लामो दूरीमा दुई चालकको व्यवस्थालाई कडाइ गरिने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधनको दुर्घटना बढेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले दुई चालक हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । 

विभागले म‌ंगलबार सूचना जारी गर्दै प्रस्थानविन्दुबाट २५० किमी वा सोभन्दा बढी दूरीमा चल्ने सवारीसाधनले अनिवार्यरूपमा दुई चालक नराखेको पाइए कारवाही गर्ने जनाएको हो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १०४ मा लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा कम्तीमा दुई चालक अनिवार्य राखी प्रत्येक छ/छ घण्टामा पालैपालो सवारी चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

एउटै चालकले लामो दूरीमा सवारी चलाउँदा थकानका कारण सवारी दुर्घटनाको दर बढेको विभागको भनाइ छ। विभागले लामो दूरीमा चल्ने यातायातको साधनमा दुई चालकको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सवारी धनीलाईसमेत निर्देशन दिएको छ।

त्यस्तै विभागले मध्यम दूरीका चल्ने सवारीसाधनले पनि प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम लिनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि कडाइ गर्ने जनाएको छ। ऐनमा चार घण्टाभन्दा बढीको दूरीमा चल्ने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीले प्रत्येक चार घण्टामा आधा घण्टा विश्राम लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

दुर्घटना न्यूनीकरण तथा यातयात व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउने पर्याप्त कानून भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउँदै आएका छन्। विशेषतः लामो दूरी तथा रात्रि सेवाका सवारी चालक यात्राकै क्रममा निदाउने, थकान तथा तोकिएको समयमै गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने मानसिक तनावका कारण दुर्घटना बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ।

विभागले सार्वजनिक सवारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन दिइएको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको पाइए सम्बन्धित यातायात धनीविरुद्ध कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

गत शुक्रबारमात्रै सर्लाहीको मलङ्गवाबाट काठमाडाैं आउँदै गरेको रात्रि बस पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–३ सलाङघाटमा त्रिशूली नदीमा खस्दा ११ जनाको मृत्यु भएको थियो। सोही दुर्घटनामा परी एक बालकसहित २० बेपत्ता भएका थिए।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यु बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन चुनौती

पचास अर्बको एमसीसी परियोजना
विजय तिमल्सिना

काठमाडाै‌ं — अमेरिकी सरकारले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिने ५० करोड अमेरिकी डलरको ५ वर्षे कार्यान्वयन आगामी असार १६ गतेदेखि सुरु हुने घोषणा भइसकेको छ  । अनुदान कार्यान्वयनका लागि गठन गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) ले आगामी वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने घोषणा हो  ।

अनुदान कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै सम्झौतामा उल्लेखित सबै ६ वटा सर्त नेपालले पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्झौतामा उल्लेख गरिएका अन्य ५ मध्ये सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सर्त अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति हो ।


अनुदान सम्झौतामा सरकारले स्विकारेको सर्तमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने सर्त मात्रै पूरा गरेको छ । यीबाहेक सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन, आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर, न्यु बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमतिमा योजना तर्जुमा र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहणमा प्रगतिसहित आयोजना निर्माण क्षेत्रमा पहुँचजस्ता सर्तहरू पूरा हुन बाँकी छन् ।


अनुदान कार्यान्वयनमा जानुअघि न्यु बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा भारतको सहमति जुटाउनुलाई नै ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरू चुनौतीपूर्ण मान्छन् ।यो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल र भारतले केही वर्षयता छलफल गर्दै आएको भए पनि यसको निर्माण र लगानी मोडालिटी टुंगिएको छैन । नेपाल र भारतबीच गठित ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिसकेको छ ।


ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । दुई देशका विद्युत् प्राधिकरणले यसबारेमा विभिन्न मोडालिटीमा छलफल गरिरहेका छन् ।


नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा न्यु वुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंगिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । ‘अहिलेसम्म दुवै देशको ५०–५० प्रतिशत सेयर रहने गरी कम्पनी स्थापना गरी निर्माण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले यसलाई अन्तिम रूप दिने आशा छ ।’ यो मोडालिटीमा भारत पनि सकारात्मक भएको उनले बताए ।


ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता प्रवीण अर्याल पनि दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकले प्रसारण लाइनको निर्माण मोडालिटी टुंग्याउने आशा राख्छन् । ‘ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठक सेप्टेम्बरमा बस्न सक्छ । मिति टुंगो लागिसकेको छैन,’ अर्यालले भने, ‘आगामी बैठकमा यो विषयमा केही निष्कर्ष निस्कन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ ।’ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय पक्ष ढल्केबर–मुजफ्फरपुरको जस्तै निश्चित वर्षका लागि नेपालले प्रसारण लाइन बुकिङ गर्नुपर्ने पक्षमा छन् तर प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने बुकिङको सर्त लगानीमा निर्भर रहने बताउँछन् ।


‘प्रसारण लाइनमा दुवै देशका सरकारले लगानी गर्ने हो भने बुकिङको कुरा नै हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बुकिङ भनेको लागत उठाउने सुनिश्चितताका लागि गर्ने हो । सरकारले लगानी गरे बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।’


कम्पनी स्थापना गरी ऋण लिएर निर्माण गर्ने निर्णय भए बुकिङ गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको धारणा छ । नेपाल र भारतले कम्पनी मोडलमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माण गरिसकेका छन् । यो प्रसारण लाइनमा नेपालको सेयर स्वामित्व १० प्रतिशत मात्रै छ ।


एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट आगामी वर्ष एमसीएको परियोजना कार्यान्वयन सुरु हुनुअघि नै प्रसारण लाइन निर्माणको विषय टुंगिसक्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अनुदानको अधिकांश रकम ४ सय केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन र तीनवटा उच्च क्षमतायुक्त सबस्टेसन निर्माणमा खर्च हुनेछ ।

यो परियोजनाअन्तर्गत रातोमाटो, दमौली र बुटवलमा सबस्टेसन निर्माण हुनेछ । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि धादिङको गल्छी–रातमाटे र दमौली–भरतपुर–बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १ हजार ३९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न ७ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । प्रसारण लाइनबाट नेपाल र भारतबीच १२ सय मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्न सकिनेछ ।

भविष्यमा नेपालमा उत्पादित विद्युतको बजार भारत र बंगलादेशलाई मानिएको छ । यही कारण पनि भारतसँगको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्