प्रदेश २ को नाम तोक्ने प्रक्रिया सुरु, सत्तारूढको मधेस, प्रतिपक्षको मिथिला–भोजपुरामा अडान

सन्तोष सिंह

धनुषा — प्रदेशसभा सुरु भएको १७ महिनासम्म सरकारले प्रस्ताव नल्याएपछि सभामुख सरोज यादवले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन संसदीय प्रयास थालेका छन् । सभामुखले प्रदेश २ को नाम र राजधानीको प्रस्तावका लागि सूचना निकालेका छन् । 

प्रदेशको नाम विषयमा यहाँका राजनीति दल, सांसद, बुद्धिजीवीहरू विभाजित छन् । सतापक्ष नेपाल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) भने प्रदेशको नाम मधेस राख्नमै एकमत छन् ।

प्रतिपक्ष काग्रेस मिथिला र नेकपा मिथिला–भोजपुरा–मधेस (मिभोम) कै अडानमा छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले मिथिला र मिथिला–भोजपुरा प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने तर्क गर्छन । हाल अस्थायी राजधानी रहेको जनकपुरलाई स्थायी राजधानीराख्ने विषयमा ठूलो विवाद छैन । ‘मधेस ८ जिल्ला मात्र होइन,’ यादवले भने, ‘प्रदेशको नाम मधेस स्विकार्य हुँदैन । २० जिल्लाको समग्र प्रदेश भएहामी बिना सर्त मधेस स्विकार्थ्यौ ।’

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धमा पार्टीमा कुनै औपचारिक निर्णय नभएको बताए । उनले प्रदेशको नाम मिथिला–भोजपुरा–मधेस राख्नुपर्ने दाबी गरे । ‘मिथिला र भोजपुरा हाम्रो पहिचान हो,’ मण्डलले भने, ‘मधेसका लागि पनि धेरैले सहादत दिएका छन् । मधेस पनि हाम्रो पहिचान हो । यसलाई पनि हामीले छोड्न मिल्दैन ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद उपेन्द्र महतो भने प्रदेशको नाम मधेस राख्ने पक्षमा छन् । ‘मधेसभित्र मिथिला र भोजपुर सबैको पहिचान अटाउने भएकाले मधेस प्रदेशको कुनै विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘मधेसका लागि पटक–पटक आन्दोलन भएको छ । मधेसीले सहादत दिएका छन ।’ प्रदेशको नामाकरण मिथिला गरे भोजपुरा र सल्हेससँग अन्याय हुने उनको तर्क छ । सांसद महतोले भने, ‘मधेस प्रदेशमा पछि झापा, मोरङ र सुनसरी समेत गाभिन सक्छ । मिथिलामा यी जिल्लाहरू अटाउन सक्दैन ।’

सत्तापक्ष समाजवादी पार्टीका सांसद पारस साहले मधेस आन्दोलनले संघीयता आएका कारण मधेस प्रदेश नामकरण हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘मधेस आन्दोलनकाको क्रममा आक्रोसितले सरकारी कार्यालय र चौराहमा मधेस सरकार लेखेका थिए,’ उनले भने , ‘मधेसले प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूलाई एकसुत्रमा बाध्ने छ ।’

यसअघि प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित संवाद तथा सुझाव आयोगले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रदेश सभामा सरकारले प्रस्ताव ल्याउन नसकेपछि सभामुखले प्रस्तावका लागि सुचना निकालेको छ । प्रदेशको नाम, राजधानी टुंगो लगाउन ०७५ कात्तिक ११ मा प्रदेश २ मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोग गठन भएको ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारी प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने समयसिमा दिइएको भए पनि समितिले समय पर्याप्त नभएको भन्दै म्याद थप गरी ६ महिनापछि प्रतिवेदन बुझाएको थियो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आयोगले जनभावना अनुरूप प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरी नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा लगिने बताएका थिए ।

तर, सरकारले प्रदेश नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेशसभा ल्याउन ढिलो गरे । सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव नल्याएपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन पहिलो संशोधन गरी सभामुख यादवले प्रदेशको नाम र राजधानीको लागि प्रस्ताव दर्ता गराउन सुचना निकालेको छ । प्रस्ताव दर्ता गराउने समय साउन २६ देखि भदौ ५ सम्म तोकिएको छ ।

