स्थानीय तहमा बजेटै नल्याई खर्च

मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका १९ गाउँपालिका र १३ नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छैनन् । बजेट नल्याई गरिएको खर्च गैरकानुनी हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा असार १० गतेभित्र गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने, असार २५ भित्र छलफल र मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर ३२ वटा स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा खर्च तथा कर असुली गरिरहेका छन् । समयमै बजेट नल्याएका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी २२ वटा प्रदेश २ मा छन् । काभ्रेका तीन, रूपन्देहीका दुई र संखुवासभा, भक्तपुर, कञ्चनपुर, धादिङ र बाजुराका एक/एक स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

दलीय भागबन्डा र आन्तरिक किचलोका कारण ३२ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष तेम्बा भोटेले भने योजना तर्जुमामा ढिलाइ भएकाले समयमै बजेट पेस गर्न नसकिएको बताए । ‘आगामी दिनमा यसलाई सुधार गर्छौं,’ उनले भने । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखबीच विवादले बजेट पेस भए पनि पारित भएको छैन ।

प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ नेकपा र उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मी कांग्रेसका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार गाउँ तथा नगरसभाबाट बजेट पास नभई खर्च गर्न र कर उठाउन पाइँदैन । ‘त्यस्ता स्थानीय तहले केन्द्रबाट कुनै पनि सुविधा पाउनु हुँदैन,’ प्रवक्ता बरालले भने, ‘कतिपय स्थानीय तहले ढिलो गरेर बजेट ल्याए । त्यसमा केही हदसम्म लचकता अपनाउन सकिन्छ ।’ उनले प्रमुख/अध्यक्ष र उपप्रमुख/उपाध्यक्ष भिन्नाभिन्नै राजनीतिक दलको हुँदा कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नगरी कर असुल र बजेट सञ्चालन गर्नु आर्थिक अपराध भएको बताए । उनले गाउँ/नगरसभाबाट कानुनविपरीत बजेट खर्च गरेको पाइए कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कर्मचारी कारबाहीको भागीदार हुने बताए ।

गतवर्ष केन्द्रले नै बजेट खर्चको अख्तियारी दिएकाले कारबाही नगरिए पनि अब त्यस्तो छुट कसैलाई नहुने उनले बताए । कानुनले तोकेको समयभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नल्याउने स्थानीय सरकारलाई केन्द्रबाट जाने सबै सुविधा अर्थ मन्त्रालयले रोक्नुपर्ने उनले बताए । ‘कानुन उल्लंघन गर्ने स्थानीय तहलाई बजेटको अख्तियारी दिइएको पाइए महालेखा नियन्त्रक र कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जवाफदेही हुन्छन्,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापनका लागि सभाबाट कानुन पास गरेर भूमि कर, घरजग्गा बहाल कर, व्यवसाय कर, बहाल (बिस्टोरी) शुल्क, पार्किङ शुल्क, जडिबुटी/कवाडी तथा जीवजन्तु कर र सेवा शुल्क उठाउन पाउँछन् । तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबिना कर उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तह एउटै स्वरूपमा

सरकारले मुलुकभरका स्थानीय तहको भौतिक संरचना एकै प्रकारको बनाउने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अस्थायी भवनमा सञ्चालित स्थानीय तहको भौतिक संरचनाका लागि गुरुयोजना निर्माणमा जुटेको छ । यसै वर्षभित्र संरचनाको डिजाइन बनाइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसो पुरानो भवन र अस्थायी संरचनामा सञ्चालित छन् । ‘अस्थायी र पुराना संरचनामा बनेका पालिका कार्यालयलाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः नयाँ भवनमा सार्छौं,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने । उनले भौतिक संरचनामा एकरूपता ल्याउँदा खर्च पारदर्शी हुने बताए ।