियन्त्रणका तटबन्धलगायत संरचनाको तत्काल र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तयार कार्ययोजनाबमोजिम तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिदिन केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई आग्रह गरिएको दवाडीको भनाइ छ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण र क्षति न्यूनीकरण गर्न एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनले बताइन्। बाढीबाट तराई मधेसमा बर्सेनि हुने क्षति कम गर्न गतिलो संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। सीमा क्षेत्रमा निर्मित भारतीय संरचनाका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न पनि दुवै देशका सरकारबीच समन्वय भइरहेको उनले बताइन्। नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा ती विषयमा छलफल गरिने उनले जानकारी दिइन्।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ आयोजना तथा नदी नियन्त्रणका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो। मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि केन्द्र सरकारले ठूला, प्रदेश सरकारले मझौला र स्थानीय सरकारले साना नदीको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले नदी नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ २०:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT