निजामती विधेयकमा सहमति जुटेन

लामो समयदेखि जारी छलफल टुंग्याउँदै समितिले विधेयक परिमार्जन गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । सांसदका फरक–फरक संशोधन प्रस्तावका कारण विधेयकमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।

सभापति शशि श्रेष्ठले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालालाई सांसदको भावना समेटेर विधेयक परिमार्जन गरी पेस गर्न बुधबार निर्देशन दिएकी छन् । कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार, प्रदेशमा सचिव र मुख्य सचिव कसले पठाउने, लोधकसेवाको खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने सहसचिव तहको प्रतिशत, कुन–कुन सेवा समूह कायम हुने जस्ता विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

त्यस्तै स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवामा राख्ने सहमति भएको छ । त्यसअन्तर्गत रहेका कर्मचारीको तहगत व्यवस्था हटाउनुपर्ने मत सांसदले राखेका छन् । निजामती भइसकेपछि कतै तह र कतै श्रेणी राख्न नहुने तर्क सांसदको छ । यो विवादमा सहमति जुटेको छैन । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले धेरै बुँदामा सहमति नभएको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले पुनर्लेखन गरेर ल्याएको विवरण हेरेर मात्रै अन्तिम निर्णय हुन सक्छ ।’ उनले विधेयक वाचन गर्ने र आ–आफनो भनाइ राख्ने काम मात्र भएको बताए ।

एकथरी सांसदले कर्मचारी ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको बताएका छन् । सत्तारूढ पार्टीकी सांसद रेखा शर्माले राजपत्र अनंकित कर्मचारीले मात्र सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले भने कार्यालय प्रमुख भएको अवस्थामा बाहेक अधिकृत स्तर (शाखा अधिकृत) सम्मले सदस्यता लिन पाउने प्रावधान राखेर विधेयक अघि सारेको छ । कांग्रेसले भने सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधान स्वीकार्न सकिने धारणा अघि सारेको छ ।

विवादित दफामा कुन प्रावधान राख्ने भन्ने विषयमा भने मन्त्रालय अन्योलमा छ । प्रदेशमा सचिव र मुख्य सचिव केन्द्रीय सरकारले पठाउने प्रावधान राख्न एकथरी सांसद सहमत भएका छन् । संघीय फोरमका सांसद रामसहाय प्रसाद यादव, कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह, राष्ट्रिय जनता पार्टीका राजकिशोर यादवले मंगलबार सचिव र मुख्य सचिव पठाउने निर्णय नभएको भन्दै आफूहरूलाई यस्तो निर्णय मान्य नहुने बताएका छन् ।

सभापति श्रेष्ठले समितिमा सांसदको भावनाविपरीत निर्णय नहुने बताइन् । बैठकमा सहभागी एक कर्मचारी भन्छन्, ‘सबै सहमत हुने गरी पुनर्लेखन गर्न सकिँदैन । सांसदको फरक–फरक धारणा छ, एउटै बनाउन त सहमति हुनुपर्‍यो,’ उनले भने । संसद् अधिवेशन बन्द हुने भएकाले यो विधेयकलाई छिटो टुंग्याउन सभापति श्रेष्ठले पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएकी छन् । यो विधेयक पारित भएर कानुन नबनी प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय कर्मचारी सेवासम्बन्धी कानुन बन्न सक्दैन ।

सचिव र प्रमुख सचिव केन्द्रबाटै

प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको प्रमुख सचिव केन्द्र सरकारले पठाउने सरकारी प्रस्ताव छ । यो विषयमा सत्ता र प्रतिपक्ष अधिकांश सांसदको मत विभाजन भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बैठकमा संघ र प्रदेशको समन्वयका लागि सचिव र प्रमुख सचिव केन्द्रबाटै पठाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । प्रस्तावमा प्रदेशको प्रमुख सचिवमा भने विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई खटाइने उल्लेख छ । सम्बन्धित समूह, सेवा र उपसमूहबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवमा खटाइनेछ ।

यसैगरी नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रीय सरकारले खटाउने प्रावधान अघि सारिएको छ । सरकारले विधेयकका प्रस्ताव गरेको यो प्रावधानमा सांसद विभाजित भएका छन् । सांसद बडूले सरकारले अहिले पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन नसकेको बताए ।

पठाएका कर्मचारी गाउँपालिका र नगरपालिकामा नगएको प्रसंग जोडदै उनले भने, ‘प्रशासकीय अधिकृत स्थानीयलाई राख्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य तथा सांसद राजेन्द्र महतोले कर्मचारी केन्द्रबाट पठाउने प्रावधान संघीयताको मर्मविपरीत भएको बताए ।

यसैबीच संघले प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाएका कर्मचारी जानैपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राख्न भने सांसद सहमत भएका छन् । खटाएपछि नजाने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रावधान राखेको सांसदको भनाइ छ । हाल समायोजन गरेर केन्द्रबाट पठाएका कतिपय कर्मचारी यो वा त्यो बहाना बनाएर केन्द्रमै बस्ने गरेको गुनासो रहेको सांसदले बताए ।

धेरैजसो सांसदले भने केन्द्रसँगको समन्वय र सम्पर्कका लागि भए पनि संघकै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने बताएका छन् । संघले पुल दरबन्दीका राखेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहले माग गरेका पठाउन सक्ने प्रावधानमा सहमति भएको छ ।

क्षमता र व्यवस्थापन परीक्षण गरिने

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई कुनै मन्त्रालय वा विभागको नेतृत्व दिन उसको क्षमता परीक्षण गरिने भएको छ । आवश्यकताअनुसार क्षमता देखिए मात्र त्यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख बनाइनेछ । कुन तहको कर्मचारी हो त्यसभन्दा माथिल्लो तहको नेतृत्वमा बन्ने समितिले यस्तो परीक्षण गर्ने व्यवस्था संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदले कर्मचारीको नेतृत्व क्षमता र व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने व्यवस्था राख्न सहमत भएका भएपछि यो प्रावधान राखिने भएको हो । साथै राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले नेतृत्व गरेको विभाग वा मन्त्रालयमा भएको आन्तरिक व्यवस्थापनको पनि परीक्षण गरिनेछ ।

‘यस्तो परीक्षणबाट उत्पन्न सवै परिणामको जिम्मेवार पनि कार्यालय प्रमुख नै हुनेछ, यो एक प्रकारको लेखा परीक्षण जस्तै हो,’ सचिव कोइरालाले भने, ‘कार्यालयको फर्निचरदेखि खरिद प्रक्रियासम्मको विषयलाई हेरेर उसले व्यवस्थापन सही गर्‍यो कि गलत भन्ने हेरिन्छ । कोइरालाले परीक्षण गर्दा कसैमाथि अन्याय नहोस् भन्नाका लागि बुँदागत रूपमा प्रावधानहरू राखिएको उल्लेख गरे । यो कार्यसम्पादन मूल्यांकनभन्दा फरक प्रसंग भएको उनले जानकारी दिए ।