आफ्नै फैसलामा सर्वोच्चको प्रश्न

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनक्रममा ठूला करदाता कार्यालयले गत वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिसकेको छ । यसमध्ये करिब साढे २३ अर्ब रुपैयाँ एनसेलले पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिई सर्वोच्चले कर निर्धारणमाथि उठेको प्रश्नलाई वृहत पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

‘सर्वोच्चले पछिल्लो अन्तरिम आदेशमार्फत आफ्नै फैसला कार्यान्वयनमा रोक लगाएको देखिन्छ अनि आफ्नै बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको आदेश कार्यान्वयनमाथि उठेको प्रश्नलाई फेरि त्यहीं पठायो,’ कर्पोरेट कानुनका ज्ञाता एक अधिवक्ताले कान्तिपुरसँग भने, ‘पाँच सदस्यीय बृहत्पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामाथि उठेको प्रश्नलाई नै फेरि त्यही सरहको इजलासमा पठाइएको हो । हेरौं, अदालतले कस्तो मत दिन्छ ?’

सर्वोच्चमा एनसेललाई लाग्ने बाँकी ३९ अर्ब कर घटाइदिने सम्भावना रहेको अनुमान कानुनविद्ले गर्न थालेका छन् । ०७५ माघ २३ गते एनसेल र त्यसमा जोडिएका कम्पनीको पुँजीगत लाभकर विवाद टुंग्याउँदै सर्वोच्चले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।

विदेशमा कारोबार भए पनि लाभकरको दायित्वबाट उन्मुक्ति हुन नसक्ने फैसलासहित सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम कर निर्धारण गरी असुल्न अनि त्यतिन्जेल कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू/नदिलाउनू भनी आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनक्रममा ठूला करदाता कार्यालयले करिब साढे ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । त्यसविरुद्ध एनसेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो । निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले तत्काल कर असुल नगर्नू भनी दिएको आदेशलाई पछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले निरन्तरता दियो, अनि मुद्दा बृहत्पूर्ण इजलासमा पठायो ।

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइमा, सर्वोच्चको एकल र संयुक्त इजलासले आफ्नै बृहत्पूर्ण इजलासको फैसला कार्यान्वयन गर्न रोक लगायो । साधारण र मौलिक उपचारको बाटो छाडेर एनसेलले असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेको भन्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रश्न गरेका थिए ।

‘यसबाट आयकर ऐनको पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा जाने दफा खारेज भएसरह भएका छन्,’ कार्कीले कान्तिपुरसँग भने । सर्वोच्चले यसअघिका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकालमा अपनाइएको शैलीको अनुशरण गर्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

पूर्ण इजलासको फैसला अन्तिम भई पुनरवलोकनमा जाने अवस्था हुँदैन । ‘एनसेलले संशोधित कर निर्धारणको सूचना प्राप्त गर्दा सफाइ पेस गर्ने मौका नदिई कर निर्धारण गरेको देखिँदा कानुनको उचित प्रक्रियाको प्रश्न समाहित भएकाले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो । जबकि यो विवादमा कर निर्धारणको कार्यविधिमाथि मुख्य प्रश्न उठाइएको थियो ।

विवादित टेलिकम कम्पनी एनसेलले आफूले आय विवरण दाखिला गरेपछि मात्रै कर निर्धारण हुनुपर्ने भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले अपनाएको प्रक्रियामा आपत्ति जनाएको थियो । सोझै संशोधित कर निर्धारण गरिएको एनसेलको दाबी थियो । एनसेलले आफूमाथि आयकर ऐनको दफा ९९ अनुसार कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरेको छ । उक्त व्यवस्थामा ‘कुनै व्यक्तिले रकम खुलाई आय विवरण दाखिला गर्नुपर्ने मितिमा कुनै वर्षको आय विवरण दाखिला गरेको रहेछ भने त्यो आय विवरण कर निर्धारण गरेसरह मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर एनसेलले सेयर बिक्री र त्यसबापत हुने पुँजीगत लाभकरको विवरण बुझाएको छैन । ठूला करदाता कार्यालयले दफा १०१ बमोजिम संशोधित करसमेत निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार एनसेलले यसअघि नै आय विवरण बुझाएकाले ठूला करदाता कार्यालयले संशोधित कर निर्धारण गरेको हो ।

एनसेलले दफा ९९ अनुसार आफूले आय विवरण नबुझाएकै अवस्थामा कर निर्धारण भएको दाबी गरेको छ । जबकि यो अवसर उसले ४ वर्षअघि गुमाइसकेको छ । कर कार्यालयमा पेस भएको आय विवरणमाथि शंका लागेमा परीक्षण गरी कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । एनसेलले आफूमाथि संशोधित कर निर्धारण गरिएकामा आपत्ति जनाएको हो ।