संवैधानिक इजलासमा थप ६ न्यायाधीश 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका लागि थप ६ जना न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिस गरेको छ । मंगलबारको न्यायपरिषद बैठकले यसअघि ५ जनामात्रै तोकिएको इजलासमा थप ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।

परिषदको सिफारिसमा बनेको सूचीबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको गठन हुनेछ । संवैधानिक इजलासमा ५ जना सदस्यहरु हुन्छन् ।

सिफारिस भएका थप न्यायाधीशमा विश्वम्भर श्रेष्ठ, इश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्ल छन् ।

यसअघि प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरासहित दीपककुमार कार्की, केदार चालिसे, मिरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की मात्रै संवैधानिक इजलासमा थिए । अव भने प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायाधीश छानेर संवैधानिक इजलास गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मुख्य मन्त्रीको जिल्लामा ७९ सडकलाई बजेट

दाङमा मात्र झन्डै २ अर्ब बजेट, बर्दिया, पूर्वी रुकुम र पश्चिम परासीमा न्यून 
घनश्याम गौतम

रूपन्देही — समानुपातिक बजेट प्रस्तुत गरेको दाबी गरे पनि प्रदेश ५ सरकारको बजेटमा पहुँचले प्राथमिकता पाएको छ । सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीले पहिलो प्राथमिकतामा आफ्नै जिल्ला राखेका छन् । 

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो गृह जिल्ला दाङमा अर्बौं बजेट विनियोजन गरेका छन् । बजेटको ठूलो हिस्सा सडकमा मात्र ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । संघीय सरकारको बजेट छुट्टै छ । प्रदेश सरकारले मात्र दाङमा ७९ वटा सडकका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । धेरै सडक निर्माणाधीन हुन् ।

सडक, कृषि, खानेपानी, खेलकुद, सिँचाइ, शिक्षा, पर्यटनलगायतका शीर्षकसमेत गर्दा दाङमा मात्र झन्डै २ अर्ब बजेट प्रदेश सरकारको छ । सडकमा मात्र प्रदेश सरकारले आफैं र स्थानीय तहलाई दिएको ससर्तसमेत गर्दा ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट छ । जिल्लामा ३ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

प्रदेशमा समानुपातिकसहितका ९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये दाङ ३ ‘ख’ बाट निर्वाचित उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनामा निधन भएपछि अहिले ८ सदस्य छन् । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हाल्दै आएका पोखरेलले कम्तीमा १० लाखदेखि बढीमा १० करोडसम्मका योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रसहित जिल्लाभर हालेका छन् । सडकबाहेक कृषि, सिँचाइ, खानेपानीलगायत सबै क्षेत्रका सानाठूला गर्दा दाङमा ४ सय बढी योजना छन् ।

निर्माणाधीन दामोदर मार्ग कुइरेपानी सर्दा सडकमा १० करोड, दामोदर मार्गकै गंगरिया उरहरी सुकौरा सडकमा १० करोड, बिजौरी हादिम्मे कुइरेपानी छिल्लीकोट सडकलाई पनि १० करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै घोराही मसिना मर्देश पाखापानी ऊर्जा मन्दिर हुँदै स्वर्गद्वारी सडकका लागि ५ करोड बजेट छ ।

२ करोड ५० लाख रुपैयाँका ४, २ करोडका ३, १ करोड ५० लाखका ३ र ५० लाख रुपैयाँका ४२ सडक दाङमा छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत ५९ सडक निर्माण हुनेछन् । झन्डै १ दर्जन योजनाको यसै वर्ष डीपीआर तयार हुनेछ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको बजेटबाट स्थानीय तहमार्फत २० सडक आयोजनाका लागि १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छ । बजेट विनियोजन भएका धेरै सडकले दाङका स्थानीय तहलाई जोड्नेछ । त्यस्तै केही सडक नेपाल भारत सीमा नाका जोड्ने सडक हुन् ।

त्यस्तै सिँचाइतर्फ प्रगन्ना सिँचाइ आयोजनाका लागि ४ करोड रुपैयाँ छ । खानेपानीमा २५ लाखदेखि १ करोडसम्मका मात्र ४३ योजना छन् । खानेपानीमा २० करोड बढी रकम छ । कक्रहवा खोला नदी नियन्त्रणका लागि १ करोड, सिक्रहवा खोला नदी नियन्त्रणमा १ करोड २६ लाख ६० हजार, दोलाई खोला नियन्त्रणमा १ करोड बजेट छ ।

सिँचाइतर्फ समृद्ध तराई मधेस सिँचाइ विशेष कार्यक्रममा पनि २५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोडसम्मकै झन्डै ३० योजना छन् । कृषिको मत्स्य विकास तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि दाङमा ४० हजारदेखि ४० लाखसम्मका १८ योजना छन् । सरकारले चालु वर्षका लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । त्योमध्ये १८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट हो ।

दाङपछि धेरै बजेट रूपन्देहीमा छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले पूर्वाधारतर्फका धेरै योजना रूपन्देही केन्द्रित गरेका छन् । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री लीला गिरीले पनि उद्योग र पर्यटनतर्फका धेरै योजना आफ्नै जिल्लामा हालेका छन् । कृषिमा बाँके प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसमा पनि दोस्रोमा रूपन्देही र तेस्रोमा दाङ छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल बाँकेबाट निर्वाचित भएकाले कृषि र सहकारीमा बाँकेले प्राथमिकता पाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री चौधरीले सरकारले समावेशी रूपमै बजेट वितरण गरेको दाबी गरे । उनले प्रदेश संगठन संरचनाका कतिपय कार्यालय एउटा जिल्लामा रहेर त्यसले अन्य जिल्ला पनि हेर्ने भएकाले एकै जिल्लामा धेरै योजना र बजेट परेको जस्तो देखिए पनि समग्रमा बजेट समानुपातिक नै रहेको बताए । ‘अलिअलि तलमाथि त भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सकेसम्म बजेट सबै जिल्लामा समान विकासको अवधारण र आवधिक योजनालाई आधार बनाएर ल्याएको छ ।’

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्