दलित आयोग तीन वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन

आयोगमा कर्मचारी भए पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका घटना दर्ता गर्ने काम मात्र भएको छ । पदाधिकारी नहुँदा अहिले ती मुद्दाको बारेमा सरकारलाई निर्देशन दिनुको सट्टा व्यवस्थापन मात्र गरिएको छ ।

नेपालको संविधानमा १३ संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १० आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भए पनि दलित आयोगमा भने अझै पदाधिकारी नियुक्त भएको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जीतु गौतमले अन्य आयोग गठन भएपनि लामो समयदेखि दलित आयोग गठन नहुँदा सिंगो दलित समुदाय मर्काका परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरे ।

संविधानको धारा २५५ मा नेपालमा एक राष्ट्रिय दलित आयोग रहनेछ जसमा अध्यक्ष र अन्य चार सदस्य रहनेछन् भनी व्यवस्था गरेको छ । आयोगले दलित समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन तथा अन्वेषण गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधारका विषय पहिचान गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दलित अधिकारकर्मी परशुराम रम्तेलले आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै तत्काल गठन गर्न अपिल गरे ।