वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश पठाइँदै

प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरूले जिल्लाका सीडीओ, क्षेत्रीय निर्देशनालय र ११ औं तहका चिकित्सकसहितलाई समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएर पठाउन लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले बताए ।

कोइरालाका अनुसार धेरैजसो सहसचिवको सकभर केन्द्रमै बस्ने र प्रदेश जाँदै नजाने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न वरिष्ठताका आधारमा सचिव पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । ‘निजामती ऐन तथा नियमावलीमा वरिष्ठ सहसचिवलाई नै सचिव बनाउने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशको हकमा समेत लागू हुन्छ,’ कोइरालाले भने, ‘नयाँ केही होइन, भएको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।’

सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र सात/सातवटा मन्त्रालय छन् । सात प्रदेशमा तीन क्लस्टर (समूह) सामान्य प्रशासनका ४९, वन तथा कृषिका ७, कानुनका ७, इन्जिनियरिङका ७ जना गरी ७० जना सचिवको दरबन्दी छ । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एक/एक जना प्रमुख सचिव र दुई/दुई जना सचिव र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा एक/एक जना सचिवको दरबन्दी छ । केन्द्रको सचिवलाई प्रदेशको निजामती प्रशासन हाँक्ने प्रमुख सचिव बनाएर पठाउने व्यवस्था छ ।

सामान्य प्रशासनका १ देखि ४९ औं, कृषि तथा वन, इन्जिनियरिङ र कानुन समूहका क्रमशः १ देखि ७ औं वरिष्ठताक्रमभित्रका सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउने प्रस्ताव संघीय मामिला मन्त्रालयको हो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव पारित गरेपछि कार्यान्वयन सुरु हुनेछ ।

‘अनुभवी’ वरिष्ठ सहसचिवहरूलाई सचिव बनाएर पठाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरू प्रभावकारी हुने र समन्वय गर्न सजिलो हुने दाबी संघीय मामिला मन्त्रालयको छ ।

प्रशासन अस्थिर हुने जोखिम

सबभन्दा वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेशका मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउँदा प्रदेशको निजामती प्रशासन अस्थिर हुने चिन्ता प्रशासनविद्हरूको छ ।

‘वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाटै केन्द्रको सचिवमा बढुवा हुने हो । वरिष्ठताका नाताले प्रदेशको सचिव हुनेबित्तिकै केन्द्रको सचिवमा बढुवा भएर आउने, फेरि अर्को पठाउने र ऊ पनि पदोन्नति आउने क्रम चलिरहन्छ । कुनै पनि सहसचिव प्रदेशमा छ महिनाभन्दा बढी सचिव हुन पाउने छैनन् । वरिष्ठ सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव बनाएर पठाउने व्यवस्थाले प्रदेश निजामती प्रशासनको नेतृत्व झन् अस्थिर र कमजोर हुन्छ,’ एक प्रशासनविद्ले भने ।

सात प्रदेशमा इन्जिनियरिङ समूहका एक/एक जना गरी सात मन्त्रालयमा ७ जना सचिवको दरबन्दी छ । केन्द्रमा इन्जिनियरिङ क्लस्टरका तीन सचिव पद हालै रिक्त भएका छन् । वरिष्ठ सहसचिवमध्येबाट प्रदेशमा सचिव बनाउने हो भने इन्जिनियरिङका सातै जना केन्द्रको सचिवका लागि दाबेदार हुने र बढुवा हुन संघीय राजधानी आएर दौडधुप गर्ने अवस्था आउँछ र त्यसले मन्त्रालय नै प्रशासनिक नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउन सक्ने प्रशासनविद्ले औंल्याएका छन् ।

एक सचिव बढुवाका लागि तीन वरिष्ठ सहसचिवको नाम सिफारिस हुने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्य प्रशासन, कानुन र वन तथा कृषि क्लस्टरको सहसचिवमा समेत यही प्रवृत्ति लागू हुने भएकाले वरिष्ठलाई प्रदेशको सचिव बनाउने प्रस्तावित व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने ती प्रशासनविद् सुझाउँछन् ।

प्रदेशको निजामती प्रशासनलाई स्थिर बनाउन कानुन संशोधन गरी प्रदेशमा कम्तीमा एक वर्ष सचिव भएको सहसचिव मात्र केन्द्रको सचिवमा बढुवा हुन पाउने र प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर कम्तीमा एक वर्ष निजामती प्रशासनको नेतृत्व गरेको सचिव मुख्यसचिवमा पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव ती प्रशासनविदको छ ।

‘कानुनमै व्यवस्था गर्ने हो भने प्रदेशको सचिव र प्रमुख सचिवमा जान हानाथाप हुन्छ । प्रदेशको निजामती प्रशासन स्थिर हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा हासिल गरेको अनुभवका कारण त्यस्तो व्यक्तिले केन्द्रीय मन्त्रालय र मुख्यसचिवमा समेत राम्ररी नेतृत्व गर्न सक्छ ।’