चीनका २२ सय कामदार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — श्रम विभागले २ हजार २ सय ४ जना चिनियाँ कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिएको छ । गत वर्ष ७७ महिलासहित १ हजार ३ सय १७ जनालाई स्वीकृति दिइएको थियो । 

नेपालमा निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्टमा चिनियाँ कामदार रहेको विभागको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयको कार्यसहमतिका आधारमा विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिने गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार नेपालमा दक्ष कामदार नभए मात्रै विदेशी कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिइन्छ ।

विदेशी कामदारको श्रम स्वीकृतिका लागि ६ महिनासम्म रोजगारदाताले १५ हजार र त्यसभन्दा बढीका लागि २० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।

एकपटकमा एक वर्ष नबढ्ने गरी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ । नेपालमा श्रम स्वीकृति पाउने कुल कामदारको संख्या ३२ सय ९८ छ ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ २१:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सीडीओको चेतावनीले रेडक्रसको साधारणसभा स्थगित

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्देशनमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको ‘विवादास्पद’ नेतृत्वले मंगलबारका लागि बोलाइएको विशेष साधारणसभा स्थगित गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण पत्र पठाई संस्थाको दर्ता खारेज गरिदिने चेतावनी दिएपछि साधारणसभा स्थगित गरिएको हो । 

सञ्जीव थापा नेतृत्वको कार्य समितिले बनेपामा मंगलबार बस्ने गरी बोलाइएको साधारणसभा स्थगित गरिएको पत्र सोमबार जिल्ला प्रशासनमा पठाएको छ । थापा नेतृत्वको कार्य समितिले गुपचुप बोलाइएको विशेष साधारणसभामार्फत पुनः निर्वाचित हुने तयारी गरेपछि जिल्ला प्रशासनले संस्थाको दर्ता खारेजी वा निलम्बनको कारबाही किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लामो समयदेखि आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी विवादमा पर्दै आएको र निर्वाचित कार्यकालसमेत सकिएको थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई भंग गरी विश्वकेशर मास्केको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरी अधिवेशन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । सोसाइटीमा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि छानबिनसमेत सुरु गरेर कार्यसमिति भंग गरी नयाँ गठन गरिएको हो ।

थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले जिल्ला प्रशासनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले थापाकै नेतृत्वलाई कामकाज गर्न दिन जिल्ला प्रशासनलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । कुनै बेला आफैं कानुनी सल्लाहकार रहेको संस्थाको पक्षमा राउतले दिएको आदेशमाथि समेत प्रश्न उठेको दाबी जिल्ला प्रशासन स्रोतको छ । राउतले भने रेडक्रस सोसाइटीमा आफू कहिल्यै कानुनी सल्लाहकार नगरेको दाबी गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासनले राउतको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले आफूहरूले दिएको निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सर्वोच्चले कारबाही अगाडि बढाएको र सोसाइटीको कार्यसमितिको पदावधिसमेत सकिएकाले विशेष साधारणसभा स्थगन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उनले सर्वोच्चबाट सोसाइटीबारे न्यायिक निरूपण नभएसम्म साधारणसभाजस्ता कुनै कामकारबाही नगर्न चेतावनी दिइएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २७, २०७६ २१:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्