सिंगो वडावासी सुकुम्बासी

‘रैती नम्बर ५५’ भएको राईको त्यसबेलाको जग्गाको धनीपुर्जा अझै सुरक्षित छ । तर उनको धनीपुर्जा चल्दैन । धनीपुर्जामा भएको जमिनको अभिलेख अहिलेको मालपोत कार्यालयमा भेटिँदैन । उनले त्यही जमिन अहिले स्थानीय रत्नबहादुर तामाङलाई ७ लाख रुपैयाँमा बेचेका छन् । बिक्री गर्दा राईले तामाङलाई जग्गाको रैती नम्बर उल्लेख गरेर तमसुक गरिदिएका छन् ।

तमसुकमा ‘पछि केही समस्या आइपरेमा समयअनुसार समस्याको समाधान गरौंला’ भन्ने उल्लेख छ । राईले उक्त जमिन तामाङलाई रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन सकेका छैनन् । मिक्लाजुङ ६ कै कालीजोरका दिलबहादुर राईले पनि २०२० सालमा एक बिघा जमिन खरिद गरेर आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन पास गरे । रैती नम्बर ३३ भएको उक्त जग्गाको धनीपुर्जा दिलबहादुरसँग सुरक्षित छ । तर उनको पनि उक्त रैती नम्बर भएको जमिन अहिलेको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छैन ।

उनको धनीपुर्जामा तत्कालीन मालपोत प्रमुख हरि अधिकारीको हस्ताक्षर छ । त्यहीँको लालमाटी बस्तीका चुवालाल श्रेष्ठको नाममा पनि १० कट्ठा जमिन २०२४ सालमा दर्ता भएको पुर्जा छ । अभिलेख मालपोतमा छैन । मिक्लाजुङ–६ खाकरबारीका मानबहादुर, कालीजोरका दिलबहादुर र लालमाटीका चुवालालको मात्र होइन, सिंगो वडाकै झन्डै ५ सय परिवारलाई यस्तो समस्या छ ।

अधिकांशसँग २०२० देखि २०२४ सालसम्म खरिद गरेको जग्गाको धनीपुर्जा छ । तर कसैको पनि अभिलेख मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा भेटिँदैन । उनीहरूले उक्त जमिन न कसैलाई वैधानिक तरिकाले रजिस्ट्रेसन पास गरिदिन पाएका छन्, न वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण निकालेर व्यवसाय नै गर्न ।

मानबहादुर राई तत्कालीन मधुमल्ला गाविस हुँदा दुई कार्यकालसम्म उपाध्यक्ष भएका थिए । उनका अनुसार तत्कालीन मधुमल्ला गाउँ पञ्चायतको वडा नम्बर ५ खाकरबारी, कालीजोर र लालमाटी पञ्चायत विरोधीको बस्ती भनेर चिनिएको थियो । उनले भने, ‘त्यसबेलाका गाउँ पञ्चायतका प्रधानपञ्च प्रेमबहादुर श्रेष्ठ र सचिव ज्ञानबहादुर लामाले २०२५ सालमा आएको सरपट नापी टोलीलाई ५ नम्बर वडाको जमिन नाप्न नदिँदा यो समस्या भएको हो ।’

खाकरबारीमा आफ्नै घर, कालीजोरमा पवित राई र लालमाटीमा तुलसीप्रसाद राईको घरमा पञ्चायतविरोधी नेताहरू आएर बस्ने र गतिविधि गर्ने गरेको उनले बताए । ‘त्यो प्रधानपञ्चले थाहा पाएका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसैले बस्ती छानेर नापी टोलीलाई जमिन नाप्न जान नदिँदा धेरै परिवार अहिले सुकुम्बासीझैं भएर बस्नुपरेको हो ।’

२०२७ सालमा छिमेकी टाँडी गाउँ पञ्चायतमा नापी गर्न आएको टोलीले पनि पञ्चायतविरोधी बस्ती भन्दै मधुमल्लाको छुट नापी गर्न मानेन । ‘जनमत संग्रहताका पनि नापी गर्न टोली आए पनि कर्मचारीले १२ सय रुपैयाँ मागेका थिए,’ त्यसबेलाका वडाध्यक्षसमेत रहेका राईले भने, ‘हामीले घूस दिन नमानेपछि टोली फर्किएर गयो, नापी गरिदिएन ।’

मिक्लाजुङ–६ खाकरबारी, कालीजोर र लालमाटीका सबैजसो घरमा जग्गाधनी पुर्जा छ । ‘पुरानो पुर्जा भएर के गर्नु ? कसैको पनि अभिलेख मालपोतमा छैन,’ स्थानीय उदय सापकोटाले भने, ‘हामी यहाँका जग्गाधनी पुर्जा भएका सुकुम्बासीका रूपमा चिनिन्छौं । हामीसँग जमिनको लालपुर्जा छ, तर चल्दैन ।’

सरकारी टोलीले जमिन ननापे पनि यहाँका हरेक घरपरिवारले २०३४ सालसम्म मालपोत तिरेको रसिद उनीहरूसँग अझै सुरक्षित छ । स्थानीय रंगलाल तामाङले भने, ‘हामीले मालपोत तिर्न छाडेपछि सबैले गाउँ पञ्चायतमा धरौटी कर तिर्दै आएको रसिद अझै सुरक्षित छ । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि कसैले पनि कर तिरेका छैनौं ।’

आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन पास भएको जमिन नापीमा छुटेपछि २०२७ सालदेखि तत्कालीन गाउँ पञ्चायतले स्थानीय जमिनदार अग्निप्रसाद लिम्बूमार्फत पञ्चायत विकास तथा जग्गा करको धरौटी रसिदमार्फत २०३४ सालसम्म मालपोत असुली गरेका थिए । तामाङले भने, ‘त्यसबेला पञ्चायतलाई धरौटी कर तिर्दा हात परेको ७ नम्बर फारम र जोताहा रसिद हामीले अझै जतनसाथ राखेका छौं ।’

नापी छुटदा मिक्लाजुङ ६ सिंगो वडा नै सुकुम्बासीको बस्तीझैं भएको गाउँपालिका अध्यक्ष देवी आचार्यको भनाइ छ । ‘यहाँका झन्डै ५ सय परिवार हातमा जग्गाको धनीपुर्जा भए पनि नापीमा छुटेर अभिलेख नहुँदा सुकुम्बासी जस्तै छन्,’ उनले भने ।