दुईजना सांसदहरूको समर्थनसहित कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले प्रस्ताव सचिवलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । दर्ता भएको प्रस्ताव समिति मार्फत टुगों लगाएर २ तिहाइ बहुमतको प्रक्रियाबाट पारित भएपछि सभामुखले प्रस्ताव बमोजिमको नाम कायम गर्न सक्ने प्रदेशसभा संसद् सचिवालयका सचिव रंजित यादवले बताए ।

प्रदेश २ कोनाम र राजधानीबारे प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विभाजित छन् । नाम र राजधानी तोक्न आवश्यक दुई तिहाइ भने सतापक्ष र प्रतिपक्ष कसैसँग छैन । प्रदेश २ मा सतापक्ष समाजवादी २९ र राजपाको २५ सांसद छन् ।

१ सांसदरहेको रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका सांसद सावित्री देवी साहले समेत सरकारलाई समर्थन गरेको छ । प्रतिपक्ष नेकपाको ३२ र नेपाली कांग्रेसका १९ सांसद छन् । सतापक्ष र विपक्ष कसैसँग पनि बहुमत नहुँदा प्रदेशकोनाम र राजधानी तोक्ने विषय जटिलबनेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सामुदायिक स्कुलमा प्रमाणपत्रको २ हजार

सन्तोष सिंह

धनुषा — जनकपुरस्थित सकल भवन कन्या माविका विद्यार्थी आँचल साहलाई प्रमाणपत्रका लागि विद्यालयले २ हजार रुपैयाँको बिल थमायो । उनका अभिभावकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा प्रमाणपत्रको पैसा असुलेको गुनासो गरे ।


‘हामी रिक्सा चलाएर परिवार पालिरहेका छौं । पैसा लाग्दैन भनेर छोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पठायौं,’ आँचलका अभिभावकले भने, ‘बेलाबेलामा परीक्षा शुल्क तिर्नुपर्छ । प्रमाणपत्र लिन २ हजार तिर्नुपर्छ । छोराछोरीलाई कसरी पढाउने ?’

अभिभावकको गुनासो उपमहानगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव मिहिलाल यादवले विद्यालयले विद्यार्थीबाट २ हजार रुपैयाँसम्म असुलेर शोषण गरेको बताए । ‘प्रमाणपत्रका लागि २ सय ५० रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ,’ यादवले भने, ‘विद्यालयले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन पाइँदैन ।’ विद्यार्थीले तिरेको बढी शुल्क फिर्ता हुने उपसचिव यादवले बताए ।

तर, विद्यालयको कुनै आय स्रोत नभएकाले विद्यार्थीबाट तोकिएको भन्दा बढी रकम लिनु परेको सकल भवन कन्या माविका प्रधानध्यापक मोदनारायण राउतले बताए । ‘शिक्षा कार्यालयबाट रकम तिरेर ल्याएको प्रमाणपत्र नबुझाउँदा विद्यालयलाई आर्थिक भार पर्छ,’ प्रअ राउतले भने, ‘आर्थिक भार मिलाउनका लागि विद्यार्थीबाट थप शुल्क संकलन गर्नु परेको छ ।’

एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीबाट धनुषाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले प्रमाणपत्र बापत २ हजार रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको छ । प्रमाणपत्रको दस्तुरबापत मात्र २ सय ५० रुपैयाँ लिने व्यवस्था छ । तर विद्यालयले बिल काटेरै विद्यार्थीबाट मनोमानी शुःल्क असुलिरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाटै निर्णय गरी विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो ।

ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालय प्रमाणपत्रबापत विद्यार्थीबाट १५ सय रुपैयाँ शुल्क लिएको पाइएको छ । विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुली गरेको कुनै गुनासो नै नआएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई धनुषाले जनाएको छ ।

गुनासो आएपछि विद्यालयले असुलेको बढी रकम तत्काल फिर्ता गर्न लगाउने इकाई प्रमुख बरखु प्रसाद रजकले बताए । संकटमोचन मावि जनकपुरका प्रधानाध्यापक बलराम साहका अनुसार विद्यालयको आय स्रोत केही नहुँदा विद्यार्थीबाट शुल्क लिनुपरेको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ १०:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्