बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचना बनाउन २ अर्ब, बजेट उपलब्ध गराउन अर्थलाई उर्जा मन्त्रालयको लिखित आग्रह

बाढीलगत्तै सिँचाइ विभागले स्थलगत अध्ययन गरी मुलुकका विभिन्न ठाउँमा क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणालीको दीर्घकालीन मर्मतका लागि २ अर्ब ११ करोड २२ लाख रुपैयाँ लाग्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । विशेषगरी प्रदेश १ र २ का विभिन्न नदीमा बाढी आउँदा सिँचाइका संरचनामा बढी क्षति पुगेको छ ।

तराईका रतुवामावा, कमला, त्रियुगा, कन्काई, वाग्मती, लालबकैया, कमला, खाँडो, रातो, कोसी, बक्राहा, औरही, बबई र कर्णालीलगायत नदीमा आएको बाढीबाट सिँचाइ संरचनामा क्षति पुगेको विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीले ती नदीमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको हेडवर्क्स, मूल नहर, शाखा नहर र विभिन्न संरचनामा क्षति पुर्‍याएको छ । मन्त्रालयले क्षतिग्रस्त सिँचाइ संरचनाको तत्काल पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरिसकेको छ ।

विभागले क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा नयाँ निर्माणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजनासमेत तयार गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वाग्मतीबाट भएको कटान तथा डुबान नियन्त्रण गर्न वाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट तत्काल ४० हजार थान बोरा तथा २ सय ५० थान नाइलन जाली क्षतिग्रस्त स्थानमा उपलब्ध गराइएको विभागकी महानिर्देशक सरिता दवाडीले बताइन् ।

लालबकैया नदीले गरेको डुबान तथा कटान नियन्त्रण गर्न वाग्मती तथा लालबकैया नदी नियन्त्रण आयोजनाबाट १ लाख ६२ हजार थान बोरा तथा ७ सय ५५ थान नाइलन जाली प्रभावित क्षेत्रमा पठाइसकिएको छ । मन्त्रालयमार्फत नदी नियन्त्रणका तटबन्धलगायत संरचनाको तत्काल र दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तयार कार्ययोजनाबमोजिम तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि ३३ करोड २२ लाख रुपैयाँ व्यवस्था गरिदिन केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषलाई आग्रह गरिएको दवाडीको भनाइ छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना निर्माण र क्षति न्यूनीकरण गर्न एकीकृत योजना आवश्यक रहेको उनले बताइन् । बाढीबाट तराई मधेसमा बर्सेनि हुने क्षति कम गर्न गतिलो संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । सीमा क्षेत्रमा निर्मित भारतीय संरचनाका कारण हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न पनि दुवै देशका सरकारबीच समन्वय भइरहेको उनले बताइन् । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा ती विषयमा छलफल गरिने उनले जानकारी दिइन् ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सिँचाइ आयोजना तथा नदी नियन्त्रणका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरेको थियो । मुलुक संघीय ढाँचामा गएपछि केन्द्र सरकारले ठूला, प्रदेश सरकारले मझौला र स्थानीय सरकारले साना नदीको व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले नदी नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ ।