‘सैनिक अभ्यासमा संलग्नता रोक्नुपर्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले संयुक्त सैन्य अभ्यास, गाडी खरिददेखि महत्त्वपूर्ण सन्धिसम्झौताका दस्ताबेजको सुरक्षासम्मको प्रसंग उठाएका छन् । द्वन्द्वकालीन मुद्दासमेत छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । 

सत्तारूढ नेकपाका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री भीमबहादुर रावलले विदेशीसँगको संयुक्त सैन्य अभ्यास रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले विपद्को सामना गर्ने उद्देश्यमा मात्र सीमित गराएर नेपाली सेनालाई बहुराष्ट्रिय मुलुकसँग अनुभव आदानप्रदान गराइनुपर्ने बताए ।

रावलले विदेशी सेनामा नेपाली युवायुवती भर्ना हुने परम्परासमेत बन्द गर्न आग्रह गरे । उनले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको आवाज सम्बन्धित मुलुकले सुन्नुपर्ने र सरकारले समेत उनीहरूको माग पूरा गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘यति ठूलो बहुमतको सरकार भएका बेला विगतका अलोकतान्त्रिक सरकारले थोपरेका असमान सन्धिबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । माथिल्लो कर्णाली आयोजना कार्यान्वयन गर्न भारतसित भएको समझदारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागसमेत रावलको थियो ।

रावलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग तत्काल गठन गरी द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय सुरक्षाको आकांक्षालाई सरकारले पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र, भन्सार महसुल संकलन र गाडीहरूको महत्त्वपूर्ण अभिलेख विदेशीले थाहा नपाउने गरी त्यसको सर्भर सरकारकै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद नारायण खड्काले मुलुकको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका सन् १८१५ को सुगौली तथा १९५० को शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत दस्ताबेज हराउनु संवेदनशील विषय भएको बताए ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित अधिकार तथा सरकारी आश्वासन समितिमा मन्त्रीहरूले सन्धिको कागजपत्र हराएको जानकारी दिएको उल्लेख गर्दै उनले खोजी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने माग गरे ।

सत्तापक्षीय सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । दोलखाको खरिढुंगा र सिन्धुपाल्चोकको लामोसाँघुमा रहेको उद्योग २०३५ सालमा स्थापना भएको थियो । सापकोटाले समृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन जलस्रोत, खनिजलगायत क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए ।

‘अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योगका विषयमा समिति बनाएको सुनिन्छ, त्यसले के गर्दैछ हामीले जानकारी पाउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘वर्षौंसम्म मुद्दा चलेर कुनै पनि काम अघि बढ्न सकेन ।’ २५औं वर्षदेखि एउटै विषयमा मुद्दा चलिरहनु अचम्म भएको उनले बताए ।

'सदन र सचिवालयको छानबिन होस्'
कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सभामुखको सक्रियतामा गाडी खरिदसम्बन्धमा गठित समितिलाई संघीय संसद् सचिवालयका अरू धेरै विषयसमेत छानबिन गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

संसदीय समिति सभापतिका लागि खरिद गरिएका गाडी बिग्रेपछि त्यसको छानबिनका लागि सोमबार समिति गठन गरिएको छ । संसद सचिवालयभित्रका गतिविधि, सांसदको सेवासुविधालगायत विषयमा पनि उक्त समितिले छानबिन गरेर मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १०:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको बजेट र जग्गा विवाद ज्युँका त्युँ

गणेश राई

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार डाकिएको कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयको सिनेटले बजेट र जग्गासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरेको छ ।


चालु वर्षका लागि छुट्ट्याइएको बजेट यथार्थपरक नरहेको भन्दै पुनः समीक्षा गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय पुनरावलोकन समिति बनाइएको छ । समिति सदस्यमा शिक्षा सचिव, अर्थ सचिव र विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार छन् ।

विश्वविद्यालयले ३ अर्ब ३२ करोड १२ लाख ७२ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा विकासतर्फ २ अर्ब २ करोड ४५ लाख, सञ्चालनतर्फ १ अर्ब २५ करोड ६२ लाख र आन्तरिक स्रोतबाट ४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ छ । जग्गाको स्वामित्वबारे अध्ययनका लागि सुवेदीकै संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ । सदस्यमा शिक्षा सचिव र विश्वविद्यालयका फरेस्ट्री डिन छन् ।

मुख्य दुई एजेन्डा बजेट पारित गर्ने र त्रिविको जग्गा र कृषि विश्वविद्यालयको स्वामित्व हस्तान्तरणबारे सिनेट टुंगोमा पुग्न सकेन । बैठक निष्कर्षविहीन बनेपछि पदाधिकारी र कर्मचारी थप अन्योलमा परेका छन् । कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित नभएपछि सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए ।

स्वास्थ्यस्थिति र कार्यव्यस्तताका कारण प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू उपस्थित हुन सक्नुभएन,’ विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक ईश्वरीप्रसाद कडरियाले भने, ‘सहकुलपतिज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दुवै एजेन्डा पारित गर्न सकेन ।’ उपकुलपति ईश्वरीप्रसाद ढकालको पदावधि भदौ ५ गते सकिँदै छ ।

कृषि विश्वविद्यालय भरतपुर महानगर, रामपुरस्थित त्रिवि स्वामित्वको २० बिघा ६ कट्ठा जग्गा तथा त्यहाँ रहेको भवन संरचनामा स्थापना गरिएको हो । तर उक्त जग्गा क्रिकेट रंगशाला बनाउन धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिइएको छ । त्यो जग्गा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ ।

भरतपुर महानगरमा दाहालपुत्री रेणु मेयर छिन् । २०७५ भदौ २९ मा प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सिनेट बैठकले जग्गा क्रिकेट रंगशालालाई दिन अस्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि दाहालले आफूअनुकूल बनाउने पहल गरेका थिए । दाहालको उपस्थितिमा भरतपुरकी मेयर रेणु, उपकुलपति ढकाल, विभिन्न दलका स्थानीय प्रमुख, त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहितको बैठकले जसरी पनि विश्वविद्यालयको जग्गामै रंगशाला बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

त्यसपछि २० बिघा ६ कट्ठा महानगरको स्वामित्वमा लगियो । तर अहिलेसम्म सट्टाभर्ना दिइएको छैन । ‘विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी निरीह भयौं, धुर्मुस–सुन्तलीको देवत्वकरण गरियो,’ कडरियाले भने, ‘रंगशाला अन्य ठाउँमा बनाउनुपर्छ । दसौं हजार विद्यार्थी पढाउनुपर्दा जग्गा विश्वविद्यालयलाई नै आवश्यक पर्छ भन्दा विकासविरोधी भनियो ।’

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७६ १०:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्