संसदीय समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भने– 'परराष्ट्रका कर्मचारी नै लुकाउँछन् कागजात’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले पुराना सन्धि, सम्झौतालगायत महत्त्वपूर्ण काजगात लुकाएको आरोप लगाउँदै सबै कर्मचारीमाथि निगरानी राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले कर्मचारीहरूले अरू कसैको रकम खाएर कागजात लुकाएको आरोप लगाए । समितिले बुधबार ‘बाँकेको सीमा र डुबान समस्या’ बारे छलफल गरेको थियो । त्यहाँ उनले कागजात लुकाएर राष्ट्रघात गरेको बताए ।

‘राष्ट्रसंघका, महासभा र सन्धिहरूलगायत पुराना कागजात छन् कि छैनन् ?,’ नेपालले भने, ‘अरूले खुला गर्छन्, हामी भने लुकाएर राख्छौं । त्यो लुकाउनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’ सन् १८१४–१६ को युद्धपछि तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग गरेको सुगौली सन्धि, सन् १९५० मा भारतसँग भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको सक्कल सम्झौतासमेत अहिलेसम्म फेला पर्न नसकेको उनले बताए ।

नेपालले त्रिदेशीय सन्धिसम्झौताको कागज लिन माग्दा परराष्ट्रका कर्मचारीले दिन नमानेको उनको भनाइ थियो । ‘पहिला परराष्ट्रका कर्मचारीले लुकाएर राखे अनि पछि मैले निर्देशन दिएपछि बल्ल उपलब्ध गराए,’ उनले भने, ‘यहाँ विभिन्न कर्मचारीलाई हप्तावारी, मासिक, वर्षमा राखेको सुनिन्छ, त्यो हो कि होइन ?’

सरकारले सबै कर्मचारीमाथि निगरानी गर्नुपर्छ भन्दै कसको देशभक्ति छ, कसको छैन, कसको भूमिका शंकास्पद छ, कसको गतिविधि के छ भने निगरानीमा राख्न उनले जोड दिए । ‘यो देशलाई जोगाउन सबै कर्मचारीको सूचना राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पिलर (सीमा स्तम्भ) भन्दा ठूलो कुरा देशभक्तिको आयो, देशभक्ति नै भएन भने केही पनि हुँदैन ।’

कैलालीको कन्दरा नदीमा समस्या आएकोमा त्यसको अहिलेसम्म छानबिन भई कारबाही नहुनुमा उनले आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘योभन्दा गम्भीर खोट हाम्रो तरिकामा के होला ? सांसद, जनता, स्थानीय प्रशासन र मिडियाले कुरा उठाइसकेका छन् तर पनि हाम्रो ध्यानाकर्षण हुँदैन भने हामीभन्दा नालायक को होला ?’ उनले भने ।

उनले नेपालका समस्या उठाउँदा भारत रिसाउँछ भनेर काँतर भएको समेत आरोप लगाए । ‘हामीभन्दा काँतर कोही भएन । यहाँ एउटा प्रश्न खडा हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुइटा देश बसेर नेपाललाई कुठाराघात नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आफू डुबानको समस्यामा परेर छिमेकीलाई डुबाइदिन त भएन । यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ । भारतले ठूलो क्षति बेहोरेको हो भने उसले समस्या समाधानका लागि ठूलो योगदान पनि गर्नुपर्छ ।’

छलफलमा नेकपाका सांसद भीम रावलले नेपालको ठूलो भूभाग भारतको अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कूटनीतिक ढंगबाट समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमणमा परेको र ७१ स्थानमा सीमा विवाद रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधान हुनुपर्ने उल्लेख गरे । त्यस्तै विभिन्न बाँधका कारण वर्षात्मा तराई क्षेत्र डुबानमा पर्ने समस्यालाई पनि समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

गृहसचिव प्रेमकुमार राईले तराई मधेसमा बर्सेनि हुने डुबान र बाढीको समस्या मूलतः भारततर्फबाट सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरेको तटबन्ध र बाँधकै कारण हुने गरेको बताए । नेपालतर्फको तटबन्ध गुणस्तरीय नहुनु, तटबन्ध निर्माणको प्राविधिक पक्ष कमजोर हुनु तथा चुरेको दोहन बढ्दै जानु पनि बाढीको समस्या बढिरहेको उनको धारणा थियो ।

अहिले सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको र बालुवा, गिट्टी निकासीका लागि उनीहरूले नै अनुमति दिने भएकाले संघले अनुगमन पनि गर्न नमिलेको भन्दै चुरे दोहनमा तत्काल कडाइ नगरे भविष्यमा झन् ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने बताए । उनले तराईका बाढी प्रभावितका लागि गरिने उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागीले सीमा क्षेत्रमा हुने डुबान समस्या हेर्नका लागि दुई देशका प्रतिनिधि सम्मिलित स्थायी प्रकृतिको संयन्त्र नै बनेको र त्यसले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सुझाव कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाइएको जानकारी गराए । सुस्ता र कालापानीलगायत सीमा हेर्नका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले दुवै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्रै त्यसबारे निर्णयमा पुग्न सकिने उनले जानकारी दिए ।

‘भारतले सके नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ’
कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरिले नेपालको कूटनीति कमजोर भएको उल्लेख गर्दै भारतले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउन सक्ने बताए । ‘सबभन्दा ठूलो विफलता भनेको कूटनीतिक विफलता हो । यो सही कुरा हो, हिन्दुस्तानले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ, सकेको दिन भुटान बनाउँछ, यो तथ्य हो,’ उनले भने, ‘चीनले तिब्बत बनायो, हिन्दुस्तानले कश्मीर खायो ।’

