स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव

कर्मचारी समायोजनमा लामो समय लागेको र संघका कर्मचारी प्रदेश मातहतमा आउन नमान्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी अपुग 
कान्तिपुर संवाददाता

पाँचथर — कर्मचारीको अभावमा स्थानीय तहका काम प्रभावित बनेको छ । सदरमुकाम फिदिम नगरपालिकाका १४ वडाहरूका कार्यालयमा कर्मचारी छैनन् । यहाँका अधिकांश वडा कार्यालयहरू कार्यालय सहयोगीका भरमा छन् । 

दरबन्दीअनुसार सहायकस्तरका कर्मचारी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘कर्मचारीको अभाव चरम छ,’ फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोदकुमार दाहालले भने, ‘नगर तथा वडामा कर्मचारी नहुँदा दैनिक काम प्रभावित हुने गरेको छ ।’ नगरपालिकामा एक उपसचिवसहित ५५ कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर अहिले नगरपालिकामा ११ जनामात्र स्थायी कर्मचारी छन् ।

१५ जना करारमा नियुक्त गरिएका छन् । २९ कर्मचारी अहिले पनि दरबन्दीभन्दा कम छन् । नगरको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत तीन महिनादेखि खाली छ । जिल्ला समन्वय समितिका समन्वय अधिकारी दाहाललाई नै नगरपालिका हेर्ने जिम्मा दिइएको छ । आवश्यक कर्मचारी अभावमा कार्यालयका दैनिक कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

नगरपालिकामा लेखा अधिकृतसमेत छैनन् । पाँच जना सहायकस्तरका कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल १ जना मात्र कार्यरत छन् । सातौं र आठौं तहका अधिकृतको दरबन्दी भए पनि खाली छ । प्राविधिक कर्मचारी एक जनाबाहेक अन्य सबै करारमा नियुक्त गरिएको छ । फिदिम नगरका १४ वटा वडा रहेका छन् । वडा कार्यालयवाट सामाजिक सुरक्षा, पञ्जीकरण, योजनासम्बन्धी काम र दैनिक प्रशासकीय सेवा प्रवाह हुन्छ ।

कर्मचारी नहुँदा कार्यालय सहयोगीले नै यी सबै काम गर्दै आएका छन् । ‘स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्न दिइँदैन,’ वडा १३ का अध्यक्ष टीकाप्रकाश नेम्वाङले भने, ‘सबै अधिकार दिने तर कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी नै नदिने भएपछि जनताले कसरी सहज सेवा पाउन सक्छन् ?’

फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल त्रिखत्री भएका कर्मचारीबाट जसोतसो काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । कर्मचारी समायोजनमा लामो समय लागेको र संघका कर्मचारी प्रदेश मातहतमा आउन नमान्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव छ । लामो समयसम्म दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा सबै खाले काम प्रभावित हुने गरेका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ २०:४०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परिषदविरुद्ध माइक्रोबायोलोजीका विद्यार्थी आन्दोलित

कान्तिपुर संवाददाता

सुनसरी — धरानको केन्द्रीय प्रविधि क्याम्पस हात्तिसारमा माइक्रोबायोलोजीमा अध्ययनरत विद्यार्थी बुधबार हातमा कालोपट्टी बाँधेर कक्षामा गए । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद (एनएचपीसी) ले माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई विभेद गरेको भन्दै सांकेतिक विरोधमा कालोपट्टी बाँधेका हुन् । 

परिषदले ९ वर्षदेखि माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेकालाई दर्ता प्रक्रियाबाट वञ्चित गरेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलित छन् । परिषदले स्वास्थ्य क्षेत्रका सीएमए, अहेब,अनमी, एचए, सीएमएलटी, बीएमएलटी र रेडियोलोजीलगायत विषय पढेकालाई दर्ता गरेर लोकसेवा आयोग, सरकारी सेवा र अन्य निजी तथा सरकारी अस्पतालमा सेवा गर्ने आधिकारिकता दिन्छ ।

रोग फैलाउने विभिन्न जिवाणु, विषाणु, परजिवी र ढुसीलगायतका बारेमा विस्तृत अध्ययन अध्यापन गरेर सरकारले तोकेको विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका माइक्रोबायोलोजिष्टहरुलाई दर्ता नगरेर परिषदले भविष्य अन्योलमा पारेको नेपाल सुक्ष्मजीव विज्ञान विद्यार्थी समाजका कोषाध्यक्ष दिवस अधिकारीले बताए । ‘समय, सम्पत्ति र अथक मेहेनत लगाएर त्रिविले तयार गरेको करिकुलमअनुसार चारवर्षे स्नातक माइक्रोबायोलोजी र दुई वर्षे स्नातकोत्तर अध्ययन गरी दक्षता हासिल गरेको प्रमाणपत्रलाई कागजको खोस्टा बनाउन परिषदलाई अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘परिषदले माइक्रोबायोलोजी पढनेलाई पनि समेट्नुपर्छ ।’
त्रिविमा सेवा आयोग हुने भएकाले त्यहाँ काम गर्न परिषदको दर्ता प्रमाणपत्र चाहिदैन । तर, अन्य निकाय, विभिन्न अस्पताल, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गर्न परिषदले दिने प्रमाणपत्र मागिन्छ । परिषदको दर्ता नभएपछि मेधावी भएपनि माइक्रोबायोलोजी पढेकाहरू प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित छन् । त्यसैले विरोध गर्नु परेको विद्यार्थीहरुले बताए ।

भारतको कुनै शैक्षिक संस्थाबाट मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेर आएकालाई परिषदले दर्ता प्रमाणपत्र दिने तर, नेपालमै पढेकालाई नदिनु अन्याय भएको क्याम्पसका माइक्रोबायोलोजी विभागका प्रमुख धिरेन लिम्बुले बताए ।

‘स्वदेशमै मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढेकालाई यसरी निरुत्साहित गरिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो गर्नु भनेको मेडिकल माइक्रोबायोलोजी पढ्न विदेश जाउ भन्न खोजेको देखिन्छ ।’ नेपालमा माइक्रोबायोलोजीअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहमा मेडिकल, पब्लिक हेल्थ, एग्रिकल्चर र फुड माइक्रोबायोलोजीको अध्ययन अध्यापन हुने गरेको छ । मेडिकल र पब्लिक हेल्थ माइक्रोबायोलोजीले स्वास्थ्य र रोग सार्ने सुक्ष्म जीवाणुको अध्ययन गर्ने गरेकाले परिषदमा दर्ता हुन माग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १९:५७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×