गिरिले विपक्षीमा भएका बेला जनताको वाहीवाही पाउन जे पनि बोल्न नहुने बताए । उनले तत्कालीन माओवादीले सुरुङ युद्ध, सीमामा काँडेतार लगाउने कुरा गरेको उल्लेख गर्दै तिनै कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री हुँदा किन पूरा नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । ‘कूटनीतिकको पहिलो सूत्र त्यो हो कि विपक्षीमा रहँदा कहिल्यै पनि त्यस्ता मागहरू उठाउन हुँदैन, जुन सत्तामा गएर कार्यान्वयन गराउन नसकियोस्,’ सांसद गिरिले भने ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसले १२ सयलाई कारबाही गर्दै 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसले स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेका १ हजार २ सय स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने भएको छ । 

केन्द्रीय सदस्य भीष्म आङदेम्बेको नेतृत्वमा गठित अनुशासन समितिले आरोपित सबैलाई स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बुधबार प्रस्तुत अनुशासन समितिको कार्य प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेपछि कारत्राही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । समितिले पत्र काटेको ३५ दिनभित्र अनुशासन समितिमा स्पष्टीकरण दिनुपर्नेछ ।

पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थक र अन्य पार्टीमा गएर उम्मेदवार बनेका र तिनका प्रस्तावक र समर्थक नेता तथा कार्यकर्तालाई भने यसअघि नै पार्टीबाट ५ वर्षका लागि निष्कासन गरिएको छ । विधानमा यस्ता व्यक्तिहरू स्वतः पार्टीबाट निष्कासन हुने व्यवस्था छ । ३२ जिल्लाका २ सय ९८ जना यसरी निष्कासन भएका हुन् ।

समितिले स्वतः निष्कासन हुनेबाहेकका उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो । समितिले यसअघिका उजुरी तथा गुनासोलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याएर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छ । ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेकाहरूविरुद्ध तत्कालीन समितिले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदाबढाउँदै छाडेको थियो । तत्कालीन समितिले कारबाही गर्नुपर्ने भनी किटान गरेका १ सय ५४ मध्ये २४ जनाले मात्रै स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

७७ जिल्लामध्ये २८ जिल्लाबाहेक सबैबाट कारबाहीको उजुरी अनुशासन समितिमा परेको छ । ती उजुरीलाई समितिका सदस्यहरूले डेढ महिना लगाएर अध्ययन गरेका थिए । प्रमाण र तथ्यका आधारमा कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिहरूमाथि स्पष्टीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको समितिका एक सदस्यले कान्तिपुरलाई बताए ।

उपनिर्वाचनमा प्रतिनिधि खटाउने
कांग्रेसले मंसिर १४ गते ३६ जिल्लाका रिक्त विभिन्न पदमा हुने उपनिर्वाचनका लागि पार्टीबाट केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको १, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको ३ सहित स्थानीय तहमा रिक्त पदको निर्वाचन हुँदै छ । त्यसका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाएर माहोल पक्षमा ल्याउन कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठकमा नेतृत्वलाई सुझाव दिएका थिए ।

तनहुँको समानान्तर समिति अवैधानिक
तनहुँमा पार्टीका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीको संरक्षकत्वमा गठित समानान्तर समितिलाई बैठकले अवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो गतिविधिमा लाग्नेउपर कारबाही गर्ने निर्णय लिएको छ । ‘तनहुँ जिल्लामा देखिएको यस किसिमको अवैधानिक र पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघनको गतिविधिमा संलग्न पार्टीका सदस्यउपर विधान र नियमावलीअनुसार आवश्यक निर्णय गर्नका लागि केन्द्रमा प्राप्त उजुरी सहितको फायल र सबै कागजात केन्द्रीय अनुशासन समितिमा पठाउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

वैकुण्ठ न्यौपाने सभापति र जितप्रकाश आले कार्यवाहक सभापति रहेको जिल्ला कार्यसमिति र मातहतका निकायहरू मात्रै कांग्रेसको आधिकारिक र वैधानिक कार्यसमिति रहेको कांग्रेसले प्रस्ट पारेको छ । जोशीको निर्देशन र सहयोगमा तनहुँमा डिल्लीराम अधिकारीको अध्यक्षतामा कांग्रेसकै चारतारे झन्डा र रूख चिह्न प्रयोग गरी समानान्तर समिति गठन गरिएको छ ।

समान्तर शैलीमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्दै आएपछि कारबाहीको माग राख्दै केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । ‘अनधिकृत र अवैधानिक कार्य पार्टीको कुनै सदस्यले गरेको र कार्यालय खोलेको भए त्यस्तो कार्य पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लंघन र दण्डनीय कार्य भएकाले कांग्रेस पार्टीका कुनै पनि सदस्यहरू यस किसिमको भ्रममा नपर्न र पार्टीको आधिकारिक र वैधानिक निकायमा मात्र आबद्धता हुन अनुरोध गर्दछ,’ कांग्रेस बैठकको निर्णयमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालय तथा अन्य सरकारी, अर्धसरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, संघसंस्थाले पनि कांग्रेसको आधिकारिक जिल्ला कार्यसमिति र मातहतका निकायसँग मात्रै दलगत सम्बन्ध कायम राख्न र गतिविधि गर्न जानकारी गराएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ३०, २०७६ ०७:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्